सुरक्षाकर्मी खटाई वागमती ब्युटिफिकेसन

दीपेन्द्र विष्ट

काठमाडौँ — स्थानीयले मुअब्जाको माग गरेर रोकिएको वागमती ब्युटिफिकेसनको काम सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर सुचारु भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि २ सयभन्दा बढी नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरी सहरी विकास मन्त्रालयले ९ महिनादेखि बन्द काम सुचारु गरेको हो । 

ZenTravel

‘विभिन्नपटक वार्ता छलफलपछि काम सूचारु गरेका हौं,’ अधिकार सम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्र बस्नेतले भने, ‘अब कसैबाट त्यस्तो अवरोध छैन, स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन् ।’ मागेअनुसार मुआब्जा दिन नसकिने भन्दै उनले वास्तविक पीडितलाई मुआब्जा दिनुपर्ने/ नपर्ने विषयमा समितिले मन्त्रालयलाई राय पेस गरिसकेको बताए । ‘सबैले मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने होइन, काम सुचारुपछि पनि मुआब्जा दिने/नदिने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ नि ?’ उनले भने ।

Meroghar

एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री ओलीले तत्काल काम सुचारु गर्नर् निर्देशन दिएका थिए । करिब २७ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने गरी कालिका कन्स्ट्रसन कम्पनीले ठेक्का लिए पनि स्थानीयले मुआब्जा विवाद झिकेपछि ब्युटिफिकेसनको काम अलपत्र परेको थियो । पुस महिनाको अन्तिमसम्ममा ठेक्काको अन्तिम म्याद रहेको छ ।

काम सुचारु लागि मन्त्रालयले स्थानीय जनप्रतिनिधि, त्यस क्षेत्रका सांसदलगायतलाई पत्राचार गरेपछि काम सञ्चालन गरेको ती अधिकारीले बताए । सार्वजनिक सूचनासमेत जारी गरेर काम अघि बढाएको अधिकार सम्पन्न वागमती एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख लीला ढकालले बताए । ब्युटिफिकेसनलगायत विभिन्न काममा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले १३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग गरेको छ । मुआब्जा संघर्ष समितिका अध्यक्ष निरञ्जन पुडासैनीले सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर नागरिकको अधिकारलाई सरकारले कुल्चेको आरोप लगाए ।

‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हाम्रो आवाजलाई दबाउन खोजेको छ, त्यो कदापि हुँदैन, सघर्ष जारी छ ।’ स्थानीयले वागमती नदीभित्रको १ सय ८८ रोपनीको मुआब्जा मागे गरेको अध्यक्ष बस्नेतले बताए ।

२२ वर्षअघि तत्कालीन अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले किनारका जग्गाको मुआब्जा दिइसकेको छ । आयोजनाले ०७३ देखि परम्परागत शैलीको हरित उद्यान निर्माण अघि बढाएको हो ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:२१
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

शिवपुरी–नागार्जुनको पानीमा शुल्क लागू भएन

निकुञ्ज स्थापना हुनुअघिदेखि नै पानी संकलन गरेर वितरण गरिँदै आएकाले शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै केयूकेएलले पुनरावलोकनको याचना गर्दै खानेपानी मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । वन मन्त्रालयले भने मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको नियमावली भएकाले शुल्क तिर्नुको विकल्प नरहेको बताएको छ ।
अब्दुल्लाह मियाँ

काठमाडौँ — शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पानीमा शुल्क लिने गरी कानुनी व्यवस्था गरिए पनि काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) ले तिर्न अस्वीकार गरेको छ । केयूकेएल उक्त व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै खानेपानी मन्त्रालयसमक्ष पुगेको छ । 

गत जेठ पहिलो साता आएको शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०७६ को परिच्छेद ७ नियम २६ मा निकुञ्जको जलस्रोत उपयोग गरेबापत् शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यो व्यवस्थाअनुसार केयूकेएलले गत साउनदेखि नै निकुञ्जलाई शुल्क बुझाउनुपर्ने हो ।

