असर्फीमा आकर्षण

राष्ट्र बैंकले बाह्रै महिना सिक्का बेच्दै आए पनि करिब ९० प्रतिशत माग तिहारकै बेला हुने गरेको छ 
यज्ञ बञ्जाडे

झिलिमिलीको चाड तिहार नजिकिएसँगै काठमाडौं बबरमहलस्थित राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागमा सर्वसाधारणको भीड बढेको छ  । यो भीड सुन चाँदीका सिक्का किन्नेको हो  ।

सिक्का किन्नेको लाइन हरेक दिन बढ्दो छ । उनीहरूको सजिलोका लागि राष्ट्र बैंकले ५ वटा काउन्टर व्यवस्था गरेको छ । ‘हाम्रो उद्देश्य क्षमता र चाहना भएका नागरिकले सजिलै र छिटो चाहेअनुसार सिक्का खरिद गर्न पाउन् भन्ने हो,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले भने ।
प्रवक्ता निरौलाले राष्ट्र बैंकले बाह्रै महिना सिक्का बेच्दै आए पनि ८० देखि ९० प्रतिशत माग तिहारकै बेला हुने गरेको बताए । असर्फी उच्च गुणस्तरको सुनबाट बनाइने भएकाले पनि सर्वसाधारणमाझ लोकिप्रय बनेको उनको भनाइ छ । ‘असर्फी नेपालमा उपलब्ध सबैभन्दा उच्च गुणस्तरको सुनबाट बनाइएको हुन्छ,’ उनले थपे, ‘बजारको मागअनुसार असर्फी संख्या पनि थपघट हुन्छ ।’
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्ष १७ हजार २ सय ५८ वटा असर्फी बिक्री भएको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्षको असर्फी बिक्री करिब साढे ३१ प्रतिशत बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा १३ हजार १ सय १० वटा असर्फी बिक्री भएको टक्सार विभाग प्रमुख थानेश्वर आचार्यले बताए छ । अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष असर्फीको उत्पादन पनि बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ११ हजार ८ सय २ वटा असर्फी उत्पादन गरेको राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्ष यो संख्या २५ हजार पुर्‍याएको छ । ‘यो वर्ष उत्पादन तथा बिक्री दुवै उच्च दरले बढ्ने देखिन्छ,’ आचार्यले थपे ।
असर्फीको अर्को नाम ‘सुनको सिक्का’ हो । सुनलाई गालेर सिक्काको आकार दिइन्छ र त्यसलाई असर्फी भनिन्छ । यो काम राष्ट्र बैंकले गर्छ । सुन्धारास्थित पुरानो घरमा राष्ट्र बैंकको टक्सार विभाग छ । त्यहाँ विभिन्न परिणाम र डिजाइनका सुनका सिक्का बनाइन्छन् । ती सिक्का बबरबहलस्थित राष्ट्र बैंकको कार्यालयबाट बिक्री गरिन्छ । गत वर्षसम्म असर्फी बिक्री पनि सुन्धाराबाटै गरिन्थ्यो ।
असर्फी सिक्काका रूपमा भए पनि चलनचल्तीको मुद्रा होइन । यसकारण असर्फीले सामान खरिद गर्न वा आवश्यकताअनुसार खर्च गर्न मिल्दैन । ‘असर्फी’ नाम सुन्ने बित्तिकै धनी तथा उच्च वर्गका लागि बनाइएको भन्ने लाग्न सक्छ । यो स्वाभाविक हो । सुनको सिक्का खरिद गर्ने क्षमता न्यून आय भएका व्यक्तिसँग हुँदैन । असर्फी खरिद गर्ने प्रायः धनी नै हुन्छन् । केही वर्षयता भने परिस्थिति बदलिएको छ । अचेल असर्फीमा सर्वसाधारणको पहुँच बढेको छ । पछिल्ला वर्षमा असर्फीको माग उच्च दरले बढ्दै जानुले यो पुष्टि हुने राष्ट्र बैंकको दाबी छ । यद्यपि यो पर्याप्त भने छैन । राष्ट्र बैंकले काठमाडौंस्थित कार्यालयबाट मात्र असर्फी बिक्री गर्ने भएकाले मोफसलका नागरिक भने यो सुविधाबाट वञ्चित छन् ।

