विभूषण : पारदर्शितामा प्रश्न- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

विभूषण : पारदर्शितामा प्रश्न

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — संविधान दिवसमा सरकारले ९ सय ३ जनाले मानपदवी दिने घोषणा गरेको छ । पारदर्शिताको विषयमा निरन्तर प्रश्न उठे पनि सरकारले यस वर्ष पनि मापदण्ड स्पष्ट नगरी पदक प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । योगदानका आधारमा स्वाथ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, समाजसेवी, राजनीतिकर्मी, न्यायाधीश, उद्यमी र पेसाकर्मीलाई मात्र होइन, पहुँचका आधारमा केही व्यक्तिलाई पदक बाँडेकामा आलोचना पनि भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएका विभूषणमध्ये सबैभन्दा ठूलो नेपाल रत्न कांग्रेसका संस्थापक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई दिने निर्णय भएको छ । यस्तै कांग्रेसका दिवंगत नेता सुवर्णशमशेर राणा र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई राष्ट्र गौरवबाट विभूषित गर्ने निर्णय भएको छ ।

सरकारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पत्नी सीतालाई ‘राजनीतिक अभियन्ता’ का रूपमा ‘प्रसिद्ध प्रबल जनसेवाश्री’ घोषणा गरेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालका बुबा स्वर्गीय मंगलकुमार उपाध्याय (नेपाल) लाई ‘साहित्यकार’ का रूपमा प्रबल जनसेवाश्री (मरणोपरान्त) प्रदान गर्न थालिएको छ ।

पछिल्लोपटक ओली सरकारले संविधान दिवसका दिन विभूषित हुनेको विवरण २०७८ असार २० अगावै संकलन गरिसकेको थियो । तर, नाम छनोटको काम अघि बढ्नै लाग्दा सर्वोच्चको परमादेशबाट ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटे । असार २९ मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । त्यसको तीन सातापछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको नेतृत्वमा प्राध्यापक भूषण श्रेष्ठ, व्यवसायी कुशप्रसाद मुल्मी, वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठ, पूर्वउपरथी नरबहादुर कँडेल, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वरजिस्ट्रार गोविन्द शर्मा र इन्जिनियर ओमप्रकाश महतो सदस्य र गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे सदस्यसचिव सम्मिलित विभूषण समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले नाम टुंगो लगाएको हो । हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको संख्या २ सय नबढ्ने गरी मापदण्ड बनेकामा गत वर्ष नै मापदण्ड संशोधन गरी ‘आवश्यक मात्रामा’ दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

उक्त मापदण्डमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शान्तिसुरक्षा र प्रशासन, शिक्षा र प्रशासन, सूचना/सञ्चार, विज्ञान, प्रविधि, भाषा/साहित्य–कला/संस्कृति, खेलकुद र राष्ट्रिय जीवनका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका व्यक्तिलाई विभूषण प्रदान गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । यसले हरेक वर्ष विभूषण छनोटमा देखिएका विकृति हट्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, संशोधित मापदण्डमा कोटा हटाएर संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार विभूषण समितिलाई दिएपछि विगतबाटै निरन्तरता पाएको विभूषण प्रदानसम्बन्धी अपारदर्शी नै रहेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार २०७७ मा ५ सय ९४ जनालाई विभूषण बनाउन सरकारले करिब १२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै २०७६ मा ६ सय ३३ जनालाई विभूषण बनाउन ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च भयो । २०७५ मा ५ सय १८ जनालाई विभूषण सिफारिस गरिएकामा ५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यसपटक भने करिब १५ करोड खर्च हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ ।

केन्द्र सरकारको सिको गर्दै वाग्मती प्रदेश सरकारले पनि २२ जनालाई पदक बाँड्ने भएको छ । माघ २९ मा प्रदेश सरकार स्थापना दिवसका दिन विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएकालाई विभूषण पदक वितरण गर्न लागेको हो ।लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ५७ जनालाई प्रदेश पदकले विभूषित गर्दैछ । माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएका बेला माओवादीनिकट व्यक्ति र समितिमा रहेका सदस्यका वरिपरिका धेरै जना पदक पाउने सूचीमा छन् ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

