भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहरी मन्त्रालयका इन्जिनियर
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा इन्जिनियर पठाउने भएको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत मन्त्रालयले तत्कालका लागि अस्थायी आवास बनाउन १४ जना इन्जिनियर पठाउन लागेको हो । त्यसका लागि पहिला स्थानीय तहलाई अस्थायी आवास निर्माणमा सरकारले पैसा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सहरी मन्त्रालयका इन्जिनियर](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/miscellaneous/jajarkotbheri-mun-3-thaple-old-durbar-10-05112023014201-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
अस्थायी आवासका लागि रकम उपलब्ध हुनासाथ इन्जिनियर भूकम्प प्रभावित जिल्लामा पुग्ने सहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले बताइन् । अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले यसअघि नै ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । ‘भूकम्प प्रभावितलाई पैसा दिन थालेपछि त्यसको सहजीकरण गर्न सहरी मन्त्रालयबाट इन्जिनियर पुग्छन्,’ गुरुङले भनिन्, ‘पालिकामा पुगेर त्यहाँका इन्जिनियर/प्राविधिकलाई भूकम्पप्रतिरोधी संरचना बनाउन प्रशिक्षित गर्छन् ।’ अहिले त्यहाँ जाने इन्जिनियरलाई तालिम दिएर तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।
सुरुमा अस्थायी आवास कस्तो बनाउने भनेर सिकाउँछन् । त्यसपछि भूकम्पप्रतिरोधी घर बनाउनेबारे भूकम्प प्रभावित पालिकाका सबै इन्जिनियरलाई प्रशिक्षित गर्ने उनको भनाइ छ । पछि पालिकाले त्यहीअनुसार प्राविधिक परिचालन गर्ने जनाइएको छ । भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जाने १७ जना इन्जिनियरको नाम भए पनि अहिले १४ जना मात्र पठाउन लागिएको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ (भवन तथा आवास) का आयोजना निर्देशक कोषनाथ अधिकारीले बताए ।
‘१७ जनाको नाम भए पनि अहिले १४ जना मात्र पठाउँछौं,’ उनले भने, ‘पछि १४ जनामध्ये कसैलाई केही समस्या परे बाँकी तीन जनालाई पनि पठाउँछौं ।’ मन्त्रिपरिषद् निर्णयमा सहरी विकासले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित पालिकाका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने भनिएकाले त्यहीअनुसार सहयोग गरिने उनको भनाइ छ ।
‘यताबाट गएको टोलीले कस्तो संरचना बनाउने र कसरी बनाउने भनेर पालिकाका प्राविधिकलाई सिकाउँछन्,’ अधिकारीले भने, ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि–२०८० बनिसकेको छ, जुन कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा छ ।’
पालिकामा रकम गएपछि लाभग्राहीसँग सम्झौता गरेर बैंक खातामा पठाएपछि जस्तापाता किनेर अस्थायी टहरा निर्माणको काम अघि बढाइने अधिकारीले सुनाए । अहिले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा इन्जिनियर पठाइनेछ । त्यसमा पनि बढी प्रभावित भएका पालिकामा प्राविधिक पुग्नेछन् । दुई जिल्लाका पालिका भेरी, नलगाढ, छेडागाड, कुसे, बारेकोट, जुनीचाँदे, शिवालय, आठबिसकोट, सानीभेरी, चौरजहारी र त्रिवेणीमा बढी घर क्षति भएका छन् । ‘यी ठाउँमा कसरी प्राविधिक पठाउने भनेर तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर रकम लाभग्राहीको खातामा पुग्दासम्म प्राविधिक पनि पुगिसक्छन् ।’
यसअघि मन्त्रालयबाट गएको प्राविधिक टोलीले भूकम्पप्रभावित जिल्लाको स्थलगत अध्ययन गरेर आएको छ । ‘भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रारम्भिक क्षति संकलन गरिएको छ,त्यहाँ कस्ता प्रकृतिका घर थिए, के कारणले धनजनको बढी क्षति भयो, भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड अपनाएर घर बनाइएको थियो/थिएन, ती ठाउँ बस्न योग्य छन्/छैनन् भनेर अध्ययन गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘अध्ययन गरिएको प्रतिवेदनअनुसार भेरी किनारमा भएका घरमा बढी क्षति भएको पाइएको छ ।’
भूकम्पको केन्द्रबिन्दु जाजरकोटको बारेकोटस्थित रामीडाँडामा घर निर्माणमा खानीको ढुंगा प्रयोग गरेका कारण मानवीय क्षति कम भएको पाइएको अधिकारीले सुनाए । ‘गोलो ढुंगा र माटोको मिश्रण राम्रो नभएका घरमा बढी क्षति भएको छ, भूकम्पका कारण केही सडकमा धाँजा फाटेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘यस्तो ठाउँमा बस्न हुन्छ/हुँदैन भनेर अध्ययन गराउन भूगर्भविद् पठाउँछौं, यो स्थायी संरचना निर्माणका लागि गरिने प्रक्रिया भएकाले कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्छ । अहिलेको मुख्य जोड अस्थायी आवास निर्माण गरेर भूकम्प प्रभावितलाई सुरक्षितसाथ राख्ने हो ।’
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)