दास मुक्तिको ओडिसी- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

दास मुक्तिको ओडिसी

सत्यदेवको अगुवाइमा मोक्षनगरका निम्ति जमिन खोज्न हिँडेको यात्रा पढ्दा कतै लेखकले कवि होमरले झैं नयाँ ओडिसी सिर्जना गरेको हो कि भन्ने भान पर्छ । यसर्थ नेपाली उपन्यासको नक्सामा मोक्षभूमिको ठाउँ स्पष्ट र जब्बर छ भन्नेमा मेरो दृढ मत छ ।
नारायण ढकाल

नेपाली राजनीतिको पुनर्गठन विषयमा अलग्गै किसिमले अभिमत राख्दै आएका केशव दाहाल अब आख्यानकारको नयाँ अवतारमा प्रकट भएका छन् । उनको उपन्यास ‘मोक्षभूमि’ किताब पब्लिसर्सले असोज २०७७ मा प्रकाशित गरेको छ । यो किताबमा देखिएको उनको छवि राजनीतिक टिप्पणीकारको भन्दा धेरै भिन्न छ । राजनीतिक चिन्तनमा उनी समसामयिक समस्यामा एकाग्र छन् भने मोक्षभूमिमा उनले सुदूर अतीतको कथा बुनेका छन् ।

कोरोना भाइरसले आतङ्कित पारेको यो समयको एक दिन, लगभग एक महिना जति अघि, लेखक केशव दाहालसँग मेरो छोटो भेट भएको थियो । मैले सोधेको थिएँ, ‘के ’मोक्षभूमि’ ऐतिहासिक उपन्यास हो ?’ उनले भनेका थिए, ‘होइन, यो विशुद्ध कथा हो ।’ जब मैले उपन्यास पढ्न थालेँ तब मलाई एकपछि अर्को गरी तथ्य र आख्यानका दुइटै पहाडले किच्न थाले । कतै तथ्यको नजिकनजिकजस्तो र अनि आख्यान त आफैंमा भइहाल्यो ।

उपन्यासको सुरुको वाक्य यसप्रकार छ– ‘संवत् १२९०, भदौ महिनाको तेस्रो शुक्रबार ।’ यस्तै मिति जनाउने अर्को वाक्य पनि छ अध्याय ३ को सुरुमा– ‘संवत् १२८०, शरद ऋतुको पहिलो दिन ।’ यी दिन शाके, नेपाल, इस्वी वा विक्रम कुन संवत्का हुन् स्पष्ट नभए पनि यिनले पाठकका निम्ति सुदूर इतिहासको समय बुझाउने विम्ब र अवधारणा निर्माण गर्छन् । यस्तै इतिहासमा उल्लिखित सिंजा, त्यहाँका राजा क्राचल्ल र उपन्यासमा वर्णित क्राचल्लदेवको विशेषतामा मेल हुने केही सन्दर्भ छन् । क्राचल्ल बौद्धमार्गी र धार्मिक सहिष्णुताका पक्षधर हुन् । उनले आफ्नो शासनकालमा कुमाउँ आक्रमण गरेर त्यहाँ आधिपत्य स्थापना गरेका थिए । उनले विक्रम संवत् १२६४ देखि १२८० सम्म राजपाठ चलाएको इतिहास छ । यस्तै उपन्यासको प्रधान पात्र क्राचल्लदेव पनि बौद्धमार्गी भएको र उनले आफ्नी कान्छी रानी अप्सराका निम्ति प्रेम उपहार दिन कुमाउँमाथि आक्रमण गरेर कब्जामा लिएको कथा छ । उपन्यासमा इतिहासको झल्को दिने केही छाया पात्रहरू पनि छन्, जस्तै ः मधुमालती, छ्वानदेन र भय मल्ल । तिनले क्रमशः हाम्रो इतिहास र वंशावलीमा वर्णित भृकुटी, स्रङ्चन गम्पो र अभय मल्लको झझल्को दिन्छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि लेखक आफैंले भनेझैं यो ऐतिहासिक उपन्यास होइन । यो सामाजिक किताब हो, तथापि यसको स्थापत्य इतिहासबोधको जगमा चाहिँ बनेको छैन । त्यो विशेष समयमा (संवत् जेसुकै होस्) क्राचल्लदेवको सिंजा दरबारले कसरी दस हजार दासहरूलाई मुक्त गर्‍यो र मुक्ति पाएका दासहरूमध्ये नौ हजारका अगुवा सत्यदेवको नेतृत्वमा कसरी मोक्षनगरको निर्माण भयो भन्ने जिज्ञासाको उत्तर नै यो किताबको मेरुदण्ड हो । मोक्षनगरको निर्माणपछि गरिमामय मानवीय सभ्यता निर्माणहेतु उदात्त मूल्यहरूको स्थापनार्थ लेखकले राखेका आग्रह नै उपन्यासका अन्तरवस्तु हुन् । पुस्तकको गाताको पछाडि पनि स्पष्ट लेखिएको छ– ‘कष्टको पिँजडाबाहिर आउन मान्छेहरूको तीव्र छटपटी र तिनै कष्टहरूको जन्जिरबाट फुत्किएका दासहरूको सयौं वर्षअगाडिको कथा हो यो ।’

