नेपाली हवाई क्षेत्र ईयूको कालोसूचीमै

ईयूअन्तर्गतको युरोपेली आयोग (युरोपियन कमिसन) ले बिहीबार हवाई सुरक्षा सम्बन्धी पछिल्लो सुरक्षा सूची सार्वजनिक गर्दै नेपाली वायुसेवालाई १० वर्षदेखि लगाएको निषेध कायमै राखेको हो । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमन गर्ने गरी दर्ता भएका हेलिकोप्टर र वायुसेवाका २० वटा कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई ईयूले निरन्तरता दिएको हो । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालका २० सहित संसारभरका १२९ वायुसेवाको सम्परीक्षणमा असन्तुष्ट हुँदै उसले आफ्ना सदस्य मुलुकमा प्रवेशमा रोक लगाएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१३ मा नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्र असुरक्षित भन्दै गम्भीर सुरक्षा चासो प्रकट गर्दै कालोसूचीमा राखेको थियो । आइकाओकै प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर ईयूले पनि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो । ईयूले कालोसूचीमा राखेपछि नेपालका वायुसेवा कम्पनीलाई युरोपेली मुलुकमा उडान प्रतिबन्ध लाग्यो । सन् २०१७ मा आइकाओले कालोसूचीबाट हटाए पनि ईयूले भने निरन्तरता दिएको थियो ।

ईयूका तर्फबाट डीजीमुभका निर्देशक फिलिप कोरनेलिसले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई बुधबार प्रतिवेदनको संक्षिप्त सार पठाएका छन् । गत भदौमा भएको ईयू प्रतिनिधिमण्डलको ५ दिने स्थलगत अवलोकन–मूल्यांकन तथा यसकै आधारमा २८ कात्तिकमा बेल्जियमको ब्रसेल्समा गरेको सुनुवाइका आधारमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नेपाललाई लगाउँदै आएको सुरक्षा सूची (कालोसूची) लाई निरन्तरता दिएको उल्लेख छ ।

ईयूको प्रतिनिधिमण्डलले भदौ २५ देखि २९ सम्म नेपाल आएर प्राधिकरण, नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्सको अवलोकन तथा मूल्यांकन गरेको थियो । त्यसैको सुनुवाइका लागि कात्तिक २८ देखि ३० सम्म बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा यी तीनै निकायका प्रतिनिधिलाई राखेर अर्को सुनुवाइ गरेको थियो । यी दुई सम्परीक्षणका आधारमा बुधबार ईयूले प्राधिकरण, बेल्जियममा रहेको नेपाली दूतावाससहित सरोकारवालालाई प्रतिवेदनको सार पठाउँदै नेपाललाई सुरक्षा सूचीबाट तत्काल हटाउन नसक्ने जनाएको हो ।

नेपालको प्राधिकरणलाई संसद्बाटै नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्नुपर्ने विषयमा भने ईयू प्रतिवेदन मौन छ । नियामक र सेवाप्रदायक फरक हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत प्राधिकरणले कार्यगत विभाजनलाई जोड दिँदै आएको छ । त्यसका लागि कार्यगत विभाजनको अवधारणा सारिएको छ । तर, ईयूले प्राधिकरण नेतृत्वले प्रतिबद्धता जनाएको कार्यगत विभाजन (फन्क्सनल सेपरेसन) मा सन्तोषजनक काम नभएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । कार्यगत विभाजनका लागि दरबन्दीअनुसार जनशक्ति पुर्‍याउन नसकेको प्रतिवेदनमा छ । ‘प्राधिकरणतर्फ भइरहेका सुधार कार्यहरूको निरन्तता र विशेषतः नियमन कार्यमा विस्तार, कर्मचारी व्यवस्थापन, रिक्त कर्मचारी पूर्ति, विषयविज्ञलाई आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रियस्तरका तालिम, प्रमाणीकरण कार्यमा अझ कडाइका साथ अन्तर्राष्ट्रियस्तरको समकक्षमा पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनले प्राधिकरणलाई भनेको छ ।

