‘असारभित्रै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी’

दीपेन्द्र विष्ट

मेलम्ची — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले सुरुङभित्र पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरीजलमा झारिने जनाएको छ । आयोजनाले गत सोमबार एक किलोमिटर पानी सुरुङभित्र हालेर सफल परीक्षण गर्‍यो । अब दुई चरणमा पानी हालेर परीक्षण गरेपछि सुन्दरीजल झार्ने आयोजनाको तयारी छ ।

आयोजनाले सुरुङमा पानी हालेर परीक्षण सकिएपछि असारभित्रै उपत्यका पानी ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघि पटक–पटक आयोजनाले समयसीमा निर्धारण गरे पनि सर्दै आएको थियो  । सोमबार अस्थायी बाँधदेखि अम्बाथान ‘अडिट’ (प्रवेश) सम्मको एक किमि मुख्य सुरुङमा पानी परीक्षणमा खानेपानी मन्त्री विना मगर र आयोजनाका अधिकारीहरू उपस्थित थिए ।


‘पहिलो चरणको परीक्षण सफल भएको छ, अब केही दिनमै मुख्य मुहानबाट ग्यालथुङसम्म मुख्य सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण गर्छौं,’ आयोजनाका निर्देशक त्रिरेशप्रसाद खत्रीले भने, ‘काम तीव्र गतिमा अघि बढेको छ, यसअघि केके भयो भन्ने मतलब छैन, अब सुन्दरीजलमा जसरी पनि पानी खसाल्छौं ।’


इटालियन कम्पनी सीएमसीले ठेक्का तोडेपछि र चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले बाँकी कामको जिम्मा पाएको ६ महिनाको प्रगति हेर्दा असारमा पानी ल्याउन सकिने आधार तय भएको उनले दाबी गरे ।


केही दिनभित्रै दोस्रो चरणमा मुख्य मुहानदेखि ग्यालथुङ अडिटसम्म करिब नौ किलोमिटर सुरुङभित्र पानी पठाएर परीक्षण गर्ने खत्रीले बताए । त्यसपछि सुरुङको मुखबाट सिन्धु ‘अडिट’ सम्मको करिब १७ किमि पानी पठाएर परीक्षण गर्ने उनले बताए । अन्तिममा बाँधबाट सिधै सुन्दरीजलसम्मको २६ किमि सुरुङमा पानी पठाएर परीक्षण सम्पन्न गरिने उनले बताए ।


‘तीन चरणमा परीक्षण गर्छौं, किनभने विभिन्न स्थानमा चुहावट आउन सक्छ, त्यसका लागि पूर्ण सावधानी अपनाएर परीक्षण गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम सन्तोषजक रूपमा अघि बढिराखेको छ, २६ किमि सुरुङ पानी पठाउँछौं, मिति घोषणा नगरौं ।’ आयोजनाले असारसम्म सुन्दरीजल पानी खसाल्ने तयारी गरेको छ ।


यसअघि पटक–पटक काठमाडौं पानी पुर्‍याउने सयमसीमा निर्धारण गर्दा सरकार विवादित भएको उनको भनाइ छ । ‘कुराभन्दा काम गरौं न, यो बाँधदेखि अम्बाथान परीक्षण गर्दा पनि हामीले कसैलाई भनेनौ, सुन्दरीजलमा पानी पनि केही दिनभित्रै देख्नुहुन्छ, त्यो मिति नजिकै छ, अहिले नभनौं ।’


सुन्दरीजल पुगेकी खानेपानी तथा सरफाइ मन्त्री मगरले काठमाडौंवासीको मेलम्चीको पानी खाने सपना चाँडै पूरा हुने दाबी गरिन् । ‘यहीं मिति भनेर तय नगरौं, सुन्दरीजलमा चाँडै पानी खसाल्छौं,’ अम्बाथान अडिटमा पानी खसाल्दा निकै उत्साहित भएकी मन्त्री मगरले भनिन्, ‘मेलम्ची पानी म कति चाँडो सुन्दरीजलमा खसालेर राजधानीवासीलाई खुवाउला भन्ने सपना मात्र देख्न थालेकी छु ।’

