कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ६१

सांसदबाट पदमुक्त देवकोटाको सर्वोच्चमा रिट 

दीपक परियार

पोखरा — गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य तथा मन्त्रीबाट पदमुक्त भएका फणीन्द्र देवकोटाले माओवादी संसदीय दलको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दायर गरेका छन् । आफूमाथि भएको कारबाही गैरकानुनी भएको भन्दै उनले आफूलाई पदमुक्त गरेको प्रदेशसभाको जेठ ३२ को सूचना कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् । 

सांसदबाट पदमुक्त देवकोटाको सर्वोच्चमा रिट 

उनले गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल, प्रदेशसभा सचिवालय, नेकपा (माओवादी केन्द्र) केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय, प्रदेश समिति, संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमान र निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाएका छन् । रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा पूर्ववत रुपमा कामकाज गर्न कुनै अवरोध नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत उनले माग गरेका छन् । रिटको सुनुवाइ आइतबार हुने छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य देवकोटाले जेठ २८ मा ‘ह्वीप’ उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई विश्वासको मत दिएका थिए । भोलिपल्ट नै उनलाई मुख्यमन्त्री पाण्डेले उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । माओवादी संसदीय दलले जेठ ३२ मा उनलाई कारबाही गरेको थियो । गोलाकारभित्रको हँसिया–हथौडा चुनाव चिह्न लिएर गोरखा २ (१) बाट निर्वाचित भएकोले उनी पार्टीकै संसदीय दलको सदस्य भएकोले ‘ह्वीप’ लाग्ने माओवादीको तर्क छ । तर, आफू निर्वाचित भइसकेपछि नेसपाकै सांसदको रुपमा रहने र कारबाही गरे पनि नेसपाले मात्रै गर्न मिल्ने देवकोटाको तर्क छ ।

माओवादीले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको पत्र जेठ ३२ मा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेशसभा बैठकमा पढेर सुनाएका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४९ अन्तर्गत माओवादीको चुनाव चिह्न र दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको हस्ताक्षर भएको उम्मेदवारको आधिकारिक पत्र प्राप्त गरी देवकोटा निर्वाचनमा उम्मेदवार भएर निर्वाचित भएकोले उनी माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलको सदस्य रहेको पत्रमा उल्लेख थियो । नेपालको संविधान, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ तथा गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० बमोजिम प्रदेशसभा सदस्य देवकोटालाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निस्कासन गरी दल त्याग गरेको माओवादी संसदीय दलको पत्रमा जनाइएको थियो । उक्त ऐनको दफा ३५ र गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम २०७ समेतको कानुनी व्यवस्थाअनुसार देवकोटालाई पदमुक्त गरिएको सूचना सभामुखले सभामा गराएका थिए ।

उक्त निर्णय र पत्र खारेजीको माग गर्दे देवकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । ‘नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतले कार्य गर्न दिनु भनी परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी मौलिक र कानुनी हक प्रचलन गरी न्याय दिलाई पाऊँ,’ देवकोटाले रिटमा भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को अनुसूची ८ वमोजिको ‘पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि’ भरिने फारमको शीर्षकमा म निवेदकको नेपाल समाजवादी पार्टीको नाम र सोही फारमको अंन्तिममा मेरो पार्टीको छापसमेत अंकित छ ।’

एउटै चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा जाने समझदारीको कारणले मात्र माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको हैसियतमा औपचारिक पत्र प्रदान गर्नेसम्मको अधिकार प्रदान गरिएको उनको भनाइ छ । यसले आफ्नो न त पार्टीको हैसियत बदलिएको, न त नेकपा माओवादीको सदस्य रहेको प्रमाणित हुने उनको तर्क छ ।

यसअघि ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखको समेत मतलाई गनेर एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेस सर्वोच्च गएको थियो । सर्वोच्चले अधिकारीलाई विश्वासको मत लिने मौका दियो । सभामुखले आफूबाहेक उपस्थित सांसद संख्या ५९ हुने र त्यसको बहुमत ३० हुने भन्दै अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।

सभामुखको उक्त घोषणाविरुद्ध कांग्रेस पुनः अदालत गएपछि सर्वोच्चले ठूलो पार्टीका संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने संवैधानकि प्रावधानअनुसार पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउनुपूर्व जेठ २८ मा विश्वासको मत लिँदा कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र नेसपाका देवकोटासहित ३१ सांसद पुगेका थिए ।


प्रकाशित : असार ६, २०८१ १८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×