याङ्ग्री र लार्केमा सुरुङ खन्न टीबीएम प्रयोग तयारी- उपत्यका - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

याङ्ग्री र लार्केमा सुरुङ खन्न टीबीएम प्रयोग तयारी

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले दोस्रो चरणको कामअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केको सुरुङ खन्न टनेल बोरिङ मेसिन (टीबीएम) प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका अनुसार टीबीएम मेसिनबाट सुरुङ खन्दा काम चाँडो हुने भन्दै सम्बद्ध अधिकारीबीच छलफल भइरहेको छ । ‘मेसिन महँगो पर्छ, तर काम चाँडो हुने भएकाले टीबीएम नै प्रयोग गर्न आवश्यक तयारी भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । 

पहिलो चरण मेलम्ची आयोजनाको साढे २६ किमि सुरुङ खन्दा पटक–पटक ठेकेदार कम्पनीले विवाद निकालेको उल्लेख गर्दै ती अधिकारीले टीबीएम मेसिन नै उपयुक्त हुने दाबी गरे । ‘टीबीएम यस्तो मेसिन हो, जसलाई एकपटक सुरुङ खन्दै अघि बढाउँदा काम नसकी निकाल्न पाइँदैन, ठेकेदार भाग्न पाउँदैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘यसअघि हामीले ठेकेदारबाट पटक–पटक धोका पाएकाले काम ढिला भयो ।’


याङ्ग्री र लार्केको सुरुङका लागि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेकाले अब त्यसमा टीबीएम पद्धतिबाट सुरुङ खन्ने योजना बनाइएको हो । यसअघि पहिलो चरणको मेलम्ची आयोजनामा सुरुङ खन्दा चट्टान हटाउन बम पड्काउनुका साथै हाते मेसिनको प्रयोग गरिएको थियो । मेलम्चीदेखि लार्केबीच निर्माण गर्नुपर्ने सुरुङको लम्बाइ ११ किमि छ । लार्केबाट याङ्ग्रीको मुहानसम्म २ किमि सुरुङ बनाएर ल्याइने पानी सिधै मेलम्चीको हेडवर्क्स अम्बाथानमा मिसाइने छ ।


तीनवटै खोलाबाट गरी दैनिक ५१ करोड लिटर पानी अम्बाथानदेखि २६ किमि टाढाको सुन्दरीजलमा ल्याइने छ  । बाँके र बर्दियाको करिब ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन निर्माणाधीन भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनामा पहिलो पटक टीबीएम प्रयोग गरिएको थियो । टीबीएम अमेरिकी प्रविधिमा चीनमा निर्माण भएको हो ।


खानेपानी तथा सरसफाइ सचिव माधव बेल्वासे भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाका प्रमुख हुँदा उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याएका हुन् । टीबीएम प्रयोग गरिएका कारण भेरी–बबई डाइभर्सनको सुरुङ खन्ने काम निर्धारित समयभन्दा करिब एक वर्षअघि नै सम्पन्न भएको छ ।


काम छिटो, भरपर्दो हुने भएकाले पनि टीबीएम मेसिन प्रयोग गर्ने योजनामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू सहमत भएका हुन् । मेलम्चीका लागि टीबीएम प्रयोग गर्न टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउनले तयारीमा अधिकारीहरू छन् ।


‘विकल्पका रूपमा छलफल त भएको छ, निर्णय हुन बाँकी छ,’ खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने, ‘याङ्ग्री र लार्केको सुरुङको डीपीआर तयार भइसकेको छ ।’ गत वर्ष इटालियन परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाले याङ्ग्री र लार्केको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेर बुझाइसकेको छ । विभिन्न क्षेत्रका परामर्शदातालाई ल्याएर सल्लाह गरेपछि मन्त्रालयले डीपीआर स्वीकृत गरेको हो । मेलम्ची आयोजनाको पहिलो चरणकै काममा ढिलाइ भएपछि याङ्ग्री र लार्केको काम अघि बढ्न सकेको छैन । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले मेलम्चीको पहिलो चरणको काम सम्पन्न नभएसम्म याङ्ग्री र लार्केमा सहयोग नगर्ने चेतावनी दिएको थियो । आयोजनाका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले आयोजनाको पहिलो चरणको ठप्प रहेको कामले गति लिएकाले अब याङ्ग्री र लार्केको काम पनि छिट्टै सुरु हुने बताए ।