मेलम्ची आयोजनासँग सम्पूर्ण राजनीतिक जीवन साइनो जोडिन थालेको उनले बताइन् । ‘जति चुनौती छ, उति नै मेरा लागि अवसर पनि छ, २४ घण्टा मेलम्ची पानी चाँडो कसरी ल्याउन सकिएला भनेर मात्र सोच्छौं,’ उनले भनिन् ।


सीएमसीले २६ किमि सुरुङको आरसीसी ढलान, भेन्टिलेसन सफ्ट र चारवटा अडिटमा ढोका राख्ने र हेडवर्कस निर्माणको प्रगति हेर्दा निकै प्रगति भएको देखिन्छ । गतअसोज अन्तिमतिर सुरुङ र हेडवर्कस निर्माण ठेक्का सिनो हाइड्रोले पाएको हो ।


यसले गर्दा अडिट टनेलबाहेक करिब २६ किमि मुख्य सुरुङको लम्बाइ छ । आयोजनाको बाँधदेखि काठमाडौंको सुन्दरीजलसम्म २६ किमि सुरुङको काम सकिएको छ । आयोजनाको गेट, भेन्टिलेसन कामको जिम्मा लिएका आठवटा साना ठेकेदार कम्पनीले ७५ प्रतिशत काम पूरा गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।


गेट र भेन्टिलेसन सफ्ट जडानको काम ५० प्रतिशत सकिएको र स्थायी फाउन्डेसनको काम अन्तिम चरणमा रहेको उनले बताए ।आयोजनाका अधिकांश महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना सम्पन्न भइसकेकाले अन्य अब कुनै अवरोध नआउने आयोजना प्रमुख खत्रीको दाबी छ । तीनवटा महत्त्वपूर्ण भेन्टिलेसनमध्ये सुन्दरीजलको (७८ मिटर अग्लो) सम्पन्न भइसकेको छ । ग्यालथुङ (४८ मिटर अग्लो) आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसैगरी, सिन्धुको १०४ मिटर अग्लो भेन्टिलेसनको काम पनि भइरहेको छ । त्यसैगरी सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्यालथुङ र अम्बानथान अडिटमा गेट राख्ने काम जारी छ । सीएमसीले ठेक्का तोडेपछि गेट आपूर्तिमा केही ढिलाइ भएको भन्दै प्रमुख खत्रीले हाल ५० भन्दा प्रतिशत काम सम्पन्नभइसकेको बताए ।


सुरुङको ३२ वटा गेटमध्ये अब चार वटा मात्र राख्न बांँकी छ । बाँध निर्माण काम करिब २५ प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ । अस्थायी बाँधबाट सुन्दरीजलमा पानी खसाल्ने उनले बताए ।

‘पुससम्म स्थायी बाँध निर्माणको समयावधि हो, त्यो बन्दै गर्छ, अस्थायीबाट सुरुङमा पानी पठाउँछौं, त्यसैअनुसार संरचना निर्माण भइराखेको छ,’ उनले भने । १५ महिनाभित्र सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढेको भन्दै उनले ठेकेकदार, आयोजनाका कर्मचारी चौबीसै घण्टा निर्माणस्थलमा खटिराखेको बताए । सुरुङको मुख्य महानको काम नौ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने उनले बताए । १५ महिनाभित्र हेडवर्कसको काम सम्पन्न गर्ने समयसीमा तोकिएको छ । आयोजना निर्माण गर्ने पूर्वठेकेदार कम्पनी सीएससीले गत वर्ष पुसमा ठेक्का सम्झौता तोडेपछि आयोजनाको काम अन्योलपूर्ण अवस्थामा रहेको थियो ।


