सजायका व्यवस्थासहित तयार  हुँदै सामाजिक सञ्जाल विधेयक

यसका लागि मंसिर ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा विधेयक समिति पनि गठन भएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिले सरोकारवाला एवं विज्ञसँग छलफल गरिरहेको सुवेदीले जनाए । ‘अहिले साझा गर्न योग्य काम भइसकेका छैनन्, हामी विज्ञहरूसँगको छलफल र अध्ययनकै क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘अर्को साता प्रगति विवरण साझा गरौंला ।’ सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माका सञ्चार विज्ञ नरेन्द्र केसीले भने सचेतना, स्वनियम र नियमनमा केन्द्रित रहेर विधेयक मस्यौदा भइरहेको जानकारी दिए । सोमबार मात्रै राजपत्रमा प्रकाशित ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, ०८०’ लाई आधार मानेर विधेयक मस्यौदा भइरहेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्देशिकालाई नै आधार मानेर कसुर सजायका व्यवस्थासहित विधेयक मस्यौदा हुँदैछ,’ सञ्चार विज्ञ केसीले भने, ‘सजाय निर्धारण गर्दा कसुरको वर्गीकरण गरिनेछ । हुन त अहिले मस्यौदा बनिसकेको छैन । तर विद्युतीय कारोबार ऐनको तुलनामा यसमा निकै कम सजाय राख्ने तयारी छ ।’ सकेसम्म कम सजाय राखेर प्रयोगकर्तालाई सचेत बनाउनेतिर बढी जोड दिइने उनले बताए । निर्देशिकामा कसुर सजायको व्यवस्था नहुने तर विधेयकमा समावेश हुने केसीको भनाइ छ ।

विधेयक तयार हुन कति समय लाग्छ भनेर तोक्न नमिले पनि जति सक्दो चाँडो मस्यौदा तयार गरिसक्ने पनि उनले जनाए । ‘निर्देशिका बनाउँदा धेरै सरोकारवालासित छलफल भइसकेकाले अब धेरै समय नलाग्ला,’ उनले भने । यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले दुई साताअघि मात्रै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको थियो । यही साता राजपत्रमा प्रकाशित निर्देशिका कार्यान्वयनका मन्त्रालयले सूचना समन्वय शाखाअन्तर्गत सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ गठन गरेको जनाएको छ ।

शाखा प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव रमेश पाण्डेयको नेतृत्वमा इकाइ गठन भएको हो । इकाइले यसै साता विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र सरकारी कार्यालयहरूलाई आफ्ना सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म हेर्ने फोकल पर्सन नियुक्त गर्न र त्यसबारे इकाइलाई जानकारी गराउन पत्र लेखेको छ । निर्देशिकाअनुसार यस इकाइले सामाजिक सञ्जालका विषयमा सम्बोधन नभएका भनी प्राप्त भएका गुनासो सुनुवाइ गर्नेछ । सर्वसाधारण गुनासोकर्ताले आफू ठगिएको वा हैरानी दिइएको वा गाली गरेकोसम्बन्धी कन्टेन्टको स्क्रिनसट पेस गरे/नगरेको यकिन गरी इकाइले दर्ता गर्नेछ ।

मन्त्रालयले निर्देशिका अंग्रेजीमा समेत तयार पारेर सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरूलाई उपलब्ध गराउने तयारी थालेको जनाएको छ । निर्देशिकाअनुसार नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्ति, कम्पनी वा संस्थाले मन्त्रालयमा सूचीकरण गर्नुपर्छ ।

निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म पनि निर्देशिका प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ । त्यस्ता प्लाटफर्मले गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालमा सम्पर्क बिन्दु (प्वाइन्ट अफ कन्ट्याक्ट) को व्यवस्था गर्नुपर्छ । कसैले सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने विषयवस्तु सम्प्रेषण गरेको वा गर्न लागेको देखिए सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायले त्यस्तो सामग्री हटाउन निर्देशन दिएमा सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालकले चौबीस घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने निर्देशिकाको दफा ८ मा भनिएको छ ।

निर्देशिकामा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताका जिम्मेवारीबारे पनि उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ४ मा प्रयोगकर्ताले गर्न वा गराउन नहुने २० वटा कार्य समावेश गरिएको छ । यसअनुसार फेक आईडी बनाउनेदेखि अश्लील शब्द, तस्बिर, अडियो, भिडियो एनिमेसन प्रकाशन, प्रसारण वा सोको समर्थनमा कमेन्ट गर्न, मिथ्या र भ्रामक सूचना, दुष्प्रचार, सूचना तोडमोड गरी प्रकाशन गर्न, साइबर बुलिङ मानिने कार्य गर्न, वैयक्तिक गोपनीयता भंग गर्न, बीभत्स तस्बिर वा भिडियो पोस्ट वा सेयर गर्न मनाही गरेको छ ।