कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १८८

प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं : प्रधानमन्त्री देउवा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन मिलेर अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौतालाई अघि बढाउने बताएका छन् ।

प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं : प्रधानमन्त्री देउवा 

स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा जारी कोप–२६ मा सहभागिता जनाएर नेपाल फर्केका देउवाले एमसीसीकी उपप्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलेक्सिया ल्याटोर्तुले आफूसँग एमसीसी संसदबाट अनुमोदनबारेमा कुरा राखेको र आफूले त्यसलाई सत्ता गठबन्धनसँग मिलेर अघि बढाउने जानकारी दिएको प्रस्ट पारे । उनीहरु बीच मंगलबार भेटवार्ता भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने, ‘प्रचण्डजी र मैले एमसीसी पास गराउँछौं भनेर पत्र पठाइसकेका छौं ।’ उनले एमसीसीकी ल्याटोर्तुलाई आफूहरुले सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता गरिसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको संसद् अधिवेशन अन्त्य अर्कै कारणले गरिएको जानकारी दिएको उल्लेख गरे । देउवाले आफूले एमसीसी सम्झौताको सम्बन्धमा नभएर अध्यादेश जारी गर्नका लागि भएको जानकारी दिएको पनि प्रस्ट पारे । देउवाले ल्याटोर्तुले कहिलेसम्म संसद्बाट सम्झौता पास गर्नु हुन्न भन्ने जिज्ञाशा राखेको जानकारी दिए ।

नेपालमा संसद्बाट एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा सत्ता गठबन्धन दलहरूबीचमा एकमत नरहँदा कठिनाइ भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी नेपालको हितमा भएको दाबी गर्दै यसमा विवाद गर्नु नपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।

अमेरिकाले भने एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा नेपालमा कार्यान्वयनमा लानको लागि संसदबाट आवश्यक अनुमोदन हालसम्म पनि नभएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको छ । संसद्को अधिवेशन कात्तिक १२ गते अन्त्य भएकै दिन एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नभएकोमा अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो ।

संसद् अधिवेशन अन्त्य गरिएकै दिन वासिङ्टन डीसीस्थित एमसीसी मुख्यालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै सम्झौतालाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने निर्णय अब नेपालमै रहेको उल्लेख गरेको थियो । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगरिँदा लाखौं नेपाली घरपरिवारलाई थप लाभ पुर्‍याउन ढिलाइ भएको एमसीसीले जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७८ ११:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक बजेट ल्याउने समय एक साता मात्र बाँकी रहँदापनि संघीय संसद्को गतिरोध खुलाउन सरकारले किन तदारुकता नदेखाएको होला ?