'सरकार उद्योगी–व्यापारीलाई कस्न मात्र खोज्छ'

बेलाबेला अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सरकारी नीति नियम, भारत र चीनका उत्पादन नीति र मूल्यका कारणसमेत यस क्षेत्रले समस्या भोग्ने गरेको छ । यी समस्याको दीर्घकालीन समाधानसँगै नीतिगत स्पष्टता, मूल्य र गुणस्तरलगायत विषयमा छलफल गर्न आयोजित 'पूर्वाधार तथा निर्माण उद्योग विशेष' कान्तिपुर राउन्ड टेबलमा सहभागीको विचारको सम्पादित अंश :

सरकारले सहयोग गरे सस्तो

ध्रुव थापा
अध्यक्ष, सिमे न्ट
उत्पादक संघ

गत आर्थिक वर्षमा सिमेन्टको माग वार्षिक १० मिलियन टन थियो । हाम्रो क्षमता १५ मिलियन टन थियो । क्लिंकरको माग र क्षमता उस्तैउस्तै थियो । गत वर्षबाट हामी सिमेन्ट र कच्चा पदार्थ क्लिंकरमा पूर्ण आत्मनिर्भर भएका छौं । यो हाम्रा लागि गौरवको कुरा हो । अघिल्ला केही महिनामा क्लिंकर भारतबाट आए पनि अब ल्याउनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सिमेन्टलाई निर्यातमूलक वस्तुमा राखेको छ । सुधारका धेरै कुरा आउलान् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो । हामीले सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्छौं भनेका थियौं । तर बजेट र त्यसपछिका नीति नियम अपेक्षाअनुरूप भएनन् । आगामी दिनमा सिमेन्टको बजार अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।

अहिले हामीसँग ५ मिलियन टन सिमेन्ट छ । दुई वर्षभित्रमा क्लिंकर पनि हाम्रो मागभन्दा दोब्बर हुन्छ । सिमेन्टको माग पनि दोब्बर हुन्छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न २ वटा मात्र उपाय छन् । आन्तरिक खपत एकदमै बढाउने उपाय गर्नुपर्‍यो । मोटामोटी १० प्रतिशत हाराहारी माग बढेर आएको छ । यसलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । गुणस्तर, सामाजिक, वातावरणीय सबै हिसाबले हामी निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । पहिलो तहमा भारतीय सीमा क्षेत्रमा, दोस्रो तहमा बंगलादेश हुन सक्छ । चीनको सीमा क्षेत्रमा पनि निर्यात गर्न सकिन्छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा निर्यात गर्न मूल्यका कारणले समस्या छ । हाम्रो उत्पादन लागत घटाउन सकियो भने नेपाली सिमेन्टको मूल्य कम हुन्छ । उत्पादन लागत घटाउन सरकारी नीति नियम पर्खिरहेका छौं । अहिलेसम्मका नीति नियम उत्पादन लागत बढ्ने प्रकृतिका मात्र आए । त्यही भएर अप्ठ्यारो स्थितिमा छौं ।

हामीले आन्तरिक खपत बढाउन बारम्बार भन्दै आएका छौं । त्यसका लागि सरकारले पूर्वाधार विकासमा जोड दिनुपर्छ । हाम्रा सडक असाध्यै कमजोर छन्, एक वर्षमै सडक बिग्रिए भन्ने गुनासा आइरहेका छन् । बिटुमिन किन्न धेरै पैसा विदेश पठाइरहेका छौं । कम्तीमा ३०/४० वर्षसम्म टिक्ने गरी सडक बनाउन जरुरी छ । सिमेन्ट बढीभन्दा बढी खपत हुन्छ । यसले आन्तरिक माग बढाउँछ । यस्तो गर्न सकिए समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याउनेछ । सरकारले ८० प्रतिशत आन्तरिक मूल्य अभिवृद्धि भएको यो उद्योगलाई राम्रोसँग सहयोग गर्‍यो भने नेपाली सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन लागत आधाभन्दा बढी घट्छ ।