लेखक दाहालले इतिहासबाट बहिर्गमन गर्ने र कथा लेख्ने विषयमा उपन्यासको पहिलो र दोस्रो अध्यायमा रोचक घटना प्रस्तुत गरेका छन् । मोक्षनगर बनेपछि नगरसभाले स्वरदेव नाम गरेका लेखकलाई दासहरूको इतिहास लेख्ने जिम्मा दियो । तर, जब स्वरदेव लेख्न बस्यो उसले इतिहास होइन कथा लेख्ने निर्णय गर्‍यो । स्वरदेवमार्फत लेखकले पुस्तकको पृष्ठ आठमा भनेका छन्, ‘यो इतिहास होइन, इतिहास र कथाबीच सानो सिमाना हुन्छ ।’

एक साताभित्र पढिसिध्याउने लक्ष्य राखेर पढ्न बसको थिएँ तर किताब समातेपछि प्रस्तावित लक्ष्य भत्कियो । पढ्न थालेपछि अरू काम गर्नै मन लागेन । फलस्वरूप ः दुई दिनका लामा दुई बसाइमा पढिभ्याइयो । किताब पढेपछिको मेरा केही संक्षिप्त निष्कर्ष छन्– पहिलो, लेख्नुअघि लेखकले सामग्रीहरूको संग्रहमा धेरै मिहिनेत गरेको देखिन्छ । मूलतः एउटा लेखकले उपन्यास लेखनलाई लहडको सतही विषय नबनाएर एउटा प्राज्ञिक चेष्टाको विषय बनाउन खोजेको स्पष्ट बुझिन्छ । दोस्रो, उपन्यासको मूल स्वभाव पौराणिक वा दार्शनिक नभए पनि तत्ससम्बन्धी सामग्रीको प्रचुरता पाइन्छ । यसैले उपन्यास पढ्दा कतै पुराण, कतै स्वतन्त्रताको जयगान र कतै दर्शनको उत्तेजक स्पर्शबोध हुन्छ । अभयनाथ, ब्रह्मानन्द, राजगुरुजस्ता पात्रहरूको अद्वैत, शून्य र मोक्ष विषयक बहस निकै रोचक छ । तेस्रो, सत्यदेवको अगुवाइमा मोक्षनगरका निम्ति जमिन खोज्न हिँडेको यात्रा पढ्दा कतै लेखकले कवि होमरले झैं नयाँ ओडिसी सृजना गरेको हो कि भन्ने भान पर्छ । यसर्थ नेपाली उपन्यासको नक्सामा मोक्षभूमिको ठाउँ स्पष्ट र जब्बर छ भन्नेमा मेरो दृढ मत रहेको छ ।

लेखकले भनेझैं इतिहासमा कथा नरहे पनि कथामा इतिहास रहन्छ । हिन्दीका समीक्षक मैनेजर पाण्डेय पनि भन्छन्, ‘आख्यानमा चित्रण गरिएको मानिस ऐतिहासिक व्यक्ति हुन्छ । ऊ इतिहासबाट बन्छ र इतिहासलाई बनाउँछ ।’ ‘पहल–७७’ नामक पत्रिकामा प्रकाशित ‘उपन्यास र लोकतन्त्र’ शीर्षकको लेखमा उनले प्राज्ञ मिसेल जेरेफाको एउटा भनाइ उद्धृत गरेका छन् । मिसेल भन्छन्, ‘उपन्यासको पाठमा चित्रित मानिस एक्लै बाँच्न सक्दैन । उसको एउटा अतीत, एउटा वर्तमान र एउटा भविष्य हुन्छ । इतिहासले प्रमाणित गर्छ– इतिहास नभई समाज हुँदैन र समाजबिना पनि इतिहास हुँदैन । उपन्यास यस्तो कला हो जसले ऐतिहासिक र सामाजिक रूपले परिभाषित मानिसलाई पुनर्प्रस्तुति गर्छ ।’

