‘न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्न थाल्नुपर्छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
अन्तर्वार्ता

‘न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अवज्ञा गर्न थाल्नुपर्छ’

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले कार्यकारीसँग संवैधानिक नियुक्ति र मन्त्रिपरिषद्मा भागबन्डा लिएको, न्यायालय सुधार अभियानमा अवरोध सिर्जना गरेको, आफ्ना स्वार्थ बाझिने मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग हुन अस्वीकार गरेको तथा तिनको सुनुवाइ अनिश्चित बनाएको जस्ता एकपछि अर्को विवादास्पद क्रियाकलापका कारण आलोचना भोगिरहेका छन् । पदबाट राजीनामा दिएर निकास दिन उनका सहकर्मी न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आग्रह गरिरहेका छन् । कतिपयले उनले राजीनामा दिएनन् भने संघीय संसद्ले महाअभियोग लगाउनुपर्ने विकल्पसमेत सुझाइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशका कारण समग्र न्याय क्षेत्र नै उद्वेलित भइरहेको पृष्ठभूमिमा कान्तिपुरले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालसँग कुराकानी गरेको छ । २०६३ सालमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट न्यायपालिकाभित्र भएका विकृति–विसंगतिको अध्ययन गर्न गठित समितिको नेतृत्व गरेर उपयोगी प्रतिवेदन दिएका अर्यालसँग तुफान न्यौपानेले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा एकपछि अर्को विवादमा परिरहेका छन्, कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

अहिलेको जस्तो विवादमा आजसम्म कोही पनि प्रधानन्यायाधीश परेका थिएनन् । कोही–कोही न्यायाधीश विवादमा परेका थिए, काम गर्नेहरू कहिलेकाहीं विवादमा पर्छन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, चोलेन्द्रशमशेरले जस्तो अत्यन्त दूषित मनसायबाट कसैले काम गरेका थिएनन् । यिनको नियुक्ति नै विवादै विवादबाट सुरु भएको थियो । सुरेन्द्रप्रसाद सिंह सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायपछिका ‘एक नम्बर’ न्यायाधीश थिए । कानुन व्यवसायी रहेका चोलेन्द्रले न्यायाधीश सिंहले उमेर ढाँटेर पदमा बसिरहेका छन् भन्ने विषयवस्तु उठाएर सर्वोच्चमा रिट हाले तर त्यसमा फैसला भएन । लेनदेन गरेर मिलाइयो । सुरेन्द्रप्रसाद सिंहको उमेर हदको विवाद अब नउठाउने र चोलेन्द्रलाई न्यायाधीश बनाउने सहमति भयो । लगत्तै चोलेन्द्र तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीशका रूपमा नियुक्त भए ।

त्यसपछि उनले आफू न्यायाधीश हुँ भन्ने बिर्सिए । उनले न्यायाधीशका रूपमा यस्ता हास्यास्पद फैसला गरे, जसको चर्चा गरेर साध्य छैन । तासको म्यारिज खेल जुवा होइन, बौद्धिक खेल हो भन्ने फैसला गरे । विशेष अदालतमा न्यायाधीश हुँदा भ्रष्टाचारका दर्जनौं मुद्दामा सफाइ दिए । त्यस्ता धेरै फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले पछि उल्ट्याइदियो । बारम्बार उल्टी हुने फैसला गर्ने यी व्यक्ति सर्वोच्चमा न्यायाधीश हुन नै अयोग्य थिए । उनलाई कसले, किन नियुक्ति गर्‍यो ? कसको तागतमा नियुक्त भए ? त्यो शंकास्पद छ र अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । चोलेन्द्रशमशेर सत्ताको कुरा सुन्ने मानिस हुन् । सत्ताको कुरा सुनेरै यिनले त्यस्तो फैसला गरेका हुन् भन्ने मेरो विश्वास छ । यिनले गरेका फैसलाप्रति मेरो मात्र होइन, जनताको पनि विश्वास छैन ।

संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको कल्पना गरेको छ । अहिले चोलेन्द्रशमशेरको नेतृत्वमा संविधानले कल्पना गरेको त्यस्तो न्यायालय धराशायी हुँदै छ । चोलेन्द्रशमशेर अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी असंवैधानिक अध्यादेशका आधारमा बसेको परिषद्को बैठकमा सहभागी भए र आफ्नो चाकडी–चाप्लुसी गर्ने सेवकहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्त गरे । जबकि प्रधानन्यायाधीशका रूपमा त्यहाँ उपस्थित हुने व्यक्तिले त्यस्तो असंवैधानिक काम गर्न हुन्न भनेर ओलीलाई भन्नुपर्थ्यो । उनले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको भए आज यति बबन्डर हुँदैनथ्यो । यो संविधान धरापमा पर्न थालेको त्यही अध्यादेश र नियुक्तिपछि हो । त्यही कारण आज ५२ जना पदाधिकारी ती संवैधानिक निकायमा छन् । चाप्लुसी गरेर नियुक्ति पाएका उनीहरूले अहिले कसरी आत्मबल उँचो बनाएर काम गर्न सक्छन् ? तिनीहरू अख्तियारका आयुक्त भएका छन्, निर्वाचन आयोगका आयुक्त भएका छन् । त्यस्ता मानिसबाट नेपाली जनताले के आशा गर्ने ? चोलेन्द्र र ओली मिलेर संविधानका सबै पिल्लरहरूलाई क्षतविक्षत पारेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी दुईवटा फैसला चोलेन्द्रशमशेरसमेत भएको संवैधानिक इजलासबाट भयो । तर, कोही पनि मानिस ती फैसला चोलेन्द्रले गरेको भनेर मान्न तयार छैन । जबकि पहिलेका त्यस्तै फैसलाहरूलाई सबैले विश्वनाथजीको फैसला भन्थे । अहिले किन चोलेन्द्रलाई त्यसको जस गएन ? किनभने सबै मानिसमा यी प्रधानन्यायाधीश ठीक छैनन् र अदालतको श्रीवृद्धि गर्न काम गरेका छैनन्, बरु सर्वोच्च अदालतको गरिमालाई झुकाउन काम गरेका छन् भन्ने विश्वास छ । मैले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशबाट पाएको जानकारीअनुसार यिनले पहिलो विघटनलाई सदर गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, पाँच जनामध्ये आफूसहित दुई जना मात्र त्यसको पक्षमा भएपछि सकेनन् । बाँकी तीन जना न्यायाधीशले नमानेपछि बाध्य भएर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे । दोस्रो विघटन बदर गर्ने फैसला पनि त्यसरी नै आएको हो । त्यसपछि अहिले मन्त्री पदमा आफ्ना जेठानलाई नियुक्त गर्न दबाब दिएछन् ।

अहिले कुनै पनि संवेदनशील मुद्दामा सुनुवाइ गर्नुछ भने आफूले जे भन्यो त्यो मान्ने जुनियर न्यायाधीशको इजलासमा मात्र पेसी तोक्छन् । राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा तुरुन्त सुनुवाइ गरेर फैसला गर्दैनन् । मुद्दाको सुनुवाइ सार्दै जान्छन् । अहिले माधव नेपालहरूको मुद्दालाई हेर्दा हुन्छ । आफ्नै इजलासमा मुद्दा राख्छन् । मौका कुरेर बस्छन् । जसका कारण दलका सबै नेताहरू थर्कमान छन्, तर्सिएका छन् । त्यही मौका कुरेर प्रधानन्यायाधीशले ब्ल्याकमेलिङ गर्छन् । पहिले ओलीसँग ब्ल्याकमेलिङ गरेर कैयौं भ्रष्ट मानिसहरूलाई संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिलाए । अहिले आफ्ना जेठानलाई मन्त्री बनाउन त्यसैगरी ब्ल्याकमेल गरे । प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो काम गर्नै मिल्दैनथ्यो । अहिले यति आलोचना हुँदा राजीनामा दिइसक्नुपर्थ्यो । तर, सत्ताको बलमा सबैलाई दबाउने र प्रधानन्यायाधीश पदलाई ब्ल्याकमेलिङ गर्ने अस्त्र बनाएका कारणबाट अहिले मुलुकमा ठूलो समस्या आइरहेको छ ।

