प्रधानन्यायाधीशको ‘चित्तमा नलाग्दा’ रञ्जनविरुद्धको मुद्दा १५ महिनासम्म स्थगित

पत्नी गीता ढकालको हत्या गरी शरीर टुक्रा पारेर टिस्टुङको जंगलमा जलाएको पुष्टि भएपछि कोइरालालाई जिल्ला र उच्च अदालतले २० वर्ष कैद सजाय सुनाएका थिए । तर, प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले पत्नी हत्याको जघन्य अपराध गरे पनि ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै कोइरालालाई गत वर्ष असार १५ मा कैद सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । त्यतिन्जेलसम्म आठ वर्ष ६ महिना थुनामा रहेका कोइरालालाई ‘त्यति नै जेल बस्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुन्छ’ भन्ने इजलासको ठहर थियो ।

न्यायाधीशको अधिकार चरम दुरुपयोग भएको भन्दै कोभिड महामारीबीच पनि सर्वसाधारणले सडक आन्दोलन गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त इजलासको फैसला गैरकानुनी रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पुनरावलोकनका लागि साउन ११ मा निवेदन दिएको थियो । सार्वजनिक आलोचना र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निवेदनपछि सर्वोच्चले फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश पनि दियो । आदेशअनुसार प्रतिवादी कोइराला र उनकी साथी तारा रेग्मीलाई सूचना दिएर सुनुवाइका लागि पेसी तोक्नुपर्ने थियो । तर १५ महिनासम्म एक पटक पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

• अन्तर्वार्ता : ‘न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्न थाल्नुपर्छ’
• सम्पादकीय – न्यायालय जोगाउन निकास देऊ
  

गत वर्ष साउन ११ मा पुनरावलोकनको आदेश दिएको ६ महिनापछि माघ २२ मा मात्र मुद्दा पहिलो पटक पेसी सूचीमा चढेको थियो । तर, त्यस दिन इजलास तोक्नुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतकै तर्फबाट स्थगित गरिदिए ।

दुई महिनापछि चैत १९ मा मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको थियो, तर दोस्रो पटक पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले सुनुवाइ गराएनन्, अदालतकै तर्फबाट स्थगन गराइयो । तीन महिनापछि गत असार १० मा पुनः पेसी सूचीमा चढेकोमा मुद्दाको नियति उही भयो, यसपालि पनि अदालतबाट सुनुवाइ स्थगित भयो । आगामी मंसिर २२ का लागि पुनः पेसी सूची तोकिएको छ ।

मुद्दाको एक पक्ष कोइराला/रेग्मी हुन् भने अर्को पक्ष पीडित परिवारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय हो । दुईमध्ये कुनै एक पक्षका कानुन व्यवसायी अदालत उपस्थित हुन नसक्ने अवस्थामा एकाध पटकका लागि स्थगन गर्न निवेदन दिन सक्ने प्रचलन छ ।

तर, यो मुद्दामा भने कोइरालाले निवेदनसमेत दिनु परेको छैन, लगातार सर्वोच्च अदालतबाटै स्थगन हुँदै आएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक सहन्यायाधिवक्ता प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा मुद्दा स्थगित हुँदै आएको बताउँछन् । ‘कुन मुद्दा स्थगन गर्ने भन्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजमा चल्छ । यो मुद्दा उहाँकै निर्णयमा निरन्तर स्थगित हुँदै आएको छ, यसलाई सामान्य मान्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन् ।

हत्या गरिएकी गीताका बुबा हरेराम ढकाल जबरा सर्वोच्च अदालतबाट निवृत्त नभएसम्म यो मुद्दा सुनुवाइ हुने आशासमेत नरहेको बताउँछन् । ‘गत वर्ष प्रधानन्यायाधीशले गैरकानुनी आदेश दिएपछि सुरु भएको सडक आन्दोलन थामथुम पार्न मात्रै हतार–हतार पुनरावलोकनको आदेश आएको रहेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘सबै हिसाब–किताब मिलाएर फैसला गरिएका कारण उनी (जबरा) पदमा रहँदासम्म यो मुद्दामा फैसला आउने आस गरेका छैनौं । न्यायको पर्खाइ जति लामो भयो, त्यति पीडा हुँदोरहेछ ।’

