कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बस्तीको ढल अझै खोलामा

उपत्यकाका खोला अव्यवस्थित र प्रदूषित छन्, यसको प्रभाव जलचरमा समेत परेको छ
लीला श्रेष्ठ

(भक्तपुर) — साहित्यकार एवं संस्कृतिकर्मी तेजेश्वरबाबु ग्वंगले हनुमन्ते खोलामा पौडी खेल्न सिके । त्यसबेला हनुमन्तेको पानी कञ्चन थियो । ‘त्यस्तो सफा पानी सम्झँदा मात्रै आनन्द लाग्छ,’ उनले सम्झिए, ‘हामी त माछा पनि मार्थ्यौं । अब उपत्यकाको नदी/खोलामा माछा बाँच्ने अवस्थै छैन ।’ 

बस्तीको ढल अझै खोलामा

उनले भनेजस्तै उपत्यकाका खोला अव्यवस्थितमात्रै होइन प्रदूषित छन् । यसको प्रभाव जलचरमा समेत परेको छ । भक्तपुरको मुख्य सम्पदाका रूपमा रहेको हनुमन्ते खोला अस्तव्यस्त हुनुमा जर्मन प्रोजेक्ट नै कारक रहेको भक्तपुर नगरपालिकाका पर्यटन तथा वातावरण समितिका संयोजक रवीन्द्र ज्याख्वाको तर्क छ । उनका अनुसार नगरमा दुई चरणमा जर्मन प्रोजेक्टले काम थाल्यो ।


पहिलो चरण (२०२७–०३१) मा साना सम्पदा संरक्षण र ढल निकासको काम भयो । दोस्रो चरण (२०३२–४४/४५) मा ‘भक्तपुर विकास परियोजना’ शीर्षकमा घरघरमा शौचालय बने । परियोजनाअन्तर्गत नै पाटीपौवा, सत्तल, बाटो मर्मतलगायतका काम भए । खानेपानी र ढलको पाइप बिछ्याइयो । माथिल्लो भेग (पूर्वी भेग) को ढल भक्तपुर–७ खंचास्थित दुई वटा उपचार पोखरी (प्रशोधन केन्द्र) मा खसाल्न थालियो ।


प्रशोधन गरेपछि मात्र हनुमन्तेमा सफा पानी पठाउने प्रक्रिया थालिएको थियो । पश्चिम भेगबाट बग्ने ढल भक्तपुर–१ सल्लाघारीस्थित चार वटा प्रशोधन केन्द्रमामा प्रशोधन गरी हनुमन्तेमा पानी पठाउन थालिएको ९ नम्बर वडाका अध्यक्षसमेत रहेका ज्याख्वाले भने । तर परियोजनाको यस्तो प्रणाली तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन ।


प्राविधिक व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीयलाई दिन नसक्दा यस्तो समस्या आएको उनको बुझाइ छ ।

पोखरीमा जम्मा भएको ढल प्रशोधन भएपछि मात्र नदीमा पठाउनुपर्ने थियो । तर नगरबाट निस्किएको ढल सिधै खोलामा पुर्‍याइयो । ‘नगर त सफा हुँदै गयो, तर हनुमन्ते फोहोर भयो,’ साहित्यकार ग्वंगले भने ।


भक्तपुर, मध्यपुर थिमि नगरपालिकामात्र होइन, उपत्यकाको तीनवटै जिल्लाबाट निस्किएको ढल सिधै वाग्मती र यसका सहायक नदीबाट बग्छ । नगर सफाको अवधारणाअनुरूप ढल व्यवस्थापनको नाममा सिधै खोलामा मिसाएपछि नदी दुर्गन्धित बनेका छन् । अहिले पनि नगरपालिकाहरूले बस्तीको ढल व्यवस्थित गर्न ह्युमपाइपमार्फत सिधै खोलामा ढल खसालिरहेका छन् । ‘यसले गर्दा सांस्कृतिक महत्वका नदीनाला दुर्गन्धित भए,’ काठमाडौं–२९ अनामनगरका तुल्सीबहादुर डंगोलले भने, ‘तीन दशकअघिसम्म धोबीखोला सफा थियो, अहिले दुर्गन्धित बन्यो । ढल प्रशोधन नभएसम्म खोला सफा हुँदैन ।’

ढल प्रशोधनको तयारी

वाग्मती र सहायक नदीलाई पुनर्जीवन दिन काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईडी) र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले ढल व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिरहेका छन् । आयोजना कार्यान्वयन इकाईअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका फोहोर पानी व्यवस्थापन आयोजनाका प्रबन्धक सुरत बमका अनुसार मेलम्ची खानेपानी आयोजनालक्षित पाँच ठाउँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने योजना छ ।


नेपाल सरकार र एडीबीको सहयोगमा सल्लाघारी, कोड्कु (बालकुमारी), गुह्येश्वरी, धोबीघाट, गोकर्ण, हनुमानघाटमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको चरणमा रहेको उनले बताए । पीआईडीले हनुमन्ते, मनोहरा र खस्याङखुसुङ नदीको दुवै किनारमा करिब ४४ किलोमिटर ढल प्रणालीको काम गरिरहेको छ । जसमध्ये ३१ किलोमिटर सम्पन्न गरी प्रशोधन केन्द्रसम्म जोडिएको छ । गुह्येश्वरी प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक ३ करोड २४ लाख लिटर फोहर पानी प्रशोधन गरेर वाग्मती नदीमा बगाउने बमले बताए ।


सल्लाघारीबाट दैनिक १ करोड ४२ लाख लिटर प्रशोधन गरी हनुमन्ते नदीमा, कोड्कुबाट दैनिक १ करोड ७५ लाख लिटर मनोहरा नदीमा मिसाइनेछ । धोबीघाटबाट दैनिक ७ करोड ४० लाख लिटर, गोकर्णबाट दैनिक ३० लाख लिटर र हनुमानघाटबाट दैनिक १० लाख लिटर ढल प्रशोधन गरिनेछ । ‘दैनिक १४ करोड २१ लाख लिटर अर्थात् करिब १६ सय लिटर प्रतिसेकेन्ड सफा पानी उपत्यकाका नदीमा बगाउने योजनामा छौं,’ उनले भने, ‘हाल गुह्येश्वरी प्रशोधन केन्द्रबाट दैनिक २ करोड ३० लाख लिटर परीक्षण भइरहेको छ ।’


निर्माण कम्पनीले सल्लाघारी, कोड्कु र धोबीघाटको प्रशोधन केन्द्र पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने र गुह्येश्वरीको १० वर्ष सञ्चालनपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौता छ । उपत्यकाको जनसंख्याका हिसाबले ती केन्द्र ढल प्रशोधनका लागि पर्याप्त भने होइनन् । कतिपय स्थानमा जग्गा र खोला विवादका कारण ह्युमपाइप जडान तथा प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा समस्या आएको पीआईडीका प्रबन्धक बम बताउँछन् ।


सरकारले सन् २०२१ सम्ममा दैनिक १४ करोड २१ लाख लिटर ढल प्रशोधन भइसक्ने जनाएको छ । सन् २०१६ देखि सुरु भएको प्रशोधन केन्द्र निर्माणको लागत करिब ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छ । सन् २०३० सम्ममा उपत्यकाको ५० प्रतिशत फोहोर पानी प्रशोधन गरिसक्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?