२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १४८

पार्टीमा ओलीको बलमिचाइँ

आफूइतरका विभागीय प्रमुखलाई हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी, माओवादीबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन, विधानमा रहेको ७० वर्षे हदम्याद हटाउने निर्णय
माधव नेपाल भन्छन्– ‘ओलीको यो निर्णय अत्यन्तै हास्यास्पद, पार्टीको विधानविपरीत, चरम र नाङ्गो गुटबन्दी हो । यो अराजकताको उदाहरणबाहेक अरू केही होइन । हामी डटेर प्रतिवाद गर्छौं ।’
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — संविधान कुल्चिएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने असफल प्रयास गरेका प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विधानलाई बेवास्ता गर्दै एकताबद्ध हुन लागेको आफ्नै पार्टीभित्र बलमिचाइँ थालेका छन् । यसको सुरुवात उनले आफ्ना पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको एकलौटी भेला बोलाएर नवौं महाधिवेशनपछि चयन भएका आफूइतरका विभागीय प्रमुखहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएर गरेका हुन् ।

पार्टीमा ओलीको बलमिचाइँ

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार भएको केन्द्रीय सदस्यहरूको भेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघि प्रदेश इन्चार्ज, विभागीय प्रमुख रहेका नेपाल पक्षका नेताहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाएका छन् । यस्तै उनले माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ नेतालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत गरेको जानकारी पनि आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी बैठकमा गराएका छन् ।

ओलीले चैत १ गते हुने भनिएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकको तयारीका लागि भन्दै आफूपक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बालुवाटार बोलाएका थिए । तर उक्त बैठकमा उनले आफ्नै समूहका नेताहरूसँग समेत छलफल नगरी एकलौटी निर्णय सुनाए । प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले अर्को पक्षलाई बैठकका लागि औपचारिक रूपमा आह्वान गर्ने निर्णय गरिएको बताए ।

एकताअघि २ सय ५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षका नेता १ सय २ जना थिए । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्दा मनोनीतमध्ये ओली पक्षमा २८ सदस्य थिए । १ सय ३० जना केन्द्रीय सदस्य रहेको भनिएको एमालेको पहिलो बैठक बसेर माओवादी केन्द्रबाट आएका नेताहरू रामबहादुर थापासहित २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गरेपछि बसेको दोस्रो बैठकले जिम्मेवारी हेरफेरको निर्णय गरेको हो । तर एमालेको विधानअनुसार ओलीलाई केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने छुट छैन ।

एमालेको नवौं महाधिवेशनमा १ सय ८८ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकामा एमालेले पार्टी एकताअघि १७ जना मनोनयन गरेर २ सय ५ सदस्य पुर्‍याइसकेको थियो । एकताका क्रममा ६ जनाको पद रिक्त भएपछि अरू ४२ जना थपेर एमालेतिरका २ सय ४१ सदस्य बनाइएको थियो । ओलीले शुक्रबार पार्टीको विधानविपरीत माओवादीबाट आएका अरू २३ जना नेतालाई थपेर केन्द्रीय कमिटी २ सय ६४ सदस्यीय बनाएका छन् ।

१५ सदस्यीय एमालेको पदाधिकारीमा ओली अल्पमतमा छन् । २०७१ को महाधिवेशनमा ओलीले प्रतिद्वन्द्वी माधवकुमार नेपाललाई ४६ मतले पराजित गरेका थिए । अन्य पदाधिकारीमा नेपाल पक्षकै वर्चस्व छ । स्थायी कमिटीमा पनि दुवै समूहको संख्या बराबरी थियो । पुस ५ मा ओलीले असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरू तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित फरक पार्टीको अभ्यासमा थिए । यद्यपि नेकपा नाममा ओली र दाहाल–नेपाल दुवै पक्षको दाबी थियो । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नेकपाका नेताहरू पूर्ववत् एमाले र माओवादी केन्द्रमै रहे ।

त्यसपछि खनाल–नेपाल पक्षले एमालेलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, त्यसको पहल अध्यक्ष ओलीबाटै हुनुपर्ने बताउँदै आएको थियो । खनाल–नेपालले आफूपक्षीय केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटी बैठक गरेर एमालेको बैठकका लागि अध्यक्षलाई आह्वान गर्ने र ओली प्रवृत्तिविरुद्धमा पार्टी कमिटीमै संघर्ष गर्ने रणनीति तय गरेका थिए । ओलीसमेत आउँदो आइतबार नेकपा एमालेको केन्द्रीय बैठक बोलाउन तयार देखिएका थिए । त्यसैको तयारीका लागि भनेर डाकिएको बैठकमा उनले आफ्नो निर्णय सुनाए । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई सुदृढ र एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । यसबीचमा पार्टी र आन्दोलनलाई समाप्त पार्न र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर बुर्जुवा वर्गको हातमा नेतृत्व सुम्पिन गम्भीर षड्यन्त्रहरू गरिए पनि आमजनताको साथ र पार्टीका प्रतिबद्ध नेता–कार्यकर्ताको सक्रियताले त्यसलाई विफल पारियो,’ ओलीले भनेका थिए, ‘पार्टीको अधिकांश ऊर्जा र समय नेताहरूको व्यवस्थापनमा खर्च गर्न बाध्य हुनुपर्‍यो ।’