देशभरको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व भएको प्रधानन्यायाधीश यसरी निरन्तर विवादमा तानिँदा समग्र न्यायालयमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

सबै मानिसले प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयको रक्षा गर्छ भन्ने अपेक्षा गरेका हुन्छन् । तर, आज हाम्रो देशमा रक्षक नै भक्षक हुने अपसंस्कृतिको विकास भएकाले अहिले न्यायपालिका ध्वस्त हुन लागेको छ ।

यसको असर न्यायालयमा मात्र सीमित रहन्छ कि लोकतन्त्र र विधिको शासनमाथि नै चुनौती खडा गर्छ ?

संविधानको रक्षा गर्ने काम राष्ट्रपतिको हो भनेर संविधानमा लेखिएको छ । तर, राष्ट्रपतिले त्यो दायित्व बिर्सेर दुई–दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान जोगाउने दायित्व सर्वोच्च अदालतमा आयो । संविधानमा जेसुकै लेखेको भए पनि व्यावहारिक रूपमा त्यस्तो दायित्व सर्वोच्चले पूरा गर्‍यो । त्यस्तो अदालतसमेत ध्वस्त हुने भएपछि अब के बाँकी रह्यो ?

अहिले प्रधानन्यायाधीशमाथि जुन स्तरका गम्भीर आरोप लागेका छन्, तिनको निरूपण नभएसम्म न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम रहला ?

जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसअनुसार भएका नियुक्तिविरुद्ध परेका मुद्दा एक वर्षदेखि पहिलो सुनुवाइसमेत हुन नसकेर सर्वोच्चमा रोकिएका छन् । कसका कारणले रोकिएको हो ? प्रधानन्यायाधीशको कारणले होइन ? अमूक व्यक्तिलाई मुद्दा हाल्न लगाएर, त्यसमा सुनुवाइ गराएर पाँच–पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इजलास रोक्का गर भनेर आदेश गराउने प्रधानन्यायाधीश हुन् । जनताले कसरी विश्वास गर्ने यस्तो व्यक्तिलाई ?

ती विवादको निरूपण कसरी गर्ने ?

मैले चारवटा उपाय देखेको छु । ‘सबैतिरबाट प्रधानन्यायाधीशको पदमाथि लाञ्छना लाग्यो, यसमा लाञ्छना लाग्नु भनेको न्यायालयमाथि लाञ्छना लाग्नु हो, त्यसैले मैले आजका मितिबाट राजीनामा दिन्छु’ भनेर प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । त्यसो भएन भने नेपाल बार, सर्वोच्च बार र देशभरका बार युनिटले एकजुट भएर आन्दोलन सुरु गर्नुपर्छ । यिनको बहिर्गमन नभएसम्म बेन्च बहिष्कार गरेर बहस गर्न रोक्नुपर्छ । तेस्रो, यस्ता प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा बसेका सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको रक्षाका लागि योगदान दिनुपर्ने बेला आएको छ । उनीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अबज्ञा गर्न थाल्नुपर्छ । किनभने यस्तो प्रधानन्यायाधीश एक सेकेन्ड पनि पदमा रहनु उचित हुँदैन । चौथो, राजनीतिक दलहरूमा लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि सचेतता छ भने बितेका कुरा जे–जस्ता भए पनि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बहालवाला न्यायाधीशहरूले अग्रसरता लिनु उपयुक्त हुन्छ र ?