त्यसपछि सरकारले फास्ट ट्र्याकबाट काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै आठ वटा ठेक्का सिधै स्थानीय भेन्डर, सुरुङ र हेडवर्कस ठेक्का आह्वान गरेको थियो । ठेक्कामा हिमाल हाइड्रो र सिनो हाइड्रोबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यसपछि सिनोले सुरुङ र हेडवर्कस निर्माण ठेक्का पाएको हो । ८५ करोड एक लाख लागतमा सुरुङ एक अर्ब दुई करोड ८२ लाख लागतमा हेडवर्कस

निर्माण गरिनेछ ।


खानेपानी मन्त्री पुनले सुरुङको निरीक्षण गरेपछि ‘चाँडै उपत्यकामा पानी’ पुर्‍याउने दाबी गरिन् । मुख्य बांँधबाट पानी अम्बाथान अडिट खसेपछि मन्त्री खुसी देखिन्थिन् । ‘अब राजधानीवासीको पानी खाने सपना पूरा गर्न सक्छौं भन्ने लाग्यो, यो सफल परीक्षण हो ।’ करिब ४५ मिनेट जति सुरुङभित्र निरीक्षणपछि उनले ‘अब म समयसीमा तोक्दिनँ, काम गरेर देखाउँछौं, तपार्इंहरूले थाहा पाउनुहुनेछ । चाँडै उपत्यका पानी पुग्छ, म अहिलेलाई यति भन्छु ।’ विगतमा समयसीमा निर्धारणमा तोकेर विवादमा तानिएकी मन्त्री मगर यसपटक सञ्चारकर्मीलाई जवाफ दिनेमा निकै सजग देखिन्थिन् । प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०८:५३

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

नीतिनिर्माणमा लोकतन्त्र अभाव

गेजा शर्मा वाग्ले

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापनायता, राजा ज्ञानेन्द्रको पन्ध्रमहिने प्रत्यक्ष शासनबाहेक, नेपालमा लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरिँदै आए पनि यो अभ्यास र यसको परिणतिबारे बहस यथावतै छन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त अनुरूप त्रुटिपूर्ण भए पनि संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचन गरिएका छन् ।

सार्वभौम संसद्‍मार्फत कानुन निर्माण गरिएका छन् र तिनकै आधारमा राज्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संवैधानिक प्रावधान पनि छ । त्यसैले नेपालले लोकतान्तिक प्रणालीका आधारभूत अभ्यास र अवयवहरूलाई अनुसरण गरेको छ । तर, नीतिनिर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभगितामूलक छैन । २०४८ देखि नै संसदीय प्रणाली अनुसरण गरिए पनि नीतिनिर्माणको आधारभूत पद्धति र प्रक्रिया लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन ।

नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियाको प्रस्थापना र सिद्धान्त नै त्रुटिपूर्ण छ । यो अवस्था रहेसम्म संविधानसम्मत, जनमुखी तथा अधिकारमैत्री नीति निर्माण हुने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । प्रचलित पद्धति र प्रक्रियालाई मौलिक रूपमै परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक, समावेशी, सहभागितामूलक र पारदर्शी प्रक्रिया अनुसरण नगरिए भविष्यमा थप गैरसंवैधानिक र अनुदारवादी कानुन बन्न सक्ने सङ्केतहरू देखिएका छन् । त्यसैले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिनिर्माणका आधारभूत सैद्धान्तिक प्रश्नमा गम्भीर बहस गरी लोकतन्त्रसम्मत नीतिनिर्माणको उपयुक्त निष्कर्षमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

कानुन कि नीतिनिर्माण ?
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्य सञ्चालनका दृष्टिले कोरा कानुन मात्रै भन्दा सार्वजनिक नीति महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । तर कर्मकाण्डी रूपमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि नीति संसदमा पेस गरिँंदैन । नीतिनिर्माणमा संसदको कुनै भूमिका छैन । राजनीतिक दल, सरोकारवाला र विज्ञ–विशेषज्ञसंँग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा कर्मचारीले गरेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमार्फत सरकारले नीतिका रूपमा जारी गर्छ । त्यसैले नेपालको संसदले नीति होइन, कानुन मात्रै निर्माण गर्छ । तर संसदले कानुन मात्रै निर्माण गर्ने कि नीति पनि ? यो सैद्धान्तिक प्रश्नमा यथोचित बहस गरी निष्कर्षमा पुग्ने उपयुक्त घडी आएको छ ।