कोइरालाको यस मुद्दामा सुनुवाइ निरन्तर पन्छाइनुलाई पूर्वन्यायाधीश समाजले समेत ‘न्यायपालिका गम्भीर भुमरीमा परेको’ टिप्पणी गरेको छ । अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहको हस्ताक्षरसहित शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले गत वर्ष गरेको फैसलामा न्यायिक विचलन देखिएकाले छानबिन गर्न माग गरिएको छ । ‘फौजदारी विधिशास्त्रविपरीतको उक्त फैसलालाई पुनरावलोकन नगरी सुनुवाइबाट पन्छाइरहनु न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएन र ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले नै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेपछि पनि शीघ्र सुनुवाइ नहुँदा ‘न्यायिक शक्तिको दुरुपयोग भएको’ फोरमको टिप्पणी छ ।

पूर्वन्यायाधीश एकराज आचार्य जघन्य अपराधको मुद्दा अदालतले नै बारम्बार स्थगित गर्दा आममानिसमा प्रधानन्यायाधीश र अदालतप्रति नै अविश्वास बढ्दै गएको बताउँछन् । ‘फैसला पुनरावलोकन गर्ने भनेर सर्वोच्च अदालतकै पूर्ण इजलासले निर्णय गरिसकेपछि त्यसमा तुरुन्तै सुनुवाइ गरेर टुंग्याएको भए प्रश्न उठ्दैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘तर १५ महिनासम्म एक पटक पनि सुनुवाइ नगर्ने र बारम्बार अदालतले नै स्थगन गर्ने भएपछि कतै योजनाबद्ध रूपमै पन्छाउने काम भइरहेको त छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।’

२०५० सालमा रञ्जन र गीता ढकालको बिहे भएको थियो, दुई छोरा जन्मिएपछि गैरवैवाहिक सम्बन्धमा गाँसिएका कोइरालाको पारिवारिक सम्बन्ध बिग्रँदै गएको थियो । सम्बन्धविच्छेदका लागि दबाब दिँदै कोइरालाले अंशचलान मुद्दा र गीताले कोइरालामाथि मानाचामल मुद्दा हालेका थिए । उनीहरू छुट्टिएर बसेका थिए । त्यसताका गीता बूढानीलकण्ठ–५ मा बस्थिन् भने कोइराला ११ महिने नेसनल डिफेन्स कोर्सका लागि २०६८ भदौमा चीन गएका थिए । पुस २१ मा चीनबाट बिदामा आएका रञ्जन पुस २७ मा गीताको घर पुगी कान्छो छोरा लिएर हिँडेका थिए । गीताले आफ्ना बुबा हरेरामलाई त्यसबारे जानकारी दिएकी थिइन् ।

अचानक गीता नै सम्पर्कविहीन भइन् । १० दिनसम्म पनि नभेटिएपछि हरेरामले ‘रञ्जनले छोरीको दाइजो र पेवा हत्याउन सम्बन्धविच्छेदको दबाब दिँदै आएको, बारम्बार मानसिक र शारीरिक यातना दिएको हुनाले उनलाई बन्धक बनाएर राखेको हुन सक्ने’ आशंकासहित २०६८ माघ ६ मा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिए । दुई दिनपछि गीताको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा भेटिएको खबर पाएका हरेरामले छोरीको हत्यामा जिम्मेवार रहेको भन्दै रञ्जनविरुद्ध अर्को जाहेरी दिए ।

अनुसन्धान हुँदै जाँदा कोइरालाले पुस २७ मै गीताको हत्या गरेको र मकवानपुरको टिस्टुङ–८ स्थित त्रिभुवन राजपथको मेत्राङ भन्ने स्थानमा जलाएको सावित भयो । पुस २८ मा जलेको अवस्थामा त्यहाँ शरीरका केही अंग भेटिए । डीएनए परीक्षणबाट ती अंग गीताकै भएको पुष्टि भयो । त्यहीबीच माघ ८ मा नागढुंगामा आफैंले चलाएको बा८च ५४०८ नम्बरको गाडीसहित उनी पक्राउ परे । यस मुद्दामा अदालतमा लामो बहस भएको थियो ।