यसरी बन्छ असर्फी
सुनलाई गालेर असर्फी बनाइन्छ । असर्फी बनाउन प्रयोग गरिने सुन राष्ट्रको हो । विभिन्न माध्यममार्फत संकलन भएको सुन राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा हुन्छ । त्यही सुन पगालेर असर्फी बनाउने गरिएको हो । यो काम राष्ट्र बैंकको टक्सार विभागले गर्छ । त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सिक्का बनाउने मेसिन छन् । असर्फी पनि त्यही बनाइन्छ । असर्फीको डिजाइन र आकार भने फरकफरक हुन्छ । राष्ट्र बैंकले साढे दुई, पाँच र १० ग्राम सुन गरी तीन प्रकारका असर्फी बनाउँदै आएको छ । तीमध्ये साढे दुई सय ग्रामका असर्फीको माग बजारमा उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । असर्फी सिक्का भए पनि तीनमा (मूल्य) अंकित गरिएको हुँदैन । सिक्काको एक पाटोमा ‘असर्फी नेपाल’ र अर्को पाटोमा नेपाल राष्ट्र बैंक तथा मिति राखिएको हुन्छ ।

मूल्य
सुनको बजार मूल्यको आधारमा असर्फीको मूल्य तय हुन्छ । बजारमा सुनका गहना खरिद गरे जस्तै राष्ट्र बैंकबाट असर्फी खरिद गर्न सकिन्छ । बजारमा सुनचाँदी पसलमा पनि असर्फी बिक्रीका लागि राखिएको हुन्छ । तर, राष्ट्र बैंक सरकारी निकाय भएकाले गुणस्तरमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । यसकारण सर्वसाधारण राष्ट्र बैंकबाटै असर्फी खरिद गर्न रुचाउँछन् । सर्वसाधारणबाहेक संगठित तथा निजी क्षेत्रका संस्थागत खरिदकर्ताबाट प्रयोजन खुलाई न्यूनतम २० थान असर्फी माग भए असर्फीको मौज्दात, माग गर्ने संस्थाको आवश्यकता तथा औचित्यका आधारमा विभागीय निर्णयबाट बिक्री गर्ने गरिन्छ ।
सुनको बजार मूल्यमा निर्माण लागत थप गरी असर्फीको मूल्य तय गरिएको हुन्छ । व्यक्तिलाई असर्फी बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकले सुनको प्रचलित बजार मूल्यमा प्रतिग्राम २ सय रुपैयाँ थप गरी दैनिक मूल्य तय गर्छ । तर, संस्थाको हकमा प्रतिग्राम तीन सय रुपैयाँ थप गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । राष्ट्र बैंकले असर्फीसँगै मेडालियन र स्मारिका सिक्का पनि बनाउँदै आएको छ । ती सिक्का चाँदी र किप्रोनिकल (तामा र निकल मिश्रण गरिएको) बाट पनि बनाइन्छ ।

मेडालियन
‘मेडालियन’ आभूषण, सजावट, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्न टकमारी (निर्माण) गरिने सिक्का हो । यी सक्का प्रायः चाँदीबाट बनाइन्छन् । यी सिक्कामा विभिन्न किसिमका धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाका चित्र अंकित गरिन्छ । कुन सिक्कामा कुन चित्र अंकित गर्ने भन्ने कुरा बजारको मागमा निर्भर हुन्छ । हाल लक्ष्मी, गणेश र लक्ष्मी प्लस गणेश चित्र भएका असर्फीको माग धेरै रहेको जनाइएको छ । यी सिक्कामा अंकित मूल्य उल्लेख हुन्छ । सिक्का खरिद गर्दा अंकित मूल्यअनुसार नै रकम तिर्नुपर्छ ।

