अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगर्दा प्रदूषण उस्तै

स्वास्थ्यलाई असर गर्ने पीएम २.५ भन्दा सानो धूलोको कण प्रतिघनमिटर ४० हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड नाघेर पछिल्लो साता १४६ सम्म पुगेको छ
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले दुई वर्षअघि गरेको फैसला सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा सर्वसाधारण दूषित हावा खान बाध्य छन् । कपडाको मास्क लगाउँदासमेत सिधै फोक्सोमा पुग्ने पीएम २.५ भन्दा सानो धूलोको कण फैलिरहेको वातावरण विभागको रत्नपार्क, पुल्चोक, भैसेपाटी, शंखपार्कमा राखेको मापन केन्द्रमा रेकर्ड छन् । स्वास्थ्यलाई असर गर्ने पीएम २.५ भन्दा सानो धूलोको कण प्रतिघनमिटर ४० हुनुपर्ने सरकारी मापदण्ड नाघेर पछिल्लो साता उपत्यकामा पीएम १४६ सम्म पुगेको छ । 

न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्रशमशेर जबराको ०७४ पुस ३० को संयुक्त इजलासले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण न्यून गर्न नियमित रूपमा सवारी चेक जाँच गर्न, सहर सरसफाइ नराख्नेलाई कारबाही गर्न छुट्टै संयन्त्र बनाउन आदेश दिएको थियो । गत फागुनमा आएको फैसलाको पूर्ण पाठमा धूवाँ धूलो नहुने व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सडक पुनःस्थापनाको काम गर्न संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । त्यस्तै नियमित पानी छर्कने, ब्रुमर चलाउने व्यवस्था मिलाउन, वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।


सर्वोच्चको आदेशमा उपत्यकाको हरियाली कायम गर्न सडकपेटीमा रूख रोप्ने र हरियाली कायम गर्न भनिएको थियो । तर, सडक विस्तार गर्दा विकल्पबिनै दुई हजार दुई सय रूख काटिएका छन् । विस्तार भइसकेको कोटेश्वर कलंकी सडकखण्डमा समेत रूख रोपिएको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले ‘एक घर, दुई रूख’ रोप्नुपर्ने नियमसमेत चर्चामै समित बन्यो । तर, अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘उपत्यकाको सडक पेटीमा रूख बिरुवा रोप्ने/रोपाउने, दूबो र घाँसको व्यवस्थापन गराउनू ।’


अदालतले २० वर्षे सवारी हटाउन दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन भएको छैन । २० वर्ष पुराना नभएका सवारीसाधनबाट पनि धूवाँको कारण प्रदूषण बढी भई वातावरण बिगारेको अदालतको ठहर छ । त्यसैले अदालतका आदेशमा भनिएको छ, ‘साना, ठूला प्रत्येक सवारीसाधनहरूको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नू ।’ वातारण र यातायात व्यवस्था विभागले यो आदेशलाई समेत अवज्ञा गरिरहेको छ । वातारण विभागले गत असारमा १६ दिन गरेको देखावटी अनुगमनमा डिजेलबाट चल्ने ७७ प्रतिशत सवारीसाधनमा मापदण्डभन्दा बढी प्रदूषण गर्ने धूवाँ फ्याँक्ने गरेको पाइएको थियो । बजेट सकाउन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गरेको देखावटी अनुगमनमा सडकमा गुडाउनै नमिल्ने सवारी भेट्दासमेत सुधारको कुनै पहल गरेको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले सवारीसाधनको प्रदूषण जाँचसमेत प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन । उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनबाट वायुप्रदूषण गराउने खालका धूवाँ र अत्यन्त कुरूप सवारीसाधनको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी त्यस्ता सवारीसाधनलाई वातावरणीय प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्न सरकार असफल भएको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक प्रत्याभूत गरेको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनले फ्याँक्ने धूवाँ धूलो, इँटाभट्टाका चिम्नीहरूबाट निस्किएका धूवाँ धूलो, खानेपानी तथा ढल निर्माणका क्रममा भत्काइएका सडक समयमै नबन्दा वायु प्रदूषण बढेको वातारण विभागको अध्ययनले देखाएको छ ।


