नेपाललाई खतराको घण्टी : हिमाल पग्लँदै, ताल पुरिँदै

प्रतिवेदनमा हिमाली क्षेत्र पग्लिँदा समुद्र सतहसमेत आकलन गरेभन्दा द्रुत गतिमा बढिरहेको जनाइएको छ । यही हिसाबले तापक्रम बढ्ने र हिउँ पग्लने हो भने हिमाल नांगा हुने र समुद्री सतह तीन मिटरसम्म बढ्ने चेतावनी दिइएको छ । दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा सन् २१०० मा विश्वको वायुमण्डलको औसत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्यो भने हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धि १.८ डिग्रीले हुने र सन् २१०० सम्ममा एक तिहाइ हिमनदी मासिने र विश्व वायुमण्डलको तापक्रम २ डिग्री भएमा दुई तिहाइ हिमनदी मासिने आकलन गरिएको थियो । अहिले नेपालको औसत तापक्रम हरेक वर्ष ०.०५६ डिग्रीले बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा यसको दर अझ बढी भएकाले हिमशृंखला पग्लने क्रम बढेको जानकारहरूको मत छ ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका विज्ञ अजय दीक्षित यसै वर्ष मनाङ र मुस्ताङमा आएको वर्षाको चरित्रलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘त्यति माथिल्लो क्षेत्रमा त्यसरी आरीघोप्टे वर्षा हुनु राम्रो समाचार होइन,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘हो, यस्तै कल्पना गरेभन्दा फरक गतिविधि हामीकहाँ र विश्वभरि नै देखा परिरहेको छ । त्यसको हामीले आगामी दिनमा अझै बढ्ता सामना गर्नुपर्ने सन्देश प्रतिवेदनले दिएको छ ।’

उनले तापक्रम वृद्धिका कारण उत्पन्न मौसमी गतिविधिका कारण विकासशील मुलुकहरूका जनताले धेरै किसिमका विनाशको सामना गर्नुपर्नेसमेत आकलन गरे । प्रतिवेदनले पनि अबका दिनहरूमा मानिसहरूले अकल्पनीय अप्ठ्याराहरूसँग जुध्नुपर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विस्फोटको जोखिममा ४७ हिमताल

अहिले वायुमण्डलको औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्तिताकाको भन्दा १.१ डिग्री माथि पुगिसकेको छ । ६० भन्दा बढी देशका २ सय ३४ जना वैज्ञानिकहरूले ५ वर्षको तथ्यांकहरूलाई विश्लेषण गरेर जलवायु परिवर्तनको विद्यमान समस्याहरूलाई समेटेर यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । दीक्षित सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनलाई मानवीय गतिविधिले नै जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखा परेका हुन् भन्ने वैज्ञानिक प्रमाणका रूपमा लिन्छन् । ‘मानव प्रभावले वायुमण्डललाई तातो बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यो प्रतिवेदनले हरितगृह उत्सर्जनमा उल्लेख्य भूमिका खेल्ने जीवाष्म इन्धनमा आधारित ऊर्जा निर्भर अर्थ व्यवस्था प्रणालीलाई कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने स्वच्छ ऊर्जामा रूपान्तरण गर्न फेरि पनि झकझक्याएको छ ।’

अहिले नै अर्थतन्त्रमा अग्रसर विकसित मुलुकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम पेरिस सम्झौताले निर्धारण गरेको थ्रेसहोल्ड अर्थात् १.५ डिग्रीभन्दा माथि जाने प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको उनले बताए । ६ वर्षअघि भएको पेरिस सम्झौताले हरितगृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याई सन् २१०० सम्म विश्वको तापक्रम विश्वव्यापी औद्योगिकीकरण हुनुअघिको तुलनामा सम्भव भएसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने र नसके २ डिग्री माथि बढ्न नदिने लक्ष्य लिएको छ । त्यसका लागि के कति उत्सर्जन कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने लक्ष्यसहितको परिमार्जित प्रतिवेदन बुझाउन यूएनएसीसीसीले सबै पक्ष मुलुकहरूलाई भनेको थियो ।