स्मारिका सिक्का
चाँदीलगायत अन्य धातु वा धातु सम्मिश्रण गरी स्मारिका सिक्का बनाइन्छ । यो विशेष अवसरमा निष्कासन गरिने सिक्का हो । स्मारिका सिक्का निष्कासन गर्दा सरकारको अनुमति चाहिन्छ । यस्ता सिक्कामा राष्ट्रिय विभूति वा सरकारबाट अनुरोध भइआएका व्यक्तित्वसँग सम्बन्धित विषयवस्तु राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको कुनै विशेष दिन, वर्ष, अवसर, कार्यक्रम वा उपलब्धि अंकित गरिन्छ । यस्तै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक क्षेत्रमा क्रियाशील रही योगदान पुर्‍याउँदै आएको कुनै कम्पनी, संघ, संस्थाको कुनै विशेष दिन, वर्ष, अवसर, कार्यक्रम वा उपलब्धिसँग सम्बन्धित विषयवस्तु पनि सिक्कामा अंकित गरिएको हुन्छ । स्मारिका सिक्का पनि अंकित मूल्यमा बिक्री गरिन्छ । यस्तो सिक्का एकपटक बनाएपछि पुनर्निर्माण (टकमरी) गरिँदैन । एकपटक निर्माण गरिएको स्मारिका सिक्का बिक्री नभई बाँकी रहे टकमरी गरिएको मितिले १० वर्षमा पुनर्मूल्यांकन गरी नयाँ बिक्री मूल्य कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।यो वर्ष राष्ट्र बैंकले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी, गुरु नानकदेव र धितोपत्र बोर्ड अंकित स्मारिका सिक्का बनाएको छ । २५औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा धितोपत्र बोर्ड अंकित २५ सय र १ सय दरका चाँदीका स्मारिका सिक्का निकालिएका थिए । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशी र गुरु नानकदेव अंकित सिक्का पनि २५ सय, हजार र १ सय दरका छन् । यो वर्षको तिहारमा यी सिक्को माग धेरै भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष सात वटै प्रदेशका छुट्टाछुट्टै स्मारिका सिक्का बनाउने योजना बनाएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७६ १२:३६
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

आफ्नै जग्गा किन्दै किसान

यज्ञ बञ्जाडे

काठमाडौँ — सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख मोहनराज मल्लले लालपुर्जा राखी लिएको ऋण नतिरिदिएपछि कैलालीका ४० जना किसानले दोब्बर रकम तिरेर आफ्नो जग्गा फुकुवा गराउन थालेका छन् । साढे तीन दशकअघि आफूहरूको लालपुर्जा नेपाल बैंकमा धितो राखी मल्लले ऋण लिएर नतिरेपछि रोक्का रहेको जग्गा फुकाउन उनीहरूले सुरु गरेका हुन् । 

मल्लले आर्थिक वर्ष ०४१/४२ सालमा ललाइफकाइ र केहीलाई दबाबमा पारी ५२ जना किसानको लालपुर्जा लिई धितो राखेर बैंकबाट ऋण लिएका थिए । त्यतिबेला अरूको जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पाइन्थ्यो । यसलाई तेस्रो पक्ष धितो भनिन्छ । अहिले त्यो व्यवस्था राष्ट्र बैंकले खारेज गरिसकेको छ ।

मल्लले ऋण नतिरेपछि २०४७ देखि उनी र उनका भाइ मदनबहादुरलाई बैंकले कालोसूचीमा राखेको छ । जग्गा भोगचलन गर्न पाए पनि किसानले किनबेच, अंशबन्डा र बैंकिङ कारोबार गर्न पाएका छैनन् । ऋणी मल्ललाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि वास्ता नगरेपछि बैंकमा दृष्टिबन्धक रहेको रकमको दोब्बर तिरेर जग्गा फुकुवा गर्न थालेको किसानले बताएका छन् । ‘मल्ल परिवारले किसानलाई धोका दिएको छ,’ जग्गा लिलाम फुकुवा समितिका उपाध्यक्ष एवं किसान सत्यनारायण रानाले भने, ‘हामी आफैं सक्रिय भएर लाग्यौं । बैंकले छिट्ट्रै लालपुर्जा फिर्ता गर्दै छ ।’ बाजे पुस्ताबाट धितोमा लिएको जग्गा अहिले नाति पुस्ताले फुकुवा गरिरहेको रानाले बताए । ‘आफ्नै जग्गा फुकुवा हुँदा पनि किसान निकै खुसी छन्,’ उनले भने । रानाका अनुसार ५२ जना किसानको साढे १ बिघादेखि २२ बिघासम्म जग्गा बैंकमा रोक्का रहेको छ ।

जग्गा बैंकमा रोक्का हुँदा अंशबन्डा गर्न नपाएको अर्का किसान राम किसुन चौधरीले बताए । ‘घरमा दाजुभाइ छुट्टिएका छौं, तर कानुनी रूपमा अंशबन्डा भएको छैन,’ उनले भने, ‘धेरैको यही अवस्था छ, किनबेच र बैंकिङ कारोबार गर्नबाट पनि किसान वञ्चित छन् । अब जग्गामाथि किसानको पूर्ण भोगचलन हुने भयो ।’ नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले ऋणी मल्ल परिवारबाट ऋण असुली नभइरहेका बेला तेस्रो पक्षले दृष्टि बन्धकको दोब्बर तिर्न तयार भएपछि जग्गा फुकुवा प्रक्रिया अघि बढेको बताए । ‘केही किसानबाट जग्गा फुकुवाका लागि रकम भुक्तानीसहित आवेदन आएको छ,’ उनले भने, ‘प्रक्रिया अघि बढाएका छौं, छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता गर्छौं ।’