नेपालमा सिमेन्ट उद्योग ६१ वटा छन् । २१ वटा उद्योगले क्लिंकर उत्पादन गर्छन् । नयाँ ३ उद्योग सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् । भएका उद्योगहरूले पनि क्षमता बढाउँदै छन् । ३ सय अर्बभन्दा बढी लगानी सिमेन्ट उद्योगमा छ ।

राजनीतिक पूर्वाधार सुधारौं

प्रदीप श्रेष्ठ
पूर्वअध्यक्ष, नेपाल उद्योग
वाणिज्य महासंघ

सिमेन्ट र स्टिल जटिल प्रकृतिका उत्पादन हुन् । आधारभूत उत्पादन भएकाले देश विकासका लागि स्टिल र सिमेन्टको उपयोग प्रकृतिले विकासको आधारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति उपभोग कति छ ? यो मापन गर्ने आधार हो । यसलाई एउटा संकेतका रूपमा पनि लिन सकिन्छ । स्टिल उत्पादनका लागि शतप्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागत निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारले गरी राखेको छैन । भूकम्पपछि यसको माग ह्वात्तै बढ्यो । पुनर्निर्माणमा बढी खपत भयो । त्यही बेला बाटो बिग्रिएर आवतजावत गर्न समस्या थियो । माग ह्वात्तै बढे पनि आपूर्ति नबढ्दा यसलाई सुनौलो अबसरका रुपमा निर्माण क्षेत्रले लियो । यो क्षेत्रमा धेरैले आँखा लगाए । आज यो उद्योग एकदमै नाजुक अवस्थामा छ । दुई वर्षमै क्षमता दोब्बर भइदियो । अहिले २ मिलियन टन मौज्दात छ ।

यो उद्योगको योगदान अर्थतन्त्रमा ठूलो छ । त्यसमा पनि स्टिलको योगदान बढी छ । ऋण लिएर होस् वा ब्याज तिरेर, नेपालको बैंकलाई सपोर्ट गर्ने उद्योग पनि यही हो । यातायात क्षेत्रलाई पनि ठूलो सहयोग गरेका छौं । रोजगारी सिर्जना गरेका छौं । तर सरकारले सामान्य उद्योगका रूपमा हेर्ने गरेको छ । सरकारले गम्भीर भएर हेर्न जरुरी छ । अब विद्युत् खपत बढाउने कुरा आएको छ । विद्युत्को मुख्य बजार पनि यही उद्योग हो ।
स्टिलमा उत्पादन र आपूर्ति बढेको छ । तर त्यो अनुपातमा माग बढेको छैन । अहिले हामीले ठूला पूर्वाधार, सामाजिक पूर्वाधार विकास गर्नु नै छ । तर सबै विषय राजनीतिमा गएर जोडिने भएकाले राजनीतिक पूर्वाधार नै हेर्न जरुरी छ । यसमा सुधार हुनुपर्छ ।

विद्युतीय समस्याले महँगो

पशुपति मुरारका
पूर्वअध्यक्ष, उद्योग

वाणिज्य महासंघ

सिमेन्ट उद्योगको क्षमता बढ्दै गएको छ । उपभोग मासिक ३ सय केजी छ । विश्वको ५ सय केजी र चीनको मात्र १ हजार ५ सय केजी छ । सरकारले निकासीजन्य वस्तुमा सिमेन्टलाई राखेको छ । यसका लागि भाषण गरेर मात्र हुँदैन । भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धेरै गाह्रो छ । सीमा नाकामा हाम्रो सिमेन्टको राम्रै बजार हुन सक्छ । अहिले तीन तहको सरकार छ । एकले अर्कोलाई टेर्दैनन् । संविधान र ऐनमा छैन, तर उनीहरूले आफ्नै तरिकाले नियम लगाइरहेका छन् । विद्युत्का कारण हाम्रो उत्पादन लागत बढिरहेको छ । १ टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न कति विद्युत् चाहिन्छ ? १ सय युनिट लाग्छ, त्यो निश्चित गर्नुपर्छ । जुन दरमा प्राधिकरणले विद्युत् निकासी गर्छ । त्यही दरमा हामीलाई पनि दिओस् । त्यसो गरे प्रतिटन करिब ४–५ सय रुपैयाँ घट्छ । यसले हाम्रो पहिलाको मूल्यलाई १ हजार रुपैयाँ टनसम्म घटाउँछ ।

