न्यायाधीशलाई मान–पदवी दिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पर्छ : सर्वोच्च बार
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले न्यायाधीशलाई मान–पदवी दिने कार्यले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुर्याउने भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकालाई प्रभावित पार्नेगरी मान–पदवी दिने सिफारिस र घोषणा नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
न्यायाधीशलाई न्याय सम्पादन गर्दा कुनै पदक र पुरस्कारको अनुचित प्रभाव पार्ने वातावरण सिर्जना नगराउन पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
सरकारको सिफारिसमा २०७८ को असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रदान गर्ने मान–पदवी प्राप्तकर्ताको सूचीमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिल सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी पनि छन् ।
‘बहालवाला न्यायाधीशहरूले सरकारको कुनै निकाय वा संस्थाबाट मान–पदवी ग्रहण गर्दा विभिन्न किसिमको टीकाटिप्पणी हुने र उसले सम्पादन गर्ने न्यायमा प्रभाव पर्न सक्ने, न्यायिक स्वतन्त्रताको मूल्य मान्यतामा आँच आउन सक्ने हुँदा त्यस प्रकारका मान–पदवीहरू बहालवाला न्यायाधीशले ग्रहण गर्ने विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ,’ सर्वोच्च बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले गरेका काम कारबाहीहरूको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दछ । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा त्यस्ता सयौं मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै सर्वोच्च बारले यस्तो अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा न्यायाधीशलाई मान–पदवी प्रदान गर्दा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा गम्भीर असर पुग्ने बताएको छ ।
प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ २०:०३
