कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९९

वाग्मतीको बजेटमा सधैं किचलो

मकवानपुर — वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने बजेटमा प्रतिपक्षी दलहरुले किचलो गर्ने गरेका छन् । हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत वा बहुमतबाट पारित भए पनि ‘बजेट’ मा भने लफडा हुने गरेको छ । बिहीबार बजेटमा विभिन्न त्रुटि औंल्याउँदै वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

वाग्मतीको बजेटमा सधैं किचलो

विपक्षीको अवरोधसँगै प्रदेशसभा बैठक शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसको अवरोधपश्चात् बिहीबार दिउँसो ३ बजे बस्ने तय गरिएको बैठक दलहरूको छलफलमा सहमति नजुटेपछि सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गरिएको हो ।

चालु आवको बजेटमा तत्कालीन प्रतिपक्षी (हाल सत्तापक्ष) मा रहेको एमालेले असहमति जनाएपछि करिब नौ महिना लगाएर सरकारले समस्या समाधानको पहल गरेको थियो । एमाले सत्तापक्ष भएसँगै उक्त विषय ओझेलमा परेको हो ।

तत्कालीन समयमा शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सकारले ‘अर्थ तथा विविध शीर्षक’को बजेटबाट प्रतिपक्षी दललाई ७० करोड रुपैयाँ बराबरका योजना दिएर समेट्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि एमाले केही लचिलो बनेको थियो ।

सरकारले उक्त बजेट कार्यान्वयन गर्न घुमाउरो तवरबाट ‘सदनमा विशेष समिति’ गठन गरेको थियो । उक्त समितिले सरकारलाई चैत महिनामै रकामान्तर गरी सांसदको ‘तजबिज’बाट खर्च गर्ने गरी करिब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको योजना अर्थ तथा विविध शीर्षकबाट उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्रीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कर्मचारीको असहयोग र अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको पत्र देखाउँदै पन्छिरहेका थिए ।

हरेक वर्ष बजेटमा विपक्षी दलबाट निर्वाचित र समानुपातिक सांसदलाई सरकारले निश्चित रकम बराबरको योजना र विपक्षी दलहरुलाई एकमुष्ठ बजेटको सिलिङ तोकेर योजना मागेर समावेश गराउँदै आएको छ । तर, सदनमा बजेट प्रस्तुत भएर छलफलको क्रम अगाडि बढेसँगै विपक्षीले विभिन्न आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरी सौदाबाजी गर्ने गरेका छन् ।

संघीयता विज्ञ एवम् पूर्वराष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका अनुसार पहुँचका योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने र सांसदहरु आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रीत हुँदा हरेक वर्ष यस्ता समस्या दोहोरिने गरेका हुन् ।

‘सत्ता–प्रतिपक्ष दुवै सांसद आफ्नो लेटरप्याड प्रयोग गरेर मन्त्रालय धाउँदै बजेट माग्दै गर्छन् । खल्तीका योजनामा बजेट हाल्ने प्रयास गर्छन् । जसका कारणले समस्या सिर्जना भइरहेको छ,’ उनले भने । देवकोटाले पहुँचको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, योजना बैंक र नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेर सरकार अगाडि बढेसम्म यस्ता समस्या दोहोरिरहने बताए ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम नै फरक छ । तर, सबैले एउटै काम गरिरहेका छन् । मानव विकास सूंचाकलाई हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ । अनिमात्र न्यायोचित वितरण हुन्छ,’ देवकोटाले भने । उनदे विपक्षी दल सदनमा खरो र आक्रमकरुपमा प्रस्तुत नभएर बजेटमा भाग खोज्दा समस्या हुने गरेको औंल्याए ।

बिहीबार वाग्मती प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको छ । आगामी आवको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएसँगै कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बोल्नका लागि विशेष समय माग गरेका थिए । सदनमा बजेटको विषयमा फरक मत राख्दै उनले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखे । लामाले विपक्षीको माग पूरा नभएसम्म सदनमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढ्न नसक्ने चेतावनी समेत दिए ।

उनको बोल्ने समय सकिएलगत्तै कांग्रेस सांसदहरुले उठेर सदनमा विरोध जनाएका थिए । सभामुख भुवनकुमार पाठकले सदन सञ्चालन गर्न खोजे पनि कांग्रेस सांसदहरुले नाराबाजी गरेपछि ३ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । तर, दलहरु बीच सहमति नभएपछि शुक्रबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सूचना टाँसेर सदन स्थगित गरिएको छ ।

आर्थिक रूपमा तालमेल नमिलेको, आफूहरुलाई उपलब्ध गराएको बजेट पुस्तिका गलत भएको, अर्थ विविधि शीर्षकको बजेट लुकाइएको आरोप विपक्षीको छ ।

‘यो बजेट स्वीकार्न सकिँदैन । पुनर्लेखन गरेर अर्को बजेट पुस्तिका नल्याएसम्म सदन अगाडि बढ्न दिँदैनौं,’ उनले भने । आय र व्यय नै नमिलेको कारण बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आएको कांग्रेसको भनाइ छ । बैठकमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले बजेटमाथिको छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न खोजे पनि विपक्षीको अवरोधका कारण सम्भव भएन ।

सरकारले असार १ गते प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आवका लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आवको तुलनामा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बढीको बजेट सदनमा पेस भएको हो ।

सरकारले आगामी आवका लागि कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३६ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

प्रकाशित : असार ६, २०८१ २०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×