महानगरका मेयर सोल्टीको आइसोलेसनमा- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार

महानगरका मेयर सोल्टीको आइसोलेसनमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य पत्नी र छोरासहित पाँचतारे होटल सोल्टी क्राउन प्लाजाको आइसोलेसन सेन्टरमा बसेका छन् । गत १५ गते संक्रमण पुष्टि भएपछि घरमै आइसोलेसनमा बस्ने बताएका मेयर शाक्य केही दिन घरमा बसेर परिवारसहित तारे होटलमा सरेका हुन् ।

होटल स्रोतका अनुसार झन्डै २० हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने कोठामा चिकित्सकीय सुविधासहित बसेका शाक्यले प्रतिदिन २५ हजारभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ । यद्यपि महानगरपालिकाले नागरिक स्तरबाट आलोचना हुने भन्दै शाक्यको होटल बासबारे बताउन चाहेन । स्रोतका अनुसार मेयर शाक्यको परिवारले लिएको तीनवटा कोठा र चिकित्सकीय सुविधासहित औसतमा दिनको ७५ हजार हाराहारीमा खर्च हुन्छ ।

पछिल्ला १२ दिनयताको होटल खर्च मात्रै ९ लाख हाराहारी पुगिसकेको छ । त्यतिका धेरै खर्च महानगरपालिकाले बेहोर्छ कि मेयर शाक्य आफैंले तिर्छन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने प्राप्त हुन सकेन । उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले मेयर घरमै बसेको मात्रै आफूलाई जानकारी रहेको बताइन् । उनले भनिन, ‘होटलमा रहेकोबारे मलाई जानकारी भएन ।’ महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी नमराज ढकालले पनि मेयर होटलको आइसोलेसनमा बसेको भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । मेयर शाक्यसँग कुराकानी गर्न कान्तिपुरले सोल्टी क्राउन प्लाजामा पनि सम्पर्क गरेको थियो । फोन रिसिभ गरेका रिसेप्सनिस्टले सुरुमा एकैछिन कुराएर शाक्यसँग सोधेर सम्पर्क गराइदिने बताए । तर उनले शाक्यले सम्पर्क गर्न नचाहेको जानकारी गराए ।

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०७:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

पार्टीले चलाउला सरकार ?

सरकार पार्टीले चलाउँछ कि प्रधानमन्त्रीकै तजबिजमा चल्छ भन्ने विवादलाई नेकपाले तत्कालका लागि किनारा लगाएको छ । तर विश्लेषकहरू भन्छन्, यो विवादको पुन: आगमन छिट्टै हुनेछ, नेकपाले अहिले खोजेको समाधानले स्थायी निकास दिँदैन ।
बिनु सुवेदी

काठमाडौँ — ०७४ को फागुन ३ मा तत्कालीन नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको प्रस्तावमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत भए । माओवादी केन्द्रको समर्थनमा त्यही दिन मुलुकको प्रधानमन्त्री चुनिएका ओलीलाई संसदीय दलको नेता हतार–हतार छानिएको र त्यसले पार्टी पद्धतिलाई अवमूल्यन गरेको भनेर ०७५ मंसिरको स्थायी कमिटी बैठकमा नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतमले प्रश्न उठाएका थिए ।

‘पार्टी एकता संयोजन समिति निर्माण हुँदा नै प्रधानमन्त्री र एकीकृत पार्टीको नेतृत्व सम्बन्धमा भएको समझदारीबमोजिम तत्कालीन नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले बुझिसकेका थिए,’ गौतमले त्यतिखेर दर्ता गरेको फरक मतमा उल्लेख छ, ‘त्यसो भए तापनि पार्टीको सर्वोच्चता स्थापित गर्न अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने पार्टीको संस्थागत निर्णय हुनुपर्थ्यो ।’

तत्कालीन एमाले नेताहरूको स्मरणअनुसार बैठकमा सहभागी हुन भनेर उनीहरू धुम्बाराही पुग्दानपुग्दै ओलीलाई सर्वसम्मतिले पार्टी संसदीय दलको नेता बनाइएको माइन्युट भइसकेको थियो । सरकार बनेयताका थुप्रै निर्णयहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै गौतमले भनेका थिए, ‘सरकारले पार्टी चलाएको छ कि पार्टीले सरकार चलाएको छ, बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन् । दुःखका साथ भन्नुपर्छ पार्टीले सरकार चलाएको त छैन, सरकारले पार्टी चलाउने कुरै भएन ।’

