ललितपुर महानगरको विकास बजेट खर्च ४१ प्रतिशत मात्रै

महानगरको चालु खर्च भने बढेको देखिन्छ । गत वर्ष २ अर्ब ३१ करोड २६ लाख रुपैयाँ विनियोन गरेकोमा जेठ मसान्तसम्म २ अर्ब ४९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

बजेट पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षका लागि १३.३६ प्रतिशतले घटेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि पुरक बजेटसहित ७ अर्ब ५० करोड ३५ लाख ३ हजार रुपैयाँ विनियोजित रहेकोमा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ५० करोड ५ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजित गरेको हो ।

ललितपुर महानगरपालिकाका उपमेयर मन्जली शाक्य बज्राचार्यले असार मसान्तसम्म विनियोजित बजेटको खर्च ६५ प्रतिशतसम्म पुग्ने बताइन् । महानगरले अमूर्त संस्कृति सम्पदा संरक्षण गर्न अक्षयकोषको व्यवस्था गरेको छ । तर, २०७४ मा निर्वाचित भइकेपछि संस्कृति सम्पदा संरक्षण प्रवर्द्धनका लागि गरेका निर्णयहरु अझै कार्यान्वयमा ल्याउन सकेको छैन ।

त्यतिबेला रातो मत्स्येन्द्रनाथ जात्रा, कात्तिक नाच, मतयाः जात्रा, खोकनाको रुद्रयणी नाच, हरिसिद्धि भवानी देवी नाच, धापाखेलका शिवालय, देवालयको लगत संकलन गरी विश्व सम्पदामा सुचिकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । टीकाभैरवबाट जावलाखेल हुँदै कुपन्डोलसम्म बग्ने राजकुलो पाटन ल्याउने योजना पनि अधुरै छ ।

नगरस्तरीय सभाहल निर्माण गर्ने योजना पनि कागजमा सिमिति छ । यसले हल भाडामात्रै वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । नाम चलेका स्कुल कलेज, सपिङ मल, हाउजिङ कम्पनी, विजनेस कम्प्लेक्सदेखि लिएर होटेल रेष्टुरेन्ट व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने भने पनि कार्यन्वयन भएको छैन ।

पुस्तौँदेखि बस्दै आइरहेका लालपूर्जा विहीन स्वबासी, बेनिसा, छुट जग्गा दर्ता गर्न पनि महानगरले खासै भूमिका खेल्न सकेन । ललितपुर महानगरपालिकाका सल्लाहकार दिलेन्द्रराज श्रेष्ठले विकास बजेट ५० प्रतिशतसम्म पनि खर्च हुन नसक्नु भनेको दुखद् भएको बताए ।

‘वडाको हविगत पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘यसको विभिन्न कारणमध्ये खराब कर्मचारी तन्त्र र प्रशासकीय झमेला पनि एक हो ।’

उनले सबै जनप्रतिनिधि मिलेर यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘विकास भनेको फुटपाथ बनाउने सडक बत्ती हाल्ने मात्र होइन,’ उनले भने । भूमिहीनलाई लालपूर्जा दिन लागी परेका उपत्यकावासी व्यवस्थापन तथा सहयोग संर्घष समितिका संयोजक स्थानीय पृथविन्दु महर्जनले महानगरले लालपूर्जा विहीनको लगतसमेत संलग्न गर्न पहल नगरेको बताइन् ।

‘भूमाफियाले चलखेल गर्दा स्थानीय मारमा परेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘आफ्नो हकअधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।’ ललितपुर महानगरपालिका मेयर चिरीबाबु महर्जनले भने सार्वजनिक खरिद ऐन, साम्झौता गर्न नआउने, बहुवर्षीय ठेक्कालगायतका कारण विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको दाबी गरे ।