ईयूले प्राधिकरणलाई आगामी दिनमा एकीकृत कार्ययोजना बनाई समयसमयमा प्रगति विवरण पेस गर्नसमेत भनेको छ । आयोगले नेपालको हवाई सेवा क्षेत्रको नियमक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र केही वायु सेवा कम्पनीहरूको सुरक्षा प्रणाली र भूमिकाप्रति पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ । आयोगले प्राधिकरण, श्री एअरलाइन्स् र निगमले विस्तृत सुधार योजना विकास गरेर लागू गर्न आवश्यक रहेको समेत जनाएको छ । त्यस्तै नेपालको हवाई क्षेत्रको सुरक्षा मापदण्डमा देखिएका कमजोरी सम्बोधन गर्ने सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डअनुसारका जिम्मेवारीहरू बहन गर्नसक्ने प्राधिकरणको क्षमतामाथि पनि आयोगले चासो प्रकट गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा नेपाल वायुसेवा निगमलगायत वायुसेवा कम्पनीका संस्थागत कमजोरी औंल्याइएको छ । निगमका सन्दर्भमा ईयूले नेतृत्व, प्रक्रियागत पद्धति तथा समग्र प्रणालीमा कायापलट सुधार गरिनुपर्ने औंल्याएको छ । वायुसेवा सञ्चालनमा अपरेटरहरूले एसएमएस (सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली) अत्यधिक गम्भीर विषयका रूपमा लिई अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । तर, निगमले कडाइसाथ पालना नगरेको ईयूले औंल्याएको छ । ‘एसएमएस पालना नगरेको, प्राधिकरणले वार्षिक गर्ने सम्परीक्षणमा औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार नगरेको, सम्परीक्षण सूचीको गुणस्तर सुधार नगरेको, उडान सयमको अनिश्चितता देखिएको, हवाई सम्बन्धित कागजात व्यवस्थापन तथा सुझाव कार्यान्वयनजस्ता पक्षमा गम्भीर कमजोरी रहेको, वायुयानको उडान योग्यता तथा क्षमता सम्बन्धमा गर्नुपर्ने आवश्यक नियमन तथा सुरक्षा चासोमा कमी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, ईयूले सर्वाधिक चासोका रूपमा हेरिरहेको अर्को निजी वायुसेवा श्री एयरलाइन्सका सम्बन्धमा वर्तमान कार्यपद्धतिलाई सन्तोषजनक रहेको भने पनि थप सुधारका लागि प्रभावकारी कार्यप्रणाली एवं कार्यपद्धति अवलम्बन गर्नुपर्ने भनेको छ । हेलिकोप्टर र फिक्स्ड विङ (जहाज) दुवै सञ्चालन गर्दै आएको श्रीलाई ईयूले विशेष पहलकदमी लिनुपर्ने भनेको छ । श्री सम्परीक्षणका क्रममा ईयू प्रतिनिधिले उडान सञ्चालन नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, फ्लाइट प्लानिङ, चालकदल थकान व्यवस्थापन डिआइसिङ प्रक्रिया, जहाजलाई आकाशमा टकराब हुनबाट जोगाउने टिकाससम्बन्धी प्रणालीलगायतमा सुधार गर्नुेपर्ने भनेको छ । त्यस्तै श्रीले विमानहरूको मिनिमम इक्युभमेन्ट लिस्ट (एमईएल) दुरुस्त नराखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ईयूले प्राधिकरणले अंगीकार गरेको संगठनात्मक संरचना, कानुनी प्रबन्ध एवं नियमनकारी कार्य पर्याप्त रहेको भन्दै नेपालको हवाई सुरक्षाको सुधारप्रति निरन्तर रूपमा आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बिहीबार प्राधिकरणमा पत्रकार सम्मेलनमा महानिर्देशक अधिकारीले बताए । उनले ईयूले औंल्याएका कमीकमजोरी सुधार्न सके कम्तीमा एक वर्षपछि नेपाली वायुसेवालाई लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने विश्वास दिलाए ।