उनले अब जनताको समस्यामा केन्द्रित हुन र पार्टीलाई एकताबद्ध, अनुशासित, वैचारिक रूपमा स्पष्ट एवं जनताको मन–मनमा भिजेको पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न आह्वान गरेका थिए । सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बैठकले सबै पक्षसँग खुला संवाद र छलफल गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उचित र सही वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा एकताबद्ध बनाउने प्रयास जारी राख्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैठकले निर्वाचन आयोगले दिएको १५ दिनको समयसीमाभित्र भने पार्टी एकीकरणको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँग एक हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको ओलीपक्षीय एमालेले पार्टीभित्रकै अरू नेताहरूलाई पनि एकताबद्ध हुन रोक्ने गरी गरेको निर्णयको असर दीर्घकालसम्म पर्ने एमाले नेता माधवकुमार नेपालले बताए । ‘ओलीको यो निर्णय अत्यन्तै हास्यास्पद, हाम्रो पार्टीको विधानविपरीत, चरम र नाङ्गो गुटबन्दी हो,’ नेपालले कान्तिपुरसँग भने, ‘यो अराजकताको उदाहरणबाहेक अरू केही पनि होइन, हामी डटेर प्रतिवाद गर्छौं ।’

स्रोतका अनुसार यही चैत ७ गतेका लागि आह्वान गरिएको बैठकबाट केन्द्रीय कमिटीलाई आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी ओली समूहको छ । प्रवक्ता ज्ञवालीले पनि आउँदो ७ गतेको बैठकले पार्टीको महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णय गर्ने बताए । शुक्रबारको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले ७ गतेको बैठकमा नेपाल पक्षलाई समेत बोलाउन महासचिव ईश्वर पोखरेललाई निर्देशन दिएका थिए । ‘अध्यक्षज्यूले आजको बैठकमा अनुपस्थित र माधव नेपाललाई बोलाएको हो कि हैन भनेर महासचिव पोखरेललाई सोध्नुभयो,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘महासचिव बसेको ठाउँमा माइक थिएन । उहाँले के बोल्नुभयो सुनिएन । त्यसपछि अध्यक्षले यही बैठकको निरन्तरतास्वरूप चैत ७ गते बैठक बस्ने भन्दै उक्त बैठकमा नेपालसहित सबैलाई बोलाउनुहोला भन्ने निर्देशन दिनुभयो ।’

ओलीले बैठक बोलाएर यस्ता छलफल र निर्णय गर्दा बैठकमा चर्का–चर्का स्वरमा विरोध हुने र नोट अफ डिसेन्ट लेखिने हुँदा निर्णय गरेर बैठक बोलाएको हुन सक्ने ती नेताको भनाइ छ । ओलीनिकट स्रोतका अनुसार तीन कारणले ओलीले यो निर्णय गरेका हुन् ।

‘पहिलो, पार्टीभित्र ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्ने उहाँहरूको घोषित नीति छ, त्यसलाई निस्तेज पार्न खोजिएको हो । दोस्रो, उहाँहरूको तन यता भए पनि मन माओवादीतिरै छ । यता बस्नुहुन्न । बसुन्जेल किन बबन्डर गर्न दिने भन्ने हो,’ ती नेताले भने, ‘तेस्रो, केन्द्रीय कमिटीमा हाम्रो बहुमत छ, पदाधिकारीमा उनीहरूको । आफूलाई जे सजिलो हुन्छ, त्यही त गर्ने त हो नि भनेर केन्द्रीय कमिटीलाई नै शक्तिशाली बनाउने प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा रह्यो । आज केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन त्यसैको परिणाम हो ।’

ओलीपक्षीय एमाले नेताहरूको बैठकले वाग्मती र प्रदेश १ का मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन प्रदेश सांसदहरूलाई निर्देशन पनि दिएको छ । ‘प्रदेशसभामा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूलाई पार्टी निर्णयअनुरूप सञ्चालित हुन र अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भए फिर्ता लिन निर्देशित गरेको छ,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले निकालेको वक्तव्यमा छ, ‘बैठकले प्रदेशसभामा हाम्रो पार्टीका संसदीय दलका नेताहरूलाई आफ्ना सदस्यहरूलाई अनुशासित र एकताबद्ध भएर परिचालित गर्न विशेष भूमिका खेल्न आह्वान गरेको छ ।’