किन नमिल्नु ? उनले राजीनामा दिएनन् भने अब तत्काल सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले त्यसको पहल लिनुपर्छ । मैले पाएको सूचनाबमोजिम केही दिनमा सर्वोच्चका १०–१२ न्यायाधीशले विद्रोह गरे भने अचम्म नमाने हुन्छ । पूर्वन्यायाधीशहरूले पनि त्यसको अपिल गरिसकेका छन् । आफूले बनाएको, एउटा ठाउँसम्म पुर्‍याएको न्यायपालिकालाई चोलेन्द्रशमशेरले ध्वस्त पार्न लागेपछि उनीहरू बाध्य भएर अगाडि आएका छन् ।

पूर्वन्यायाधीशहरूसमेत खुलेर अगाडि आइसक्दा कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार किन अल्मलिएको छ ?

पहिलो कारण बारको नेतृत्व ‘डाइनामिक’ भएन । दोस्रो, प्रधानन्यायाधीशसँगको सन्निकटताले पनि यसमा भूमिका खेलेको हुनुपर्छ । बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको प्रतिवेदन बनाउने कार्यदलमा राखिदिए । त्यहाँ बसेर उनीहरूले काम गरे । त्यसले उनीहरूलाई कमजोर बनाएको हुनुपर्छ । नेपाल बारका अध्यक्ष व्यक्तिगत रूपमा असल मान्छे छन् तर समस्यासँग जुध्न उनले किन सकेका छैनन् ? किनभने उनी चोलेन्द्रशमशेरले बनाएको कार्यदलमा सदस्य थिए । त्यसबाहेक उनी कमजोर हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

बारलाई अदालतहरूमा भएका विकृतिविरुद्ध लड्न मात्र होइन, सत्ताकै स्थायी प्रतिपक्षको रूपमा लिने गरिन्छ । नागरिक समाजको जुझारु संगठन, जसले गलत कामविरुद्ध सधैं सबैलाई खबरदारी गर्नुपर्ने हो तर पछिल्ला वर्ष बार किन निष्क्रिय भएको छ ?

पञ्चायतकालमा सिधै राजनीतिक दल खोल्ने माग गर्न पाइँदैनथ्यो । त्यसैले मानव अधिकारका नामबाट अप्रत्यक्ष रूपमा बारले त्यस्तो माग गर्थ्यो । त्यस्तो इतिहास भएको बार अहिले न्यायपालिकाको गरिमालाई ध्वस्त पार्ने

व्यक्तिविरुद्ध एउटा सशक्त आन्दोलन आह्वान गर्न पनि नसक्ने अवस्था आइपुगेको छ । यस्तो बार मैले आजसम्म देखेकै थिइनँ । बार कमजोर भएका कारण उसको निम्छरो बोली प्रधानन्यायाधीशले सुन्दैनन् ।

अहिले जबरासँग मिलेमतो गर्ने नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउनुनपर्ने तर प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै किन आलोचना गरेको भन्ने प्रश्न पनि सुनिन्छ । नेताहरूलाई जवाफदेही बनाउने उपाय के हो ?

सैद्धान्तिक रूपमा भन्नुपर्दा जनताले चुनावमार्फत जवाफदेही बनाउने हो । आवधिक निर्वाचन त गर्नैपर्छ तर निर्वाचन भएपछि पनि त्यसले के फरक परिणाम दिन्छ र भन्ने प्रश्न छ । जबसम्म निर्वाचनसम्बन्धी कानुन परिवर्तन हुन्न, तबसम्म फरक परिणाम आउन्न । प्रवृत्ति यही हो । हामीले विचार गर्नुपर्ने अर्को कुरा, यस्तो व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको पदमा पुर्‍याउने कस्तो संयन्त्र बनाएछौं हामीले ? अब त्यो फेर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले न्यायपालिकालाई आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रयास गर्न छाड्नुपर्छ ।

राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु नै यस्तो समस्याको मूल कारण हो भनिन्छ । तपाईंले पनि नियुक्ति गर्ने संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाउनुभयो । समाधानको दीर्घकालीन उपाय के त ?

