‘न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्न थाल्नुपर्छ’

प्रधानन्यायाधीशका कारण समग्र न्याय क्षेत्र नै उद्वेलित भइरहेको पृष्ठभूमिमा कान्तिपुरले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग कुराकानी गरेको छ । २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति–विसंगतिको अध्ययन गर्न गठित समितिको नेतृत्व गरेर उपयोगी प्रतिवेदन दिएका अर्यालसँग तुफान न्यौपानेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका छन्, कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेको जस्तो विवादमा आजसम्म कोही पनि प्रधानन्यायाधीश परेका थिएनन् । कोही–कोही न्यायाधीश विवादमा परेका थिए, काम गर्नेहरू कहिलेकाहीं विवादमा पर्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, चोलेन्द्रशमशेरले जस्तो अत्यन्त दूषित मनसायबाट कसैले काम गरेका थिएनन् । यिनको नियुक्ति नै विवादै विवादबाट सुरु भएको थियो । सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछिका ‘एक नम्बर’ न्यायाधीश थिए । कानुन व्यवसायी रहेका चोलेन्द्रले न्यायाधीश सिंहले उमेर ढाँटेर पदमा बसिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तु उठाएर सर्वोच्चमा रिट हाले तर त्यसमा फैसला भएन । लेनदेन गरेर मिलाइयो । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर हदको विवाद अब नउठाउने र चोलेन्द्रलाई न्यायाधीश बनाउने सहमति भयो । लगत्तै चोलेन्द्र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भए ।

त्यसपछि उनले आफू न्यायाधीश हुँ भन्ने बिर्सिए । उनले न्यायाधीशका रूपमा यस्ता हास्यास्पद फैसला गरे, जसको चर्चा गरेर साध्य छैन । तासको म्यारिज खेल जुवा होइन, बौद्धिक खेल हो भन्ने फैसला गरे । विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारका दर्जनौं मुद्दामा सफाइ दिए । त्यस्ता धेरै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पछि उल्ट्याइदियो । बारम्बार उल्टी हुने फैसला गर्ने यी व्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन नै अयोग्य थिए । उनलाई कसले, किन नियुक्ति गर्‍यो ? कसको तागतमा नियुक्त भए ? त्यो शंकास्पद छ र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । चोलेन्द्रशमशेर सत्ताको कुरा सुन्ने मानिस हुन् । सत्ताको कुरा सुनेरै यिनले त्यस्तो फैसला गरेका हुन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यिनले गरेका फैसलाप्रति मेरो मात्र होइन, जनताको पनि विश्वास छैन ।

संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ । अहिले चोलेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा संविधानले कल्पना गरेको त्यस्तो न्यायालय धराशायी हुँदै छ । चोलेन्द्रशमशेर अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बसेको परिषद्को बैठकमा सहभागी भए र आफ्नो चाकडी–चाप्लुसी गर्ने सेवकहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरे । जबकि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुने व्यक्तिले त्यस्तो असंवैधानिक काम गर्न हुन्न भनेर ओलीलाई भन्नुपर्थ्यो । उनले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए आज यति बबन्डर हुँदैनथ्यो । यो संविधान धरापमा पर्न थालेको त्यही अध्यादेश र नियुक्तिपछि हो । त्यही कारण आज ५२ जना पदाधिकारी ती संवैधानिक निकायमा छन् । चाप्लुसी गरेर नियुक्ति पाएका उनीहरूले अहिले कसरी आत्मबल उँचो बनाएर काम गर्न सक्छन् ? तिनीहरू अख्तियारका आयुक्त भएका छन्, निर्वाचन आयोगका आयुक्त भएका छन् । त्यस्ता मानिसबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? चोलेन्द्र र ओली मिलेर संविधानका सबै पिल्लरहरूलाई क्षतविक्षत पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा फैसला चोलेन्द्रशमशेरसमेत भएको संवैधानिक इजलासबाट भयो । तर, कोही पनि मानिस ती फैसला चोलेन्द्रले गरेको भनेर मान्न तयार छैन । जबकि पहिलेका त्यस्तै फैसलाहरूलाई सबैले विश्वनाथजीको फैसला भन्थे । अहिले किन चोलेन्द्रलाई त्यसको जस गएन ? किनभने सबै मानिसमा यी प्रधानन्यायाधीश ठीक छैनन् र अदालतको श्रीवृद्धि गर्न काम गरेका छैनन्, बरु सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई झुकाउन काम गरेका छन् भन्ने विश्वास छ । मैले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट पाएको जानकारीअनुसार यिनले पहिलो विघटनलाई सदर गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, पाँच जनामध्ये आफूसहित दुई जना मात्र त्यसको पक्षमा भएपछि सकेनन् । बाँकी तीन जना न्यायाधीशले नमानेपछि बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे । दोस्रो विघटन बदर गर्ने फैसला पनि त्यसरी नै आएको हो । त्यसपछि अहिले मन्त्री पदमा आफ्ना जेठानलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएछन् ।