अबको बाटो संविधान संशोधन

नेपाल देश सबै वर्ग, जाति, समुदाय, संस्कृति, भाषाभाषीको रहेजस्तै नेपालको राज्य प्रणालीमा पनि ती सबैको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ ।
मल्ल के. सुन्दर

पुनर्लेखनको मागनेपालले नयाँ संविधान अंगीकार गरेको छ वर्ष कट्यो । संवैधानिक विकासक्रममा यो अवधि लामो होइन । तर यति कम समयमै यस कानुनी अभिलेखका निर्णायक पात्रहरू स्वयंले यसमा हेरफेरको माग गर्दै सार्वजनिक चर्चा गर्न थालेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यस क्रममा अग्रमोर्चामा देखिएका छन् । मधेसी दलहरूले त संविधान जारी गरिएकै क्षणदेखि टायर बालेर कालो दिन भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । जनता समाजवादी पार्टी पनि वर्तमान संविधानलाई यथारूप समर्थनका पक्षमा छैन ।

संविधान निर्माणको हाम्रो अनुभव सात दशकभन्दा पुरानो छ, २००४ सालदेखि जारी गरिएका आधा दर्जनभन्दा बढी संविधानहरूमध्ये दीर्घकाल पाएको निर्दलीय पञ्चायती संविधानले मात्र हो । वर्तमान संविधान विगतका भन्दा भिन्न र अग्रगामी छ । नेपालमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्मित यो नै पहिलो संविधान हो । फेरि पनि आरम्भदेखि नै यो सर्वस्वीकृत भएन । विभिन्न समूह र तप्काहरूबाट यसको निरन्तर विरोध हुँदै आयोÙ यसको परिमार्जन र संशोधनदेखि पुनर्लेखनसम्मको आवाज उठ्दै आयो ।

अलोकतान्त्रिक शैली

दसवर्षे सशस्त्र विद्रोह र जनआन्दोलनको पृष्ठभूमिमा नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे राजनीतिक सहमति, बृहत् शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान, पहिलो संविधानसभाअन्तर्गतको राज्यशक्ति बाँडफाँट तथा राज्य पुनःसंरचना समितिको प्रतिवेदनका साथै उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन संविधान निर्माणका मूल आधार तथा निर्देशक तत्त्वहरू थिए । त्यस अतिरिक्त तत्कालीन कालखण्डमा भएका आन्दोलनहरूका क्रममा राज्यद्वारा मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति तथा विभिन्न पक्षसँग गरिएका सहमतिहरूलाई पनि संविधान निर्माण गरिँदा सम्बोधन गरिनुपर्थ्यो । तर, दोस्रो संविधानसभाद्वारा संविधान तयार गरिँदा ती सबैको उपेक्षा गरियो ।

विनाशकारी भूकम्प र राष्ट्रिय संकटको संवेदनशील अवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै फास्ट ट्र्याकको कुटिल शैलीमा राष्ट्रको मूल कानुनजस्तो दूरगामी महत्त्वको अभिलेख हतारहतार जारी गरियो । सामान्य लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुसार जनप्रतिनिधिहरूका मत–अभिमत बुझ्न संविधानसभामा छलफल गर्ने अवसरसम्म दिइएन । संविधानलाई कानुनी भाषाको एउटा लेखनकै रूपमा मात्र बुझ्ने काम भयो, अनि दाबी गरियो— अद्वितीय संविधान प्राप्त भयो ! यस्तोमा असहमतिका स्वरहरू सुनिनु अस्वाभाविक होइन ।