त्यस्तै सडक सफाइमा समेत स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । उच्च तहको विदेशी पाहुना आउँदा जति जागरुक भएर सफाइ गरिए पनि अन्य बेला कम चासो दिने गरेको छ । त्यसैले अदालतले दैनिक रूपमा सडकको सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले अनिवार्य रूपमा ‘सदैव’ सडक सरसफाइको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी साधनसमेतको व्यवस्था गरी निश्चित व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउन आदेशमा भनिएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नू ।’ अदालतले विभिन्न काम गर्न सडक भत्काउँदासमेत सरकारी निकायबीच पनि समन्वय गर्नुपर्ने आदेशमा भनिएको थियो । आदेश भएको दुई वर्षमा पनि काठमाडौं उपत्यकामा सडक विभागले सडक पिच गरेको एक साता नपुग्दै खानेपानी, टेलिकम, विद्युत्ले भत्काउने गरेको छ । सडक भत्काउँदा अनुमति नै नलिएको सडक विभागले आरोप लगाउँदै आएको छ । अदालतले उपत्यकाभित्र खानेपानीको पाएपलाइन बिस्तार गर्ने क्रममा पाइप राखेपछि पक्की सडक नबनेसम्म धूलो नउड्ने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो । तर, यो आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।


सुधार गर्न कार्ययोजना बनाइरहेका छौं : विभाग

काठमाडौंको वायु प्रदूषणमा सुधार ल्याउन कार्ययोजना अघि सारेको वातारण विभागकी महानिर्देशक आभा श्रेष्ठले बताइन् । यातायातका क्षेत्र तथा निर्माण गतिविधिबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने प्रदूषण न्यूनीकरण, वातावरणीय रूपमा दिगो यातायात प्रणाली, उद्योग प्रतिष्ठानबाट हुने उत्सर्जन, अस्पताल, घरायसी एवं कृषिजन्य फोहोरको वातावरणमैत्री तबरबाट व्यवस्थापन गर्न कार्ययोजना बनाएको विभागले जनाएको छ । काठमाडौं भित्रने सवारीसाधन युरो–४ मापदण्ड तत्कालै लागू गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।


कार्ययोजनाको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी मापदण्ड पास हुने सवारीसाधनलाई हरियो स्टिकर दिइनेछ ।’ अहिले जस्तोसुकै सवारीसाधनले पनि पैसा खर्च गरेर हरियो स्टिकर टाँस्ने गरेका छन् । त्यस्तै काठमाडौंभरि चल्ने सवारीसाधनको प्रदूषण जाँच गर्न प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गरिने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन तथा स्वच्छ सवारीसाधनमा प्रवर्द्धनमा जोड योजना बनाएको छ । ‘विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गरिनेछ,’ कार्ययोजना उल्लेख छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्न एक वर्षभित्र चार्जिङ सुविधा भएका बस टर्मिनलहरू एवं चार्जिङ स्टेसनहरूको विकास गर्ने, पर्यटकीय तथा सांस्कृतिक रूपमा संवेदनशील क्षेत्रमा धूवाँरहित विद्युतीय सवारीसाधन, रिक्सा, साइकल मात्र चल्न दिइने उल्लेख छ । ‘अबका ५ वर्षभित्र १० स्थानमा विद्युतीय सवारी रिक्सा मात्र चलाइनेछ,’ कार्ययोजनामा छ, ‘पुराना गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गरिनेछ र विद्युतिय सवारीसाधन प्रवर्द्धन गर्न

अनुदानको व्यवस्था हुनेछ ।’


कार्ययोजनामा हरियाली प्रवर्द्धन गर्न उपत्यकाका स्थानीय तहले कम्तीमा नयाँ दुईवटा ठूला सहरी हरित उद्यान स्थापना गर्ने, काठमाडौंमा इँटा उद्योगसहित सबै उद्योगको चिम्नीमा नमुना पोर्ट, प्लेटफर्म तथा लेडर हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । प्रदूषण रोक्न उपत्यकामा नयाँ इँटा उद्योग दर्ता कार्यमा रोक लगाउने गरी तयार भएको कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्‍मा पठाएको छ ।


सर्वोच्च अदालतको आदेशमा के छ ?

