सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका अव्यावहारिक र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविरुद्ध : एआईसी

निर्देशिकामा भएका प्रावधान प्लाटफर्म सञ्चालकहरूसँग आवश्यक सल्लाह नगरी बनाइएको र त्यसले विदेशी लगानीका व्यवसाय सञ्चालनमा अवरोध खडा गर्ने भन्दै एआईसीले यसमा थप छलफल गर्ने आग्रहसहित नेपाल सरकारलाई पत्र पठाएको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सञ्चार सचिव कृष्णबहादुर राउत र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाललाई बोधार्थ गरिएको पत्रमा टिकटकसँगै अन्य सामाजिक सञ्जाल एपमा प्रतिबन्ध लगाउनेबारे सरकारको तयारीलाई लिएर पनि आपत्ति जनाइएको छ । गुगल, एप्पल, मेटा, अमेजन, याहु, लिंक्डइन, राकुटेन, स्पटिफाई जस्ता सूचना प्रविधि कम्पनी सदस्य रहेको एआईसीले मंगलबार (डिसेम्बर ५) मा तीन पृष्ठ लामो पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएको हो । सरकारले सामाजिक सञ्जालसँग सम्बद्ध उद्योग र नागरिक समाजसँग आवश्यक छलफल नगरी र तयारीका लागि समय नै नदिई अपर्झट ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ लागू गरेकामा मुख्य चासो रहेको पत्रमा उल्लेख छ ।

‘सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्थाले नेपालमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘२४ घण्टाभित्र सामग्री हटाइसक्नुपर्ने अव्यावहारिक एवं कठोर प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग जोडिने विषयमा उचित अध्ययन गर्न बाधा पुर्‍याउनेछ ।’ निर्देशिकाको दफा ८ (ख) मा कानुनविपरीत सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भए त्यसको पहिचान र यकिन गरी सो सामग्री २४ घण्टाभित्र हटाउने व्यवस्था छ ।

एआईसीले उचित कानुनी प्रावधानबिना सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध र अन्य एपमा पनि निगरानीको तयारी थाल्नु अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ । ‘अपर्झट गरिने यस्ता प्रतिबन्धात्मक पहलभन्दा हामी पारदर्शी र निष्पक्ष नियमन प्रक्रियालाई महत्त्व ‍दिन्छौं,’ एआईसीले भनेको छ, ‘यस्ता प्रतिबन्धले विदेशी लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न र नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल लक्ष्यमा अवरोध पुर्‍याउन सक्छन् ।’ एआईसीले यी विषयमा गहन छलफलका लागि अनुरोध गर्दै सकेसम्म भौतिक नभए भर्चुअल संवादका लागि यथाशीघ्र तयारी थाल्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालका सूचना प्रविधि विज्ञ प्रकाश रायमाझीले एआईसीको पत्र हेरेको र मन्त्रालयले नै त्यससम्बन्धी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाउने बताए । यता सञ्चार मन्त्रालयले भने यस विषयमा यही साताभित्र टुंगो लगाउने गरी छलफल भइरहेको जनाएको छ । यसैबीच मन्त्रालयले निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि पाँच सदस्यीय सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाई गठनसमेत गरेको छ । प्लाटफर्म सञ्चालक र आम सर्वसाधारणका लागि इमेल ठेगाना पनि बनाएको छ ।

‘प्लाटफर्महरूलाई मन्त्रालयमा सूचीकृत हुन सूचना पठाएका छौं, उनीहरूको सहजताका लागि निर्देशिकालाई अंग्रेजीमा पनि उल्था गरेका छौं,’ इकाईका संयोजकसमेत रहेका सञ्चार मन्त्रालयका उपसचिव एवं सूचना अधिकारी रमेश पाण्डेले भने, ‘हालसम्म स्न्याप इंक र टिकटकले निर्देशिकाका केही प्रावधानबारे अन्योल भएकाले स्पष्ट पारिदिन भन्दै हामीलाई इमेल पठाएका छन्,’ पाण्डेले भने, ‘स्न्यापले छलफलका लागि पनि अनुरोध गरेको छ ।’ यी विषयमा क्रमशः प्रक्रिया अघि बढाउने पाण्डेले जनाए ।

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेसँगै सरकारले विभिन्न एप र कन्टेन्ट नियमन गर्ने प्रयासलाई भने तीव्रता दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सरकारले तदारुकतासाथ टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै हाल निकै सक्रियतापूर्वक सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुन मस्यौदाको काम अघि बढाएको छ । कात्तिक २७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै मंसिर ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) गर्नेसम्बन्धी विधेयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा विधेयक समिति गठन भइसकेको छ । समितिले सरोकारवाला एवं विज्ञसँग छलफल गरी विधेयक मस्यौदा गरिरहेको सञ्चारमन्त्री शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसी केही दिनअघि मात्रै कान्तिपुरलाई जानकारी दिएका थिए ।