राजनीतिमा २०७५ : आस र त्रासको भुमरी

कार्यकारी प्रमुखका रूपमा १४ महिनाअघि दोस्रोपटक सिंहदरबार प्रवेश गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ‘क्वाइन’ गरेको नारा थियो, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।×’ पछि यो आमनेपालीको भावनासँग पनि जोडिएर आयो । झन्डै दुईतिहाइ नजिकको जनादेशबाट ओली पुलकित नहुने कुरै थिएन, आम जनमानसले सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको तिर्खामा नयाँ जनादेशलाई स्वागत गरेको थियो ।

चौतर्फी आशा र अपेक्षाको सगरमाथा चुलिएको थियो । व्यवस्था परिवर्तन गर्न सफल हुने तर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने नियतिमा राजनीतिक नेतृत्व थियो । ०६२/६३ को जनआन्दोलनले अस्थिरताको केन्द्रमा रहेको राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो । मुलुक संघीय संरचनामा गयो । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो । नेपाली समाजमा उठेका राजनीतिक मुद्दाको समाधान आधारभूत रूपमा समाधान भएका थिए । परिवर्तित राज्य संरचनाअनुसार निर्वाचनहरू सम्पन्न भएर नयाँ जनादेश आयो । त्यही जनादेशले ओलीलाई शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तारोहण गरायो ।

मधेसप्रति अनुदार नेताका रूपमा मधेसी दलले प्रचार गरेका ओलीलाई साथ दिन अन्ततः मधेस केन्द्रित दल नै आइपुगेको थियो । संविधान पुनर्लेखनकै मुद्दा उठाएको संघीय समाजवादी फोरमले अन्ततः सरकारमै सहभागिता जनायो । संविधानलाई बहिष्कार गर्दै आएको अर्को मधेस केन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले पनि सरकारलाई समर्थन (हाल समर्थन फिर्ता लिएको) दियो । विद्यमान शासकीय प्रणालीबाट कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सक्दैनन् भनिरहेका बेला दुईतिहाइ समर्थनमा सरकार बन्यो । २०१५ सालमा बीपी कोइरालाको ६ दशकपछि यो अवसर ओली सरकारले नै पाएको थियो । कोइरालाले जम्माजम्मी १८ महिना शासन चलाए । ओलीको शासन अहिले १४ महिना पार गर्दै छ । कुनै बिघ्न/परिघटना नभए सुविधाजनक रूपमा यो सरकार थप ३ वर्ष १० महिना चल्नेछ ।

ओलीले भनेजस्तै समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने लय मुलुकले समातेको छ त ? ‘१४ महिनाको अनुभवले त्यस्तो देखिन्न । आर्थिक सुधारका सूचकांक औसत छन् । जनतालाई सेवा र सुविधामा राम्रो ‘डेलिभरी’ हुन सकिरहेको छैन । निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैनन् । राजनीतिक असन्तुष्टिहरू बाहिर मात्रै होइन, पार्टीभित्रै छन्,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा भन्छन्, ‘अर्को आवधिक निर्वाचनमा पनि म नै हो, कोही छैन भनेजस्तो ढंगको सरकारको गति देखिन्छ ।’

विखण्डनको नारा उछालेर आन्दोलन गरिरहेका सीके राउतलाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने कामले भने मधेस र काठमाडौंबीच दूरी अवश्य कम गराएको छ । तर, योसँगै तत्कालीन माओवादीबाट फुटेको एउटा हिस्सा नेक्रवित्रम चन्द ‘विप्लव’ को हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न लगाइएको प्रतिबन्धले भने सामाज तरंगित बनाएको छ । जनकपुर बसेर राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका सुरेन्द्र लाभका अनुसार राउतसँगको हिसाबकिताब बाँकी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरी सुतेको बाघ जगाउने काम गरेका छन् । ‘सीके राउत र विप्लव महत्त्वपूर्ण होइनन्, महत्त्वपूर्ण त मुद्दा हो । समावेशी, उदार लोकतन्त्र निर्माण र भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासनको बाटो सरकारले समाते विप्लवको धरातल आफैं सकिन्थ्यो,’ लाभ भन्छन्, ‘ठीक त्यसैगरी मधेसका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न सके सीके राउत र मधेसकेन्द्रित राजनीतिक दलको एजेन्डा पनि रहन्न । तर अहिले मुद्दाको होइन, व्यक्तिको समाधान खोजिँदै छ ।’