अर्को समस्या स्थानीय कर हो । त्यसलाई घटायौं भने मूल्य कम हुन सक्छ । सिमेन्टलाई सीमा क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन सक्छौं । यसले भएको उद्योगलाई अक्सिजनको काम गर्छ । अर्को समस्या सरकारले उद्योग र खानीसम्म विद्युत्को पहुँच पुर्‍याउने नारा दिएको छ । प्रभावकारिता छैन । उद्योगमा मैले १० मेघावाटको बत्ती पाएको छैन । अहिले पनि जेनेरटर चलाएर उद्योग चलाउनुपरेको छ । सिमेन्ट उद्योगजस्तो क्षेत्र जेनेरेटरले चलाउनु भनेको गाह्रो हो । आउने विद्युत्को गुणस्तरमा पनि समस्या छ । दिनमा ८/९ पटक विद्युत् आउने जाने (ट्रिपिङ) हुन्छ ।
जग्गाको भोगाधिकारको समस्या छ । जसले जति जग्गा भोगाधिकार गरेको छ त्यसलाई त्यति दिनुपर्ने हो । जग्गाको रोयल्टी दिनुपर्ने हो । एउटा रूख काटेबापत २५ वटा रूख रोप्नुपर्छ । हामीलाई १० बिघा जग्गाले पुग्दैन । नेपाल सरकारको राजपत्रमै लेखेको छ, सिमेन्ट उद्योगका लागि तराईमा ५० बिघा र पहाडमा खानीका लागि ५/६ सय रोपनी चाहिन्छ । १० बिघाभन्दा बढी जग्गा चाहियो भने कमिसन दिनुपर्छ । काम भइसकेपछि १० बिघाभन्दा बढीको जग्गा हदबन्दीमा जान्छ । जग्गालाई ४ कम्पनीमा राख्नुपर्छ । यस्तो गर्न आफ्नो मान्छे राख्नुपर्‍यो, त्यसमा तेस्रो व्यक्तिमार्फत बैंकबाट ऋण लिन पाइएन । हाम्रा यस्ता समस्या कहिल्यै सामधान भएनन् । हामीले कर छुट मागेका छैनौं । मात्रै सहजकर्ताको काम सरकारले गरिदियोस् भन्ने हो ।

सन्तुलन मिलाउन कठिन

दिनेश भट्टराई
सहसचिव, उद्योग
मन्त्रालय

उद्योगीको अहित हुने गरेर उद्योग मन्त्रालय तथा सरकारले नीति बनाउने होइन तर उपभोक्ताको पनि हित हेर्नुपर्छ । यी दुई कुरालाई सन्तुलन मिलाउन गाह्रो छ । हामी औद्योगिक व्यवसाय ऐन बनाउँंदै छौं । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले गार्मेन्ट उद्योगलाई पनि छुन्छ । पस्मिनालाई पनि छुन्छ । हरकेका सरोकार हुन्छन् । अप्रत्यक्ष संगठनसँग सरकारले छलफल गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन । हामीले ऐन, नियम बनाउँदा निजी क्षेत्रका छाता संस्थासँग समन्वय गर्‍यौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संघसंस्थासँग छलपल गर्‍यौं । इन्टरनेटको माध्यमबाट सुझाव लिन ऐन नियमका मस्यौदा राख्ने गरेका छौं । सर्वसाधरणले ड्राफ्ट हेर्न पाउँछन् । कुनै समयमा यस्तो काम गोप्य हुन्थ्यो होला तर अब हुँदैन । त्यसकारण हामीले निजी क्षेत्रसँग सल्लाह नगरी कुनै पनि ऐन नियम ल्याएका छैनौ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका विषयमा पनि उद्योगहरूबाट समय समयमा प्रश्न उठिरहेको छ । यसबारे सरकारले सोचिरहेको छ । तर, जनताको हितविपरीत विकास हुनै सक्दैन । प्रक्रियामा केही अप्ठ्यारा छन् भने सरलीकरण गरेर जानुपर्छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी खासगरी सिमेन्टजस्तो उद्योग राख्न पाऊँ भन्नु गलत हो । यसले सामाजिक द्वन्द्व ल्याउँछ । समाजलाई बेखुसी बनाई उद्योग सञ्चालन हुन सक्दैन । यो विषय उद्योग मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हेर्ने हैन, वातावरण मन्त्रालयले हेर्छ । उद्योगीहरूको सुझाव सुन्न हामी तयार छौं । आफ्नोतर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं । औद्योगिक हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको कुरा पनि आएको छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको हो कि होइन, यो प्रश्न निराकरण गर्न जरुरी छ । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको स्वामित्व कसको हो भन्ने कुरा निर्क्योल गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यो जग्गा बिक्री गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, बैंकमा धितो राख्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने हो ।