एमालेका उपमहासचिव घनश्याम भुसालले विभाजनकारी नीतिको अर्को उदाहरण शुक्रबार आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई आदेश दिएर देखाएको बताए । ‘निर्णयको हिसाबले भन्ने हो भने ओलीजीले विधान, मान्यता, नैतिकता सबै धरौटी राखेर गरेको निर्णय हो । पार्टीको नवौं महाधिवेशनयता संविधान बन्यो, दुई ठूला पार्टीको गठबन्धन भयो, यसले लोकतान्त्रिक स्थिरता ग्यारेन्टी गर्‍यो भन्ने राष्ट्रको विश्वास थियो, उहाँले त्यो विश्वास तोड्दै–तोड्दै जानुभयो,’ उनले भने, ‘अब एउटा चीज, लोकतान्त्रिक आन्दोलनको कर्णधारका रूपमा रहेको एउटै नेकपा एमाले बाँकी थियो । त्यसमाथि उहाँले प्रहार थाल्नुभयो ।’ उनले आफूहरूले पार्टी एकता जसरी पनि बचाउने बताए । उसो त पार्टी एकता बचाउने निर्णय ओली नेतृत्वको नेकपाले पनि गरेको छ ।

बैठकले विधानको धारा ७४ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाएर ७० वर्षीय हदम्याद पनि हटाएको छ । पार्टी महाधिवेशनको समयावधि, उमेर हद, कमिटीको संरचनालगायत कतिपय प्रश्नमा नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानका व्यवस्थालाई परिवर्तित सन्दर्भअनुकूल बनाउन बाधा–अड्काउ फुकाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट पारित यो विधानअनुसार प्रधानमन्त्री ओली, वरिष्ठ नेता खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले उमेर हदका कारण अहिले स्वतः पदमुक्त हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

खनाल–नेपाल पक्षको निष्कर्ष : ओलीले एमाले विभाजन गराउन खोजे

बालुवाटारको निर्णय आएलगत्तै बसेको खनाल–नेपालपक्षीय स्थायी कमिटी बैठकले ओलीले एमाले विभाजन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । बानेश्वरमा बसेको यो समूहको स्थायी कमिटी बैठकले थप छलफलका लागि शनिबार केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ ।

सचिव भीम आचार्यले ओलीले गरेको निर्णय पार्टी विधानविपरीत भएकाले अस्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘यो निर्णय पार्टी विधानविपरीत छ र एमाले विघटनको प्रयास हो भन्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौं,’ सचिव आचार्यले भने, ‘थप छलफलका लागि भोलि (शनिबार) काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरूको बैठक बोलाएका छौं ।’

उनले चैत ४ गते राष्ट्रिय भेला गर्ने र ५ गतेदेखि जनवर्गीय संगठनहरूको भेला गरेर आएको निष्कर्षअनुसार अघि बढ्ने बताए । आचार्यका अनुसार ओलीले चैत ७ का लागि बोलाएको बैठकमा जाने–नजाने निर्णय भेलामा आएका सुझावका आधारमा गर्ने जानकारी दिए ।

नयाँ जिम्मेवारी

सुवास नेम्वाङ – इन्चार्ज, प्रदेश १

सत्यनारायण मण्डल – इन्चार्ज, प्रदेश २

रामबहादुर थापा – इन्चार्ज, वाग्मती प्रदेश

पृथ्वी सुब्बा गुरुङ – इन्चार्ज, गण्डकी प्रदेश

शंकर पोखरेल – इन्चार्ज, लुम्बिनी

यामलाल कँडेल – इन्चार्ज, कर्णाली

लेखराज भट्ट – इन्चार्ज, सुदूरपश्चिम

विष्णु पौडेल – संगठन विभाग प्रमुख

प्रदीप ज्ञवाली – प्रचार विभाग प्रमुख

विष्णु रिमाल – निर्वाचन विभाग प्रमुख

राजन भट्टराई – विदेश विभाग प्रमुख

केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत

१. रामबहादुर थापा

२. टोपबहादुर रायमाझी

३. लेखराज भट्ट

४. मणिचन्द्र थापा

५. प्रभु साह

६. टंक आङबुहाङ

७. पासाङ शेर्पा

८. ज्वाला शाह

९. टेकबहादुर बलम्पाखी

१०. कमल चौंलागाइँ

११. मनोज थापा

१२. विषमलाल अधिकारी

१३. लीलाबहादुर थापा

१४. दधिराम न्यौपाने

१५. गिरधरी लाल

१६. झपट बोहरा

१७. दावा लामा

१८. चन्द्रबहादुर खड्का

१९. डम्बर बिष्ट

२०. गौरीशंकर चौधरी

२१. नवीन रोक्का

२२. धर्मराज रेग्मी

२३. दिनेश पन्थी

प्रकाशित : फाल्गुन २९, २०७७ ०६:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

धावनमार्गको पिच उप्किएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा शुक्रबार केहीबेर विमान उडान र अवतरण नै रोक्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई के भन्नुहुन्छ ?