‘उद्योग र व्यापारलाई ठूला पूर्वाधारको खाँचो’

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले शनिबार वीरगन्जमा आयोजना गरेको ‘वीरगन्जको वाणी’ विषयक कार्यक्रमको पहिलो सत्र ‘उद्योग र व्यापार, खोइ पूर्वाधार ?’ मा संविधानसभा सदस्य तथा उद्योगी अनिल रुँगटाले आर्थिक नीतिमा स्थायित्व नआउन्जेल उद्योग–धन्धा सप्रिन्छ भनेर सोच्नु बेकार भएको बताए ।

‘पछिल्ला सरकारले गरेका गलत नीतिले समस्या आएको छ । सरकारपिच्छे नीति फेरिन्छन् । आर्थिक नीति र उद्योग नीति कम्तीमा पाँच/दस वर्ष स्थायित्व हुनुपर्छ,’ रुँगटाले भने, ‘उद्योग–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको ठोस स्थायी नीति लिए मात्रै अर्थतन्त्र सम्हालिन सक्ने आधार बन्छ ।’ हाल विभिन्न प्रकृतिका उद्योग बेग्लाबेग्लै किसिमका समस्यासँग जुधिरहेका छन् । तथापि स्टिल, सिमेन्टलगायत सबै उद्योग अहिले २० प्रतिशत इफिसियन्सीमा चलेको उनको भनाइ छ । ‘छिमेकी देशमा शतप्रतिशत इफिसियन्सीमा उद्योग चलेका छन्,’ रुँगटाले भने, ‘यो अवस्थामा हामीले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौं ?’

निर्माण सामग्रीको माग धेरै हुने ड्राई सिजन (माघ, फागुन) मै बिजुली काटिँदा उद्योग चल्ने अवस्था नरहेको रुँगटाले बताए । बिजुलीको विकल्पमा अहिले आएको सोलारको अवधारणा पाँच/दश वर्षअघि किन आएन भनेर उनले प्रश्न गरे । ‘अहिले तीन हजार मेगावाटको विद्युत् माग छ, बर्खायाममा हामी त्यति उत्पादन गर्न सक्छौं । तर अहिले एक हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘लोकरिझ्याइँका काम गर्ने सरकार बनिरहेकाले अहिले डोमेस्टिक लाइन नकाटी उद्योगको चाहिँ पूरै काट्ने गरिएको छ । यसले पनि अर्थतन्त्र र उद्योगलाई निरुत्साहित पारेको छ ।’ अवैज्ञानिक कर प्रणालीको सुधार आवश्यक रहेको समेत रुँगटाले औंल्याए ।

वीरगन्जको औद्योगिक विकासका लागि औद्योगिक प्याकेज दिन जरुरी रहेको पूर्वमन्त्री तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रदीप यादवले बताए । वीरगन्ज र देशकै उद्योग व्यापार क्षेत्रमा बादल छाएकाले सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले उद्योग र व्यापारमा बादल छाएको छ । संकटबाट निकास निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वीरगन्ज औद्योगिक नगरी हो, व्यापारी नगरी हो । तर वीरगन्जको नीति बनाउँदा आर्थिक प्याकेजको नीति बनाइएको छैन । त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा आर्थिक प्याकेज जरुरी छ ।’

सरकारले नीति बनाउँदा सरोकारवालासँग नाम मात्रको कुरा गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ । बनेका नीति केही व्यक्तिले कब्जा गरेकै कारण उद्योग व्यापार धराशायी अवस्थामा पुगेको उनले जनाए । ‘सरकारले व्यापार गर्न वीरगन्जमा सुक्खा बन्दरगाह र एकीकृत चाँज चौकी बनायो । खराब हावा, प्रदूषण हामी खान्छौं, बजेट भने सरकारले खाएको छ । तर वीरगन्जलाई आर्थिक प्याकेज र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना किन दिइएन ?’ उनले भने, ‘नीति बनाउँदा वीरगन्जलाई बेइमान र खराबका दृष्टिकोणले हेरियो । बजेट कम दियो महानगरमा बजेट काटिएको छ ।’ पछिल्लो समय उद्योगी र सर्वसाधारणबीच मेल नभएको समेत उनले बताए । उद्योग स्थापनाका लागि समस्याका रूपमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन र कर्मचारी सरुवासँगै नीति परिवर्तन हुने भएकाले उद्योगी समस्यामा रहेको प्रा. सुष्मा तिवारी द्विवेदीको भनाइ छ ।

उद्योग स्थापना गर्न र अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारी नीति स्थिर बन्नुपर्नेमा उनको जोड छ । उद्योगीहरूले नीतिमा स्थिरता र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता खोजिरहेको उनले जनाइन् । ‘जताततै संस्थागत भ्रष्टाचार व्याप्त छ । नीति र संविधान राम्रो छ । तर जब कार्यान्वयनको पाटो आउँछ, नेतृत्वमा त्रुटि भएकै कारण नीति कार्यान्वयन हुन सकेनन्,’ द्विवेदीले भनिन्, ‘सरकारपिच्छे नीतिमा फरक पर्ने भएकाले समस्या हुन लागेको छ । कर्मचारी र सरकार फेरिनेबित्तिकै नीति परिवर्तन हुन्छ ।’