  • २० वर्ष पुराना भाडाका सार्वजनिक सवारीसाधनहरू व्यवस्थापन चुस्त, दुरुस्त रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित रूपमा सवारी चेक जाँच गर्ने व्यवस्था मिलाउनू ।
  • २० वर्ष पुराना नभएका सवारीसाधनहरूबाट पनि धूवाँको कारण प्रदूषण बढी भएकाले वातावरण बिग्रने अवस्था भएकाले साना, ठूला प्रत्येक सवारीसाधनहरूको नियमित र अनिवार्य जाँच गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नू ।
  • दैनिक रूपमा सडकको सरसफाइको जिम्मेवारी लिएका निकायहरू महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले अनिवार्य रूपमा सदैव सडकको सरसफाइको व्यवस्था गर्ने । त्यसका लागि पर्याप्त कर्मचारी तथा आवश्यक मेसिनरी साधनसमेतको व्यवस्था गरी निश्चित व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई जिम्मेवारी दिनू । त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने व्यक्ति, कर्मचारी वा संस्थालाई कारबाही गर्ने संयन्त्रसमेत निर्माण गर्नू ।
  • विभिन्न आयोजना र परियोजनाहरूले सडक भत्काउँदा तथा निर्माण कार्य गर्दा एकआपसमा समन्वय गरी निर्माण गर्न तथा भत्काएका सडक, संरचनाहरूबाट प्रदूषित हुने धूवाँ धूलो नफैलने व्यवस्था गरी यथाशीघ्र सडक पुनःस्थापनाको कार्य गर्न संयन्त्र बनाएर कार्यान्वन गर्नू ।
  • काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सडक निर्माणको कार्य समयमा नै सम्पन्न गराउनेतर्फ सम्बन्धित निकायले निरन्तर अनुगमन र निरीक्षण गर्नू, गराउनू । सडक खन्दा वा निर्माण गर्दा वातावरण र जनसाधारणको स्वास्थ्यलाई बढीभन्दा बढी ध्यान दिई समय समयमा धूलो धूवाँ नउड्नका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा नियमित पानी छर्कने व्यवस्था मिलाउनू ।
  • २०७२ साल वैशाख १२ गते नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि सो भूकम्पका निरन्तर गएका परकम्पबाट भत्केका घर, पुरातात्त्विक महत्त्वका संरचनालगायतका कार्यहरूको काठमाडौं उपत्यकामा पुनर्निर्माण गर्दा वातावरणीय स्वच्छतालाई ध्यान दिनू, घर बनाउँदा सडकमा हिंड्ने मानिस वा सवारीसाधनलाई क्षति नहोस् भन्नका लागि निर्माणस्थलमा जालीद्वारा घेराबेरा गरेर मात्र गर्ने गराउने व्यवस्था गराउनू ।
  • काठमाडौं उपत्यकाभित्रको सडकमा खानेपानीको पाइपलाइन विस्तार गर्ने क्रममा सडक खनेर तत्काल खानेपानीको पाइप राखेपछि त्यसलाई छोप्ने र पक्की नबन्दासम्म त्यसमाथि कार्पेटिङ गर्नू, गराउनू । ब्रुमर र पानी छर्कने व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।
  • काठमाडौं उपत्यकामा गुड्ने सवारीसाधनबाट वायु प्रदूषण गराउने खालका धूवाँ र अत्यन्त कुरूप सवारीसाधनको निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी त्यस्ता सवारीसाधनलाई वातावरणीय प्रदूषणमा न्यूनीकरण गर्ने संयन्त्र राख्न लगाउनू ।
  • फोहोरमैला र निर्माण सामग्री बोकेर हिंडेका सवारीसाधनलाई फोहोर मैला र निर्माण सामग्री अनिवार्य रूपमा छोपेर मात्र गुड्ने व्यवस्था मिलाउनू ।
  • काठमाडौं उपत्यकाको सडकपेटीमा रूख बिरुवा रोप्ने रोपाउने, दूबो र घाँसको व्यवस्थापन गर्ने गराउने गर्नू ।
  • सरकारी तवरमा काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणको स्तर मापन गर्न उपत्यकाको तीनै जिल्लामा सवारी बढी आवागमन हुने र विकास निर्माण कार्य भइरहेका स्थानमा प्रदूषण मापनयन्त्र स्थापना गरी तोकिएको मापदण्ड नाघेको छ, छैन भनी नियमित रूपमा अनुगमन गर्ने संयन्त्र स्थापना गर्नू ।
  • सडकको फोहोरमैला र सवारीसाधनबाट निस्कने धूवाँ धूलोले स्वच्छ वातावरण कायम हुनेमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिएकाले वायुको गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड, २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड, २०६९ लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्नू ।
  • निर्माण कार्यबाट उत्सर्जन भएको माटोसहितको फोहोरमैला, सडकमा छाडेको र सडक खाल्डाखुल्डी भएको कारण वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा असर परेकाले तत्काल त्यसको व्यवस्थापन गरी सदैव सफा राख्ने कार्य गर्नू ।
प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ १०:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बहसमा नेपाली नाटक