झन्डै साढे दुई वर्षपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पत्नी गीताको हत्या अभियोगमा रञ्जनलाई जन्मकैदको फैसला गर्‍यो । प्रेमिका भनिएकी रेग्मीलाई एक वर्ष सजाय हुने फैसला पनि अदालतले सुनायो । त्यसविरुद्ध तीनै पक्ष तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन गए । ज्यान मार्ने षड्यन्त्रमा तारा पनि संलग्न रहेको भन्दै पीडितका तर्फबाट सरकारले १० देखि १५ वर्षसम्मको कैद सजाय माग्दै पुनरावेदन गर्‍यो भने कोइराला र रेग्मी दुवैले आफूहरू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै कुनै सजाय नहुनुपर्ने जिकिर गरे ।

तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ मंसिर २३ मा जिल्ला अदालतको फैसलालाई नै सदर गर्‍यो । त्यसपछि कोइराला र सरकार दुवै पक्ष सर्वोच्च अदालत पुगे । प्रधानन्यायाधीश जबरा र न्यायाधीश केसीले फैसला गर्दै कोइरालाको २० वर्षबाट घटाएर आठ वर्ष ६ महिनामात्र सीमित गरिदिए, फैसलाको घडीमा कोइरालाले त्यति नै सजाय काटिसकेका थिए । त्यसो त कोइरालाका कानुन व्यवसायीले सजाय घटाइदिन उच्च अदालतसँग नै माग गरेका थिए । तर, कोइरालाले जसरी हत्या गरे र त्यसलाई लुकाउन जे–जे काम गरे, त्यसका आधारमा सजाय घटाउन नमिल्ने फैसला उच्चले दिएको थियो ।

कोइरालाले नै पत्नी ढकालको हत्या गरेका हुन् भन्नेमा सर्वोच्च अदालतसमेत सहमत छ । तर, ‘२० वर्ष कैद गर्दा चर्को पर्न जाने चित्तमा लागेको’ भन्दै उनलाई कैदमुक्त गरिएको थियो ।

‘जबरा पदमा रहेसम्म न्यायको आस छैन’

हरेराम ढकाल,गीताका बुबा

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा पदमा रहुन्जेल यस मुद्दामा सुनुवाइ नै हुँदैन भनेर हामीले सुनेका छौं । उनी रहुन्जेल सुनुवाइ होला, न्याय पाइएला भन्ने आस अब छैन । जे–जे लाभ लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरा र अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले रञ्जनको सजाय घटाउने गरी फैसला गरे, अब तत्कालै सुनुवाइ गर्दा उल्टिन सक्छ भनेर रोकिरहेका छन् ।

जबरा र केसीले जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै रञ्जनलाई जेलबाट छुटाएपछि त्यस्तो अन्यायपूर्ण फैसलाविरुद्ध आम जनताले आन्दोलन गरेका हुन् । आन्दोलन बढ्ने देखेपछि तत्कालै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरियो । तर, योजनाबमोजिम त्यसो गरिएको रहेछ भन्ने अहिले प्रमाणित भएको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग लगाउने भन्ने समाचार सुन्न थालेका छौं । यसमा ढिलाइ गर्न हुन्न । त्यस्तो अन्यायपूर्ण फैसला गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई त्यतिखेरै महाअभियोग लगाउनुपर्थ्यो । त्यस्तो गलत फैसला जिल्ला वा उच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको भए उनीहरूलाई कारबाही हुन्थ्यो, तर प्रधानन्यायाधीशलाई केही नहुने ? न्यायपालिकाको प्रमुखले नै त्यस्तो फैसला गरेपछि महाअभियोगबाहेकको विकल्प छ र ? तर, कसैले वास्तै गरेन । धेरै राजनीतिज्ञसँग उनको सम्बन्ध र भागबन्डा रहेछ, अहिले आएर बल्ल हामीले बुझ्न थालेका छौं । अनुचित सम्बन्ध छैन भने सबैले आआफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने बेला आएको छ ।