विपद्ले उकासेको व्यापार

२०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । उद्योगी–व्यवसायीलाई आपूर्ति गर्न भ्याइनभ्याइ हुन्थ्यो । भाउ पनि अकासिएको थियो ।
कञ्चन अधिकारी

धादिङ सिद्धलेक–२ का युवराज अर्याललाई दुई वर्षअघि दुइटा टिपरले निर्माण सामग्री ओसार्न भ्याइनभ्याई थियो  ।

उत्तरी धादिङदेखि काठमाडौंसम्मबाट इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टको अर्डर आउँथ्यो । सामान पुर्‍याउँदा पुर्‍याउँदै खाना खानसमेत भ्याउँदैन थिए उनी । ‘तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । गएको चैतदेखि उनको टिपरले मुस्किलले दिनको एक ट्रिप मात्रै निर्माण सामग्री बोक्छ । काम पाउन छाडेपछि एउटा टिपर बेचिसके । उनी भन्छन््, ‘भूकम्प गएको करिब १० महिनापछि गत वर्षसम्म निर्माण सामग्रीको माग उच्च थियो । अहिले त काम पाउनै मुस्किल छ ।’


२०७२ वैशख १२ गतेको महाभूकम्पपछि प्रभावित जिल्लामा घर पुनर्निर्माण गर्ने क्रम बढेपछि गिट्टी, बालुवा, रड, सिमेन्ट, रङलगायतका निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेको थियो । धेरैजसो घर बनिसकेपछि भने निर्माण सामग्रीको कारोबार घटेको छ । नेपाल स्टिल रोलिङ मिल एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालका अनुसार भूकम्पपछिका २ वर्षमा पीडित आफैंले पनि घर बनाउने र दातृ निकायले पनि भवन निर्माण गरिदिनाले निर्माण सामग्रीको माग बढेको थियो । ‘त्यतिबेला हामीले आपूर्ति गर्न पनि सकेनौं,’ उनले भने । सामान्य अवस्थामा सिमेन्ट र इँटा आयातको दर कम भए पनि त्यो बेला भारतबाट समेत झिकाउनुपरेको उनले सुनाए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले ३२ जिल्लामा करिब १० लाख ३६ हजार ५ सय ६८ घर भत्किएका थिए । त्यसमा पनि १४ जिल्लाका बढी प्रभावित भएका थिए । भदौ अन्तिम सातासम्ममा ४ लाख ४० हजार ५ सय ६० घर बनिसकेका छन् । २ लाख ९ सय ९ सय ९६ घर पुनर्निर्माणका क्रममा छन् ।


अग्रवालका अनुसार २०७२ को चैतसम्म निर्माण सामग्रीको खासै माग भएन तर २०७३, ०७४ र ०७५ को मध्यसम्म अत्यधिक माग भयो । उनले भने, ‘भूकम्प गएको ५ महिनासम्म परकम्प जाने क्रम जारी थियो । त्यो बेला घर बनाउन सबै डराए । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी लगाइदियो र माग भए पनि सामग्री पाउन सकेनन् ।’ नाकाबन्दीको समयमा माग भए पनि सामग्रीको अभावले चाहेजति आपूर्ति गर्न नसकिएको उनले बताए ।
नाकाबन्दी खुल्नुका साथै परकम्प पनि कम भयो, भूकम्प प्रभावित भवन सञ्चालन प्रस्ताव स्वीकृति निर्देशिका आयो र अन्तर्राष्ट्र्रिय दातृ निकायले पनि सहयोग घोषणा गरे । सँगै सरकारले भूकम्पपीडितलाई अनुदान रकम दियो । त्यसपछि भवन निर्माणको काम तीव्र भयो । निर्माण सामग्रीको माग ह्वात्तै बढेपछि निर्माण उत्पादकले मूल्यसमेत बढाए । यी दुई वर्षलाई निर्माण सामग्री उत्पादनको सुनौलो युगका रूपमा उद्योगी–व्यवसायीले परिभाषित गरेका थिए ।


