डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादबारे शीर्ष नेता भेट्दै उद्योगीहरू

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि ९ वटा उद्योगको विद्युत् काटिसकेको छ । परिसंघ उपाध्यक्ष अमित मोरसहितका उद्योगी समूहले राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । मंगलबार ओलीसँग भेटघाट गरेको उद्योगी समूहले बुधबार देउवासँग भेटघाट गरेका हुन् । कांग्रेस सभापति देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीले कानुनी व्यवस्थाअनुरूप विवाद समाधान हुनुपर्ने बताएको भेटमा सहभागी उद्योगीले बताए ।

‘कानुनी व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्छ, सबैले कानुनको पालना गर्नुपर्छ । यो विवाद बढाउने नभई समाधान गर्नेतर्फ आफूहरूले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने’ शीर्ष नेताले आश्वासन दिएको भेटमा सहभागी उद्योगीको भनाइ छ । प्राधिकरणले सिमरास्थित जगदम्बा स्टिल, विराटनगरस्थित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, दाङस्थित घोराही सिमेन्ट र भैरहवास्थित अर्घाखाँची सिमेन्टको बिजुली काटेको हो । प्राधिकरणले सर्वोत्तम सिमेन्ट, लक्ष्मी स्टिल, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल र सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल उद्योगको पनि लाइन काटेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत बिहीबार ठूला उद्योगबाट बिजुली काटेर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएलगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबार चार र आइतबार पाँच उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको थियो ।

प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनसम्बन्धी प्रश्न उठेको छ । माओवादीका सांसद अमनलाल मोदीले भने, ‘सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने महसुल एक हजार नपुग्दै लाइन काटिन्छ । उद्योगीले अर्बौं अर्बको तिनुपर्ने हुँदा पनि वर्षौंसम्म छुट पाइरहन्छ, उद्योगी व्यवसायीको लाइन किन काटिँदैन ?’ प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बिल भुक्तानीको विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्न उपसमिति बनाई उद्योगीसँग सरकारले लिनुपर्ने महसुल लिन निर्देशन दिइसकेको समेत उनले जानकारी दिए । डेडिकेटेड फिडरअन्तर्गत धेरैजसो ग्राहकले महसुल तिरिरहेको र ट्रंकलाइनका ग्राहकमध्ये धेरैजसोले बक्यौता रकम नतिरेको देखिएको सार्वजनिक लेखा समितिले बनाएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा प्रिमियम रकमको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख रुपैयाँ बक्यौता देखाएको थियो ।