संविधानमा भएको संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था बदल्नुपर्छ । संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्को उत्तरदायित्व कतै छैन । लोकतन्त्रमा कुनै पनि संस्था कहीं न कहीं जवाफदेही हुनैपर्छ । नभएमा त्यसले समस्या ल्याउँछ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश राख्ने व्यवस्था अत्यन्त गलत रहेछ भन्ने अहिले सिद्ध भयो किनभने तिनीहरूका बीचमा साँठगाँठ हुँदोरहेछ । भागबन्डा हुँदोरहेछ । संवैधानिक परिषद्ले गरेका काम सबै ठीक हुँदोरहेनछ । ठीक नभएका निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा लाग्दोरहेछ । मुद्दामा गइसकेपछि डाडुपन्युँ प्रधानन्यायाधीशको हातमा हुँदोरहेछ र उनले आफूखुसी पेसी तोक्ने/नतोक्ने काम गर्दारहेछन् । यो व्यवस्था बदल्नुपर्छ ।

तस्बिरहरु : कविन अधिकारी/कान्तिपुर

अर्को कुरा, २०४७ को संविधानले न्याय परिषद्मा एक जना कानुनविज्ञ सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो । २०६३ सालको संविधानमा कानुनविज्ञ दुई जना राख्ने भनियो । त्यसलाई नै अहिलेको संविधानमा निरन्तरता दिइयो । सैद्धान्तिक रूपमा त्यो अवधारणा गलत छ । न्याय परिषद्मा बार र प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि किन चाहियो ? न्याय परिषद्को सदस्य कानुनमन्त्री प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि हो । बारमा यतिधेरै राजनीतीकरण छ कि जुन पार्टीबाट बारका पदाधिकारी निर्वाचित हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नै कार्यकर्तालाई न्याय परिषद्मा पठाउँछन् । उसले पार्टीको निर्देशनअनुसार काम गर्छ । पार्टीका झोले कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउँछ । नियुक्तिपछि शपथ लिएर धन्यवाद टक्र्याउन पार्टी कार्यालय पुग्छन् । त्यसैले दुवै परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था बदल्नुपर्छ ।

डेढ दशकपहिले नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट तपाईंकै नेतृत्वमा भएको अध्ययनले न्यायपालिकामा प्रशस्त विकृति, विसंगति हुने गरेको देखाएको थियो । त्यस्तो विकृति अहिले घटेको छ कि बढेको ?

हामीले प्रतिवेदनमा ‘प्रधानन्यायाधीश ठीक भयो भने न्यायपालिकाको आधा समस्या आफैं ठीक हुन्छ’ भनेका थियौं । प्रधानन्यायाधीश चोखो भयो भने न्यायपालिका आधा चोखो हुन्छ । खराब भयो भने पूरै खराब हुन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा हामीले ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न रुचाएनौं । अहिले नै भ्रष्टाचार भन्यौं भने भोलि योभन्दा बढी विकृति होला, त्यो बेला के शब्द प्रयोग गर्ने भनेर हामीले ‘विकृति र विसंगति’ मात्र भन्यौं । धेरै होसियारीका साथ त्यस्तो शब्द प्रयोग गरेका थियौं । त्यसपछि अधिकांश प्रधानन्यायाधीशले रिटायर्ड भएपछि दिएका अन्तर्वार्ताहरूमा सबैजसोले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्दै आएका छन् । हामीले अत्यन्त सजग भएर प्रयोग गरेको ‘विकृति विसंगति’ भन्ने शब्द अहिले फिक्का भयो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीकै प्रतिवेदनले अदालतमा भ्रष्टाचार छ भनिसक्यो । अदालतमै भ्रष्टाचार छ भनेपछि बाँकी के रह्यो ?

यो १५ वर्षमा अदालत ‘विकृति–विसंगति’ हुने अवस्थाबाट भ्रष्टाचार हुने अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो ?

