विराटनगर — लामो समयदेखि बन्द भएर रुग्णमा परिणत भएको मुलुकको जेठो उद्योग विराटनगर जुट मिल पुन: सञ्चालन गर्न सरकारले तयारी गरेको छ । त्यसका लागि उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राजेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा सञ्चालक समिति गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यमा विराटनगरका टीकाराज ढकाल, मुकुन्द नेपाल, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय र वाणिज्य कार्यालय प्रमुखलाई तेकेको छ ।

सरकारले समितिलाई पहिलो चरणमा उद्योगको लेखा परीक्षण गर्ने, साधारण सभा गर्ने र उद्योगको सम्पतिको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी दिएको अध्यक्ष कार्कीले बताए । उनका अनुसार पहिलो चरणको जिम्मेवारी सकिएपछि उद्योग सञ्चालनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । 

यसअघि भारतको टाटा कम्पनीले यो मिल सञ्चालन गर्ने चासो देखाउँदै मिलका मेशिनरी सामान र भौतिक पूर्वाधारको निरीक्षण गरेर फर्केको थियो । उक्त कम्पनीले मिलको मेशिनरी र भौतिक पूर्वाधारको निरीक्षण गरेपछि सरकारले सञ्चालक समिति गठन गरेको हो । टाटा कम्पनीले मिलका ७२ प्रतिशत मेशिनरी सामान पुन: प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदन निकालेको थियो ।  

बि.सं‌. १९९३ मा स्थापना भएको यो उद्योग २०४६ सालयता पटक-पटक बन्द हुने र चल्ने क्रममा २०७८ सालदेखि सञ्चालक समितिविहीन थियो । सरकारको ६८ प्रतिशत शेयर रहेको यो उद्योगको नाममा विराटनगरमा साँढे ६८ विघा र झापाको दमकमा साँढे नौ कठ्ठा जमिन छ ।

यो मिल प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि सुरुवाति आन्दोलन गर्ने थलोका रुपले पनि चिनिन्छ । बि.सं. २००३ र २००७ सालमा यही मिलमा परिसरमा भएको मजदुर आन्दोलनवाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक यात्रf सुरु भएको इतिहास छ ।  

२०४६ अघि दैनिक ४५ टन जुटका तयारी सामान उत्पादन गर्दै आएको यो मिलमा २०४६ सालयता राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका सञ्चालक समितिका कारण रुग्ण हुँदै पटक-पटक बन्द भएर सञ्चालन हुँदै आएको थियो । मिलका तत्कालीन कर्मचारी किशोर सुब्बाका अनुसार २०६६ सालमा सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक पोखरेलको पहलमा सरकारबाट ५६ करोड रकम निकासा गरेर मिलमा कार्यरत अढाई हजार कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा दिएर कर्मचारी मजदुरलाई बिदाइ गरेर सरकारले मिल बन्द गरेको थियो ।

त्यसपछि भारतको औद्योगित समूह विनसम इन्टरनेशनलले सरकारलाई वार्षिक १ करोड ३५ लाख बहाल तिर्ने शर्तमा २५ वर्षका लागि लिजमा सञ्चालन गरेपनि उसले २०७१ असोजमा मिल बन्द गरेको थियो ।

त्यसपछि निलहरि काफ्ले र वसन्त वनले मिल सञ्चालन गरेका थिए । उनीहरुले त्यसबेला नियुक्ति गरेका ४६ जना कर्मचारीले अहिले सम्म तलब पाएका छैनन् । मिलका प्रशासन प्रमुख तरानाथ तिम्सिनाका अनुसार ती कर्मचारीले अढाई करोड सेवा सुविधा लिन बाँकी छ । उनका अनुसार नेपाल बैंक लिमिेट र विभिन्न वित्तिय सस्था तथा विधुत प्राधिकरणको गरेर मिलका नाममा करिव तिन अर्ब ऋण छ ।

त्यसबेला मिलका १ सय ८३ शेयर धनीले व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा बसन्त वनलाई चयन गरेको थियो । उक्त समितिले करिव १ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर पुराना मेशिनलाई मर्मत गरी मिललाई सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

सञ्चालक समितिले मिलको शेयर बिक्री गरेर करिव ६ करोड सञ्चालन पूँजी जम्मा गरेर मिल सञ्चालन गर्ने रणनिति अपनाएको थियो । तर सरकारी स्वामित्वको शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्न संभव नभएपछि सञ्चालक समिति आफै विवादमा परेको थियो । समितिले मिलको ९३ हजार ७ सय ५० कित्ता शेयर मध्ये सरकारको नाममा ३१ हजार २३ कित्ता  राखेर ६२ हजार ७ सय २७ कित्ता शेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गरेपछि कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले त्यसलाईइ अबैद्ध भनेपछि त्यसवेलाका सञ्चालकले मिलवाट हात झिकेका थिए ।