यही आलोकमा मोक्षभूमि पढ्दा उपन्यासकार दाहालले अपनाएका केही विषयले भने मेरो मथिङ्गल हल्लायो । विशेषगरी विषयवस्तु, संरचना, पात्रहरूको विकास, कथाको मार्गचित्र र परिवेशको विश्वसनीयताको सवालमा म धेरै दिन अलमलिएँ । जब लेखक भन्छन, ‘कथा इतिहास पनि हो’ भने ‘मोक्षभूमि’ को कथामा हाम्रो कुन इतिहास आयो ? कुन समयका पात्रहरू आए ? कुन समयको सामाजिक द्वन्द्वको चित्रण गरियो ? यी प्रश्न अहिले पनि मेरो टाउकोबाट बाहिरिन सकेका छैनन् ।

दास व्यवस्था मानव इतिहासको एउटा दुःखान्त कलंक हो । यो कलंक विश्वका सबै समाजमा विभिन्न रूपमा घटेको थियो । तर, चीन र दक्षिण एसियामा प्राचीन रोम वा ग्रीसको जस्तो दास व्यवस्था थिएन भनेर धेरै इतिहासकारहरूको अभिमत छ । यस्तो भन्नेमा जवाहरलाल नेहरू एक हुन् । उनको इतिहासको किताब ‘विश्व इतिहासको झलक’ मा यो विषय छ । त्यस्तै रोम वा ग्रीसको दास व्यवस्थाको सापेक्षतामा आर्यावर्त भनिएको भारतीय उपमहाद्वीपले दासहरूमाथि धेरै उदार र मानवीय व्यवहार गरेको देखेर युनानी दूत मेगस्थनिजले छक्क पर्दै भनेका थिए, ‘भारतीय उपमहाद्वीपमा एक जना पनि दास छैनन् ।’ मेगस्थनिज इपू ३०२ मा चन्द्रगुप्त मौर्यको समयमा पाटलीपुत्र आएका थिए । उनले लेखेको यात्रा वर्णनको पुस्तक ‘इन्डिका’ मा यो भनाइ छ भनी युनानी इतिहासकारहरू भन्छन् ।

दास शब्दको प्रयोग वैदिक साहित्यमा आर्यहरूका विरोधी मूल निवासीहरूका लागि भएको छ । यसबाट बुझिन्छ, आर्यसित युद्धमा हारेका बन्दीलाई पछि सेवा–काममा लगाइएको हो । दासलाई दानमा लिने पनि उल्लेख पाइन्छ । पछि गएर केही आर्यहरूको अवस्था पनि दासको जस्तै भयो । बौद्ध साहित्यमा पनि दासहरूको उल्लेख पाइन्छ । त्यहाँ तीन किसिमका दासको वर्णन छ । स्वामीको घरमा जन्मिएको, धनले किनिएका र युद्धमा जितिएका । अझ मनुले सात किसिमका र नारद स्मृतिले पन्ध्र प्रकारका दास रहेको वर्णन गरेका छन् (भारतीय संस्कृति कोश ः लीलाधर शर्मा पर्वतीय) ।

यस्तै अठारौं शताब्दीमा युरोपका केही देश र अमेरिकाले अपनाएको जस्तो क्रूर र मानवद्वेषी दासप्रथा दक्षिण एसिया र नेपालमा थिएन । बरु यहाँ त्यत्तिकै स्तरको अमानवीय र प्रतिगामी वर्णव्यवस्था थियो, जसका कुरूप झाँकीहरू अहिलेसम्म पनि हाम्रो समाजमा विद्यमान छन् र तिनले हामीलाई हरदिन कोतरिरहेका छन् ।

नेपालमा दासप्रथाको जन्म र अवसानबारे त्यति विस्तृत खोज र अनुसन्धान भएको छैन । दासमोक्षका पछिल्ला केही घटना इतिहासमा लिपिबद्ध छन् । एउटा विसं १९८१ मार्ग १४ गते श्री ३ चन्द्रशमशेरले गरेको दासप्रथा उन्मूलन र अर्को विसं २०५७ र २०७० मा क्रमशः भएका कमैया र कमलरी प्रथाको अन्त्यको घोषणा । यीबाहेक काठमाडौं उपत्यकामा शंखधर साःख्वाले बालुवालाई सुन बनाएर जनताको ऋण तिरेको आहान इतिहासजत्तिकै बलवान छ । यो वंशावलीमा आधारित किंवदन्तीमा शंखधरले दासको ऋण तिरे/नतिरेको विषय भने स्पष्ट छैन । चन्द्रशमशेरले चाहिँ ६० हजार दासलाई मुक्त गरेका थिए । यसबापत ३६ लाख ७० हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यो पैसा पशुपतिनाथको गुठीबाट झिकिएको थियो । मुक्तहरूलाई भिक्षाखोरी अर्थात् हालको अमलेखगन्जमा पुनःस्थापना गरियो ।

