कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २१४

काठमाडौं प्रशासनले सुरु गर्‍यो १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’

नागरिकता लिन १ घण्टा, मुद्दाको फैसला ६० दिनभित्र

काठमाडौँ — जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले प्रशासनबाट प्रवाह हुने १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’ लागू गरेको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) घनश्याम उपाध्यायले बिहीबारबाट दैनिक प्रवाह हुने १० वटा सेवामा निश्चित सय अवधि तोकेर सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

काठमाडौं प्रशासनले सुरु गर्‍यो १० वटा सेवामा ‘टाइम कार्ड’

प्रजिअ उपाध्यायका अनुसार अब तोकिएका कागजात पूरा गरेर आएका सेवाग्राहीले तोकिएको समयभित्र सेवा लिन पाउने बताए । उनका अनुसार संस्था नवीकरण ३० मिनेटभित्र, नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र र नाबालक परिचयपत्र १ घण्टाभित्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्ड वितरण ३० मिनेट, राहदानी वितरण १५ मिनेटभित्र, जिल्ला प्रशासनबाट हुने सिफारिसपत्र १ घण्टा, मुद्दाको पेशी र तारेख ३० मिनेट र मुद्दाको फैसला ६० दिन भित्र हुने गरी सेवा प्रवाहमा टाइम कार्ड लगाइएको छ । त्यस्तै शुक्रबारबाहेक कार्यालय खुल्ने समय ५ दिन दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म प्रजिअले गुनासो सुन्ने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ । प्रशासनले ६५ वर्ष उमेर नाघेका, अशक्त, बच्चा बोकेका महिलालाई लाइनमा नबसी सेवा पाउने प्रबन्ध पनि सुरु गरेको छ ।

त्यस्तै ७५ वर्षमाथिका वृद्धवृद्धालाई प्रशासनले सहयोगी नै खटाएर सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि सुरु गरेको प्रजिअ उपाध्यायले बताए ।

‘प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन १० वटा सेवामा टाइमकार्ड लागू गरेका छौं । बिहीबारबाटै यसलाई कार्यान्वयनमा लगेका छौं,’ प्रजिअ उपाध्यायले भने, ‘यसले सेवा लिन घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यतालाई हटाएको छ । अब तोकिएका आवश्यक कागजात लिएर आएका सेवाग्राही कसैले पनि अनावश्यक समय पर्खनुपर्ने र सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने छैन । यसले सेवाग्राहीको समय मात्रै बचत गरेको छैन । अनावश्यक रुपमा हुने बिचौलियाको घुसपैठ र चलखेललाई पनि रोक्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’

उनले टाइमकार्ड बाहेक यसअघिबाटै केही सेवालाई चुस्त बनाइएको बताए । ‘पहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रको बायोमेट्रिक २ सय जनाको मात्रै समावेश हुने गरेकोमा केही महिनायता त्यसलाई बढाएर ४ सय ५० सम्म पुर्‍याइएको, राहदानीको बायोमेट्रिक १ सय ५० जनाको मात्रै लिने गरिएकोमा अहिले उक्त संख्या दैनिक सरदर २ सय ५० रहेको छ,’ उनले भने, ‘बिस्तारै त्यसलाई पनि बढाएर सहज रुपमा सेवा प्रवाह लिने गरी थप सहज बनाउँछौं ।’

प्रकाशित : पुस २१, २०७९ १६:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भारतका २ ब्रान्डका गुणस्तरहीन मसला आयतमा प्रतिबन्ध लागेको छ । अन्य खाद्य सामग्रीबारे पनि अब सरकारले मुख्य रुपमा के गर्नुपर्छ ?