तक्मामा भागबन्डा

असार २० गतेअघि नै विभूषण पाउनेको नाम संकलन गरिसक्ने समय तोकिएको थियो । तर, ओली नेतृत्वको सरकार हटेर २९ गते देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि गृह मन्त्रालयले पहिले परेका आवेदनमा व्यापक कटौती गरी नयाँ छनोट प्रक्रिया अघि बढायो । त्यसकै आधारमा विभूषण पाउनेको नाम टुंगो लागेको हो । हरेक वर्ष हुने विभूषण सिफारिस निष्पक्ष र विवादरहित बनाउनुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिरहेको छ । तर, सरकारले यस पटक पनि महत्त्वपूर्ण र प्रमुख मानपदवीमा राजनीतिक भागबन्डा गरेको छ । संविधान दिवसका अवसर पारेर असोज ३ मा राष्ट्र्रपतिले विभूषण पाउनेको नाम सार्वजनिक गर्ने र वैशाख १ गते विभूषण प्रदान गर्ने अभ्यास छ ।

सत्तारूढ कांग्रेस, माओवादी र सत्ता गठबन्धनको घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीले विभूषणमा भागबन्डा गरेका छन् । यस वर्ष सबैभन्दा माथिल्लो विभूषण नेपाल रत्नबाट पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई (मरणोपरान्त) लाई दिइने भएको छ । भट्टराई कांग्रेसका पूर्वसभापति पनि हुन् । गतवर्ष आँखा विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइतले सर्वश्रेष्ठ सुप्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री (प्रथम) पदक पाएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रगौरवका लागि कांग्रेसका नेता सुवर्णशमशेर राणा (मरणोपरान्त) र नेकपा एसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नाम छनोट गरिएको छ । खनाललाई राज्यकोषबाटै दिल्लीमा उपचार खर्च बेहोरेको भन्दै सरकारको आलोचना भएको थियो । तर, उनी राष्ट्र्रगौरव विभूषण पाउने सूचीमा अटेका छन् ।

यसैगरी, महाउज्ज्वल राष्ट्र्रदीप ६ जनालाई सिफारिस गरिएको छ । यो पदक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र वामपन्थी नेता मोहनचन्द्र अधिकारीका साथै मरणोपरान्ततर्फ वामपन्थी नेता तुल्सीलाल अमात्य, मंगलादेवी सिंह, दुर्गानन्द झा र स्वरसम्राट नारायण गोपाललाई दिइनेछ । मंगलादेवी कांग्रेस नेता गणेशमानसिंहकी धर्मपत्नी हुन् । दुर्गानन्द झा पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने व्यक्ति हुन् ।

संवैधानिक निकायदेखि कर्मचारीसम्म सत्तासँग निकटलाई विभूषण घोषणा गरिएको छ । यस वर्ष ९ सयबढीलाई पदक दिने निर्णय गरिएको छ । २०७७ मा ५ सय ९४ र २०७६ मा ६ सय ३४ जनालाई विभूषण घोषणा गरिएको थियो । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेल विभूषण सिफारिसबारे बोल्न चाहेनन् । ‘राष्ट्र्रपतिबाट घोषणा नभई हामीले यस विषयमा बोल्न मिल्दैन, त्यसपछि बोल्नै परे पनि सरकारले गरेका काममा हाम्रो कुनै टिप्पणी छैन,’ पोखरेलले भने ।

एमालेको राजनीतिबाट निष्क्रिय वामपन्थी नेता प्रदीप नेपाल, माओवादी केन्द्रका नेता तिलक परियार, स्वर्गीय पोस्टबहादुर बोगटी, कांग्रेसका तत्कालीन नेताहरू मार्सल जुलुम शाक्य, चक्रप्रसाद बाँस्तोला र पीएल सिंहलाई पनि विभूषण सिफारिस गरिएको छ । २००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनामा योगदान पुर्‍याउने त्यसबेलाकी मन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानी, सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसीलाई पनि विभूषण सिफारिस गरिएको छ । संसद् सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतम पनि विभूषण पाउनेमा अटाएका छन् । यस पटक १ सयभन्दा बढी मानपदवी कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खटिएका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई छनोट गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध बहस गरेका पाका कानुनविद् कृष्णप्रसाद भण्डारी र सबैभन्दा कान्छा अधिवक्ता सुलभ खरेलसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, महादेवप्रसाद यादव, हरिहर दाहाल, मुक्तिनारायण प्रधान, मिथिलेशकुमार सिंह, रमनकुमार श्रेष्ठ पनि विभूषण पाउनेमा परेका छन् । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी राजु अर्याल पनि पदक पाउनेको सूचीमा छन् । सेफ सन्तोष साह, बेवारिस शव व्यवस्थापनमा क्रियाशील सपना रोका मगर, नृत्यांगना तेरिया मगर, २०६३ माघ ५ मा मधेस आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोली लागी ज्यान गुमाएका विभूषण पाउने सूचीमा छन् ।

विभूषण सिफारिस हुनेमा देशका लागि योगदान पुर्‍याएका साझा अनुहार पनि अटाएका छन् । क्रिकेट र फुटबल टोलीका कप्तान क्रमशः ज्ञानेन्द्र मल्ल र किरण चेम्जोङ, इतिहासविद् महेशराज पन्त, गीतकार कालीप्रसाद रिजाल, रेडियो नेपालकी पहिलो गायिका रानुदेवी अधिकारी, भजनशिरोमणि भक्तराज आचार्य, नायिका गौरी मल्ल, केकी अधिकारी, गायिका विष्णु माझी, गायक प्रकाश सपुत, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छालगायत पनि समेटिएका छन् ।

हरेक वर्ष मानपदवी बनाउँदा ठूलो धनराशि खर्च हुन्छ । २०७७ असारमा मानपदवी, अलंकार र पदक दुई सय जनालाई मात्रै प्रदान गर्न पाइने व्यवस्था हटाएर तत्काल छनोटको तजबिजी अधिकार ल्याइयो । जसले गर्दा आसेपासेलाई तक्मा दिने बाटो पनि खुला भयो । अघिल्लो सरकारको उक्त तजबिजी अधिकारलाई निरन्तरता दिँदै देउवा सरकारले पनि आसेपासेलाई तक्मा सिफारिस गरेको हो ।

२०७७ असारमा विभूषण नियमावली–२०६५ संशोधन गर्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हरेक वर्ष मानपदवी एक सय तथा अलंकार र पदक ५०–५० जनालाई मात्र दिने निर्णय गरेको थियो । तर आसेपासेलाई पदक बढाउनकै लागि भदौमा उक्त तजबिजी अधिकार राखियो । २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र घोषणासँगै पुरानो प्रावधानअनुसारको विभूषणसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएको थियो । राजतन्त्रकालमा प्रदान गरिएका ३३ हजारभन्दा बढी तक्मा अझै गृह मन्त्रालयमा बेवारिस छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाशलाई समाजसेवीका रूपमा उनी जीवित छँदै सुप्रबल जनसेवाश्री सिफारिस गरिएको थियो । जनस्तरमै चर्को विरोध भएपछि उनले पदक नलिने सार्वजनिक घोषणा गरे । कानुनअनुसार राष्ट्रिय जीवनमा विशिष्ट योगदान गरेकाहरू मात्रै विभूषित हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर विभूषण पाउने आधार र औचित्य नखोजी मनमौजी रुपमा तक्मा बाँड्ने क्रम रोकिएको छैन ।