क्राचल्लदेवले दासहरूलाई मुक्त त गरे तर उनीहरूको पुनःस्थापनाचाहिँ किन गरेनन् ? खट्किने प्रश्न छ । विपुल उदारवादी सोचका धनी र प्रेमका उद्भट उपासक क्राचल्लदेव के राणा चन्द्रशमशेर जत्ति पनि अग्रगामी थिएनन् ? कान्छी रानीलाई उपहार दिन कुमाउँ आक्रमण गरेर जित हासिल गरेको लगत्तै युद्धप्रति प्रदर्शित उनको विरक्तिले दासमोचनतिर उनको अग्रसरता बढाएको छ । युद्ध र विजयमा गौरवान्वित रहँदै बाँचेको एउटा राजालाई मन पर्ने कान्छी रानीको पहिलो प्रतिक्रियाले एकाएक युद्धविरोधी खेमामा पुर्‍याउनु स्वाभाविक नभएर थोपरिएको जस्तो लाग्छ । यस्तै सिंजा दरबारको शक्तिसित जोडिएको राजा र युवराजमाझको कलह दरबारको कलहजस्तो नभएर सामान्य मानिसको घरझगडाजस्तो देखिन्छ । यी कार्यव्यापारमा क्राचल्लदेव र उनका विपक्षीहरूका शिथिल भूमिकाले उनलाई प्रखर र विश्वसनीय पात्र बन्न दिएको छैन । बरु राजाको तुलनामा दासविमोचनको विरोधमा रहेका राजगुरु आर्यदेव जीवन्त लाग्छन् । उनको चरित्रचित्रणमा भने स्वाभाविक गति पाइन्छ ।

उपन्यासका अन्य महत्त्वपूर्ण पात्रहरू जस्तै राधा, ताम्रा, सत्यदेव, कृष्णदेव, भार्गदेव आदिहरू पनि उनीहरूको आफ्नो कार्यव्यापारले भन्दा अधिक वर्णनको चापमा थिचिएर राम्ररी हिँड्नसमेत नसकेका जस्ता लाग्छन् । उदाहरणका लागि के–के गुण भएर सत्यदेव मुक्त दासहरूको नायक भए उनको व्यवहारले बताउँदैन । यस्तै राधा–कृष्णदेव र दमयन्ती–भार्गदेवको प्रेमलाई किन गहिराइमा पुर्‍याउन लेखकले कञ्जुस्याइँ गरे, मैले पहिल्याउन नसकेको अर्को पहेली हो । भार्गदेव र कृष्णदेवको कूटनीतिक यात्राको अभिधार्थ र प्रयोजन पनि केका लागि ? त्यसको प्रतिफल खोइ ? यसप्रकारका अरू प्रश्न पनि छन् । अब यसपछि मेरो खुलदली अरू बढ्छ र सबाल बन्छ– के कलासाधकले पुरानो समयको कथा लेखे पनि कलात्मक प्रतीक, ध्वनि र विम्बद्वारा अहिलेको नेपाली समाजको संकट र छटपटीबाट पुनर्गठनतिर जानुपर्ने यात्रा र गन्तव्यलाई संकेत गर्नु पर्दैन ? यस्ता प्रश्नले प्राज्ञिक र सौन्दर्यशास्त्रीय बहसको माग गर्छन् ।

उपन्यास निकै जोखिम र चुनौती भएको साहित्यिक विधा हो । साहित्यिक अनुशासनका अन्य विभागको तुलनामा उपन्यासभित्र कला र सामाजिक विज्ञानका धेरै सङ्काय समेट्न सकिने सम्भावना रहन्छ । यही कारणले पनि उपन्यासलाई मानव सभ्यताको पछिल्लो युगको गद्य महाकाव्य भनिएको हो । यो विधामा कथा भन्नुभन्दा कथा देखाउनु ठीक हुन्छ भन्ने स्थापित मान्यता छ । यस विषयमा अर्को मान्यता पनि छ– जीवनको गूढ र गम्भीरतम दर्शनलाई समेत सजिलो तरिकाले भन्न सक्नु । तर, लेखकको बौद्धिक पहलमानीको उचाइ निकै अग्लो भएर पनि यो मान्यताको प्रयोग ‘मोक्षभूमि’ मा धेरै कम मात्रामा भएको छ । सायद यो विशेषता उपन्यासकार दाहालको मात्र एकल समस्या नभएर हाम्रो समग्र औपन्यासिक इतिहासको पनि सीमा हो कि ?