अहिले कुनै पनि संवेदनशील मुद्दामा सुनुवाइ गर्नुछ भने आफूले जे भन्यो त्यो मान्ने जुनियर न्यायाधीशको इजलासमा मात्र पेसी तोक्छन् । राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा तुरुन्त सुनुवाइ गरेर फैसला गर्दैनन् । मुद्दाको सुनुवाइ सार्दै जान्छन् । अहिले माधव नेपालहरूको मुद्दालाई हेर्दा हुन्छ । आफ्नै इजलासमा मुद्दा राख्छन् । मौका कुरेर बस्छन् । जसका कारण दलका सबै नेताहरू थर्कमान छन्, तर्सिएका छन् । त्यही मौका कुरेर प्रधानन्यायाधीशले ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् । पहिले ओलीसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेर कैयौं भ्रष्ट मानिसहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाए । अहिले आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन त्यसैगरी ब्ल्याकमेल गरे । प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो काम गर्नै मिल्दैनथ्यो । अहिले यति आलोचना हुँदा राजीनामा दिइसक्नुपर्थ्यो । तर, सत्ताको बलमा सबैलाई दबाउने र प्रधानन्यायाधीश पदलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अस्त्र बनाएका कारणबाट अहिले मुलुकमा ठूलो समस्या आइरहेको छ ।

देशभरको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व भएको प्रधानन्यायाधीश यसरी निरन्तर विवादमा तानिँदा समग्र न्यायालयमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

सबै मानिसले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको रक्षा गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, आज हाम्रो देशमा रक्षक नै भक्षक हुने अपसंस्कृतिको विकास भएकाले अहिले न्यायपालिका ध्वस्त हुन लागेको छ ।

यसको असर न्यायालयमा मात्र सीमित रहन्छ कि लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै चुनौती खडा गर्छ ?

संविधानको रक्षा गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ । तर, राष्ट्रपतिले त्यो दायित्व बिर्सेर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान जोगाउने दायित्व सर्वोच्च अदालतमा आयो । संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो दायित्व सर्वोच्चले पूरा गर्‍यो । त्यस्तो अदालतसमेत ध्वस्त हुने भएपछि अब के बाँकी रह्यो ?

अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि जुन स्तरका गम्भीर आरोप लागेका छन्, तिनको निरूपण नभएसम्म न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम रहला ?

जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका मुद्दा एक वर्षदेखि पहिलो सुनुवाइसमेत हुन नसकेर सर्वोच्चमा रोकिएका छन् । कसका कारणले रोकिएको हो ? प्रधानन्यायाधीशको कारणले होइन ? अमूक व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्न लगाएर, त्यसमा सुनुवाइ गराएर पाँच–पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास रोक्का गर भनेर आदेश गराउने प्रधानन्यायाधीश हुन् । जनताले कसरी विश्वास गर्ने यस्तो व्यक्तिलाई ?

ती विवादको निरूपण कसरी गर्ने ?

मैले चारवटा उपाय देखेको छु । ‘सबैतिरबाट प्रधानन्यायाधीशको पदमाथि लाञ्छना लाग्यो, यसमा लाञ्छना लाग्नु भनेको न्यायालयमाथि लाञ्छना लाग्नु हो, त्यसैले मैले आजका मितिबाट राजीनामा दिन्छु’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भएन भने नेपाल बार, सर्वोच्च बार र देशभरका बार युनिटले एकजुट भएर आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ । यिनको बहिर्गमन नभएसम्म बेन्च बहिष्कार गरेर बहस गर्न रोक्नुपर्छ । तेस्रो, यस्ता प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको रक्षाका लागि योगदान दिनुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अबज्ञा गर्न थाल्नुपर्छ । किनभने यस्तो प्रधानन्यायाधीश एक सेकेन्ड पनि पदमा रहनु उचित हुँदैन । चौथो, राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सचेतता छ भने बितेका कुरा जे–जस्ता भए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशहरूले अग्रसरता लिनु उपयुक्त हुन्छ र ?