०७५ मंसिर २९ देखि पुस १२ सम्म चलेको स्थायी कमिटी बैठकले व्यवस्थित विधि र संरचनाका आधारमा सरकार र पार्टीका बीचमा समन्वय गर्ने निर्णय गर्‍यो तर विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू, दूरगामी महत्त्व राख्ने सरकारी निर्णय, संसद्मा प्रस्तुत विधेयकलगायत विषयमा पार्टी र सरकारबीच समन्वय भएन । फलतः कतिपय विधेयकहरू फिर्ता भए भने निर्णयहरू उल्ट्याइए । सरकारविरुद्धको पहिलो लहरमा आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरू उभिने अवस्थासमेत आयो । सरकार आफ्नो ढंगले चल्यो, पार्टी सञ्चालनको गति एकदमै धिमा बन्दै गयो । यही कारण नेकपाका अध्यक्षद्वयबीचमा समेत फाटो आयो । कतिपय नियुक्तिकै सन्दर्भमा भनाभनसमेत पर्ने स्थिति बन्यो । गत असार १७ गते अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आग्रहका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्दा पार्टीमा जुन उछलकुद देखापर्‍यो, त्यसको व्यवस्थापन शुक्रबार मात्रै भएको छ ।

सँगसँगै लामो समयदेखि बहसकै केन्द्रमा रहेको पार्टीको निर्देशनमा सरकार सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने निर्णय नेकपाले फेरि दोहोर्‍यायो । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार पार्टीले दैनिक प्रशासनिक काममा हस्तक्षेप नगरे पनि आधारभूत महत्त्वका नीति र राष्ट्रिय महत्त्वका निर्णयहरू गर्दा पार्टीको मार्गनिर्देशनलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सचिवालयका सदस्यहरूको परामर्शमा अध्यक्षद्वयले निर्णयमा पुग्नुपर्ने निचोड पनि नेकपा स्थायी कमिटीको छ । हुन त गत माघमा भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि सरकार एकलौटी चलेको निचोड निकाल्दै तीनै तहका सरकार सञ्चालनका लागि पार्टीले अलग–अलग संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर कार्यान्वयन भएन । बरु सरकार र पार्टीको बाटो नै अलग देखियो । दाहाल र ओली गुटका नेताहरू एकअर्काप्रति व्यक्तिगत तहमै आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिए । यही प्रस्ताव वरिष्ठ नेता नेपालले यसपालि बुझाएको १७ बुँदे मतमा पनि समावेश छ ।

प्रधानमन्त्री ओली निकटस्थहरू भने यसरी पार्टीको निर्देशन मान्दै जाने हो भने संसदीय व्यवस्था नै नरहने जिकिर गर्छन् । ‘दिनदिनै सचिवालयको बैठक बस्ने अनि सरकारलाई निर्देशन दिने भन्ने त हुन्न नि,’ ओलीनिकट एक नेताले कान्तिपुरसँग भने, ‘संसदीय प्रणालीमा प्रत्येक इस्युमा छलफल त हुनै सक्दैन । उदाहरणका लागि नियुक्ति गर्नुपर्ने बेला भयो भने प्रधानमन्त्रीले तपाईंहरूलाई के लागेको छ भनेर सचिवालयका साथीहरूलाई सोध्नेसम्म हुन सक्छ तर उहाँहरूले व्यक्ति नै सिफारिस गरेर हस्तक्षेप गर्ने कुरा आउँदैन । यसले संसदीय प्रणालीकै उपहास हुन्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य वेदुराम भुसाल भने नेपालको प्रजातन्त्र बेलायतको जस्तो नभएकाले पार्टीको निर्देशन सरकारले मान्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘हाम्रो प्रजातन्त्र उन्नत समावेशी र सहभागितमूलक छ,’ भुसालले भने, ‘सरकारमा सामेल हुन सांसद बन्नैपर्छ भन्ने हुन्छ, सांसदले पार्टीको घोषणापत्रअनुसार चुनाव जितेर आएका हुन्छन् । अनि पार्टीकै नीति मान्दिन भन्न कहाँ मिल्छ ?’ उनको बुझाइमा सरकारले तयार पार्ने विधेयकदेखि संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक नियुक्तिसम्म पार्टीको निर्णयमा हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष स्थायी कमिटी बैठकको हो ।

पार्टीको निर्णयअनुसार सरकार चल्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने अहिले मात्रै सिर्जना भएको बहस होइन । ००९ सालदेखि आज पर्यन्त यसैगरी चलिरहेको छ, यो प्रायः सरकार प्रमुख र पार्टीका बीचमा देखिइरहने विवाद हो । यसपालि पनि वरिष्ठ नेता नेपालले १७ बुँदे मतमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारलाई पार्टीको नीति र घोषणापत्रअनुरूप काममा लगाउनका लागि सरकारले पार्टीसँग समन्वय गर्ने तथा पार्टीले सरकारका कामलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने, सम्बन्धित तहका उच्च नेतृत्वको अनौपचारिक चुस्त टिम बनाएर सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायत प्रस्ताव गरेका छन् । पार्टीले सरकार चलाउनुपर्ने स्पष्ट मत पनि उनले राखेका छन् ।