उपेक्षाको शृंखला

इतिहास साक्षी छ, नेपालमा संघीय स्वरूपको राज्य पुनःसंरचनाको जनवकालत गर्नमा सद्भावना पार्टीका गजेन्द्रनारायण सिंह तथा जनमुक्ति पार्टीका गोरेबहादुर खपांगीले अगुवाइ गरेका थिए । पछिल्लो समय संघीयताकै माग उठाएर मधेसी जनअधिकार फोरम सशक्त आन्दोलनमा उत्रियो । स्वायत्तता, स्वशासन र पहिचानसहितको राज्य पुनःसंरचनाका पक्षधर भएर आदिवासी जनजातिहरू सामाजिक आन्दोलनको मोर्चामा सक्रिय देखिए । सदिऔं पुरानो केन्द्रीकृत तथा एकात्मक राज्यसत्ताको रूपान्तरणका लागि आन्दोलन तथा संघर्षहरूका माध्यमबाट राजनीतिक मुद्दा स्थापित गराउनका लागि अग्रपंक्तिमा रहेका समुदाय भनेका मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति नै थिए ।

तर राजनीतिक शक्तिहरूले नयाँ संविधान तयार गर्दा संघीयताको मर्म तथा सिद्धान्तअनुसार केन्द्रमा साझेदारी शासन र स्थानीय तहमा स्वशासनको व्यवस्था सुनिश्चित गरेनन् । प्रदेशहरूलाई प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका रूपमा सीमित तुल्याए । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा राज्य पुनःसंरचना गर्ने राजनीतिक सहमतिलाई लत्याए । यस अतिरिक्त आदिवासी अनि आदिवासी–जनजातिका रूपमा खण्डित गरीकन विशेषतः आदिवासीको पहिचानमै स्थापित गराउने सन्दर्भमा संविधानले अर्को विसंगति देखायो । समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सवालमा त अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई समेत खुम्च्याएर आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको अनुपातमा राज्यका सबै अंगमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधानलाई अस्वीकार गरियो । यथार्थमा यी सबै व्यवहार मधेसी, थारू, आदिवासी जनजातिका न्यायोचित मुद्दाहरूप्रति भए–गरेका संवैधानिक उपेक्षा थिए ।

सामाजिक विविधता रहेको नेपालजस्तो मुलुकमा जनता–जनताबीचको आपसी समझदारी र सहयोग अभिवृद्धि गर्दै एकता सबल बनाउने मूल सूत्र भनेकै पूर्ण रूपमा समानुपातिक समावेशीय प्रणाली हो भन्नेमा संवैधानिक प्रतिबद्धता देखिएन । यसले न नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई बलियो पार्न सक्यो न त बाह्य राष्ट्रियतालाई सबल र सुदृढ तुल्याउन । राष्ट्रियता कमजोर बन्दै गएको अहिलेको अवस्थामा नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताप्रतिकूल मुलुकभित्र र बाहिरका शक्तिहरू अस्वाभाविक रूपमा सलबलाएका छन् ।

नयाँ झमेला

दुई पटकसम्मको संसद् विघटन, एकल बहुमत रहेको सरकारको विस्थापन तथा संसद्मा रहेका राजनीतिक दलहरूमा देखिएका विभाजनको शृंखलाका कारण अहिले सत्तापक्षीय राजनीतिक वृत्त अकल्पनीय अस्थिरताको खाडलमा जाकिएको छ । चरम स्वार्थ, पदलोलुपता र अवसरपरस्त प्रवृत्तिले वर्तमान राजनीतिलाई विकृत तुल्याइसकेको छ । नेपाली जनमानस डरलाग्दो निराशामा छ । दल र नेताहरूप्रति चर्को अनास्था र आक्रोश छ ।

एकखाले जमात किनारमा उभिएर यसलाई हालको व्यवस्था र संविधानकै असफलताको अर्थमा व्याख्या गर्दै छ, जुन अस्वाभाविक होइन । त्यस जमातले धमिलो पानीमा माछा मार्ने अवसरको खोजिरहेको छ; लोकतन्त्र, संघीयता, गणतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै प्रतिगमनको ढोका उघार्न चाहिरहेको छ ।

राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित अति संवेदनशील मुद्दाहरू एकातिर थाती नै छन् भने अर्कातिर आम नागरिकको पीडा र समस्या, महँगी, भ्रष्टाचार त्यत्तिकै छरपस्ट छ । सरकार छ, सत्तारूढ दलहरू छन्, प्रतिपक्ष छन् अनि संसद् सुचारु छ तर यस्तो कुनै पनि प्रश्नमा कसैले गम्भीर सरोकार देखाउन सकेको छैन । राजनीतिको नाउँमा अहिले केही भइरहेको छ भने केवल कसरी सत्ता टिकाउने र लाभको पद पाउने भनी एउटा खेमा मरिहत्ते गरिरहेको छ । अर्कातिर, प्रतिपक्षको आवरणमा कोहीकोही आक्षेप र आरोपको वर्षा गर्दै संसद्भित्र वितण्डा मच्चाउनमै बेफुर्सदिलो भइरहेका छन् ।

त्यति छोटो समयमै, संघर्ष, आन्दोलन अनि ठूलो बलिदान र त्यागका कारण प्राप्त, केही सीमित राजनीतिक अधिकारहरू संस्थागत गरिएको एउटा आधिकारिक अभिलेख नेपालको संविधानप्रति आज किन वितृष्णा र विग्रह देखियो त ? संविधान दिवस मनाउनेहरूलाई यक्ष प्रश्न हो यो । यसबारे वस्तुनिष्ठ भएर आत्मसमीक्षा हुनु आवश्यक छ ।

यस्तो विग्रहको मूल कारण हो– पाश्चात्य प्रणालीको अनुकरण गर्दै नयाँ संविधानद्वारा लादिएको संसदीय प्रणाली तथा ‘जित्नेले सबै पाउने’ बेलायती ढाँचाको बहुमतीय एकाधिकारको सिद्धान्त । नेपालजस्तो मुलुक, जहाँ ससानो संख्यामा रहेका समुदायहरूको बहुलता छ, बहुमतीय प्रणालीले गर्दा राज्यको निर्णायक तहमा त्यस्ता समुदायहरूको उचित प्रतिनिधित्व हुने सम्भावना कहिल्यै रहन्न । यस प्रणालीले राज्यलाई सही रूपमा समावेशी बनाउन सक्दैन । राज्यमा सदैव ठूलो र बलियो समुदायकै हालीमुहाली रहन्छ । ठूलो तप्का, वर्ग, समुदाय निरन्तर बहिष्कृत र सीमान्तकृत अवस्थामा रहिराख्छ, जसले द्वन्द्व, असन्तोष र हिंसाको बीउ रोप्ने काम गर्छ ।

अर्को कुरा, बेलायतको वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको बहुमतीय संसदीय पद्धतिले अन्ततः सत्ता शक्तिलाई सदैव गणितीय जोड–घटाउमा व्यस्त हुन बाध्य पार्छ । सत्ताको आयु जोगाउन बहुमत चाहिने भएकाले संसद्भित्र राजनीतिक नैतिकताको भन्दा अदृश्य चलखेल, दाउपेच र छलकपटले ठाउँ पाउँछ । विधायिकाहरूमा सलबलाउने अवसरवाद र पदलोलुपताले राजनीतिलाई धकेल्ने भनेको अन्ततः अस्थिरताको खाडलतिरै हो ।

अबको बाटो

अहिलेसम्म प्राप्त जेजति राजनीतिक उपलब्धिहरू छन्, तिनलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै दह्रो रूपमा संस्थागत गर्नु पहिलो चुनौती हो । वितृष्णा र असन्तोषलाई उत्तेजित पार्दै पश्चगामी र प्रतिगमनको औचित्य पुष्टि गर्न छद्म रूपमा भइरहेका संगठित प्रयत्नहरूलाई निस्तेज पार्न लोकतान्त्रिक र परिवर्तनकारी पक्षहरूबीच सहमति निर्माण अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

त्यसका निम्ति मूल्य, मान्यता, विधि र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा राष्ट्रिय आवश्यकताअनुसार संविधानमा आमूल परिवर्तन, परिमार्जन वा पुनर्लेखन गर्न जरुरी छ । नेपाल देश सबै वर्ग, जाति, समुदाय, संस्कृति, भाषाभाषीको रहेजस्तै नेपालको राज्य प्रणालीमा पनि ती सबैको प्रतिनिधित्व हुनु आवश्यक छ । त्यसका लागि सही बाटो हो— संविधानको संशोधन ।

प्रकाशित : आश्विन ४, २०७८ ०८:१४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×