निकुञ्जका विभिन्न स्थानको पानीको शुल्कबापत् वार्षिक ८ करोड रुपैयाँसम्म जम्मा हुने निकुञ्जको अनुमान छ । उक्त रकम सिधै निकुञ्जको खातामा जम्मा हुन्छ । निकुञ्जको आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम निकुञ्जको वरपरका क्षेत्रमा बस्ने (मध्यवर्तीका क्षेत्र) का बासिन्दाको विकासमा खर्च हुने कानुनी व्यवस्था छ ।

यसलाई वातावरणीय सेवा (पेमेन्ट फर इकोसिस्टम सर्भिसेज) बापत्को भुक्तानी भनिन्छ । यस्तो शुल्क लिने मुलुकका १२ निकुञ्जमध्ये शिवपुरी पहिलो हो । मुलुकका केही सामुदायिक वनमा यो व्यवस्था पहिल्यै लागू भइसकेको छ ।

बूढानीलकण्ठ पानीमुहानस्थित निकुञ्जको मुख्यालयले शुल्कका लागि गत साउनमै पत्राचार गरे पनि कानुन पालना गर्नुको साटो केयूकेएलले उक्त व्यवस्था खारेजीका लागि पहल गरिदिन खानेपानी मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो ।

निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत (चिफ वार्डेन) डिलबहादुर पुर्जा पुनले नियमावलीअनुसार ९० दिनभित्र कार्यान्वयन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थाअनुसार शुल्कका लागि १२ साउनमा पत्राचार गरे पनि केयूकेएलले अस्वीकार गर्दै आएको बताए । ‘कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ पुनले भने, ‘केयूकेएलले भने शुल्क तिर्न अटेर गर्दै आएको छ ।’ शुल्क नबुझाउनेलाई पानी संकलन गर्न रोक्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था भए पनि मानवीय हिसाबले पानी बन्द भने नगरिएको पुनले बताए । केयूकेएलले शिवपुरी–नागार्जुनका १० स्थानबाट वर्षौंदेखि निःशुल्क खानेपानी संकलन गर्दै आएको छ । निकुञ्जका अनुसार विभिन्न स्थानबाट दैनिक ५ करोड लिटर खानेपानी संकलन हुन्छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पानी केयूकेएलले संकलन गर्छ । केयूकेएलले प्रतिमहिना १० युनिट अर्थात् १० हजार लिटर उपभोग गर्ने उपभोक्ताबाट १ सय ५० रुपैयाँसम्म शुल्क लिँदै आएको छ । केयूकेएलबाहेक निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय, विभिन्न उपभोक्ता समूहहरूले पनि वर्षौंदेखि निकुञ्जका विभिन्न स्रोतबाट निःशुल्क रूपमा पानी उपभोग गर्दै आएका छन् । सुन्दरीजल, वागद्वार, ढाप, चिसापानी, ककनी, मुहानपोखरी, गुर्जेभन्ज्याङ र नागार्जुन क्षेत्रका खहरे, नागिनी खोला, रानीवन, इचंगुलगायत पानीका मुख्य स्रोत हुन् ।

केयूकेएलले तत्कालीन नेपाल खानेपानी संस्थान र त्यसभन्दा पहिलेको संस्थानद्वारा ०४५ देखि शिवपुरीको पानी काठमाडौंवासीलाई वितरण गर्दै आएको दाबी गर्दै २० प्रतिशत निकुञ्जलाई बुझाउन नसकिने अडान लिएको छ । ‘हालसम्म निकुञ्जलाई कुनै शुल्क बुझाएको देखिन्न’ केयूकेएलले खानेपानी मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा छ, ‘यो पानीको प्रयोग निकुञ्ज स्थापना हुनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि भइरहेकाले अहिले आएको नियमावली पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।’

निकुञ्ज ०५८ मा स्थापना भएको हो । त्यसअघि, ०४५ मै सरकारले उक्त क्षेत्रलाई शिवपुरी जलाधार क्षेत्रका रूपमा संरक्षण गर्दै आएको थियो । केयूकेएलले ०४५ देखि पानी संकलन गर्दै आएको दाबी गर्दै आएको छ ।