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७७ ११:१३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दिशाहीन समाजवादको पटकथा

असाधारण प्रतिभासम्पन्न मानिस पनि आफ्नो विषयमा बाहेक अरू धेरै विषयमा कमजोर हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यो मान्यता लागू हुँदैन । उहाँ काव्य, विज्ञान, दर्शन र अध्यात्मका विषयमा समेत प्राधिकारझैं बोल्न हिचकिचाउनुहुन्न । 
नारायण ढकाल

काठमाडौँ — अधिकांश असफल सरकारका नाइकेहरू भन्ने गर्छन्— हाम्रो समयमा धेरै राम्रो काम भएको थियो तर सञ्चारक्षेत्र र आलोचकहरूले यसलाई देख्न कन्जुस्याइँ गरे । यस्तो दाबी गर्नेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विशेष स्थानमा पर्नुहुन्छ ।

दाबीकर्ताहरूको जनसङ्ख्यामाझ उहाँको शारीरिक भाषा र भावनात्मक आवेग विशिष्ट र मौलिक किसिमको देखिन्छ । ‘मेरो आकाङ्क्षा भाग–२’ भाषण–सँगालोमा उहाँको एउटा भाषणको शीर्षक छ— ‘मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोगले समाजवादतर्फ डोर्‍याउँछ’ । तर विडम्बना, आफ्नो कार्यकालको अढाई वर्ष बितिसक्दा पनि समाजवादतिर जाने उहाँको यो दाबीमा विश्वास गर्न सकिने एउटा पनि आधार बनेको छैन । अहिले उहाँको यात्राको मूल्याङ्कन गर्न खोज्दा राज्यको गन्तव्य कता हो, मूर्त रूपमा भन्न कठिन हुन्छ । तर पनि उहाँ अति विश्वासका साथ आफ्ना आधारहीन दाबीहरूलाई बारबार दोहोर्‍याइरहनुहुन्छ— ‘समाजवादको विकल्प पुँजीवाद हुन सक्दैन’ (‘मेरो आकाङ्क्षा भाग–२’ को अर्को शीर्षक) ।

यस्ता दाबीहरूको विश्वसनीयता थाहा पाउने एउटै मानक हुन्छ— आवधिक निर्वाचन । त्यस बखत जनताले दाबीकर्तालाई कुन स्थान दिन्छन्, त्यो नै एक मात्र सत्य हुन्छ । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो । यस्तो निर्वाचनपछि त्यसको जगमा बन्ने सरकार तथा राज्यले अवलम्बन गर्ने जनमुखी नीति र अनेकन् पेसेवर दक्षताले ओतप्रोत संस्थाहरूको समुच्चयबाट यो प्रणालीको स्थिरता, परिपक्वता, लोकवैधता र आयुको योग्यता निर्माण हुन्छ । जसरी नीतिबिनाको यात्रा दृष्टिविहीन हुन्छ, त्यसरी नै पोख्तहरूबिना नीतिको रथ गुडाउन गाह्रो पर्छ । अन्ततः सही नीति र कुशल व्यवस्थापकीय योग्यताले नै लोकतन्त्रको सबल स्वास्थ्य र दीर्घायुको रक्षाकवच बनाउँछ । यसैले भनिन्छ— समाजवादी लोकतन्त्र बलियो हुन समाजवादी नीति र त्यसको कार्यान्वयन मजबुत हुनुपर्छ ।

निर्वाचन आउनुभन्दा अघि पनि जनमतमापनका विशेष विधिहरू हुन्छन् । यसमा राज्यको चौथो अङ्ग भनिने सञ्चारजगत्ले सरकारप्रति कस्तो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण रहन्छ । त्यसबाहेक केही दशकयता विकसित भएको सामाजिक सञ्जाल पनि सरकारको लोकप्रियता–अलोकप्रियता वा कार्यकुशलता–अदक्षता नाप्ने अर्को एउटा सूचक बन्न सक्छ । पर्दाभित्र कुनै षड्यन्त्रको खेल भएको छैन भने सामाजिक सञ्जाल नामक यो निकायले प्रतिपक्षको हैसियतमा सकारात्मक भूमिका खेलेका कैयौं उदाहरण छन् । तर यी संकायहरूको दाबीको अन्तिम सत्य पनि अन्ततः निर्वाचनमा प्रकट हुने जनमतद्वारा मात्र प्रमाणीकरण हुन्छ ।