अहिले सरकारसँग उपलब्ध नभएको जग्गा किनेर लिनुपरेको छ । नीतिगत हिसाबले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा सरकारको हो । सरकारले उपयोग गर्न दिएको हो । त्यसको स्वामित्व सरकारसँग छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । लागत घटाउने कुरामा रोयल्टीको विषय आएको छ । यसमा छलफल गर्न सकिन्छ । रोयल्टीको दरमा छलफल गरिरहेका छौं । रोयल्टी भारत, पाकिस्तानमा कति र नेपालमा कति छ ? तुलना गर्न दिएको खण्डमा हामी देखाइदिन सक्छौं । त्यसै पनि हाम्रो कच्चा पदार्थ उच्च मूल्यको छ । श्रमिकको ज्याला, ढुवानी खर्च पनि उच्च छ । गुणस्तरमा पनि समस्या छ । उपभोक्ता जहाँ गुणस्तरीय र सस्तो छ, त्यही जान्छन् ।

सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा छ । राजस्व पनि त्यही हिसाबले बढिरहेको छ । विकास निर्माणका काम युद्धस्तरमै भइरहेका छन् । सरकारको गति बढाउने अर्को बल निजी क्षेत्र हो । मेगा प्रोजेक्टमा नेपाली उत्पादनको प्रयोग भएको छैन भन्ने गुनासो छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भनेका छौं । यही वर्ष नेपाल आत्मनिर्भर हुने वस्तुहरूमा अध्ययन गर्ने जिम्मा ममा आएको छ । यसबारे मन्त्रालयमा छलफल गर्नेछौं । सिमेन्टमा विदेशी लगानी (एफडीआई) चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि आयो । हामीले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन केही समयअघि जारी गरिसकेका छौ । ऐनमा सिमेन्ट उद्योगलाई विदेशी लगानी निषेधित उद्योगका रूपमा राखिएको छैन । एफडीआई खोल्नु भनेको नेपालले गर्न नपाउनु भन्ने होइन । नेपालले त पाउँछ । विदेशीले पनि पाउँछ ।

उद्योगको विषयमा यो पटकको बजेटमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । सिमेन्टको गुणस्तर भर्खरै निर्धारण भएको छ । हामी संघीयताको नयाँ अभ्यासमा छौं । जुत्ता पनि नयाँ लगाउंदा बिझाउँछ, अप्ठ्यारो हुन्छ । संविधानले दिएको अधिकारबमोजिम तीनवटै तहले आआफ्ना काम कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्नेछ । अधिकारभन्दा बढी भएको रैछ भने त्यसको कानुनी उपचार छ ।

माग बढाउन नीतिगत हस्तक्षेप

प्रवल अधिकारी
प्रवक्ता, नेपाल विद्युत्
प्राधिकरण

नेपालमा विद्युत्को माग १३ सय मेगावाट हाराहारी छ । नेपालको लोड प्रोकास्टअनुसार माग करिब २२ सय मेगावाट पुग्नुपर्ने हो । सन २०२३ सम्ममा नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट प्रतिघण्टा पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । त्यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्न र पूर्वाधार विकास गरेर खपत बढाउन प्रचारका काम गरी रहेको छ । पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि विशेष ध्यान दिएर अघि बढिरहेको छ । प्राधिकरण एक्लैले सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न सक्दैन । यसका लागि अन्तरमन्त्रालय सम्बन्ध समन्वय, मुलुकको नियम कानुन सबै कुरा मिल्नुपर्छ ।

सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्था प्राधिकरणले समग्र देशलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउन एउटा रोड म्याप अघि बढाएको छ । खाना पकाउने ग्यासलाई विस्थापन गरेर विद्युत् खपत बढाउनतिर लागेको छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा प्रस्तुत गर्न पनि लाजलाग्दो छ । अहिले हामी २३३ युनिट प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत गर्छौं । एकातिर उद्योगमा पर्याप्त विद्युत् पुगिरहेको छैन । विद्युत्का अन्य स्रोत पनि प्रयोग गर्नुपरेको छ । विद्युत् प्रयोग बढाएर देशलाई समृद्धितर्फ लानुपर्नेमा उत्पादन गरेको विद्युत् पनि लिन सकिएको छैन भन्ने विषय उठेको छ । यो विषय चाँडै समाधान हुनेछ । विद्युत् माग बढाउन सरकारी तहबाट नीतिगत हस्तक्षेप चाहिन्छ । राज्य र प्राधिकरणले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने, समस्या सुन्नुपर्ने, गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउनुपर्ने औद्योगिक क्षेत्रमा हो ।

भारतसँग हामीले इनर्जी बैंकिङको विषयलाई धेरै अगाडि बढाइसकेका छौं । सैद्धान्तिक विषयमा सहमति भइसकेको छ । बर्खायाममा यहाँ बढी विद्युत् उत्पादन हुन्छ । सकेसम्म देशकै उद्योगमा खपत गर्ने हो । देशकै ग्राहकलाई बिक्री गर्ने हो । यो गर्दा पनि बढी भयो भने मात्र क्रस बोर्डर बजारतर्फ जान्छौं । जलविद्युत् आयोजना सबै रन अफ द रिभरका छन् । जलाशययुक्त आयोजना धेरै छैनन् । उत्पादन गरेको जलविद्युत् अब प्राधिकरणले लिँदैन कि भनेर संशय आउन सक्छ । तर विद्युत् नियमन आयोग बनिसकेको छ । धेरै विद्युत् आवश्यक पर्ने उद्योगहरूले सीधै खरिद सम्झौता गरेर लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । प्राधिकरणबाटै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने छैन ।

अहिले धेरै ट्रिपिङ (बत्ती आउने–जाने समस्या) छ । नेपालमा बढी भएको विद्युत् भारततर्फ पठाउँदा र भारततर्फको विद्युत् नेपालतर्फ ल्याउँदा स्विचिङ गर्ने गरिएकाले बत्ती आउने, जानी समस्या बढी देखिएको हो । दिनमा १५ पटकसम्म पनि ट्रिपिङ हुने गरेको छ । यत्रो ट्रिपिङ भयो भने उद्योग चलाउन सकिँदैन भन्ने कुरा छ । पहिलाको भन्दा अहिले यसमा धेरै सुधार भइसकेको छ । प्रसारण क्षमतामा पनि वृद्धि गर्दै छौ । प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अगाडि बढ्दाबढ्दै पनि विभिन्न ठाउँमा समस्या छन् ।

नेपालमा कुल जडित क्षमता १२०५ मेगावाट पुगेको छ । यसमा पनि करिब ५३ मेगावाट थर्मल प्लान्ट हो जुन हामी चलाउँदैनौं । ५८३ मेगावाट निजी क्षेत्रको छ । तर हिउँदमा कम उत्पादन हुन्छ । त्यही भएर हाम्रो विद्युत् परनिर्भरता भारतसँग छ । त्यसैले विद्युत्को माग र उत्पादन घण्टा/घण्टामा परिवर्तन भइरहेको हुन्छ । ट्रिपिङ घटाउनलाई भारत–नेपालको स्विचिङ कसरी कम गर्न सकिन्छ भनेर प्राधिकरणले प्रयास गरिरहेको छ । नेपाल र भारतका दुईवटा नेसनल ग्रिडहरू सिन्क्रोनाइजेसन हुने प्रक्रियामा छन् । ग्रिड सिन्क्रोनाइजेसन भइसकेपछि विद्युत्को गुणस्तर धेरै बढ्छ ।
उद्योगलाई विद्युत् दर मात्र बढाउनेतर्फ गइयो भने उद्योग मात्र सकिँदैनन्, देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन सक्छ । आउने आर्थिक वर्षमा मात्र ११५० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थप्छौं भनिरहेका छौं । कहाँ खपत गर्ने त ? भारतमा पनि विद्युत् बिक्री गर्न सजिलो छैन । त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बजारसँग जुध्नुपर्छ । नेपालमै विद्युत् सस्तो हुनेछ । गुणस्तरीय विद्युत् दिने अभिभारा हाम्रो हो । उद्योग थपिएन भने प्राधिकरणलाई नै समस्या हुन्छ ।