टिपरधनी अर्यालले निर्माण सामग्रीको माग उच्च भएका बेला कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा साना ट्रकहरू विस्थापितसमेत भएको सुनाए । उनले भने, ‘व्यापारीले एकैपटक धेरै सामान बोकेर जाने ठूला ट्रक गाउँगाउँ लैजान थाले । यसका लागि सडकहरूसमेत चौडा पारिए । गाउँमा साना ट्रकहरू बिस्तारै विस्थापित भए ।’ अर्यालका अनुसार ढुंगा माटोबाटै पनि भूकम्प प्रतिरोधात्मक घर बनाउन सकिने भए पनि भूकम्पपीडितले आधुनिक डिजाइनका घरहरू बनाउँदा पनि निर्माण सामग्रीको माग उच्च रहेको थियो । उनले भने, ‘गाउँमै प्राप्त साधनस्रोतबाट पनि घर बनाउन सकिन्थ्यो । तर सरकारले भवन निर्माण निर्देशिकामार्फत स्थानीय निर्माण सामग्रीलाई भन्दा पनि गिट्टी, बालुवा र रडबाट घर बनाउन प्रेरित गर्ने किसिमले संहिता ल्यायो ।’


भाउ दोब्बर
माग अत्यधिक भएपछि व्यवसायीले २०७३ सालपछि सबै निर्माण सामग्रीको भाउ ह्वात्तै बढाए । धादिङमा गिट्टीको कारोबार गर्ने समीर श्रेष्ठका अनुसार केही निर्माण सामग्रीमा शतप्रतिशत भाउ बढाइएको थियो । उनका अनुसार भूकम्पअघि एक टिपर बालुवाको १५ दखि १७ हजार रुपैयाँसम्म पर्थ्यो । भूकम्पपछि त्यही एक टिपर बालुवाको ३३ हजारसम्म पुग्यो । ‘अहिले भाउ केही घटेर २७ देखि २९ हजार रुपैयाँ छ,’ उनले भने ।


अग्रवालले त्यतिबेला स्टिल, रडको भाउ पनि अकासिएको बताए । उनका अनुसार उच्च माग हुँदा होलसेलमा एक किलो फलामको ८५ रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । उपभोक्तासम्म पुग्दा यो मूल्य ९५ रुपैयाँसम्म पुग्थ्यो । ‘चैतयता भने समग्र निर्माण सामग्रीको व्यापार खस्किएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले फलाम, स्टिलको होलसेल मूल्य ७३ देखि ७५ रुपैयाँमा झरेको छ ।’ ठूला परियोजना नबन्नु, नयाँ परियोजना नथालिनुजस्ता कारणले मूल्य घटेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सिमेन्ट उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘सरकारले ठूला परियोजना नबनाउँदा हामीलाई समेत असर परेको छ,’ उनले भने ।


पुनर्निर्माणको काम पनि सकिन लागेको र नयाँ पूर्वाधार नबनेको हुनाले निर्माण सामग्री उत्पादक तथा व्यवसायीमा चिन्ता थपिएको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई वर्ष हामी उत्साही भएका थियौं । फेरि बिस्तारै बजार खस्किन थालेपछि चिन्तित बनाउन थालेको छ ।’
चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का दुई महिनाको व्यवसाय निराशाजनक रहेको मुरारका बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दुई महिनाले यो वर्ष राम्रो हुने लक्षण देखाएको छैन । सरकारले परियोजना ल्याएको पनि छैन । यस्तै अवस्था रहे धेरै व्यवसायीलाई बजारमा टिक्न गाह्रो हुन्छ ।’

रङमा परेन प्रभाव
रङ व्यवसायीलाई भने भूकम्पपछि त्यति धेरै उत्साही नबनाएको पेन्ट्स एसोसिएसनका अध्यक्ष विश्व साख बताउँछन् । भूकम्पपीडितले घर बलियो बनाउनुपर्छ भनेर इँटा, बालुवा, गिट्टी, रोडा, फलामे छड, सिमेन्टमा खर्च गरेका उनको बुझाइ छ । ‘रङ लगाएर घर राम्रो र टिकाउ बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान गएको देखिन्न,’ उनले भने, ‘बरु रेमिट्यान्स धेरै भित्रिने गाउँ र सहरमा रङको माग बढेको छ ।’ विदेशका घरमा देखेर फर्किएका र पैसा भएका सहरियाहरू रङप्रति बढी सजग रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘भूकम्पपछि बनेका घरहरूमा रङ लगाउनेचाहिँ कम नै छन् ।’ सरकारले दिएको अनुदान भवन निर्माणमै सकिएर मानिसले रङ किन्न नसकेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘कतिले कामचलाउवाला कमसल रङ प्रयोग गरेका छन्,’ उनले भने । साखले नेपालमा डिस्टेम्पर र इमल्सन रङको माग बढी रहेको बताए । उनका अनुसार २० किलो डिस्टेम्पर रङको १५ सयदेखि २५ सय र इमल्सनको ६ देखि २५ हजार रुपैयाँसम्म पर्छ । नेपालमा करिब १७ वटा रङ उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् । ३ वटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालमा प्लान्ट राखेर उत्पादन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र ३१, २०७६ १२:३८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