दोस्रोपटक प्रधामन्त्रीको मेचमा बस्नासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कार्यालयलाई बलियो बनाउन शक्ति केन्द्रीकरणको विशेष अभ्यास थाल्नुभएको थियो । त्यो एक प्रकारले नेपाली राजनीतिमा नयाँ पाइलो थियो । त्यो धेरै हिसाबले आलोचित पनि भयो र अर्को हिसाबले उहाँले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने पनि भयो । संसद्बाट दुईतिहाइ समर्थन पाएको सरकार हाम्रो इतिहासको दोस्रो महत्त्वपूर्ण घटना थियो । बीपी कोइरालालाई २०१५ सालमा एकपटक यस्तो मौका आएको थियो तर राजा महेन्द्रले १८ महिनामै त्यो मौका अपहरण गरे र प्रजातन्त्रविरोधी बाटो समाते । यसपटक जनताले त्यो मौका अध्यक्ष ओलीलाई दिएका थिए । यही कारणले गर्दा ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनासाथ अब राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविकामा नयाँ प्रस्थानविन्दु बन्छन् र देशले काँचुली फेर्छ भनेर जनता उत्साहित भएका थिए । सबैको आशा थियो— शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा निहित सामाजिक न्यायविरुद्धका विसंगतिहरू हटाउन सरकारले दायित्व लिन्छ । तर, त्यस्तो केही पनि गरिएन । इतिहासको विडम्बना, प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादको ठाउँमा ठीक उल्टो लोकरञ्जनवाद (पपुलिजम) को कार्यदिशा समात्नुभयो ।

लोकरञ्जनवाद भनेको समाजवाद र लोकतन्त्रविरोधी प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले संस्थागत प्रक्रिया र प्रणालीमा विश्वास राख्दैन । जनतालाई लोभ्याउने सतही खेललाई प्रोत्साहन दिन्छ र यस्तो खेलको खेलाडीलाई सर्वद्रष्टा वा सर्वज्ञाता हुनुपर्ने मात लाग्छ । भोक लाग्दा खान नपाउने, ज्वरो आउँदा सिटामोलसम्म नपाउने र सरकारी पाठशालाको मुखै देख्न कठिन भएका नेपालीलाई रेल यातायातको युगमा लाने, पानीजहाजमा नेपाली झन्डा हाल्ने, घरघरमा ग्यासको पाइप जोड्ने, समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउनेजस्ता हावादारी सपना बाँड्नु यही प्रवृत्तिका केही नमुना हुन् । अझ यो रोगको विकृति त्यस बखत भद्दा प्रहसनका रूपमा आउँछ जब प्रधानमन्त्रीले पुरातत्त्व विभाग र माडी नगरपालिकालाई बोलाएर रामकथाको अयोध्या खोज्न निर्देशन दिनुहुन्छ । उहाँका यस्ता बालसुलभ, सतही र हास्यास्पद व्यवहारका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।

जे गर्नुपर्ने हो, त्यस्ता विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको त्यत्ति रुचि देखिँदैन तर जे नगर्नुपर्ने हो, त्यसमा उहाँको प्राणै झुन्डिएको देखिन्छ । उहाँको स्वभाव र शैली अजब खालको छ, तुकबन्दीमा कुरा हाल्ने र स्वयम्भूशैलीमा आत्मप्रलाप गर्ने । उहाँमा ज्ञानका सबै क्षेत्रको गहन जानकारी रहेको आत्मविश्वास छ जुन आत्मविश्वास कि त मानसिक रोगका बिरामीमा पाइन्छ या तानाशाहमा । असाधारण प्रतिभासम्पन्न मानिस पनि आफ्नो विषयमा बाहेक अरू धेरै विषयमा कमजोर हुन्छन् । तर प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा यो मान्यता लागू हुँदैन । उहाँ काव्य, विज्ञान, दर्शन र अध्यात्मका विषयमा समेत प्राधिकारझैं बोल्न हिचकिचाउनुहुन्न । यही मानसिक अहङ्कारले गर्दा उहाँ स्वतन्त्र प्रेस र बुद्धिजीवीको आलोचनाप्रति कहिल्यै स्वाभाविक बन्न सक्नुभएन । उहाँको धेरैजसो राजकीय समय आफ्नो आलोचना गर्ने प्रेस, सञ्चारमाध्यम र प्रतिपक्षको अनावश्यक खण्डनमा बित्नुको मुख्य कारण पनि यही हो ।