उदार र समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली भएका देशमा संसदले कानुन मात्रै होइन, सार्वजनिक नीति पनि निर्माण गर्छन् । अमेरिका, बेलायत, भारत, जर्मनीजस्ता लोकतान्त्रिक देशहरूमा कानुनका साथै नीति पनि संसदमार्फत नै निर्माण गरिन्छ । संसदबाट लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया अवलम्बन गरी निर्माण गरिएका नीति तथा कानुन संविधानसम्मत, जनतामुखी र अधिकारमैत्री हुन्छन् । संसदमार्फत नीति र कानुन निर्माण गर्दा संसद र सांसद जनताप्रति थप उत्तरदायी र जवाफदेही हुने गर्छन् ।

केही महिनाअगाडि सरकारले देशको प्रतिरक्षा र नागरिकको सुरक्षा गर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी गर्‍यो । तर सार्वभौम संसदले यसको जानकारी सार्वजनिक सञ्चार माध्यममार्फत पायो । राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो महत्त्वपूर्ण नीति सरोकारवालाहरूसंँग छलफल तथा सार्वभौम संसदमा सघन बहस गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा जारी गरिनुपर्ने थियो । सरकारले कुनै पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसरण गरेन । सुरक्षा नीति मात्रै होइन, सरकारले हरेक नीति जारी गर्ने प्रक्रिया र संसदले जानकारी पाउने प्रक्रिया यही हो । त्यति मात्रै होइन, सरकारले ‘गोप्य’ भएको संज्ञा दिँंदै सुरक्षा नीति हालसम्म सार्वजनिकसमेत गरेको छैन । सुरक्षा नीति किन गोप्य ? लोकतान्त्रिक प्रणालीमा कुनै पनि नीति गोप्य हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन । लोकतान्त्रिक देशमा सुरक्षा नीतिहरू सार्वजनिक गरिन्छन् । २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको पहिलो सुरक्षा नीति पनि सार्वजनिक गरिएको थियो । तर अहिलेको किन गोप्य ? स्वयं सरकारकै भूमिका र नियत द्वैध भएन ?

सरकार नीतिनिर्माणप्रति गम्भीर हुन्थ्यो भने परिवर्तित परिवेशमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अर्थतन्त्र, वैदेशिक सहायता, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, रोजगारी, विज्ञान तथा प्रविधिबारे ठोस नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने थियो । यसै गरी सङ्गीय प्रणाली कार्यान्वयन, निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकायको पुनःसंरचना, वित्तीय व्यवस्थापन जस्ता संघीयता सम्बन्धी नयाँ जटिल विषयहरू छन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा बलियो सरकार बनेपछि आर्थिक विकासका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण नीतिगत आधार निर्माण हुने अपेक्षा थियो । तर उक्त राष्ट्रिय जिम्मेवारीबाट विमुख भई सरकार, सत्तारूढ दल र सांसदहरूले इन्डो–प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, बीआरआई जस्ता अनावश्यक विषयमा आरोप–प्रत्यारोप र अतिरञ्जित बहस गरिरहेका छन् । सरकारले राष्ट्रहित तथा संविधानको भावनाअनुकूल नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने कि विदेशीलाई आरोप लगाउने ? अनावश्यक विषयमा अतिरञ्जित रूपमा धारावाहिक विवाद गर्ने तर राष्ट्रहितअनुकूल नीतिनिर्माण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