‘सरकार वा राजनीतिक नियुक्तिमा पठाउने व्यक्तिहरूको निर्णय पार्टीको सम्बन्धित जिम्मेवार निकायबाट गर्नुपर्छ,’ नेता नेपालको प्रस्ताव छ, ‘सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय तथा दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने विषयहरूलाई पार्टीमा छलफल गराउनुपर्छ र आवश्यकताअनुसार विज्ञको राय लिनुपर्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीप ज्ञवाली भने पार्टी र सरकारबीचको अन्तरसंघर्षबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने मत राख्छन् । ‘हाम्रोजस्तो संवैधानिक प्रबन्धभित्र रहेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धा भएको मुलुकमा पार्टी र सरकारबीचमा निर्णय र कार्यान्वयनको ठोस परिभाषा के हो भन्नेबारेमा हामीले अलि सिर्जनात्मक तरिकाले छलफल गर्नुपर्नेछ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘संविधानले मुलुकको बहुदलीय प्रतिस्पर्धा र जनताबाट अभिमत प्राप्त गरेको पार्टीले राज्य सञ्चालन गर्ने प्रस्ट मार्गदर्शन गर्दागर्दै पनि पार्टी र सरकारको बीचमा एउटा सीमा रेखा कोरेको छ । त्यसलाई नाघ्न खोजियो भने मुलुकको संवैधानिक प्रबन्ध कमजोर रहन्छ ।’ उनले पार्टीले के के विषयमा निर्णय गर्छ, पार्टीले गरेका निर्णयहरू सरकारले कुन विधिबाट कार्यान्वयन गर्छ भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने बताए ।

सरकार गठन भएदेखि पछिल्लो पटक लगानी बोर्डको सीईओ नियुक्त गर्दासम्म ओली सरकारले एकलौटी राजकाज चलाइरहेको आक्षेप खेपिरहेको छ । गत वैशाखमा दल विभाजनमा सहयोग पुग्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा होस् या जेठमा सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दा नै किन नहोस्, पार्टीभित्र छलफल नगरेको भनेर ओलीको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ । पार्टी कमिटीको विधि पद्धति पालना नगरेर एकलौटी चल्न खोजेको भन्दै उनलाई नेतृत्वबाट हटाउनैसमेत खोजिएको थियो । ओलीलाई सबक सिकाउनकै लागि भए पनि कम्तीमा एउटा पदबाट हटाएर छाड्ने दाबी उनीइतरका नेताहरूले गर्थे । स्थायी कमिटी सदस्य भुसाल यसअघि पार्टी एकलौटी चलेकाले अब त्यसो हुँदैन भन्ने विश्वासका साथ सरकार पार्टीको नीतिगत निर्देशनमा चल्ने निर्णय गरिएको बताउँछन् ।

संविधान र शासकीय प्रणालीबारे जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पार्टीको नीतिबमोजिम चुनाव जितेर आएको सरकार पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँछन् । तर पार्टीले सरकारलाई कतिसम्म निर्देशन दिन सक्ने भन्ने कुराचाहिँ स्पष्ट हुनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ । ‘सरकारको दैनन्दिन कामलाई पार्टीले हस्तक्षेप नगर्ने र पार्टीको नीतिभन्दा बाहिर गएर सरकारले काम नगर्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ,’ भट्टराईले भने, ‘सरकार र पार्टीबीचको लक्ष्मणरेखा पनि यही नै हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भने संसदीय दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने प्रणाली भएको मुलुकमा पार्टीको निर्णयभन्दा महत्त्वपूर्ण संसदीय दलको निर्णय हुने भएकाले संविधानअनुसार नै पार्टीको कुरा सरकारले मानिरहनुपर्छ भन्ने कुनै बाध्यता नभएको तर्क गर्छन् । उनले मुलुकको संविधान र नेकपाको नीतिबीच तालमेल हुन नसक्दा अहिले सरकार पार्टीको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्ने हो कि हैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएको बताए ।

‘हाम्रो संविधान कम्युनिस्ट विचारधारालाई कार्यान्वयन गर्ने किसिमको होइन, डेमोक््रयाटिक संविधान हो तर शासन भने कम्युनिस्टहरूको हातमा छ,’ अर्यालले भने, ‘उनीहरूले पार्टीको विधिअनुसार सरकार चलाउन खोज्छन्, त्यो गलत हो । जनताको अभिमत लिएर पार्टी सत्तामा पुगिसकेपछि संसदीय दलले जे निर्णय गर्छ, त्यही नै पार्टी निर्णय हो भनेर संविधानले चिन्छ ।’

अर्यालले पार्टी बैठकको सभापतित्व गर्नेसम्म अधिकार अध्यक्ष दाहालले पाएको भए तापनि निर्णायक भूमिका भने ओलीकै हुने विश्लेषण गरे । यद्यपि अहिले समस्या समाधानका लागि तात्कालिक ‘प्याचअप’ मात्रै भएको टिप्पणी अर्यालको छ । यसमा भने अर्याल र भट्टराईको मत मिल्छ । ‘पार्टीको नीतिअनुसार सरकार चल्ने कि नचल्ने भन्ने कुरा नेपाली राजनीतिको स्थायी विवादको विषय हो,’ भट्टराईले भने, ‘नेकपाले यो विवाद अहिले एक ढंगले हल गर्‍यौं भनेको छ, तर स्थायी ढंगले समाधान भइसक्यो भनेर ढुक्क हुने अवस्था छैन ।’

प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ०७:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×