उनले संवैधानिक हैसियतका संस्थादेखि पूर्वाधार विकासका ठूला आयोजना आफू मातहत ल्याए । राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा २५ अर्बभन्दा माथिका विकास योजना ओलीले आफू मातहत ल्याए ।

विश्लेषक शर्मा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले संघीयता रुचाएको नदेखिएको बताउँछन् । अधिकार बाँडफाँड र वित्तीय विनियोजनका सवालमा संघ र केन्द्रबीचको असन्तुष्टि अझै गहिरिँदो छ । सत्ता र प्रतिपक्षको दूरी बढ्दो छ । प्रतिपक्ष दलप्रति असहिष्णु बनेको भन्दै कांग्रेस प्रधानमन्त्रीविरुद्ध खनिएको छ । राप्रपाले त यही मेसोमा हिन्दु राज्य र राजतन्त्रको मुद्दा चर्काउन खोज्दै छ । संविधान संशोधनका मुद्दा बेवास्ता गरेको भन्दै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सरकारको कार्यशैलीप्रति सरकारमै रहेर संघीय समाजवादी फोरमले असन्तुष्टि जनाउन थालेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका भ्रमणहरू बढेका छन् । राजनीतिक दाउपेचका लागि धार्मिक आवरणमा ज्ञानेन्द्र घुमिरहेका छन् । प्रतिपक्ष र नागरिक समाजसमेत यतिबेला कमजोर र जनता मौन रहेको शर्मा ठान्छन् । तिनै मौन जनतालाई पानी उम्लेजस्तो ‘गुजगुज’ अवस्थाको चित्रण गर्दै विश्लेषक शर्मा थप्छन्, ‘पानी उम्लिँदा गुजगुज मात्रै हुन्छ । पोखिन्न । यस्तै लामो समय रहे परिस्थिति पानी नभएर दूधजस्तो हुनपुग्छ । दूध कतिबेला पोखिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ नेपालको राजनीतिले भावी दिनमा कस्तो मोड लेला त ? प्रधानमन्त्री ओलीले लिने बाटो र कार्यशैलीमा भर पर्ने बताउँछन् अर्का विश्लेषक लाभ । किनकि, पछिल्लो दशकमा नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा ओली छन्, समर्थन र विरोध दुवै हिसाबले ।

ओलीले लिएको बाटो कस्तो छ त ? शर्मा यसलाई उत्साहजनक मान्दैनन् । आफूलाई शक्तिको केन्द्रमा राख्ने र आउने चुनावमा पनि मै हुँ भने गतिमा अघि बढ्नेछ । लाभले शक्तिको केन्द्रमा रहिरहन ओलीलाई चेसको सिपालु खेलाडीसँग तुलना गरे । भारतमा नरेन्द्र मोदी र नेपालमा ओलीका कतिपय शैलीमा समानता देखिएको उनी बताउँछन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार पस्दा ३ तहका (संघ, प्रदेश र स्थानीय) सरकार बनेका थिए/बन्दै थिए । तीनै तहलाई संघीयताको मान्यताअनुरूप सवल र सक्षम बनाउन आवश्यक कानुन थिएन । प्रदेशका अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख तोकिएका थिए । तर, कार्यालयहरू थिएन । सांसद् थिए । भवन थिएन । जनशक्ति, कानुन, कार्यविधि केही थिएन । अधिकार बाँडफाँडको विषयले संघ र प्रदेशबीच असमझदारी चुलिँदै थियो/छ । भदौ १ बाट पुरानो मुलुकी ऐन विस्थापित भएर नयाँ संहिता आयो । मौलिक हक कार्यन्वयनसँग सम्बन्धित १६ र अन्य २५ कानुन पारित पनि भए । २३ विधेयक संघीय संसद्मा विचाराधीन छन् । सरकारका कामप्रति व्यक्त हुने असन्तुष्टिबारे ओलीले दिने गरेको जवाफ छ, ‘जग खन्दा तला र छानाको परिकल्पना त गरिन्छ । तर कसैले जगलाई नै हेरेर ‘खोइ त चोटा/कोठा, खोइ छाना भन्यो भने कसको के लाग्छ ? मैदान सम्याउन र जग बसाल्न अवरोध गर्नेहरूले नै ‘खोइ घर बनाएको’ भनेर गरिएका प्रश्नलाई अहिले सामना गर्नुपरेको छ ।’