यसका लागि बैंकले ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट ती किसानको लगत कट्टी गरी मुद्दा फिर्ता गर्न आवेदन दिएको छ । यसअघि ऋण असुलीका लागि बैंकले न्यायाधिकरणमा मुद्दा दिएको थियो । लगत कट्टी गरी आवेदन फिर्ता गर्ने फैसला न्यायाधिकरणले गत बिहीबार गरिसकेको सूचना अधिकारी महेश्वर अर्यालले बताए । ‘बैंकको आग्रह, सर्वोच्च अदालतको नजिर र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा आंशिक लगत कट्टा गर्ने निर्णय भएको छ,’ अर्यालले भने । मल्ल समूहले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुष्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरका नाममा ऋण लिएको हो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण उद्योगहरू बन्द गर्न‘परेकाले ऋण तिर्न नसकिएको मल्ल समूहले बताउँदै आएको छ । यो समूहले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उनीहरूले करिब तीन दशकदेखि साँवाब्याज तिरेका छैनन् । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्न‘पर्ने रकम करिब ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने स्रोतले बताएको छ । तर बैंक जसरी भए पनि ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ । यो प्रस्तावमा मल्ल समूह र बैंकबीच पटकपटक छलफल भए पनि टुंगोमा पुगेको थिएन ।

विभिन्न कारणले लामो समय ऋण तिर्न नसकिए पनि अब ढिलाइ गर्ने पक्षमा नरहेको मदनबहादुर मल्लले बताए । ‘यो झमेला धेरै समय राख्ने पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘यसका लागि बैंकसँग एक/दुई दिनमा बैठक बस्दै छौं ।’ आफूहरूले साँवाको दोब्बर तिरेर ऋण तिर्न चाहे पनि त्यसमा बैंक सहमत नभएकाले समस्या भएको उनले आरोप लगाए । ‘अब किसानको समस्या समाधान हुने भयो, बाँकी ऋण हामी चुक्ता गर्छौं,’ उनले थपे ।

मल्ल समूहले सशस्त्र द्वन्द्वका कारण ऋण तिर्न नसकेको बताए पनि तथ्यसँग मेल खाँदैन । मुलुकमा २०५२ देखि मात्र तत्कालीन माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु गरेको हो । मल्ल समूह २०४७ सालदेखि नै कालोसूचीमा परेको बैंकको अभिलेखले देखाउँछ ।

पीडित किसान आफैंले ऋण तिरेर भए पनि जग्गा फुकुवा गराउन पहिलादेखि नै बैंकलाई आग्रह गरिरहेका थिए । ०७५ मंसिर २८ मा ३८ जना पीडित घरपरिवारले बैंकमा आवेदन दिएका पनि थिए । यसअघि पनि किसानले दृष्टिबन्धक रहे बराबरको रकम तिर्ने सर्तसहित जग्गा फुकुवाका लागि निवेदन दिएका थिए । यही विधिबाट ७ जना किसानको जग्गा फिर्ता भइसकेको छ । पछि बैंकले अरू किसानलाई यो सुविधा दिएन । त्यसपछि बैंकले दृष्टिबन्धकको दोब्बर भुक्तानी गरेपछि जग्गा फुकुवा गरिदिने नीति लियो । यो नीति सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार लिइएको हो । मल्ल समूहउपर न्यायाधिकरणमा भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल र दुष्यन्त राइस मिलका नाममा तीन वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये भजनी राइस मिलअन्तर्गतको ऋणमा धितो राखिएका २९ जना, दुष्यन्त राइस मिलका ७ र मनुवा राइस मिलका ४ जना किसानको जग्गा अहिले फिर्ता हुन लागेको हो ।

