विद्युतीय गाडीमा पूरै भन्सार छुट

सर्वसाधारणको अत्यधिक चाप हुने राजधानीको रत्नपार्कमा ३ सय १८ दिनमध्ये १ सय १९ दिन पीएम २.५ को मात्रा मापदण्डभन्दा बढी हुने गरेको पाइएको छ ।

पीएम २.५ भन्दा अलि ठूला ‘पीएम १०’ नामका धूलाका कणको मात्रा पनि सरकारले प्रतिघनमिटर हावामा १ सय २० माइक्रोग्राम तोकेको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानसहित लुम्बिनीमा मापदण्डभन्दा ५ गुणा बढीसम्म पीएम १०

पाइएको छ ।

मानव स्वास्थ्यका हिसाबले डरलाग्दो बन्दै गएको वायु प्रदूषणको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकारले पहिलोपटक कार्ययोजना ल्याएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘काठमाडौं उपत्यकाको वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६’ स्वीकृत गरेको हो । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले कार्ययोजना स्वीकृत भएकाले एकीकृत हिसाबले वायु प्रदूषण सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउने बाटो खुलेको बताए । ‘सरोकारवाला मन्त्रालय र विभागहरूबीच सहकार्य गरी कार्ययोजना कार्यान्वयन गरिनेछ,’ ढुंगानाले भने ।

‘सफा र स्वच्छ वायु भएको काठमाडौं’ बनाउने परिकल्पनासहितको कार्ययोजना वातावरण विभागले तयार गरेर मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । कार्ययोजनामा यातायात र उद्योगबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरणसँगै विभिन्न क्षेत्रका फोहोर वातावरणमा दुष्प्रभाव नपार्ने गरी व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ । वायु प्रदूषण कम गराउने कार्यक्रम अघि बढाउन सम्बद्ध विज्ञहरूले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

काठमाडौंमा वायु प्रदूषणको मुख्य स्रोत सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँ भएकाले न्यूनीकरणका लागि गर्नुपर्ने कामको सूची प्रस्ताव गरिएको छ । ‘भित्रिने सवारीसाधनमा युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिनेछ,’ कार्ययोजना छ, ‘प्रदूषण मापदण्ड लागू गरेर पास हुने सवारीसाधनलाई मात्र हरियो स्टिकर दिइनेछ ।’ नेपालमा अहिले युरो–३ मापदण्डका सवारीसाधन भित्रिन्छन् । ठूलाखाले निर्माण उपकरण तथा सवारीका लागि एक वर्षभित्र अलग्गै युरो मापदण्ड तोकिने उल्लेख छ ।

सरकारले एक वर्षभित्र कम्तीमा दुईवटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्नेछ भने विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिने कार्ययोजनामा छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा धूवाँरहित सवारी मात्र चल्न दिने सरकारको योजनामा छ ।

‘अबका ५ वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सा मात्र चलाइनेछ,’ कार्ययोजनामा उल्लेख छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गरिनेछ र प्रवर्द्धन गर्न अनुदानको व्यवस्था हुनेछ ।’

एक वर्षभित्र सवारीले गर्ने कार्नन उत्सर्जन परीक्षण गर्ने उपकरण भित्र्याउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने र त्यसका लागि पूर्ण भन्सार छुटसम्म दिइनेछ । सरकारले दुई वर्षभित्र एकीकृत बस यातायात प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ‘रुट, बस बिसौनी, पारवहन बिन्दु, टिकट काउन्टर र एकीकृत बस यातायात प्रणालीको विकास गर्नेछ,’ कार्ययोजनामा छ । दुई वर्षभित्र बस द्रुत परिवहन र ६ लेनभन्दा माथिका सडकमध्ये कम्तीमा कुनै एक स्थानमा परीक्षणका रूपमा बसका लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । काठमाडौं दिगो सहरी यातायात परियोजनाले तर्जुमा गरेको सवारी रुट पुन: समायोजन योजना तत्कालै कार्यान्वयन गरिनेछ ।

ट्राफिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने र पूर्वाधार विकासलाई समेत प्राथमिकता दिइएको छ । ठूला मालबाहक सवारीलाई उपत्यकामा निश्चित समयावधिमा मात्र प्रवेश गर्न दिने, बिस्तारै चल्ने सवारीसाधनहरू सडकको बायाँ तर्फबाट चल्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

ट्राफिक जाम बढी हुने स्थानमा पाँच वर्षभित्र फ्लाइओभर निर्माण गर्ने, कालोपत्रे नभएका सहायक सडकलाई मुख्य सडकमा जोड्ने, नदी किनारमा सडक करिडोर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने, थानकोट नजिक मालबाहक सवारीसाधनका लागि पार्किङस्थल बनाउने, अन्तरसहर बसहरूको बसपार्क चक्रपथबाहिर बनाउने, सहर छिर्ने मुख्य नाकासहित भित्र विभिन्न स्थानमा गाडीका टायर पखाल्न आवश्यक संरचना बनाउने र मेट्रो प्रणालीको विस्तृत डिजाइन गर्नेलगायत छन् । आकासे बाटो, सब–वेलगायत वैकल्पिक आवागमनको व्यवस्था गर्ने, जमिनमुनिबाट टेलिफोन, विद्युत्, पानी, ढलको व्यवस्था गर्ने, फुटपाथ र साइकल लेन बनाउनेलगायत योजना प्रस्ताव गरिएको छ ।

वातावरणमैत्री निर्माणअन्तर्गत सडक, खानेपानी र ढल खन्दा स्वीकृत वातावरणीय व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) लाई पूर्ण रूपमा पालना गराउने, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदनको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, खानेपानी वितरण, टेलिफोन, ढल निकास तथा विद्युतीय पूर्वाधार निर्माण र मर्मतसम्भारमा समन्वयका लागि उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाउने उल्लेख छ । सडकमा जम्मा भएको धूलो नियन्त्रणका लागि ब्रुमर, भ्याकुमलगायत आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने, निर्माण सामग्री राख्ने डिपोको स्थापना एवं सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका, भेहिकल सर्भिस सेन्टर स्थापना एवं सञ्चालन निर्देशिका बनाएर लागू गर्ने उल्लेख छ ।

काठमाडौंमा इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँ वायु प्रदूषणको दोस्रो स्रोत हो । इँटा उद्योगसहित सबै उद्योगका चिम्नीमा नमुना पोर्ट, प्लेटफर्म तथा लेडर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । प्रदूषण रोक्न उपत्यकामा नयाँ इँटा उद्योग दर्ता नदिने, उद्योगमा बढी प्रदूषण गर्ने इन्धनमा रोक लगाउने र स्वच्छ इँटा प्रविधिको प्रवर्द्धनमा जोड दिनेसमेत उल्लेख छ ।

कार्ययोजनामा वातावरण संरक्षण कोष र हरित जलवायु कोषमा रहेको रकम अधिकतम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । ‘यातायातको स्वच्छ साधन तथा आधुनिक प्रविधितर्फ उन्मुख हुन निजी सवारीका धनी तथा उद्योगहरूलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गरिनेछ,’ योजनामा छ, ‘५ वर्षभित्र मेट्रो प्रणाली, ट्राफिक व्यवस्थापन, औद्योगिक उत्सर्जन न्यूनीकरण, कार्बन शोषण, विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनको विकासमा जोड दिइनेछ ।’