प्रधानमन्त्रित्वको पहिलो कालखण्डमा भारतीय नाकाबन्दीको विपक्षमा उभिएर कमाएको साख र अहिलेको दोस्रो कार्यकालमा नेपालको चुच्चे नक्सालाई संविधानमा राख्न गरेको पहलले उहाँको राष्ट्रवादी छविमा केही मात्रामा निखार ल्याएको छ, जुन कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई मन पर्ने विषय हो । तर उहाँको यो लोकप्रियतालाई महाकाली नदीको कन्यादानमा उहाँले खेलेको खलनायक भूमिकाले सधैं क्षयीकरण गर्छ । उहाँ महाकाली सन्धिका एक जब्बर प्रवक्ता हुनुहुन्थ्यो भन्ने सबैलाई थाहा छ । सत्तामा नरहेका भए पनि राजनीतिक रूपले सबैभन्दा अग्रगामी । तर उपर्युक्त सन्धिबाट नेपाललाई हुने फाइदाको विषयमा उहाँको दाबीको के हविगत भयो ? अहिले पनि जनताको न्यायिक कठघराबाट यो प्रश्न हटेको छैन । त्यसैले उहाँले इतिहासमा गरेको त्यो जघन्य विचलन नधोएसम्म नाकाबन्दी र नक्सा प्रकरणमा कमाएको राष्ट्रवादी ख्यातिको पक्षमा विश्वसनीय धरातल बन्न सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको काम गर्ने शैली र भङ्गिमा गत शताब्दीको सत्तरीको दशककी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीको भद्दा नक्कलजस्तो देखिन्छ । इन्दिरा गान्धीले सन् १९७१ मा ल्याएको ‘गरिबी हटाओ’ नारा लोकरञ्जनवादको एउटा नमुना थियो । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई आफ्नो सुसङ्गत प्रणालीमा काम गर्न नदिई ल्याइएको त्यो नारा गफमा तुहिने भएपछि उनले १९ महिना लामो संकटकाल लागू गरिन् । भारतीय काङ्ग्रेसको इतिहासका लागि त्यो बाटो कति कलङ्कपूर्ण र खतरनाक साबित भयो भन्ने कुरा सन् १९८९ पछि काङ्ग्रेस प्रणालीको पतनसँगै भारतीय राजनीतिमा आएको नयाँ मोडले दर्साउँछ । विडम्बना, अहिले भारतीय मूलधारको राजनीतिमा लोकरञ्जनवादका जराहरू निकै गहिरोसँग गाडिएका छन् जसले विश्वमा लोकतन्त्रको ठूलो नक्सा भएको एउटा प्रणालीमा संकटका काला बादल मडारिने आधार प्रदान गरेका छन् ।

राजनीतिका केही प्राज्ञिक जानिफकारहरू भारतीय लोकतन्त्रका मुख्यतया तीनवटा मोडलाई इङ्गित गर्ने गर्छन् । सन् १९४७ देखि सन् १९६७ को आमचुनावसम्म काङ्ग्रेस प्रणाली, त्यसपछि १९८९ सम्मको युगान्तर र सन् १९९० पछि तीन ‘म’ अर्थात् मण्डल, मन्दिर र मार्केटको नयाँ दौर । काङ्ग्रेस प्रणालीले सुकेनासग्रस्त रूपको भए पनि समाजवादी नीतिलाई अङ्गीकार गरेको थियो । तर, युगान्तर कालमा त्यो नीति लडखडाउन थाल्यो र मृत्युको मुखमा पुग्यो । यो अर्को मोड थियो जसमा काङ्ग्रेसको पतनोन्मुख कथा निहित छ । समाजवादी नीतिलाई तिलाञ्जलि दिएर मार्केट अर्थात् बजारवादको बाटो खोल्ने कामको सुरुआत काङ्ग्रेस आफैंले गरेको हो । त्यो बजारवादले अहिले मन्दिरवादीसँग एकाकार भएर भारतीय लोकतन्त्रका कैयौं सकारात्मक मूल्यहरूमाथि धावा बोलिरहेको छ । त्यहाँ अहिले धर्मनिरपेक्षता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसहरूले एकपछि अर्को गरी ठूलठूला धक्का र समस्या भोगिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको राजनीतिक गन्तव्य दुब्लो कायामा भए पनि इतिहासमा कलङ्कित तिनै आवेशतिर लक्षित देखिन्छ । उहाँको कार्यदिशाले साठीको दशकको उत्कर्षमा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसमा आएको फुटअघिको दृश्यपटलाई धेरै सम्झाउँछ । एक्लै हिँड्न खोज्ने उहाँको यो सोच केही समयअघि दुर्घटनाग्रस्त भएको दल विभाजनसम्बन्धी विधेयकको आकस्मिक जन्म र मृत्युले स्पष्ट देखाउँछ । यो दुस्साहसमा उहाँले आफ्नो दलको संस्थागत जीवनलाई पूर्ण रूपमा तिलाञ्जलि दिनुभएको थियो । यस्तो कामले उहाँ अझै पनि सिङ्गो नेकपाको अध्यक्ष नभएर त्यहाँभित्रको एउटा गुटको मात्र नेता बनेको सत्यलाई साबित गर्छ ।