निर्माणलाई प्राथमिकता

राजे शकुमार अग्रवाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग
परि संघ
नेपालको सिमेन्ट, डन्डी निकासी होलाजस्तो लाग्दैन । किनभने सरकारले खाईपाई आएको कर घटाउँदैन । बैंकको ब्याज पनि धेरै महँगो छ । समय–समयमा बैंकको तरलतामा समस्या आउँछ । त्यसलाई सरकारले कसरी नियन्त्रण गर्छ ? सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । सरकारले विकासतिर धेरै खर्च गरेको देखिँदैन । समयमा भुक्तानी पनि गरिरहेको हुँदैन । निर्माण व्यवसायीसँग निर्माण सम्झौता भइरहेको हुँदैन । जसले गर्दा ढेड/दुई वर्षमा स्टिल र सिमेन्टमा सबैभन्दा बढी प्रभाव परेको छ । हामीले जुन आशा राखेको थियौं, त्योअनुसारको आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन ।

सरकारको खर्च पूर्वाधारमा आउँछ । सरकार तीन तहको छ । एक वर्षसम्म स्थानीय तहको ऐन/नियम बनाउन समय लाग्यो । अघिल्लो वर्ष बजेट पनि स्थानीय तहमा गयो । अब स्थानीय तहमा केही पूर्वाधार क्षेत्रमा खर्च हुन्छ । त्यसपछि स्टिल र सिमेन्टको माग बढ्छ कि भन्ने आशा छ ।
स्टिल र सिमेन्ट उद्योगलाई समग्रमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ । सरकारले राम्रा नियम कानुन ल्याउँछ भन्ने लागेको थियो, झन् उल्टो भइरहेको छ । निजी क्षेत्रसँग छलफल पनि गरिएन । हरेक कानुनमा उद्योगी र व्यापारीलाई कसरी कस्ने र थुन्ने भन्ने मात्र छ । थुन्ने नभई पेनाल्टी गर्न सकिन्थ्यो । यस्ता समस्या भए पनि सिमेन्ट उद्योगमा लगानी बढी नै आइरहेको छ । सरकारी क्षेत्रको सहयोगमा नभई आफ्नै रूपमा निजी लगानी आएको हो । स्टिलमा पनि लगानी भयो । आवश्यकताभन्दा बढी पनि लगानी भएको हो । अब विकासका धेरै कार्य हुन्छन्, स्टिल र सिमेन्टको माग पक्कै बढ्छ भन्ने छ ।

उद्योगलाई विद्युत् महँगो भयो

शाहिल अग्रवाल
अध्यक्ष, नेपाल स्टिल
रोलिङ मिल एसो सिएसन

नेपालमा स्टिल र सिमेन्ट धेरै सम्भावना भएको क्षेत्र हुन् । नेपालमा प्रतिव्यक्ति प्रयोग स्टिलमा ५० केजी र सिमेन्टमा ३ सय केजी छ । विश्वमा स्टिलको ढेड सय केजी र सिमेन्टको ५ सय केजी छ । यो धेरै फरक भयो । ठूलो फरक देखिएर यसमा लगानी पनि धेरै भएको छ । स्थानीय सरकारले विकासका आयोजना ल्याउँछन् भन्ने आशा थियो । तर धेरै गति लिन सकेको छैन । सरकारको नीतिदेखि लिएर बैंकको ब्याजदरले समस्या हुने गरेको छ । घर बनाउने चलन घटिरहेको छ । यस पटक आर्थिक वृद्धि हुँदैन । समग्रमा स्टिल र सिमेन्ट उद्योगको अवस्था नाजुक छ ।
नेपालमा सम्भावना भएको अर्को क्षेत्र विद्युतीय हो । हामी हजारौं मेगावट विद्युत् उत्पादन गरेर उद्योगमा उपयोग गर्न सक्छौं । स्टिलका लागि फलाम खानीको स्रोत छ । तर सरकारले प्रयोग गर्न दिएको छैन । जे छ त्यो कम गुणस्तरको छ । यसलाई प्रयोगमा ल्याउँदा मूल्य धेरै पर्न जान्छ । उत्पादन लागत घटाउन सके उपभोक्तालाई सस्तोमा बिक्री गर्न सकिन्छ । सस्तोमा निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसमा अध्ययन गरेर काम गर्नुपर्‍यो ।

