न्यायालय जोगाउन निकास देऊ- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
सम्पादकीय

न्यायालय जोगाउन निकास देऊ

सम्पादकीय

देशमा कानुनी शासन सुनिश्चित गर्न र संविधानवादलाई जोगाउन निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायमूर्ति आफैं प्रश्नहरूको कठघरामा उभिनुपर्ने अवस्था आइलाग्नु समग्र न्यायिक जगत् र राज्यव्यवस्थाकै निम्ति सर्वथा विडम्बनापूर्ण परिस्थिति हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामा कतिपय प्रसंगमा न्यायिक विचलन मात्र होइन, अवाञ्छित शासकीय महत्त्वाकांक्षासमेत देखिनु कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

समाचारहरूमा आएजस्तो प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘देशको कार्यकारी निकायमा हिस्सा खोज्ने’ प्रकरणबाट राज्यका अंगहरूबीचको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नामेट हुने मात्र होइन, स्वतन्त्र र सम्मानित अदालतको आदर्श नै बिटुलिने संगीन मोडमा मुलुक आइपुगेको महसुस गरेरै पूर्वन्यायाधीशहरूसमेत अभूतपूर्व अग्रसरता लिन बाध्य भएका हुन् । न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमाका लागि निकास दिन उनीहरूले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गरेको आग्रह बेमनासिब पनि छैन । प्रधानन्यायाधीश स्वयंका कतिपय कामकारबाहीले नै यस्तो दुरवस्था निम्तिएको हो । त्यसैले आफैंभित्रबाट संकटमा फस्न लागेको यो संस्थालाई जोगाउन प्रधानन्यायाधीश स्वयंले चिन्ता गरी समुचित निकास निकाल्नु अपरिहार्य छ ।

न्यायालयको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनीयता र जनआस्था संकटमा परेको भन्दै एक भएर उभिएका पूर्वन्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको पक्षमा उदारता देखाएर जबराले मार्गप्रशस्त नगरे संवैधानिक कर्तव्य पूरा गर्न प्रतिनिधिसभालाई समेत आह्वान गरेका छन् । उनीहरूको सुझाएको महाभियोगको यो विकल्प एउटा विधिगत र बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुँदाखेरिको अपरिहार्य बाटो पक्कै हो । तथापि यो अवस्था निम्तिनुअगावै प्रधानन्यायाधीश स्वयंले न्यायालयको साख जोगाउने सर्वस्वीकार्य बाटो रोज्नु बढी विवेकपूर्ण कदम हुन्छ । संवैधानिक तथा वैधानिक विधिलाई लिएर जबरामाथि उठेका प्रश्नहरू जबर्जस्त नैतिक मामिला पनि हुन्, जसबाट भाग्ने छुट छैन । प्रधानन्यायाधीश आफैंले यो मामिलालाई सुरक्षित अवतरण गराउनु किन पनि उचित हुन्छ भने, त्यसो भएको खण्डमा मात्रै यो अदालती विषय अनुचित ढंगले गिजोलिन पाउँदैन, र यसमा राजनीतीकरण हुने खतरा पनि रहँदैन । त्यसैले जबराले सुझबुझपूर्ण निर्णय लिएर यो विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्छ, र न्यायालयलाई थप विवादमा धकेलिनबाट बचाउनुपर्छ ।

पछिल्लोपटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाएर कार्यपालिकासँग भाग लिएको — भलै आलोचना बढ्दै गएपछि ४० घण्टापछि उनलाई राजीनामा गराइयो — आरोपबाहेक पनि प्रधानन्यायाधीशउपर केही गम्भीर प्रश्नहरू छन् । विगतमा ‘संवैधानिक अंगहरूको नियुक्तिमा भाग लिएको’ आक्षेप लागेका जबराले गत पुस १ मा दर्ता भएको त्यससम्बन्धी रिटमा अहिलेसम्म प्रथम सुनुवाइसम्म नगर्नु मामुली कुरा होइन । यसबाट ‘सर्वोच्च अदालतको स्वच्छतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको र विश्वसनीयता घटाएको’ पूर्वन्यायाधीशहरूको ठहर बेतुकको छैन । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा आफैं न्यायकर्ता हुने गरी संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश आफैं सामेल हुने अभिरुचि र प्रयासले सम्पूर्ण न्यायिक मूल्य–मान्यता समाप्त हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न हुनुका साथै प्रधानन्यायाधीशको भूमिकाउपर नै शंका खडा भएको’ भन्ने पूर्वन्यायाधीशहरूको चिन्तालाई कसैले बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

पूर्वन्यायाधीश समाजले जबरामाथि यस्ता अरू पनि आरोप लगाउँदै नेतृत्वबाटै न्यायपालिका संकटमा परेकाले अग्रसरता लिन सबै तहका न्यायाधीशहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ । आवश्यक परेमा जरुरी तर कतिपय अर्थमा अप्रियसमेत हुन सक्ने यस्तो अवस्थासम्म पुग्ने बाटो प्रधानन्यायाधीश जबराले खुला राखिराख्नु हुन्न । प्रधानन्यायाधीशले समुचित पाइला नचालेमा न्यायपालिका जोगाउने अन्तिम दायित्व अवश्य पनि अरू न्यायाधीशहरूको हो, तथापि यसका आफ्नै जटिलता हुन सक्छन् । त्यसैले समय थप नघर्किंदै यो सम्पूर्ण समस्याको हल खोज्ने दायित्व प्रधानन्यायाधीशले नै लिनु सर्वोत्तम विकल्प हो । निश्चय पनि, प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्मिलित इजलासले यसबीचका कतिपय मामिलामा संविधानवादको रक्षा गर्ने विषयमा युगीन फैसलाहरू सुनाएको छ तर त्यसकै आधारमा उनका गल्तीहरूमाथि पर्दा हाल्न मिल्दैन । अदालतको संस्थागत सम्मति तथा अरू न्यायाधीशहरूको सहभागिता नभए पनि जबराका कतिपय कामकारबाहीले न्यायालय संस्थालाई क्षति पुर्‍याएको बिर्सिनु हुँदैन । व्यक्तिगत कमजोरीले संस्थाको छविमाथि धक्का पुग्ने अवस्था आउनु हुन्न ।