यसरी छानौं विद्यालय

विद्यार्थीले रुचिको विषय खुट्ट्याइसकेपछि सम्बन्धित विद्यालय खोज्नुपर्छ । अनावश्यक विज्ञापनको पछि नलागी आफूले पढ्न लागेको विषय कसरी पढाइन्छ, कस्ता शिक्षकले पढाउाछन् र विद्यालयको वातावरण बुझ्न जरुरी छ ।
कञ्चन अधिकारी

 पश्चिम नवलपरासी, सुनवल–४ की रञ्जिता तिमिल्सिनाले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा बी प्लस ल्याइन्  । सुनवलको रमापुर माध्यमिक विद्यालयबाट एसईई दिएकी उनले ११ कक्षा कहाा पढ्ने र कुन विषय पढ्ने निधो गरिसकेकी छैनन्  ।

उनका अभिभावकले पनि यही विद्यालय र यही विषय पढाउने भन्ने निर्क्योल गरेका छैनन् । उनकी अभिभावक पार्वती तिमिल्सिना भन्छिन्, ‘धेरै विद्यालय बुझिरहेका छौं । त्यहाा पढाइ हुने विषय, भौतिक संरचना, शिक्षक र वातावरण बुझिरहेका छौं । अब केही दिनमा कहाा पढाउने, के पढाउने पक्का गर्नुपर्ला ?’


एसईईको नतिजा निस्केपछि कुन विद्यालय र कुन विषय पढाउने भन्ने चिन्ताले अभिभावक/विद्यार्थीलाई सताउने गर्छ । धेरै विद्यार्थी र अभिभावकलाई विज्ञापनको तामझामका बीच कस्तो विद्यालय रोज्ने भन्ने तनावकै विषय हो । सयौ विद्यालयमा कुन राम्रो/नराम्रो भन्ने छुट्याउनु सजिलो काम होइन । तर यो हतारमा निर्णय गरिहाल्ने विषय पनि होइन । किनकि यसमा विद्यार्थीको भविष्य जोडिएको छ । शिक्षाविद्हरू सबैभन्दा पहिला अभिभावक र विद्यार्थीलाई आफ्नो छोराछोरी र आफ्नो रुचि के हो त्यो छुट्ट्याउन सल्लाह दिन्छन् । शिक्षाविद् प्रकाश भट्ट भन्छन्, ‘आफ्ना छोराछोरीको स्ट्रेन्थ केमा छ, त्यो थाहा पाउन जरुरी छ अभिभावकले । अनि विद्यार्थीले पनि आफ्नो रुचि के विषयमा हो त्यसमा क्लियर हुनुपर्छ ।’


अभिभावक र विद्यार्थी रुचिको खुट्ट्याइसकेपछि अब बल्ल आफूले पढ्न चाहेको विषयसाग सम्बन्धित विद्यालय खोज्नुपर्ने भट्ट बताउाछन् । उनले भने, ’अहिले विज्ञापनको जमाना छ । विज्ञापनमा अनेक भनिएको हुन्छ । त्यसको पछि लाग्नुभएन । आफूले पढ्न लागेको विषय कसरी पढाइन्छ, कस्ता शिक्षकले पढाउाछन् । विद्यालयको वातावरण के छ बुझ्न जरुरी छ ।’ एउटै विषय पढाउने दर्जनौं विद्यालयहरू छन् । यस्तो अवस्थामा कुन राम्रो हो छुट्याउन गार्‍हो हुन्छ र कतिपयले विज्ञापनको भरमा निर्णय गर्छन् । ‘आफ्नो इच्छा र चाहनाअनुसार छनोट गर्ने हो’ भट्टले भने, ‘जहाँ धेरै ‘हाईफाई’ छ त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने छैन ।’ विद्यालय छनोट गर्दा विद्यालयको बाहिर तडकभडक होइन भित्री कुरा बुझ्नुपर्छ । पुरानो शैक्षिक रेकर्ड कस्तो छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ । बाहिर ठूलाठूला हल्ला मात्र गर्नेहरू पनि हुन सक्छन् । कतिपय विद्यालयको कुनै समय राम्रो अध्यापन गराएर ‘ब्रान्ड’ को रूपमा स्थापित भए पनि अहिले शैक्षिकस्तर खस्केको हुन सक्छ । त्यसैले ‘ब्रान्ड’ कै पछि लागेर, अरूले भनेको भरमा मात्र दौडिइहाल्नु बुद्धिमानी हुँदैन । उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई मीठा नारा, सफासुग्घर पूर्वाधार र छुट नै छुटका घुमाउरो योजना बनाएर भर्ना गर्ने प्रयास सबैजसो विद्यालयले गर्छन् । विद्यालय छनोट गर्दा त्यसको शुल्क, संरचना, शिक्षकहरूको विज्ञता, पुराना विद्यार्थीहरूको सफलता र अभिभावकको आम्दानीका बीच सन्तुलन मिलाउन जरुरी छ ।’