२/४ वर्षदेखि उल्टो भएको छ । उद्योगबाट ३/४ सय करोड रूपैयाँ पेनाल्टी उठाइएको छ । १.६ को दरले विद्युत् महँगो छ । विद्युतीय क्षेत्रको आशा हराएको छ । उद्योगको जुन लोडसेडिङ तालिका थियो त्यहीअनुसार काम गर्ने अवस्था छ । सिमेन्ट उद्योगलाई नेपालमा राम्रोसँग ब्लास्टिङ गर्न दिइएको छैन । उदयपुर सिमेन्टबाहेक कसैले राम्ररी ब्लास्टिङ गर्न पाएका छैनन् । ब्लास्टिङ गर्न पाए १ रुपैयाँ प्रतिटन उत्पादन लागत घट्छ । ढुवानीमा २०–३० टनभन्दा बढी बोक्न सक्दैनौं । ठूला टिपरले ५०–सय टनसम्म बोक्न सके धेरै लागत घट्थ्यो । त्यसका लागि बाटो राम्रो छैन ।

श्रमिककै समस्या

विष्णुप्रसाद न्यौपाने
अध्यक्ष, सर्वोत्तम सिमेन्ट

जुनसुकै उद्योगलाई पनि तीनवटा क्षेत्रको सहयोग चाहिन्छ– ब्याजदर, विद्युतीय दर र श्रमिक ज्याला । हाम्रोमा ब्याजदर र विद्युतीय विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । श्रमिकको ज्यालाबारे बहस भएन । अहिले प्यान नभई श्रमिकको ज्याला भुक्तानी गर्न पाइँदैन । हाम्रोमा ब्याजदर, विद्युत् र श्रमिकको ज्याला तीनवटै कुरा उद्योगमैत्री छैनन् । सिमेन्ट उद्योगमा झन् बढी कामदार चाहिन्छ । भारतबाट मगाउनुपर्छ । पहिले श्रम मन्त्रालय गएर दर्ता गर्नुपर्छ । त्यहाँ झन्झटिलो प्रक्रिया हुन्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न जरुरी छ ।

विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङले ठूला उद्योगमा विद्युत् ल्याउनुपर्नेमा चुल्होमा प्रयोग बढाउनुपर्‍यो भनिरहनुभएको छ । हाम्रो विद्युत् प्रणाली उद्योगमैत्री छैन । जस्तै मैले नयाँ सर्वोत्तम स्टिलको उद्योग खोल्न लागेको छु । त्यसका लागि ५० मेघावाट विद्युत् माग गरेकामा २५ मेगावाट मात्र दिने निर्णय भयो । त्यो पनि प्रसारण लाइन तान्न सकिरहेको छैन । कसरी ल्याउने थाहा छैन । १.६५ को दरको डेडिकेटेड फिडर हो भनेर प्राधिकरणबाट सूचना आइसकेको छ । प्लान्टमा ९ रुपैयाँ बिजुलीको दर आउँछ । उहाँहरूको बिजुलीको बिल प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यो उद्योगलाई मात्रै हो ।

सिमेन्ट गुणस्तर मापदण्ड ४० वर्ष पहिलेको छ । मापदण्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न संघसंस्था मार्फत पटक–पटक भन्यौं । युरोपियन र भारतीय मापदण्ड निर्धारण गर्दा समितिमा ६५ प्रतिशत उद्योग क्षेत्रकै प्रतिनिधि हुन्छन् । ३५ प्रतिशत सरकारीलगायत अन्य हुन्छन् । हाम्रोमा भने यस्तो छैन । संसारमै नभएको मापदण्ड नेपालको छ । हाम्रो सबै कुरा मोटामोटी सबै भारतसँग मिल्छ । हामीले पनि भारतकै स्ट्यान्डर्डमा उत्पादन गर्न सक्यौं भने अर्को २ सय रुपैयाँ कम गर्न सकिन्छ ।