पूर्वन्यायाधीशहरूको चिन्ता किन पनि मननीय छ भने, उनीहरू कुनै मुद्दाका पक्ष होइनन्, अदालतबाट अनुचित कामना गर्ने स्वार्थ समूह पनि होइनन् । उनीहरूले केवल अदालतको गरिमा जोगाइराख्नुपर्ने असल मनसायले यस्तो अपूर्व कदम चालेका हुन् । न्यायालयको मूल नेतृत्वमै प्रश्न उठेकाले विवादमुक्त रहनुपर्ने संस्थाको पक्षमा उभिएका हुन् । यो विषय व्यक्तिविशेषको सवाल नभएको र यसको असर सोझै संस्थामा पर्ने भएकैले उनीहरू अग्रसक्रिय बनेका हुन्, पूर्वन्यायमूर्तिका नाताले आफ्नो धर्म निर्वाह गरेका हुन् । उनीहरूको यो चिन्ताको गुरुत्व बुझेर न्यायपालिकाको मर्यादाको रक्षा गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरा अग्रसर हुनैपर्छ ।

न्यायालयको छवि नै नजोगिने परिस्थिति आइसकेकाले यसप्रति सबभन्दा बढी चिन्ता प्रधानन्यायाधीश स्वयंले गर्नुपर्छ । जसरी हुन्छ, न्यायालय जोगाउने निकासको ढोका उनी आफैंले खोल्नुपर्छ । यसका निम्ति व्यक्तिगत रूपमा जतिसुकै कठोर निर्णय गर्न पनि उनी तयार हुनुपर्छ । आजका मितिमा यो उनको संस्थागत दायित्व नै भैसकेको छ । सबका आँखा अगाडि नाचिरहेका उल्लिखित घटनाक्रम र प्रश्नहरूलाई उनले जति बेवास्ता गर्छन्, त्यति नै न्यायालयको साख गिर्दै जान्छ । र, अब पनि उनी त्यसै चुप नै रहे भने सम्भवतः संसद्लगायत अरू सरोकारवाला पक्कै चुपचाप बस्ने छैनन्, यसप्रति न्यायाधीशहरूको विज्ञप्तिले बाटो देखाएकै छ । त्यसैले प्रधानन्यायाधीश राणाले आफू र अदालत दुवैलाई थप बदनाम नबनाउने गरी पाइला चाल्नु नै सबैको हितमा छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ ०७:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

हात्तीसँगै धरापको डर

कान्तिपुर संवाददाता

काँकडभिट्टा — असोज १४ गते बिहान बिर्तामोड नगरपालिका–८ गरामनीका सुकलाल मर्डी र श्रीमती लतुमाई चन्द्रगढी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निगुरो टिपिरहेका थिए । सुँडले लतार्दै उनलाई जंगलभित्र लगेको सुकलालले देखे । तर, उनले गर्न सक्ने केही थिएन । श्रीमती बचाउनुको साटो आफ्नै ज्यान बचाउन भागे । असिनपसिन हुँदै अस्थायी प्रहरी चौकी गरामनी पुगेर घटनाबारे जानकारी गराए । प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले अपराह्न लतुमाईको क्षतविक्षत शव जंगलभित्रैको पोखरीमा फेला पार्‍यो ।

घटनाको ठीक दुई सातापछि झापा सदरमुकाममै अर्की महिलाले हात्तीकै कारण ज्यान गुमाइन् । तर, आक्रमणबाट होइन, हात्ती धपाउन बनाइएको विद्युतीय धरापबाट । विद्युतीय तारको करेन्ट लाग्दा भद्रपुर–१० केन्द्र मोडकी ५४ वर्षकी कल्पना राई पौरियाले अनायासै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

हात्ती आक्रमणबाट त सर्वसाधारण मारिएकै छन् । विद्युतीय धरापका कारण पनि अकालमा ज्यान जाने क्रम रोकिएको छैन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रवक्ता डीएसपी राकेश थापा भन्छन्, ‘विद्युतीय धराप राख्ने काम वैधानिक होइन, नराख्नुस् भन्दा सर्वसाधारण मान्दैनन् ।’

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका अनुसार गएको तीन वर्षमा आक्रमणका कारण ८ जनाको मृत्यु भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा १ जनाको ज्यान गएको छ । हात्ती रोक्न बनाइएको विद्युत् करेन्ट लागेर तीन वर्षभित्र ७ जनाको ज्यान गइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ जनाको मृत्यु भयो ।

अघिल्लो वर्ष असारमा मेचीनगर–९ मागुरमाडीका ६० वर्षीय बद्री थपलियाको विद्युतीय तारकै करेन्टले ज्यान गएको थियो । त्यसको वर्ष दिनअघि उनका काइँला दाजु गंगा थपलियाले पनि हात्तीलाई थापेको धरापमा परेर ज्यान गुमाएका थिए ।

यस्ता अवैध काम रोक्न सम्बद्ध निकायले पनि कुनै चासो दिएको छैन । डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी ओमनाथ भट्टराईले यो आफूहरूको जिम्मेवारी नभएको बताए । ‘यो हाम्रो हैन, विद्युत् कार्यालयको काम हो,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ ०७:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×