सरकार कि संसद् ?
नीतिनिर्माणका सन्दर्भमा अन्य ज्वलन्त प्रश्न हुन्— नीति तथा कानुन निर्माण सार्वभौम संसदले गर्ने कि अनुत्तरदायी सरकारले ? कानुनको मस्यौदा वा नीति तर्जुमा संसद वा सांसदले गर्ने कि सरकार वा कर्मचारीतन्त्रले ? नेपालका सांसद नीतिनिर्माता हुन् कि विकासे कार्यकर्ता ? नेपालका सांसदहरूको रुचि र प्राथमिकता नीतिनिर्माणभन्दा निर्वाचनक्षेत्रमुखी विकासे कार्यकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नमा देखिन्छ । तीन तहका सरकार हुँदा पनि संघीय सांसदलाई ६ करोड र प्रदेश सांसदलाई ३ करोड विनियोजन गर्नुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ । यस्ता विवादास्पद परिपाटीको निरूपण गर्नु आजको आवश्यकता हो । सांसदलाई विकासे कार्यकर्ता होइन, सक्षम नीतिनिर्माता बनाउनुपर्छ । विकास–निर्माणका लागि विभिन्न मन्त्रालय र विभाग छन् । तर सांसद भनेका विधायक हुन्, नीतिनिर्माता हुन् । जहिलेसम्म नीतिनिर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र हावी हुन्छ, तहिलेसम्म जनमुखी नीति तथा कानुन बन्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ ।

नीति तथा कानुन निर्माणमा सरकार र कर्मचारीतन्त्र मात्रै होइन, स्वार्थ समूहहरूसमेत हावी हुँदै आएका छन् । संसद, सरकार र कर्मचारीतन्त्र सबै कसरी स्वार्थ समूहको बन्दी भएका छन् भन्ने ज्वलन्त उदाहरण यती प्रकरण हो । किनभने नेपाल ट्रस्टको विद्यमान कानुन बाधक भएपछि कानुन नै संशोधन गरी गोकर्ण रिसोर्ट, राजधानीको मुटुमा रहेको दरबार मार्गको जमिन, पाथिभरा लगायत राज्यको सम्पत्ति कौडीको भाउमा यती समूहलाई दिने बदनियतपूर्ण निर्णय गरिएको छ । संसद सरकारको लाचार छाया हुँदै आएको छ र सरकारले संसदलाई कठपुतली बनाएको छ । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित ‘जर्नल अफ पब्लिक पोलिसी’ को मार्च, २०१९ को अंकमा प्रकाशित अनुसन्धानमूलक आलेखमा गेरी आलोन्सले विश्वव्यापी रूपमै नीतिनिर्माणमा सरकार, कर्मचारीतन्त्र र स्वार्थ समूहहरू हावी हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेका छन् । संविधानको भावना तथा जनताको चाहनाविपरीत कानुनहरू जारी गर्ने प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमै साझा चुनौती भएको ठहर गर्दै आलोन्सले नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई लोकतान्त्रीकरण गर्न सुझाव दिएका छन् ।

सरकारी कि सार्वजनिक ?
सरकारको क्षेत्राधिकारलाई सरकारी, सार्वजनिक नीतिलाई सरकारी नीति, सार्वजनिक सम्पत्तिलाई सरकारी सम्पत्ति भनिने नेपालको प्रचलित भाष्य छ । सरकार, दल, नीतिनिर्माताहरूको भ्रमित धारणा र अपव्याख्याका कारण सार्वजनिक नीतिनिर्माणका दृष्टिले आधारभूत रूपमै समस्या सिर्जना भएको छ । आधुनिक राष्ट्र–राज्यको परिभाषा र उदार लोकतन्त्रको सिद्धान्त अनुरूप सरकारका नीतिहरू केवल ‘सरकारी’ होइनन्, नागरिक वा सार्वजनिक हितका लागि जारी गरिने सार्वजनिक नीति हुन् । पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशहरूले पनि सरकारका नीतिहरूलाई सार्वजनिक नीति (पब्लिक पोलिसी) कै रूपमा लिने गर्छन् । त्यसैले आधुनिक राष्ट्र–राज्य र उदार लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेको नेपालका सन्दर्भमा सरकारले जारी गर्ने नीति सरकारी होइन, सार्वजनिक नीतिका रूपमा परिभाषित गरिनुपर्छ । संसद र सरकारले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न सके सार्वजनिक नीतिनिर्माणको वास्तविक प्रक्रिया प्रारम्भ हुनेछ ।