सरकारले यस अवधिमा बनेका कानुनलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा देखाउने गरेको छ । तर, तिनै कानुन निर्माण गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्ने काम गरेको भन्दै असन्तुष्टिहरू बढेका छन् । सुरक्षा परिषद्को सिफारिसबिनै सेना परिचालनको घोषणा गर्न सक्ने विधेयक प्रस्ताव भएको छ, जसलाई लिएर नेपाली सेना चिढिएको छ । विज्ञापन र राहदानी विधेयकमा अत्यधिक जेल सजायका प्रावधान राखेर विधेयक प्रस्तुत गरिएको छ । यसले सञ्चारको भूमिका संकुचित हुने र अघोषित ‘सेन्सरसिप’ मा चलाउने नियत देखिएको बताइएको छ । राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस सांसदसमेत रहेका कानुन व्यवसायी राधेश्याम अधिकारीले केही समयअघि संसदीय समितिमै सरकारलाई व्यंग्य गर्दै समृद्धितिरभन्दा जेल बनाउनतिर सरकार लाग्नुपर्ने सुझाव दिए ।

राजनीतिक घटनाक्रम 
- जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता घोषणा । एकीकरणपछि पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।
- जेठ १८ गते संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी ।
- साउन १८ प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत ।
- साउन ८ कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री शेरबहादुर तामाङद्वारा राजीनामा । बंगलादेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न गएका छात्राले सर्टिफिकेट पाउन आफूलाई सुम्पनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनी विवादमा आएका थिए ।
- ०७५ भदौ १ गतेबाट मुलुकी संहिता लागू । संविधानका मौलिक हक कायन्वयनका लागि १६ कानुन निर्माण । थप २८ कानुन निर्माण, कार्यान्वयनमा रहेका ३३९ मध्ये १६५ ऐन संशोधनको प्रक्रियामा ।
- मंसिर १४–१७ विवादास्पद एसिया प्यासिफिक समिट आयोजना ।
- मंसिर २३–२४ अन्तरप्रदेश बैठक । संघ र प्रदेशबीच, प्रदेश–प्रदेशबीचका विवाद कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अन्तरप्रदेश बैठक बोलाउने व्यवस्था संविधानमै छ ।
- माघ ११ गते नेपालको कूटनीतिक सम्वन्ध नरहेको भेनुजेयुलाको राजनीतिक घटनाक्रमलाई लिएर नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा जारी विज्ञिप्तिले राजनीतिक तरंग । नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा असर ।
- डा. गोविन्द केसीको अनशनको बाबजुद संसद्बाट चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित ।
- फागुन ३ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकद्वारा राजीनामा । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने नाममा घूस लिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
- फागुन २४ विखण्डनको आन्दोलन गर्दै आएको सीके राउत नेतृत्वको समूह अखण्ड नेपाल स्वीकार गरी सरकारसँग ११ बुँदे सहमतिमार्फत राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश ।
- फागुन २८ गते, विप्लव समूहको नेकपाका गतिविधिलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ।
- फागुन २ प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा आफ्नो एक वर्षको कार्यकालको समीक्षा गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन ।
- फागुन १२ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र दीपक बोहराले नेतृत्व गरेको (राप्रपा –प्रजातान्त्रिक) बीच पार्टी एकता ।
- फागुन १५ गते पर्यटन नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारको हेलिकप्टरमा परी निधन ।
- फागुन २२ गते राजपाद्वारा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता ।

कसका के माग ?
फोरम/राजपा — संविधानमा नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्वको संख्यालगायत प्रावधानमा संविधान संशोधन ।

राप्रपा– हिन्दु राज्य, राजसंस्था पुनःस्थापना ।

सीके राउत– मधेस स्वशासनका लागि जनमतसंग्रह ।

विप्लव नेकपा– राज्यसत्ता फेरबदल, सुशासन र वैज्ञानिक समाजको स्थापना ।