निश्चित पाठ्यक्रममा आधारित पुस्तक अध्ययन–अध्यापन गर्ने, परीक्षा दिने र पास गर्ने, यति मात्र प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने थलो विद्यालय होइन । अध्ययनभित्र अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि पर्छन् । ‘त्यस्ता गतिविधि हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ’ जनप्रेमी कलेजका प्रिन्सिपल नीलेश आचार्यको सुझाव छ, ‘अतिरिक्त क्रियाकलापले पाठ्यक्रमभन्दा बाहिरका कुरामा पनि सिक्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।’
शैक्षिक पूर्वाधार कति र कस्तो त्यसको आधारमा पनि विद्यालय छान्नुपर्छ । प्रयोगात्मक विषय अध्ययन गर्नेहरूका लागि त यो झन् महत्त्वपूर्ण हो । कतिपय विद्यालयहरूले विज्ञापनमा अनेक सुविधाका आश्वासन बाँडिएका हुन्छन् । तर त्यसअनुसारका गतिविधिहरू गर्दैनन् । प्रयोगात्मक सामग्री, पर्याप्त पुस्तकहरू भएको पुस्ताकालयलगायतका आधारभूत संरचना नै नभएका पनि हुन्छन् । यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । सबै विद्यालयको कुरा पूर्वाधार, प्राध्यापक, पुस्तकालय, प्रयोगशाला उस्तै उस्तै लागेमा कम्तीमा ४/५ वटा विद्यालयको अध्ययन गरी तुलनात्मक रूपमा राम्रो लागेकामा भर्ना गर्ने निर्णय गर्नु राम्रो हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा अभिभावकहरूलाई पनि सामेल गराए पढ्नुपूर्व नै सामूहिक व्यवस्थापनको अभ्यास यो विषय पढ्ने विद्यार्थीमा हुनेछ । शिक्षाविद् भट्ट भन्छन्, ‘सकिन्छ भने अभिभावक र विद्यार्थी मिलेर ‘मिनी रिसर्च’ गरे पनि हुन्छ ।’


शिक्षाविद् भट्ट भन्छन्, ‘जतिसुकै कुरा गरे पनि अभिावक र विद्यार्थीले अन्तिममा आफ्नो आर्थिक अवस्थाको पनि ख्याल गर्नैपर्छ । आफ्नो हैसियतका विद्यालय छान्दा उपयुक्त हुन्छ ।’ धेरै प्रतिशत नम्बर ल्याएर पास भएको भन्दैमा छिमेकी र आफन्तको देखासिकी गरेर महँगो विद्यालयमा जाँदा पछि आर्थिक रूपमा धान्नै गार्‍हो पर्न सक्छ । विद्यालयको अध्ययनमा एक दुई दिन मात्र होइन वषौंसम्म लगातार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यातायात, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यसामग्रीलगायतका नियमित खर्चमा चर्को शुल्कको भारी पनि थपिँदा सामान्य आर्थिक अवस्था भएकाहरूलाई उठ्नै नसक्ने बोझ पर्न जान्छ ।


हुन त दुःखै गरेर भए पनि राम्रो शिक्षा लिने कुरामा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नुहुँदैन । अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीको पनि यस्तै सोच हुन्छ । राम्ररी अनुसन्धान गर्ने हो भने कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने विद्यालयहरू आफ्नै टोलछिमेकमा हुन सक्छन् । तडकभडक र पुराना ‘ब्रान्डेड’ भन्दा समान्य विद्यालयले राम्रो नतिजा ल्याइरहेका हुन सक्छन् । कत्तिपय सामुदायिक र सरकारी विद्यालयहरूले सस्तोमा गुणस्तरीय अध्यापन गराइरहेका हुन सक्छन् । त्यसैले आर्थिक अवस्थाअनुसार आफूलाई उपयुक्त हुने विद्यालयको छनोट गर्नु उत्तम हुन्छ।

प्रकाशित : असार १८, २०७६ १०:३५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT