विद्युतीय सवारीमा लगाइएको कर फिर्ता लिन लिङ्देनको सुझाव

विद्युत खपत गर्नका लागि विदेशमा बेच्नुपर्ने अवस्था भएको अवस्थामा विद्युतीय सवारीमा कर लगाइनु उचित नभएको लिङ्देनको भनाइ थियो । राजस्व वृद्धि गर्नका लागि भनेर विद्युतीय सवारीमा कर लगाउनु उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।

बजेटमार्फत अर्थमन्त्री पुनले विवादास्पद काम नगरेको लिङ्देनको भनाइ थियो । बजेट नगिजोलिएको पनि उनको भनाइ थियो । सबैको चित्त बुझाउने र कार्यकर्ताको चित्त बुझाउन केही बजेट छुट्याइएको उनले बताए । बजेटमा धेरै टिप्पणी गर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइ थियो । बजेटले देश सुधारतर्फ गयो भन्ने आशा जगाउने काम गर्न नसक्ने उनले बताए ।

'हामीले सधैँ अनुमान, अनुदान र ऋण यी तीनवटा चिजलाई समाएर बजेट बनाइराखेका छौँ । त्यसमा हामी सधैँ असफल भइराखेका छौँ भने यो चोटिपनि पुग्दैन भन्ने थाहा छँदैछ । अलि फरक ढंगले सोच्नुपर्थ्यो । एउटा मौका सरकारको लागि त गयो गयो हामी सबैका लागि गयो । पुँजीगत खर्च र चालु खर्चको दुरी व्यापक छ, त्यसलाई साँघुर्‍याउने कुनै प्रयत्न भएन । सार्वजनिक खर्च कसरी घटाउने ? के–केमा घटाइयो ? पुँजीगत खर्चपनि जति छट्याइएको छ, एकदमै कम छ । त्योपनि फेरि अत्यन्तै कम खर्च हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै खर्च हुन्छ । त्यसमा कस्तो सुधार गर्‍यौं भन्ने कुरा आएको भए आशा जाग्थ्यो,' लिङ्देनले भने, 'पहिलेको जस्तो करको दरमा विवाद कम छ । हामीले प्राथमिकतामा राखेको विद्युतीय सवारीमा जुन कर लगाइयो त्यो अर्थमन्त्रीले फिर्ता लिन मिल्छ भने, हाम्रो सुझाव लाग्छ भने त्यो फिर्ता लिए राम्रो हुन्छ । किनभने अहिले पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा कति पैसा बाहिर पठाउँछौँ ? विद्युत खपतको बलियो माध्यम विद्युतीय गाडी हो । इन्डक्शन चुल्हो हो, कसैको कुरा सुनेर लगाउनु हुन्न थियो ।’

परम्परागत शैलीको बजेट आएपनि बजेट विवादास्पद नभएको लिङ्देनको भनाइ थियो ।