केयूकेएलले पानीको स्रोतसँग जोडिएका स्थानीय तहका सरकारबाट समेत रोयल्टीका लागि दाबी हुँदै आएको भन्दै थप शुल्क तिर्न अक्षम रहेको उल्लेख गरेको छ । केयूकेएलको आग्रहपछि खानेपानी मन्त्रालयका सचिवस्तरको बैठकले राणाकालीन समयदेखि शिवपुरी जलाधार क्षेत्रबाट बगेर खेर जाने पानी उपयोग गरेको भन्दै पानी संकलन गर्दा वातावरणमा कुनै असर नपुर्‍याएकाले निकुञ्जले शुल्क दाबी गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रितेशकुमार शाक्यले शुल्क, जरिवाना र करजस्तो विषय नियमावलीमा उल्लेख गरेर संकलन गर्नु नै गलत भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई लिखित जानकारी गराइएको बताए । ‘शुल्कको २० प्रतिशत लिने भनेकाले यो ठूलो रकम हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘यो कार्यान्वयन गर्ने हो भने माथिल्लो स्तरबाट ठूलै निर्णय आवश्यक छ ।’

वन मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गरेर ल्याइएको नियमावली भएकाले केयूकेएललगायतले तोकिएको शुल्क तिर्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘नियमावली संशोधन नभएसम्म त्यहाँ उल्लिखित व्यवस्था सबैका हकमा लागू हुन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘कानुन पालना गर्दिनँ भन्न कसैले पनि पाउँदैन ।’ निकुञ्जभित्रको जलस्रोत प्रयोग गरी पानी संकलन गर्ने निकाय वा समितिले मुहान थुनेर बगेको सबै पानी प्रयोग गर्न नपाउने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । ती निकायले नदी, खोला, पोखरी, तालजस्ता जल भण्डारमा कम्तीमा ५० प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्नेछ ।

त्यसबाहेक सिँचाइ, माछापालनलगायतमा प्रयोग भएको पानी सातामा एक दिन पानी बिदा (वाटर होलिडे) का रूपमा छाड्नुपर्नेछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र दैनिक आवश्यक पर्नेजति खानेपानीको अर्को व्यवस्था भइसकेपछि भने वागमती नदीको हकमा सबै पानी नदीमै छाड्नुपर्ने व्यवस्था छ । पानी प्रयोगको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न निकुञ्ज प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा तिनले तोकेका समिति सदस्य, निकुञ्जभित्रको खानेपानी उपभोक्ता समितिबाट एक जना गरी अनुगमन समिति बनाइनेछ । निकुञ्जभित्रका सेना, सरकारी विद्यालय, मठमन्दिर एवं मध्यवर्ती क्षेत्रका सार्वजनिक धारालाई भने शुल्क लाग्ने छैन ।

के हो वातावरणीय सेवाको भुक्तानी ?
प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्यधिक र अन्धाधुन्ध प्रयोग हुन थालेपछि वातावरणीय सेवा शुल्कको अवधारणा आएको हो । सिमसारसम्बन्धी महासन्धिले समेत पक्ष मुलुकहरूलाई अग्रसर हुन आकर्षित गरेको छ । नेपाल सिमसार महासन्धिको पक्ष मुलुक हो ।

नेपालका २० संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज/आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र) मध्ये वातावरणीय सेवाको भुक्तानी कार्यान्वयनमा ल्याउने शिवपुरी पहिलो हो । संविधानको धारा ५१ को ६ को (१) मा पनि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, उपयोग र प्रतिफलको विषय समेटिएको छ ।

उक्त धारामा भनिएको छ, राष्ट्रिय हितअनुकूल तथा अन्तर पुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षण, सम्वर्द्धन र दिगो रूपमा उपयोग गर्दै स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्नेछ ।वन नीति २०७६ को १०.२ मा पनि प्राकृतिक स्रोत, साधनको संरक्षणलगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण गर्ने समेटिएको छ भने सोही नीतिको कार्यनीतिमा वातावरणीय सेवाको भुक्तानीलाई उपयुक्त कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गर्ने तथा वातावरणीय सेवाको पहिचान र भुक्तानीका लागि उपयुक्त संयन्त्र तथा कानुनी व्यवस्था गर्ने समेटिएको छ ।

प्रकाशित : पुस २९, २०७६ ०९:२०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
×