‘अब कतै पनि समस्या छैन, सबै पक्षले सहयोग गरेका छन् । निर्धारित समयमै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउँछौं,’ उनले भने, ‘अरू काम पनि अघि बढाउँछौं ।’ याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट ३४ करोड लिटर पानी उपत्यकामा ल्याउने आयोजनाको लक्ष्य छ  ।


याङ्ग्री र लार्के आयोजनासम्म सुरुङ निर्माणका लागि मुआब्जा वितरण र पहुँचमार्गको निर्माणको काम भने अघि बढिसकेको छ । करिब २५ किमि पहुँचमार्गको निर्माणका लागि ठेक्कासमेत भइसकेको छ । पहुँचमार्गको दूरी छोट्याउन पनि टीबीएम प्रयोग गरेर सुरुङ बनाउने तयारीसमेत आयोजनाले गरेको छ । आयोजनाले पहुँचमार्ग क्षेत्रका प्रभावित परिवारको करिब ३ सय ५० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिनेछ । प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा दिइनेछ ।


‘सबै तयारी भइराखेको छ,’ आयोजनाका एक अधिकारीले भने, ‘टीबीएम मेसिन प्रयोग गर्नेबारेमा निर्णयमा पुग्न मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ, जसरी पनि आयोजनालाई चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहना हो, त्यसैअनुसार काम पनि गरिराखेका छौं ।’

प्रकाशित : फाल्गुन ३, २०७६ ०८:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ओलीका २ वर्ष : वैज्ञानिक भूमिसुधार घोषणामै सीमित

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — चुनावी घोषणापत्रमा वामगठबन्धनले दुई वर्षभित्र राष्ट्रव्यापी नापी लागू गरी भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गराउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गरी भूमिसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या समाधान गर्ने वाचा गरेको थियो । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेका दुई वर्षमा भूउपयोग नीति र भूउपयोग ऐन बन्यो तर वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू भएको छैन । 

भूउपयोग ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरेको छ तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । कृषिभूमि अतिक्रमण गर्न नपाइने भनिए पनि अभ्यासमा त्यस्तो देखिँदैन । सिफारिस गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएपछि जथाभाबी जग्गा कित्ताकाट गर्ने क्रम बढेको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीले खेतीयोग्य जमिनलाई समेत बसोबासका लागि भन्दै कित्ताकाट गर्न सिफारिस दिने गरेका छन् । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदनले उपत्यका, तराई र भित्री मधेसमा कित्ताकाट झनै मौलाएको उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले गत भदौमा भूउपयोग ऐन ल्याएको हो । त्यसअनुसार भूमि वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ तर कुनै पनि स्थानीय तहले भूमिको वर्गीकरण गरेका छैनन् । उल्टै जथाभाबी प्लटिङको स्वीकृति दिँदा डाँडाकाँडामा डोजर लगाएर भिरालो जमिन सम्याउने होडबाजी चलेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साउन २६ मा कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो तर अंशियारलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्न लगाएर कित्ताकाट गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थिएन । गत पुसमा भने खण्डीकरण रोक्दा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको र भूमाफिया मौलाएको भन्दै जग्गाको चक्लाबन्दी गर्ने व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले स्थानीय तहको स्वीकृति लिएर कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरियो ।

मन्त्रालयको नयाँ निर्देशनमा फिल्डबुकमा जग्गाको किसिम जुनसुकै लेखिए पनि स्थानीय तहबाट खेतीयोग्य जग्गा होइन भन्ने व्यहोरा लेखिआए जग्गा खण्डीकरण वा कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था छ तर मिलेमतोमा कृषियोग्य जमिनकै कित्ताकाट भइरहेको छ । ‘भूमिको कित्ताकाट, वर्गीकरण व्यवस्थित हुनुपर्ने हो तर कहीँ पनि व्यवस्थित भएको छैन,’ कान्तिभैरव मावि थलीका शिक्षक सरोज खनाल भन्छन्, ‘जमिनमा मनपरी मूल्य छ, कहीँ पनि व्यवस्थित छैन ।’

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्षमा २०७५/७६ मा करिब साढे ८ लाख १२ हजार ३ सय ७ कित्ता टुक्र्याइएको छ । अघिल्लो वर्ष ७ लाख १० हजार कित्ता खण्डीकरण गरिएको थियो । २०७३/७४ मा भने ५ लाख २० हजार कित्ता काटिएको थियो ।

मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षभित्र मुलुकभरका करिब १ सय ९ वटा नापी कार्यालयमा डिजिटल पद्धतिद्वारा भूमिको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने काम भइसकेको छ । मोहियानी हकको समस्या समाधान गर्न कानुन अघि बढिरहेको उनले बताए ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७६ ०७:३१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×