सुरक्षाकर्मी खटाई वागमती ब्युटिफिकेसन
काठमाडौँ — स्थानीयले मुअब्जाको माग गरेर रोकिएको वागमती ब्युटिफिकेसनको काम सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुचारु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि २ सयभन्दा बढी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनादेखि बन्द काम सुचारु गरेको हो ।
‘विभिन्नपटक वार्ता छलफलपछि काम सूचारु गरेका हौं,’ अधिकार सम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘अब कसैबाट त्यस्तो अवरोध छैन, स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन् ।’ मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै उनले वास्तविक पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने/ नपर्ने विषयमा समितिले मन्त्रालयलाई राय पेस गरिसकेको बताए । ‘सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन, काम सुचारुपछि पनि मुआब्जा दिने/नदिने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ नि ?’ उनले भने ।
एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल काम सुचारु गर्नर् निर्देशन दिएका थिए । करिब २७ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने गरी कालिका कन्स्ट्रसन कम्पनीले ठेक्का लिए पनि स्थानीयले मुआब्जा विवाद झिकेपछि ब्युटिफिकेसनको काम अलपत्र परेको थियो । पुस महिनाको अन्तिमसम्ममा ठेक्काको अन्तिम म्याद रहेको छ ।
काम सुचारु लागि मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यस क्षेत्रका सांसदलगायतलाई पत्राचार गरेपछि काम सञ्चालन गरेको ती अधिकारीले बताए । सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेर काम अघि बढाएको अधिकार सम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख लीला ढकालले बताए । ब्युटिफिकेसनलगायत विभिन्न काममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ । मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नागरिकको अधिकारलाई सरकारले कुल्चेको आरोप लगाए ।
‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजेको छ, त्यो कदापि हुँदैन, सघर्ष जारी छ ।’ स्थानीयले वागमती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागे गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।
२२ वर्षअघि तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले ०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो ।
