तीन सय बस नकिन्दा तीन अर्ब फिर्ता

मन्त्रिपरिषद्को ०७६ असार २४ र असार २९ को निर्णयअनुसार साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तीन सय वटा नयाँ विद्युतीय बस खरिद गरी सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारीसहित असार ३० मा तीन अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरेको थियो । ‘उक्त संस्थामा सरकारका तर्फबाट सेयर लगानीबापत तीन अर्ब प्रदान गरी कार्य अगाडि बढाइएकामा उक्त संस्थाले निर्धारित समयभित्र ती बसहरू सञ्चालन गर्न सकेन,’ माघ ६ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा भनिएको छ, ‘सरकारले साझा यातायातमा सेयरबापत लगानी गरेको तीन अर्ब र सो रकम उक्त लिमिटेडलाई उपलब्ध गरएको मितिदेखि हालसम्मको ब्याज रकमसमेत सरकारका नाममा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको छ ।’

बैठकले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई बस खरिद गर्न सैद्धान्तिक सहमतिसमेत दिएको छ । कस्तो खालको बस किन्ने भनेर सरकारी प्राविधिकसहितको टोलीले आधार तय गरिरहेका बेला असोज १ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काम अघि नबढाउनु भनेर पत्र पठाएको साझा यातायात सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितले बताए । ‘त्यसपछि हामीले प्रगति विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र प्रधामन्त्रीलाई समेत पठायौं, कुनै जवाफ आएको थिएन, सरकारले पैसा फिर्ता लैजाने निर्णय गरेछ,’ उनले भने, ‘हामीप्रति किन अविश्वास भयो ? थाहा भएन ।’

सरकारले पैसा उपलब्ध गराएलगत्तै साउन ३ मा साझाका कार्यकारी सञ्चालक भूषण तुलाधरको संयोजकत्वमा काठमाडौं महानगर, यातायात व्यवस्था विभाग, मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण र विज्ञसहितको प्राविधिक टोलीले २२ वटा कम्पनीसँग छलफलपछि कस्तो बस खरिद गर्ने भनेर कागज तयार गरिरहेका अवस्थामा काम अघि नबढाउन पत्र आएको उनले बताए । ‘हामीलाई दिएको पैसा पारदर्शी तरिकाले विश्वमा आएको नयाँ प्रविधिसहितको बस खरिद गर्ने आधार बनाइरहेका थियौं तर सरकारले काम अघि नबढाउन भनेर पत्र पठायो,’ दीक्षितले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विद्युतीय साझा बस उद्घाटन गरेको ४ सय ५४ दिनमा सरकारले साझासँगको सम्बन्ध तोडेको हो । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषले ५ वटा विद्युतीय बस नेपाल भित्र्याएको थियो । ती बसको उद्घाटन ०७५ कात्तिक ६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका थिए । त्यही बस चढेर उनी र मन्त्रीहरू सिंहदरबारसम्म आए । प्रधानमन्त्री ओली उपत्यकालगायत प्रदेशका मुख्य सहरमा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आतुर थिए । त्यसैले यस वर्षको बजेटमा तीन सय वटा विद्युतीय बस सञ्चालन गर्ने बजेटसमेत व्यवस्थापन भयो । बजेटमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न यो आर्थिक वर्ष सुरु नहुँदै सरकारले असार ३० मा साझा यातायातलाई तीन अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सरकारले दिएको रकमलाई साझा यातायात सहकारीले सेयरमा परिणत गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पुस ६ मा ‘सेयर प्रमाणपत्र’ समेत उपलब्ध गराइसकेको छ । असोज १ मा आएको पत्रका आधारमा काम रोकेर प्रगति विवरण पठाए पनि चार महिनासम्म कुनै जवाफ नपाएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने प्रयास सफल नभएको अध्यक्ष दीक्षितले बताए । ‘कतैबाट जवाफ नआएपछि साझाका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न खोज्यौं तर समय पाएनौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीकै सदासयताले हामीले बजेट पाएका थियौं । प्रधानमन्त्रीकै विचारअनुसार यथास्थितिमा राख्न भनियो । यो निर्णय पनि उहाँकै इच्छाअनुसार भएको हुनुपर्छ ।

सरकारले साझालाई विश्वास गरेर बजेट दियो तर सात महिनापछि अविश्वास गरेर बजेट फिर्ता लैजाँदै छ ।’ साझालाई काम गर्न दिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बोलपत्र आह्वान गरेर बस नै अर्डर भइसक्ने दीक्षितले बताए । वागमती प्रदेश सरकारले पनि साझालाई ३० करोड दिने घोषणा गरेको थियो । उसले पनि साझालाई अविश्वास गरेर आफैं बस खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।