^{मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–६ मा पर्ने गंगापूर्ण हिमताल [२१ वर्षअघिको अवस्था] । तस्बिर सौजन्य : विनोद गुरुङ}

जलवायु परिवर्तनका अर्का विज्ञ मन्जित ढकालले आईपीसीसीको छैटौं वैज्ञानिक प्रतिवेदनलाई ‘अलार्मिङ रिपोर्ट’ को संज्ञा दिए । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा कायमै भएकाले तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा कट्न सक्ने देखिएको उनले बताए । कार्बन पूर्व औद्योगिक समयको उत्सर्जन २८० पीपीएमबाट सन् २०२० सम्ममा ४११ सम्म बढेको बताइन्छ ।

हिमनदी सुक्दै, रूखबिरुवा बाक्लिँदै

यही हिसाबले कार्बन बढ्ने हो भने २.६ देखि ४.५ डिग्रीका हिसाबले तापक्रम बढ्ने वैज्ञानिकहरूले आकलन गरेका छन् । हरितगृह उत्सर्जनमा चीन पहिलो, अमेरिका दोस्रो र भारत तेस्रो स्थानमा छन् । अमेरिकाले सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । चीन र भारतले अहिलेसम्म कटौतीसम्बन्धी लक्ष्य पेस गरेका छैनन् । दक्षिण कोरिया र युरोपियन युनियनले सन् २०५०–२०६० सम्म शून्यमा जाने प्रस्ताव गरेका छन् ।

‘तापक्रम बढेका कारण नै विश्वभरि जलवायुजन्य विपद्मा बढोत्तरी भइरहेको विश्व समुदायले अनुभव गरेका छन्,’ ढकालले भने, ‘यसै वर्ष विकसित मुलुकमध्येको जर्मनीको बाढी, चीनको डुबान र नेपालजस्ता अति कम विकसित मुलुकहरूले बेहोर्नुपरेको चरम मौसमी गतिविधि (एक्स्ट्रिम वेदर) बाढी, पहिरो र वर्षाले निम्त्याएको विनाश सबै जलवायुजन्य विपद् हुन् ।’

^{मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिका–६ मा पर्ने गंगापूर्ण हिमताल [पहिरोले पुरिएपछि] । तस्बिर सौजन्य : विनोद गुरुङ}

अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत तातो वायु र भीषण डढेलोका घटनाहरूमा बढोत्तरी हुनुमा पनि वैज्ञानिकहरूले तापक्रम वृद्धिलाई नै मुख्य कारण मानेका छन् । यो प्रतिवेदनले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी धान्नै नसक्ने गरी बढ्ने देखाएकाले विकसित मुलुकहरूले उत्सर्जन घटाउन महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राख्न ढिला गर्न नहुने ढकालको सुझाव छ । ‘हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य लिन अब योभन्दा कुन वैज्ञानिक प्रतिवेदन आवश्यक पर्ला र ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘विकासोन्मुख मुलुकहरूले अब आर्थिक दायित्व मात्र लिएर उम्किन खोजेर समस्या समाधान हुने देखिन्न ।’

पुरिँदै गंगापूर्ण हिमताल

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले प्रतिवेदनले मानवका लागि खतराको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सबैलाई जिम्मेवार भएर आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आईपीसीसीले मानवीय व्यवहारका कारण पृथ्वीको तापक्रम र पृथ्वीमा आइरहेका परिवर्तन तथा उतारचढावबारे आवधिक रूपमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

सन् १९८८ मा स्थापना भएको आईपीसीसीले यसअघि १९९० मा पहिलोपटक विश्व जलवायुसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि सन् १९९७, २००१, २००७ र २०१३ मा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थियो । सोमबार सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदन समस्या पहिचानबारेको पहिलो खण्ड हो । यही प्रतिवेदनका बाँकी दुई भाग/खण्ड सन् २०२२ को सेप्टेम्बरसम्ममा सार्वजनिक गरिनेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलनको करिब दुई महिनाअघि यो वैज्ञानिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यसले आगामी नोभेम्बरमा स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुने जलवायु वार्तामा शक्ति राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यास कटौतीमा थप जिम्मेवार बन्न प्रेरित गर्ने अपेक्षा जानकारहरूले गरेका छन् ।