‘असंलग्न नीति परिमार्जन गर्नुपर्छ’

नेपालको विदेश सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिमा दुई छिमेकी मुलुकमात्र होइन, महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र अन्य देशसँगको सम्बन्ध पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । विश्वको बदलिँदो भूराजनीति, नेपाललाई परेको असर, छिमेकी र मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध, भावी परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक रूपक सापकोटासँग कान्तिपुरका जगदीश्वर पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

चीन र अमेरिकाबीचको भूराजनीतिक टकरावले नेपाललाई प्रभाव पार्छ कि पार्दैन ?

करिब चार दशकको निरन्तर विकाससँगै चीन उदीयमान शक्तिबाट एक स्थापित शक्तिराष्ट्रमा रूपान्तरित भएको छ । यसले दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफ्नो नेतृत्वमा निर्माण भएको विश्व व्यवस्थालाई नै संरचनात्मक चुनौती दिइरहेको बुझाइका आधारमा अमेरिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित भएर चीनलक्षित विभिन्न रणनीति र परियोजना अघि सारेको छ । सैन्य एवं रणनीतिक गठबन्धन शीतयुद्धका बेला जे–जसरी विकसित हुन्थे, अहिले झन्डै त्यस्तै स्वरूपमा हुन थालेको देखिन्छ ।

क्वाड र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिपश्चात् हालसालै सैन्य गठबन्धन निर्माणको प्रारूपस्वरूप अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाबीच भएको ‘अकुश सम्झौता’ लाई नयाँ शीतयुद्धको द्योतकका रूपमा हेरिएको छ । उता, चीनले पनि अर्थराजनीतिक परियोजनामार्फत आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायरा बिस्तार गर्दै लगेको छ । विश्व भूराजनीतिको पछिल्लो केन्द्रबिन्दु दक्षिण चीन सागर अर्थात् ‘साउथ चाइना सी’ का अलावा दक्षिण एसियासहितको हिमालय क्षेत्र र हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रसम्म विस्तार भएको छ । अमेरिका र चीनसँग उत्तिकै सुमधुर सम्बन्ध रहेको नेपालका लागि विकसित भूराजनीतिक टकरावले निकै प्रभावित पार्न सक्ने देखिन्छ ।

छिमेकी भारत र चीनसँगको हाम्रो सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ ?

नरेन्द्र मोदीको पहिलो सत्तारोहणपश्चात् नेपाल–भारत सम्बन्ध नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर भारतसँग नेपालको संविधान निर्माण भएयता सम्बन्ध सुमधुर बन्न सकेको छैन । संविधान जारी गर्दा भारतीय असन्तुष्टि मात्र प्रकट भएन, नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी नै लगाइयो । त्यसमाथि, सन् २०१९ को अन्त्यतिर भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकसहितको भूभाग समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि द्विदेशीय सम्बन्ध थप कमजोर बन्न पुग्यो । नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी मुद्दा, ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नेलगायत रणनीतिक विषयमा दुई देशबीच राजनीतिक तवरमा खुलेर संवाद हुन वातावरण बन्न सकेको देखिन्न । भारतमा नेपाललाई हेर्ने नीतिमा जुन परम्परागत सोच हावी छ, त्यसमा तात्त्विक भिन्नता देखिँदैन ।

अर्कातिर चीनसँग मूलतः राजनीतिक एवं आर्थिक सम्बन्ध विस्तार भएको छ । दुई देशबीच उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणको आदानप्रदान भयो । २३ वर्षको अन्तरालमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशले ‘आर्थिक सहकार्यका लागि रणनीतिक साझेदारी’ विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपालले साझेदार मुलुकका रूपमा हस्ताक्षर गरेको छ । दीर्घकालीन महत्त्वको यातायात तथा पारवहन सम्झौता भएको छ । नेपालको आर्थिक एवं सामाजिक विकासलाई सघाउनका लागि दुई देशबीच सीमापार बहुआयामिक पूर्वाधार सञ्जालको मार्गचित्रका साथ अघि बढ्ने समझदारी बनेको छ । समग्रमा हेर्दा नेपाल–चीन सम्बन्ध विगतमा भन्दा गुणात्मक रूपमा विकास र विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ ।

नेपालका लागि अमेरिका र अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध कति महत्त्वपूर्ण छ ?

नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले आफ्नो उपस्थितिलाई विस्तार गर्दै लान खोजेको देखिन्छ । एकातर्फ पछिल्ला वर्षमा अमेरिका र भारतबीच सहकार्य व्यापक हुँदै जानु र अर्कोतर्फ अमेरिकाको चीनसँगको बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले आगामी दिनमा नेपालको अमेरिकासँग गरिने सहकार्यले रणनीतिक अर्थ राख्ने देखिन्छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ ?

हाम्रो जस्तो जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको मुलुकका लागि असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्त आज पनि सान्दर्भिक छन् तर पर्याप्त हुँदैनन् । अहिले राष्ट्रिय स्वार्थको प्रवर्द्धन गर्नु भनेको नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई संरक्षण गर्दै विकास र समृद्धिको राष्ट्रिय आकांक्षा पहिल्याउनु हो । असंलग्न नीति र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई अझ विकसित र परिमार्जित गर्दै त्यसभित्र ‘रणनीतिक स्वायत्तता’ का आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विस्तार खोज्न सक्नुपर्छ ।

यी पनि पढ्नुहोस् :

• ‘मित्रहरूलाई आफ्नै आँखाबाट हेर्नुपर्छ’
• ‘आर्थिक कूटनीतिमा जोड’