जग्गा फुकुवा गर्ने किसान
भजनी राइस मिलअन्तर्गत जग्गा फिर्ता गर्ने किसानमा हारिका कठरिया, भगवानदिन थारू, जन्जिरे चौधरी, घनश्याम राना थारू, मन्जिरे चौधरी, सुखराम बंडायक, रंगीलाला डगौरा थारू, भागुराम/लहानु/बाधु/कन्ठु कठरिया, दिलीप कठरिया, जागु डगौरा थारू, चोधु थारू, चुरमान कठरिया थारू, सुडेनवा कठरिया, लालसिंह कठरिया/प्रेमलाल कठरिया छन् । यस्तै सीताराम डगौरा थारू, लछिना थारू, रामबहादुर डगौरा, धुधुवा डगौरा र चुन्नीलाल डगौरा, पञ्चराम डगौरा थारू, मायादेवी पाण्डेय, भोलेराम चौधरी, हीरालाल डगौरा थारू, कर्रा कठरिया थारू, चेहरा डगौरा थारू, टहरा डगौरा थारू, टहरा डगौरा थारू, घुराह डगौरा थारू, सम्राटशमशेर जबरा, चरित्र विक्रम राणा र नथुवा कठरिया थारूको पनि जग्गा फुकुवा हुन लागेको हो । ती किसानको जग्गा बैंकमा ६४ लाख १३ हजार ९ सय १५ रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको थियो । त्यसबापत किसानले १ करोड २८ लाख २७ हजार ८ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।

यस्तै, मनुवा राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानमा झिलमिलिया रावत थारू, महावीर राना थारू, परमानन्द बडायक र छोटेलाल कठरिया छन् । ती किसानको जग्गा २ लाख ६० हजार रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको बैंकले जनाएको छ । जग्गा फिर्ताका लागि किसानले ५ लाख २० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । दुष्यन्त राइस मिलअन्तर्गत धितो रहेको जग्गा फुकुवा गर्ने किसानमा सुकदिन थारू, बाबुराम कठरिया थारू, खुसीराम थारू, भंगी बंडायक, बैजनाथ बंडायक, भागीराम बंडायक थारू र जंगबहादुर कठरिया थारू छन् । ती किसानको जग्गा १४ लाख ७२ हजार ८ सय ८७ रुपैयाँमा दृष्टिबन्धक राखिएको थियो । अहिले किसानले २९ लाख ४५ हजार ७ सय ७४ रुपैयाँ तिरेर फुकुवा गर्न लागेका हुन् ।

छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता
ऋण असुली न्यायाधिकरणबाट लगतकट्टी भएसँगै नेपाल बैंकले किसानको लालपुर्जा छिट्टै फिर्ता गर्ने भएको छ । ऋणीले ऋण नतिरेपछि किसान बाध्य भएर ऋण तिर्न थालेकाले यो प्रक्रियामा थप ढिलाइ गर्न नहुने बैंकको निष्कर्ष छ । ‘प्रक्रिया पूरा भएपछि सम्भवतः छिट्टै लालपुर्जा फिर्ता गर्छौं,’ स्रोतले भन्यो । किसानबाट केही रकम आए पनि मल्ल समूहको सबै ऋण असुली नहुने भएको छ । ऋणीको कुल ऋणमा किसानबाट प्राप्त रकम कटाएर बाँकी रकम मल्ल समूहबाट उठाइने बैंकले जनाएको छ । ऋणीबाट ऋण असुली भएपछि किसानले तिरेको रकम के हुन्छ भन्ने जिज्ञासामा बैंकले भन्यो, ‘यो आंशिक लगत कट्टी हो, बाँकी रकम मात्र ऋणीबाट असुलउपर हुन्छ । यसकारण किसानको रकम फिर्ता हुँदैन ।’

मल्ल अझै प्रदेश प्रमुख
कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस आधारमा मोहनराज मल्ल प्रदेश प्रमुख हुन अयोग्य रहेको कानुनविद् विपिन अधिकारीले बताए । तर मल्लले करिब दुई वर्षदेखि प्रदेश प्रमुखका रूपमा काम गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखका लागि संघीय सांसद हुन आवश्यक सबै योग्यता पूरा भएको र कुनै कानुनले पनि अयोग्य नभएको व्यक्ति हुनुपर्छ । ‘यसका आधारमा बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख हुन कानुनतः अयोग्य ठहरिन्छ,’ अधिकारीले भने । बैंकको ऋण नतिरेर कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुखका रूपमा नैतिक र सामाजिक रूपमा पनि अयोग्य हुने उनले बताए ।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो । मल्ल तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य थिए । लामो समय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सदस्य रहेका मल्ल केही वर्षअघि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरेका थिए । देउवा सरकारले उनलाई कांग्रेसको कोटाबाट प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक ३, २०७६ ०७:२२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
×