२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६९

देश नबुझी बनाएको कानुनमा हामीलाई विश्वास छैन : उद्योगी केसी

काठमाडौँ — सरकार र उद्योगीबीचको विश्वासमा खाडल देखिएकाले अर्थतन्त्र सुस्ताएको उद्योगी रवी केसीको भनाइ छ । पटक-पटक फेरबदल भइरहने सरकार र कर्मचारी नेतृत्वले देश र ‍औद्योगिक वातावरण नबुझी बनाउने नीति तथा कानुनप्रति उद्योगीहरू विश्वस्त हुन नसकेको उनले बताए । उनले बजेट बनाउँदा उद्योगीलाई सिंहदरबारको गेट बन्द हुन नहुने, उद्योगमैत्री कानुन बनेको छ/छैन भन्न पाउनुपर्ने माग राखे ।

देश नबुझी बनाएको कानुनमा हामीलाई विश्वास छैन : उद्योगी केसी

शनिबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको ‘वीरगंजको वाणी’ कार्यक्रमको दोस्रो सत्र 'वीरगञ्जको विरासत' मा उद्योगी केसीले आयातमा सहजिकरणभन्दा पनि आन्तरिक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव दिए । 'आगामी आर्थक वर्षका लागि बजेट बन्दै छ, अर्थ मन्त्रालयमा जान खोज्दा हाम्रा लागि गेटै बन्द हुन्छ,' उनले भने, 'त्यहाँभित्र बन्ने नीति/कानुन पालना गर्ने हामीले नै हो । त्यो नीति उद्योगीमैत्री छ कि छैन भन्न पाउनुपर्‍यो ।'

सरकार र कर्मचारी नेतृत्व द्रुत गतिमा परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले विषयबारे पर्याप्त ज्ञान राख्न नपाउने उद्योगी केसीको भनाइ थियो । 'उहाँहरूले देश नबुझी बनाएको नीतिमा रहेर उद्योग सञ्चालन गर्दा त्यसलाई स्थापना गर्न र स्थायित्व दिन सकिएला भन्नेमै उद्योगीलाई विश्वास छैन,' उनले भने, 'राज्यले आन्तरिक उद्योगमा भन्दा आयातमा आधारित भएर बजेट बनाउने गरेको छ । फिनिस प्रोडक्टमा लगाइने भन्सार दर र यहाँ उत्पादन हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दर एउटै छ । यसो हुँदा यो देशमा कसरी उद्योग फस्टाउँछ ?'

उद्योगी भनेका फटाह हुन्, कर छली र बदमासी गर्छन् भन्ने भाष्य बनेको र त्यस्ता प्रवृत्ती हट्नुपर्ने उनले बताए । उद्योग सञ्चालनलाई नभइ नहुने जग्गामा सिलिङ तोक्न नहुने पनि उनको माग थियो ।

'ल्यान्ड सिलिङका कारण ११ विघाभन्दा बढी जग्गा राख्दा किनबेच गर्न र बैंकमा राख्न पाइँदैन,' उनले भने, 'यस्तोमा कस्तो उद्योग स्थापना गर्ने हामीले ? साइजेबल उद्योगका लागि ११ विघा ठूलो होइन । ११ विघाका कारण नेपालमा ठूला उद्योग यहाँ आउने सम्भावना नै छैन । उद्योगको आकार र प्रकृति नहेरी पुरानो मानसिकताले बनेको यस्तो कानुन संसोधन हुनुपर्छ ।'

प्रकाशित : चैत्र २४, २०८० १४:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

१७ महिनामा प्रधानमन्त्रीले ४ पटक विश्वासको मत लिने अवस्था किन आएको होला ?