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ‘समाज रूपान्तरणमा नाटकको भूमिका र नेपाली नाट्य प्रस्तुतिको समकालीन धार’ विषयक विचार गोष्ठी तथा अन्तरक्रिया गरेको छ । गोष्ठीमा रंगकर्मी चन्द्रप्रसाद पाण्डेले ‘नेपाली समाज रूपान्तरणमा नाटकको भूमिका’ र प्रवीण पुमाले ‘नेपाली नाट्य प्रस्तुतिको समकालीन धार’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरे थिए । 

पाण्डेले नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा नाटकको विकासक्रम र नाटकले ती कालखण्डमा नेपाली समाजमा पारेको प्रभाव उल्लेख गरेका थिए । कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै वरिष्ठ नाट्यकर्मी अशेष मल्लले कार्यपत्र प्रस्तोताले शीर्षकअनुरूपको सामग्री प्रस्तुत गर्न नसकेको दाबी गरे । कार्यपत्रमा नाटकको लेखन पक्ष र रंगमञ्चीय पक्ष प्रस्ट नहुँदा प्रस्तोतामा अन्योल देखिएको उनको भनाइ थियो ।

पुमाले कार्यपत्रमा नाट्य प्रस्तुतिको समकालीन धारलाई वैचारिक नाट्यधार र प्राविधिक नाट्यधार गरी दुई धारमा वर्गीकरण गरी चर्चा गरे । उक्त कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै डा. विन्दु शर्माले समकालिन धारको आधारविन्दु प्रस्ट नभएको तर्क गरे । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कुलपति नारायणभक्त श्रेष्ठले रंगमञ्चीय बहसलाई प्राज्ञिक बनाउन गोष्ठीले सघाउने बेताए । प्रतिष्ठानकै पूर्वप्राज्ञ रमेशरञ्जन झाले गोष्ठीको नामकरणकै विषयमा सुझाव दिए । गोष्ठीमा प्रस्तुत गरिएका विषयवस्तु महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँदै उनले नेपाली नाटक भन्नुको सट्टा नेपालको नाटक भन्दा राष्ट्रका मातृभाषालाई पनि समेट्ने तर्क गरे ।

नाटकका विषयमा बहस हुनु खुसीको कुरा भएको भन्दै यसका माध्यमबाट थुप्रै रंगकर्ममा लागेकाहरूमा ज्ञान अभिवृद्धि हुने नाटक निर्देशक घिमिरे युवराजले बताए । प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति हरिहर शर्माले नाटक लेखक र नाट्यकर्मीबीच विचार मन्थन आवश्यक रहेकोमा केही हदसम्म यस गोष्ठीले त्यसको थालनी गरेको बताए । उनले गोष्ठीमा कार्यपत्रमाथिको टीकाटिप्पणीलाई मनन गर्दै कार्यपत्रमा थप सुधार गर्दै पुनर्लेखन गरिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव श्याम तमोटले सहजीकरण गरेको गोष्ठीमा नाट्यकर्मी सुनील पोखरेल, घिमिरे युवराज,लगायतका नाट्यकर्मीह्यले आफ्नो विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सदस्य सचिव जगतप्रसाद उपाध्यायले नाटक भावना प्रवाहित गर्ने सर्वाधिक प्रभावकारी बिधा भएको जिकिर गरे ।

प्रकाशित : फाल्गुन ५, २०७६ ०९:५८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×