२५.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ३११

निर्वाचन आयोगलाई नेपाल पक्षको पत्र- ओलीले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिनु

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीमा जिम्मेवारी हेरफेरबारे अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका एकपक्षीय निर्णयलाई वैधानिकता नदिन माग गर्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेको छ । 

निर्वाचन आयोगलाई नेपाल पक्षको पत्र- ओलीले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता नदिनु

आइतबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरूले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ, 'हामी निवेदक नेकपा (एमाले) को २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू हौं । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकोले हाल पार्टी विधानबमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन । विधानको धारा १४ अनुसार पदाधिकारीहरूको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ ।'

पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई जानकारी नै नदिई अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी हटाएको र जिम्मेवारी हेरफेर गरेको भन्दै नेपाल पक्षले आयोगलाई पत्र लेखेको हो । पत्रमा भनिएको छ, 'हामीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको कामका नेकपा (एमाले) को विधानविपरीत र अनाधिकृत छ ।'

ओली पक्ष उक्त निर्णयका आधारमा विवरण सच्याउन आएमा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेपाल पक्षले पत्र लेखेको हो । ती निर्णयले वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पुयाउनुका साथै अवैधानिक भएको नेपाल पक्षको ठहर छ ।

'हामी निवेदकसमेत पार्टीका नेताहरू हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध र एकीकृत बनाई राख्न दृढ संकल्परत भएकोले उपयुक्त वैधानिक व्यवस्या विपरीतका निर्णय लिई आयोगमा विवरण सच्याउन माग भई आएमा त्यस्तो अनाधिकृत निर्णयलाई त्यस आयोगबाट वैधानिकता नदिन अनुरोध गर्दै अनाधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीतका कुनै पनि व्यक्ति विशेष वा गुट विशेषका निर्णयलाई वैधता नदिनका लागि यो निवेदन पेश गरेका हो,' निवेदनमा भनिएको छ ।

निवेदनमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, योगेशकुमार भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टको हस्ताक्षर रहेको छ ।

प्रकाशित : चैत्र १, २०७७ १७:४३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?