दुई सरकारको चेपुवामा उद्योगी

हरि न्यौपाने
अध्यक्ष, अम्बे सिमेन्ट

जल्दोबल्दो समस्या विद्युतीय शुल्ककै हो । नयाँ उद्योगहरूले विद्युत् जडान दर्ता डेडिकेटेड फिडर भनेर शुल्क लगाउने प्रणाली छ । ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड लाइन लिन विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ नियम बनाओस । हिजोको १.६ दरको शुल्क तितेर उद्योग चलाउन समस्या हुन्छ । गुणस्तरीय विद्युत् प्रदान गर्नु प्राधिकरणको जिम्मेवारी हो । ट्रंक लाइन वा डेडिकेटेड लाइनको दर समायोजन गरेर घटाउन जरुरी छ । उद्योग दर्ता गर्नलाई नयाँ नियम आएको छ । २५ करोडभन्दा बढी पुँजी भएको उद्योगले ईआईए गर्नुपर्नेछ । पहिला आईई र ईआईए थियो । ईआईए गर्न कम्तीमा ८ देखि १० महिना लाग्छ । एउटा उद्योगका लागि जग्गा लिनेबित्तिकै १० करोड रुपैयाँ लाग्छ । यसले नेपालमा भएका सबै उद्योगलाई ईआईए गर भन्ने बुझियो । यो राम्रो नियम हैन । यसलाई सुधार गर्न सकिन्छ ।

सिमेन्टमा यही कुरा उठाउँदा ३ हजार टनसम्मकोलाई ईआईए गर्नुपर्दैन भनेको छ । अब त ६, १० र १२ हजारको कुरा आइरहेको छ । स्टिलको विषयमा पनि पुँजीमा ५ सय करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भएको तथा प्रतिवर्ष २ देखि ३ लाख टन उत्पादन गर्ने उद्योगको हकमा ईआईए गर्नु नपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । पहिले ईआईए गर्न केही समस्या थिएन । अब १० करोड रुपैयाँ बढ्नेबित्तिकै ईआईए गर्नुपर्छ । दातृ निकायले बनाउने आयोजनामा नेपालमा उत्पादन भएका सिमेन्ट र स्टिल प्रयोग गर्ने सर्त राख्नुपर्छ । उद्योग खोल्दा ७० प्रतिशत बैंकले, ३० प्रतिशत उद्योगीले लगानी हाल्ने हो । बैंकमा पनि निश्चित नियम छैन । तरलता कम भयो भने बैंकले ग्राहक खोज्दै हिँड्ने, बढी भयो भने भएकालाई कडाइ गर्ने गर्छन । यसमा राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश र संघीय सरकारको चेपुवामा उद्योगी छन् । स्थानीय सरकारको आफ्नै नियम छ । यसले उद्योगी परेका छन् ।

गिट्टी बालुवामा दीर्घकालीन सम्बोधन जरुरी

सञ्जय बंसल
निर्देशक, घोराही सिमेन्ट

गिट्टी बालुवा हरेक वर्ष ३/४ महिनामा बन्द हुन्छ । त्यो बन्द हुनेबित्तिकै सिमेन्ट, स्टिलको बिक्री ठप्प हुन्छ । गिट्टी भएन भने सिमेन्ट कसरी उत्पादन हुन्छ ? यो मुख्य मुद्दा हो । यसमा सरकारले दीर्घकालीन हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ । समस्या सुनिन्छ मात्र, सम्बोधन गरिँदैन । बारम्बार दोहोरिएर आउने यस्ता समस्यालाई सरकारले चासो दिन जरुरी छ । गिट्टी बालुवा बन्द हुँदा विकास निर्माणमा असर पर्छ ।

प्रस्तुति : विमल खतिवडा/नुमा थाम्सुहाङ