किन नमिल्नु ? उनले राजीनामा दिएनन् भने अब तत्काल सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले त्यसको पहल लिनुपर्छ । मैले पाएको सूचनाबमोजिम केही दिनमा सर्वोच्चका १०–१२ न्यायाधीशले विद्रोह गरे भने अचम्म नमाने हुन्छ । पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि त्यसको अपिल गरिसकेका छन् । आफूले बनाएको, एउटा ठाउँसम्म पुर्‍याएको न्यायपालिकालाई चोलेन्द्रशमशेरले ध्वस्त पार्न लागेपछि उनीहरू बाध्य भएर अगाडि आएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीशहरूसमेत खुलेर अगाडि आइसक्दा कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार किन अल्मलिएको छ ?

पहिलो कारण बारको नेतृत्व ‘डाइनामिक’ भएन । दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशसँगको सन्निकटताले पनि यसमा भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन बनाउने कार्यदलमा राखिदिए । त्यहाँ बसेर उनीहरूले काम गरे । त्यसले उनीहरूलाई कमजोर बनाएको हुनुपर्छ । नेपाल बारका अध्यक्ष व्यक्तिगत रूपमा असल मान्छे छन् तर समस्यासँग जुध्न उनले किन सकेका छैनन् ? किनभने उनी चोलेन्द्रशमशेरले बनाएको कार्यदलमा सदस्य थिए । त्यसबाहेक उनी कमजोर हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

बारलाई अदालतहरूमा भएका विकृतिविरुद्ध लड्न मात्र होइन, सत्ताकै स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा लिने गरिन्छ । नागरिक समाजको जुझारु संगठन, जसले गलत कामविरुद्ध सधैं सबैलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो तर पछिल्ला वर्ष बार किन निष्क्रिय भएको छ ?

पञ्चायतकालमा सिधै राजनीतिक दल खोल्ने माग गर्न पाइँदैनथ्यो । त्यसैले मानव अधिकारका नामबाट अप्रत्यक्ष रूपमा बारले त्यस्तो माग गर्थ्यो । त्यस्तो इतिहास भएको बार अहिले न्यायपालिकाको गरिमालाई ध्वस्त पार्ने

व्यक्तिविरुद्ध एउटा सशक्त आन्दोलन आह्वान गर्न पनि नसक्ने अवस्था आइपुगेको छ । यस्तो बार मैले आजसम्म देखेकै थिइनँ । बार कमजोर भएका कारण उसको निम्छरो बोली प्रधानन्यायाधीशले सुन्दैनन् ।

अहिले जबरासँग मिलेमतो गर्ने नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउनुनपर्ने तर प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै किन आलोचना गरेको भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने उपाय के हो ?

सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा जनताले चुनावमार्फत जवाफदेही बनाउने हो । आवधिक निर्वाचन त गर्नैपर्छ तर निर्वाचन भएपछि पनि त्यसले के फरक परिणाम दिन्छ र भन्ने प्रश्न छ । जबसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिवर्तन हुन्न, तबसम्म फरक परिणाम आउन्न । प्रवृत्ति यही हो । हामीले विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा, यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा पुर्‍याउने कस्तो संयन्त्र बनाएछौं हामीले ? अब त्यो फेर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयास गर्न छाड्नुपर्छ ।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु नै यस्तो समस्याको मूल कारण हो भनिन्छ । तपाईंले पनि नियुक्ति गर्ने संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । समाधानको दीर्घकालीन उपाय के त ?

संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था बदल्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को उत्तरदायित्व कतै छैन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था कहीं न कहीं जवाफदेही हुनैपर्छ । नभएमा त्यसले समस्या ल्याउँछ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश राख्ने व्यवस्था अत्यन्त गलत रहेछ भन्ने अहिले सिद्ध भयो किनभने तिनीहरूका बीचमा साँठगाँठ हुँदोरहेछ । भागबन्डा हुँदोरहेछ । संवैधानिक परिषद्ले गरेका काम सबै ठीक हुँदोरहेनछ । ठीक नभएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्दोरहेछ । मुद्दामा गइसकेपछि डाडुपन्युँ प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुँदोरहेछ र उनले आफूखुसी पेसी तोक्ने/नतोक्ने काम गर्दारहेछन् । यो व्यवस्था बदल्नुपर्छ ।

^{तस्बिरहरु : कविन अधिकारी/कान्तिपुर}

अर्को कुरा, २०४७ को संविधानले न्याय परिषद्मा एक जना कानुनविज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । २०६३ सालको संविधानमा कानुनविज्ञ दुई जना राख्ने भनियो । त्यसलाई नै अहिलेको संविधानमा निरन्तरता दिइयो । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो अवधारणा गलत छ । न्याय परिषद्मा बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि किन चाहियो ? न्याय परिषद्को सदस्य कानुनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि हो । बारमा यतिधेरै राजनीतीकरण छ कि जुन पार्टीबाट बारका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई न्याय परिषद्मा पठाउँछन् । उसले पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्छ । पार्टीका झोले कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउँछ । नियुक्तिपछि शपथ लिएर धन्यवाद टक्र्याउन पार्टी कार्यालय पुग्छन् । त्यसैले दुवै परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था बदल्नुपर्छ ।

डेढ दशकपहिले नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट तपाईंकै नेतृत्वमा भएको अध्ययनले न्यायपालिकामा प्रशस्त विकृति, विसंगति हुने गरेको देखाएको थियो । त्यस्तो विकृति अहिले घटेको छ कि बढेको ?

हामीले प्रतिवेदनमा ‘प्रधानन्यायाधीश ठीक भयो भने न्यायपालिकाको आधा समस्या आफैं ठीक हुन्छ’ भनेका थियौं । प्रधानन्यायाधीश चोखो भयो भने न्यायपालिका आधा चोखो हुन्छ । खराब भयो भने पूरै खराब हुन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा हामीले ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न रुचाएनौं । अहिले नै भ्रष्टाचार भन्यौं भने भोलि योभन्दा बढी विकृति होला, त्यो बेला के शब्द प्रयोग गर्ने भनेर हामीले ‘विकृति र विसंगति’ मात्र भन्यौं । धेरै होसियारीका साथ त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेका थियौं । त्यसपछि अधिकांश प्रधानन्यायाधीशले रिटायर्ड भएपछि दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा सबैजसोले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्दै आएका छन् । हामीले अत्यन्त सजग भएर प्रयोग गरेको ‘विकृति विसंगति’ भन्ने शब्द अहिले फिक्का भयो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनिसक्यो । अदालतमै भ्रष्टाचार छ भनेपछि बाँकी के रह्यो ?

यो १५ वर्षमा अदालत ‘विकृति–विसंगति’ हुने अवस्थाबाट भ्रष्टाचार हुने अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो ?

राजनीतिक दलहरूले पंगु व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए । जसको पेसा चलेको छैन, जसले एउटा गतिलो मुद्दामा बहस गरेको छैन, उसलाई न्यायाधीश बनाइयो । कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएको १५ वर्ष पुगेको मात्रै आधारमा उनीहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गरियो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका नाममा भाग मिलाएर नियुक्त गरियो ।

कानुनमन्त्री, सभामुख, महान्यायाधिवक्ता भइसकेका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर आफ्ना लद्दु कार्यकर्तालाई न्यायाधीश पद बाँडे । ती मानिस विस्तारै फाइल बढुवा हुँदै सर्वोच्चमा पुगे, प्रधानन्यायाधीश भए । अब यीबाट भ्रष्टाचार नबढे के बढ्छ ? न्यायपालिकामा त न्यायप्रति समर्पण भएको व्यक्ति पो लानुपर्छ । ल क्याम्पसमा उत्कृष्ट भएका, लोक सेवा पास भएर अधिकृत हुँदै न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरू अहिले जिल्ला अदालतमै छन् । तर, पढ्न नजानेर फेल भएका दलका लद्दु कार्यकर्ताहरू उच्च अदालत र सर्वोच्चमा पुगेका छन् । बारमा आएर हल्ला गरेर दलका नेताको पुच्छर समात्ने व्यक्तिहरू माथि पुगेपछि तलका असल न्यायाधीशहरू कति हतोत्साहित भए होलान् ? यति हुँदाहुँदै पनि न्याय परिषद्ले गुणस्तर कायम गर्न सक्थ्यो । लोक सेवा आयोगको ‘मोडालिटी’ मा न्यायाधीश योग्यता परीक्षाको माध्यमबाट नियुक्त गर्ने प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्थ्यो । तर, परिषद्लाई पनि त्यसबारेमा कुनै चासो छैन ।