बैंकहरूबाट ऋण लिँदा ब्याज कहिले कति परिवर्तन हुने हो भन्ने अनिश्चित भएकाले समस्या रहेको द्विवेदीको भनाइ छ । संविधानमा गरिएको व्यवस्थाका कारण पनि उद्योगीहरूमा लगानी गर्न समस्या भएको हो कि भन्ने उनले बताइन् । ‘समाजवाद उन्मुख समाज भनिएको छ । यसले गर्दा कतै न कतै पुँजीपतिमा उद्योग निर्माण गर्न भित्रभित्र डर छ कि π हामीले लगानी यति लगाउँदै छौं, यसको प्रतिफल बिस्तारै सरकारले नै जफत गर्छ कि भन्ने डर छ,’ द्विवेदीले भनिन् ।

उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले छुट्याउने रकमको सदुपयोग नभइरहेको पनि उनको दाबी छ । एकातिर अर्थ मन्त्रालयले बजेट खर्च नभएको र विकासमा समस्या रहेको भन्ने, अर्कोतिर निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको पनि रकम निकासा नहुँदा समस्या रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने, महिला उद्यमीलाई सहज रूपमा उद्योग दर्ता र ऋण उपलब्ध गराउने र उनीहरूले गरेका उत्पादनको बजारीकरणमा सरकारले नै अग्रसरता लिनुपर्ने उनले जनाइन् । नेपालको श्रमशक्तिको सदुपयोग स्वदेशमा नै गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगीहरूले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्न सरकारले सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बताए । कानुन संशोधनका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत अन्य संस्थासँग पनि निरन्तर छलफल गरिराखेको उनको भनाइ छ ।

‘बाधकका रूपमा रहेका कानुन परिमार्जन गरेर आद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्छौं,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘उद्योगमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता र साझा संकल्पमा विशेष महत्त्व दिएको छ । लगानी सम्मेलनको तयारी हुँदै छ, निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र प्रोत्साहन गर्ने नीति छ ।’

औद्योगिक क्षेत्रको विकासबिना अर्थतन्त्रको विकासले सम्भव नहुने र यसलाई राष्ट्रिय बहसका रूपमा उठाउन जरुरी रहेको मन्त्री भण्डारीले जनाए । ‘औद्योगिक क्षेत्रलाई महत्त्व नदिएसम्म नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति प्राप्त गर्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘वीरगन्जले औद्योगिक हबका रूपमा आफ्नो विरासत कायम गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्रका रूपमा यसले जसरी पहिचान बनाएको थियो, यसको विकास जसरी हुनुपर्ने हो, हुन सकेन । औद्योगिक पूर्वाधारको विकास उद्योग क्षेत्रले प्राप्त गर्ने राज्यको सहुलियत अपेक्षाकृत हुन सकेन ।’

उद्योगहरूमा लोडसेडिङको समस्या एक महिनाभित्रै समाधान हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । लोडसेडिङको समस्या समाधान गर्न प्राधिकरणले दुई हजारदेखि २२ सय मेगावाट सोलार प्यालन थप्न लागेकाले उद्योगीहरूलाई हतोत्साहित नहुन उनले आग्रह गरे । ‘अहिलेको समस्या भनेको तत्कालका लागि मात्रै हो, यो समस्या एक महिना पनि रहन्न,’ उनले भने, ‘अर्को वर्ष करिब ५/६ सय मेगावाट बिजुली थप हुँदा ड्राई सिजनका लागि पनि पुग्छ । यही बीचमा सोलार प्लान्ट पनि थप्दै छौं । एक महिनापछि बढी भएको बिजुली कसरी खपत गर्ने र निर्यात कसरी गर्ने भन्ने अवस्था आउन सक्छ ।’

निजी क्षेत्रलाई बिडिङ प्रक्रियामार्फत सोलार प्लान्ट खुला गरिएको घिसिङले जनाए । ‘वीरगन्जमा मात्रै २ सय मेगावाटको बिड गरेका छौं । सबै उद्योगीलाई सहभागी भएर वीरगन्ज क्षेत्रको विद्युत् उत्पादन क्षमता बढाउन आग्रह गर्छु,’ उनले भने । वीरगन्ज क्षेत्रमा भोल्टेजको समस्या पनि छ । तर वीरगन्ज क्षेत्रमा बिजुली उत्पादन छैन । त्यसका लागि पनि सोलार प्लान्ट आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘सोलार प्लान्ट एकदेखि दुई वर्षभित्र ल्याउने योजना छ । हाम्रो उत्पादनले पनि धान्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।