राजनीतिक दलहरूले पंगु व्यक्तिहरूलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए । जसको पेसा चलेको छैन, जसले एउटा गतिलो मुद्दामा बहस गरेको छैन, उसलाई न्यायाधीश बनाइयो । कानुन व्यवसायीको लाइसेन्स लिएको १५ वर्ष पुगेको मात्रै आधारमा उनीहरूलाई न्यायाधीश नियुक्त गरियो । कांग्रेस, एमाले, राप्रपाका नाममा भाग मिलाएर नियुक्त गरियो ।

कानुनमन्त्री, सभामुख, महान्यायाधिवक्ता भइसकेका नेताहरू एक ठाउँमा बसेर आफ्ना लद्दु कार्यकर्तालाई न्यायाधीश पद बाँडे । ती मानिस विस्तारै फाइल बढुवा हुँदै सर्वोच्चमा पुगे, प्रधानन्यायाधीश भए । अब यीबाट भ्रष्टाचार नबढे के बढ्छ ? न्यायपालिकामा त न्यायप्रति समर्पण भएको व्यक्ति पो लानुपर्छ । ल क्याम्पसमा उत्कृष्ट भएका, लोक सेवा पास भएर अधिकृत हुँदै न्यायाधीश भएका व्यक्तिहरू अहिले जिल्ला अदालतमै छन् । तर, पढ्न नजानेर फेल भएका दलका लद्दु कार्यकर्ताहरू उच्च अदालत र सर्वोच्चमा पुगेका छन् । बारमा आएर हल्ला गरेर दलका नेताको पुच्छर समात्ने व्यक्तिहरू माथि पुगेपछि तलका असल न्यायाधीशहरू कति हतोत्साहित भए होलान् ? यति हुँदाहुँदै पनि न्याय परिषद्ले गुणस्तर कायम गर्न सक्थ्यो । लोक सेवा आयोगको ‘मोडालिटी’ मा न्यायाधीश योग्यता परीक्षाको माध्यमबाट नियुक्त गर्ने प्रणाली संस्थागत गर्नुपर्थ्यो । तर, परिषद्लाई पनि त्यसबारेमा कुनै चासो छैन ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा आज मत विभाजन हुँदै

देवनारायण साह

मोरङ — प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्तावमा आज प्रदेशसभामा छलफल हुँदै छ । आचार्यले शुक्रबार प्रदेशसभामा पेश गरेको प्रस्ताव आइतबार मत विभाजन प्रक्रियाबाट टुंग्याउन लागिएको हो । 

प्रदेशसभा सचिवालयले मुख्यमन्त्री आचार्यले सदनमा पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल तथा मतविभाजन हुने कार्यसूची सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

संविधानको धारा १८८(२) तथा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२८ (४) बमोजिम परेको प्रस्तावमाथि छलफल एवं मतविभाजन हुने कार्यसूची प्रदेशसभाको वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए । मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकारले गरेको कामका बारेमा सदनलाई जानकारी गराएर विश्वासको मतको प्रस्ताव सदनमा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रस्तावमाथि छलफलपछि मतविभाजन प्रक्रियाबाट आएको परिणाम स्विकारेर अघि बढ्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताएका हुन् ।

एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनेका आचार्य आफूलाई विश्वासको मत दिन प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदलाई फोनलगायत माध्यमबाट आग्रह गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसका उपनेता हिमाल कार्कीले मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मतका लागि आफूलगायत दलका प्रदेश सांसदहरूलाई फोन गरेको बताए । यसबारे कांग्रेस नेता राजीव कोइरालाले आफ्नो पार्टी फुट्नबाट जोगाउन नसक्नेले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदलाई जस्तोसुकै प्रलोभन देखाए पनि प्रभावमा पार्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘आफ्नो दलका सांसदलाई समेट्न नसक्नेले अन्य दलका सांसदको समर्थन पाउने आश गर्नु गलत हो,’ उनले भने ।

मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा ३० दिनभित्र विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत आचार्यले ४३औं दिनमा शुक्रबार प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले प्रदेश १ का एमालेका १० जना सांसद नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा गएको निर्णय भदौ २५ गते गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार मुख्यमन्त्रीले असोज २३ गतेभित्रै प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजनपछि मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा परेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री आचार्यविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले गठबन्धन बनाएका छन् । मुख्यमन्त्री आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाका १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमालेका प्रदेश सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ७, २०७८ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×