सङ्कटतिर बढ्दै गएको आजको परिस्थितिका निम्ति प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक नेकपाका अन्य नेता पनि थोरबहुत जिम्मेवार छन् । जसरी प्रधानमन्त्री ओली रङ्गीबिरङ्गी स्वार्थ समूह र बिचौलियाहरूको फन्दामा देखिनुभएको छ, त्यसरी नै नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड अथवा वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल अथवा नेता वामदेव गौतमहरूको अलग्ग आदर्श र छवि छैन । बेलाबेलामा मतमतान्तर हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा प्रकट हुने उनीहरूका कुनै पनि अभिव्यक्तिमा न वैचारिक र नैतिक शक्ति पाइन्छ न त सही कार्यदिशा नै । लोकतन्त्रका लाभहरूलाई भागबन्डा गर्नु नै त्यहाँभित्रको द्वन्द्व र एकताको सारांश हो । त्यसबाहेक दोस्रो तहका नेताहरूको हालत पनि खासै अनुकरणीय देखिँदैन । जम्माजम्मी एक–दुई नेताले सङ्कटको समाधानमा विधि र पद्धतिमा सुधार, नवउदारवादतिरको यात्रामा रोक र समाजवादोन्मुख मूलबाटोको नुस्खा ल्याए पनि त्यो विषयले दलभित्रको समग्र अवयवमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास बाङ्गाटिङ्गा बाटा र उतारचढावको योगफल हो । अग्रगमन, प्रतिगमन, स्थिरता र अस्थिरताका दृष्टिले यो लगभग फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिलगत्तैको फ्रान्सजस्तो देखिन्छ । हुन त तत्कालीन फ्रान्स र नेपालका सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक विकासको इतिहास एवं भूराजनीतिक बाध्यताहरूको तुलना उपयुक्त हुन्न, तर अलगअलग कालखण्ड र अलगअलग विशेषताका भए पनि दुवै देशमा क्रान्ति र प्रतिगमनको तेलकासालाई सतहबाट हेर्दा यस्तो समानता फेला पर्छ । उदाहरणको कुरा गर्दा, २०६२–६३ को परिवर्तन चानचुने थिएन । तर त्यो परिवर्तनले हाम्रा सत्र हजार सहिदहरूको रगतको सम्मान गर्न सकेन । यसको मूल कारण हो— हाम्रा प्रमुख राजनीतिक पात्रहरूको बेइमानी । उनीहरूले देश र जनतालाई होइन, आफू र आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखे । वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठजस्ता अभिनेताहरूको अनैतिक ढोकाबाट संसद् पस्न खोज्ने महत्त्वाकांक्षा र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने समग्र दलको क्रियाकर्म यसको प्रतिनिधि उदाहरण हो ।

यस्ता विकृत कर्महरूले ल्याउने असर भनेको फेरि पनि लोकतन्त्रमा सङ्कट र अस्थिरता नै हो । अब फेरि यस्तो दुर्घटना कहिले आउला, अहिले नै किटान गर्न नसकिए पनि हाम्रो राजनीतिमा जारी अव्यवस्था र दिशाहीनताको यो पटकथाले विकराल अशुभ भविष्यको सङ्केत गरेको छ ।

(शुक्रबार प्रकाशित हुने कान्तिपुरको प्रिन्ट संस्करणबाट ।)

प्रकाशित : आश्विन १, २०७७ १८:२७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×