अर्कातिर, नेपालको कुनै पनि नीति तथा कानुनबारे संसद वा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त बहस हुँदैन ! संसदबाट कानुन पारित भएपछि वा सरकारले नीति जारी गरे चाहिँ विवाद सुरु हुन्छ । कुनै पनि नीति वा कानुन मस्यौदा वा निर्माणका क्रममा संसद वा सरकारले दल, नागरिक वा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्दैनन् । नेपालमा हालसम्म सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सार्वजनिक बहसको संस्कृति नै छैन । सार्वजनिक नीतिनिर्माणका क्रममा सरोकारवालाहरूसँंग परामर्श नगरी अँध्यारो कोठामा मस्यौदा तथा दलीय ह्वीपका आधारमा संसदबाट अनुमोदन गरिएका नीति तथा कानुनहरू संविधानसम्मत र नागरिकमैत्री हुन सक्दैनन् । त्यसैले नीति तथा कानुन निर्माणको क्रममा दल, नागरिक समाज, सरोकारवाला पक्ष र विज्ञ–विशेषज्ञसँंग सार्वजनिक बहस र परामर्श गर्नु अपरिहार्य छ ।

सरकारले कुनै पनि नीति तथा कानुन मस्यौदा गर्नुपूर्व दल, सरोकारवाला, नागरिक समाजसंँग छलफल वा परामर्श गरेको भए संविधानको भावना र जनताको चाहनाविपरीतका विधेयकहरू मस्यौदा हुने थिएनन् । सरकार सर्वसत्तावादी सोचको सिकार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा स्वार्थ समूह हावी नभएको भए आमसञ्चार, सूचना प्रविधि, नागरिकता, मिडिया काउन्सिल, नेपाल विशेष सेवा, सार्वजनिक सुरक्षा, विज्ञापन, राष्ट्रिय मानव अधिकार लगायतका संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरू विवादित हुने थिएनन् । गत साउनमा विवादास्पद गुठी विधेयकविरुद्ध काठमाडौंमा नागरिक समुदायले व्यापक जनप्रदर्शन गरेपछि सरकार विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । नेपालको इतिहासमा जनदबाबका आधारमा हालसम्म कुनै पनि विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपरेको थिएन । सरकारका लागि योभन्दा लज्जास्पद विषय अर्को के हुन सक्छ ? तैपनि सरकारले शिक्षा लिएको देखिँदैन ।

निष्कर्ष
नेपालको नीति तथा कानुन निर्माण प्रक्रिया लोकतान्त्रिक र सहभागितामूलक छैन । यो केवल कर्मकाण्डी छ र औपचारिकतामा सीमित छ । त्यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक, सहभागितामूलक, पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनु अपरिहार्य छ । आलोन्सले सुझाव दिए जस्तै नेपालले पनि नागरिकको सार्थक सहभागिता र हस्तक्षेपमार्फत नीतिनिर्माण प्रक्रियालाई नै लोकतान्त्रीकरण गर्नुभन्दा अर्को श्रेष्ठ विकल्प छैन । वास्तवमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नीतिनिर्माणको आधारभूत सिद्धान्त, अभ्यास र प्रक्रिया पनि यही हो, नेपालको संविधानको भावना पनि यही हो । त्यसैले नेपालको नीतिनिर्माण प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो । के सरकार, दल र नागरिक समाजले यो वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्लान् ? उनीहरूको मनोवृत्ति र प्रवृत्तिको सापेक्षतामा विश्लेषण गर्दा यसको सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

ट्वीटर : @GejaWagle

प्रकाशित : चैत्र ६, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×