सेनाको जिम्मामा २७४ किलोमिटर सडक : कतै सुस्त काम, कतै धमाधम

सडक विभागअन्तर्गत निर्माणाधीन खाँदबारी–किमाथांकाको च्याम्ताङ–घोङघप्पा सडकखण्डमा सेनाले काम गरिरहेको छ । खाँदबारी–किमाथांका सडकको दूरी १६२ मध्ये १०.५१ किमि खण्डको निर्माण जिम्मा सेनालाई दिइएको हो । यो उत्तर दक्षिण कोशी करिडोर सडकअन्तर्गत पर्छ । ०७६ भदौ २२ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट उक्त सडक निर्माणको जिम्मेवारी सेनालाई दिइएको थियो । निर्माणको काम भने ०७७ माघ २४ बाट थालिएको सेनाले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको सेनाको विकास निर्माण निर्देशनालयका प्राविधिक महासेनानी विश्वबन्धु पहाडीले बताए ।

‘यो व्यापारिक रूपले महत्त्वपूर्ण सडक हो,’ उनले भने, ‘बजेट र अन्य समस्या आइनपरे आगामी आर्थिक वर्षभित्र निर्माणको काम सक्छौं ।’ यस खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ९ करोड ९८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अहिलेसम्म ६.९ किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ । अर्को राष्ट्रिय गौरवको कर्णाली करिडोर सडकमा पनि सेनाले काम गरिरहेको छ । कालीकोटको खुलालुदेखि सिमकोट हुँदै हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोरको दूरी २६९ किमि छ । यसमध्ये २४६ किमि सडक विभाग र २२.५ किमिमा सेनाले निर्माणको काम गरेको हो ।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका–१ को सरिसल्लासम्म सडक पुगेको छ । खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाको बीचमा ठूला चट्टान भएकाले त्यहाँ नेपाली सेनाले काम गरिरहेको छ । हुम्लाको लालीबगर–दुल्लीकुना खण्ड ११ र कालीकोट–बाजुरा जोड्ने घाटपारीचौर–भुक्काखोला खण्ड ११.५ किमिमा कडा चट्टानसहितको पहाड भएकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र उक्त चट्टान काटेर ट्र्याक खोल्दै हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने सेनाको दाबी छ । ०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा चालु वर्षमै सिमकोटमा सडक पुर्‍याउने उल्लेख थियो ।

तर ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक वर्षमा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिने उल्लेख छ । चीनको सीमा क्षेत्र हिल्साबाट सिमकोटसम्म ९५ किमि सडकको ट्र्याक खोलिए पनि राष्ट्रिय सडक भने पुग्न सकेको छैन । अहिले त्यो खण्डमा धमाधम काम भइरहेको पहाडीको भनाइ छ । ‘अप्ठ्यारो भीरमा काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘आउँदो नयाँ वर्षअघि सिमकोटलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने गरी काम भइरहेको छ ।’

सेनाले नै ९२ किमिको बेनीघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ सडक निर्माण गरिरहेको छ । हावाडाँडादेखि लार्केभन्ज्याङ खण्डको काम सेनाले गरेको हो । धादिङको बेनीघाटदेखि गोरखाको लार्केपाससम्मको कुल दूरी भने १५४ किमि छ । गत आर्थिक वर्षमा यस खण्डको ३५.५ किमि ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको महासेनानी पहाडीले बताए । दार्चुला–टिंकर सडकको तुषारपानी–टिंकर खण्डको ७९ किमि दूरीमा सेनाले काम गरिरहेको छ ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको टिंकरसम्मको दूरी भने ४२५ किमि छ । ०७७/७८ बाट सुरु भएको यो सडकको १०.४ किमि ट्र्याक खोल्ने काम गत आर्थिक वर्षमा सकिएको छ । ‘कडा चट्टानयुक्त भूबनोट तथा भीर भएका कारण कार्यगत जटिलताका साथै सुरक्षासम्बन्धी चुनौती छ,’ उनले भने, ‘निर्माणमा सुरक्षात्मक उपाय अपनाएर काम भइरहेको छ ।’ वार्षिक बजेट विनियोजनका आधारमा काम भइरहेको उनले सुनाए ।

सेनाले निर्माणको जिम्मा लिएको सडकमा विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गरेर काम गर्ने गरेको छ । सबैभन्दा ठूलो सडक आयोजना काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणको जिम्मेवारी पनि सेनाले नै पाएको छ । यसको निर्माण गति भने सुस्त छ । ०७४ वैशाख २१ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट फास्ट ट्र्याक निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सेनालाई दिने निर्णय भएको थियो । पछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ०७४ साउन २७ गते सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरेको हो । सुरु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अनुसार यसको दूरी ७२.५ किमि थियो । निर्माण थालेको ६ वर्षपछि अहिले आएर डीपीआर संशोधन गरेर दूरी घटाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले ०८० साउन ३० मा डीपीआर संशोधन गर्न स्वीकृति दिएसँगै ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्मको दूरी ७०.९७७ किमि कायम भएको छ । डीपीआर संशोधनपछि कुल दूरीमा १.५२३ किमि घटेको हो । डीपीआर संशोधन गरेर सुरुङको संख्या भने बढाइएको छ । पहिला तीन वटा मात्र सुरुङ थिए । अहिले ३ वटा थप गरिएको हो । पहिला तीन वटा सुरुङको दूरी ६.४१५ किमि थियो, अहिले ३.६४ किमि सुरुङ थपिएको हो । उक्त मार्गको महादेवटारमा ३.३५५ किमि, धेद्रेमा १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमिका ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् ।

डीपीआर संशोधनपछि थपिएका सुरुङ निर्माण गर्ने स्थानमा देवीचौर १, सिसौटार ०.३९ र चन्द्राम भीर २.२५ किमि छन् । फास्ट ट्र्याकको कुल दूरीमा पहिला र थपिएका सुरुङको दूरी मात्र १०.०५५ किमि भएको छ । दुई सय मिटरभन्दा अग्ला भीर काटेर सडक बनाउँदा आउन सक्ने पहिरो रोकथामका लागि अपनाउन लाग्ने खर्चभन्दा सुरुङ निर्माण सस्तो पर्ने देखिएर संशोधित डीपीआरमा सुरुङको संख्या थप गरिएको पूर्वाधार विज्ञहरूको भनाइ छ । यसलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का गरिएको छ । ८ नम्बर प्याकेजको ‘ख’ र १० नम्बर प्याकेजमा जमिनको बनावट बलियो नभएकाले विकल्पमा सुरुङ निर्माण गर्न लागिएको हो ।

उक्त मार्गमा ८९ स्थानमा पुल निर्माण गरिनेछ । यसमा कुल दूरीमा पुल मात्र १२.८५५ किमि निर्माण हुनेछ । सेनाका अनुसार सडकको मात्र दूरी भने ४८.०६७ किमि रहनेछ । आयोजनाको लागत भने पटकपटक संशोधन गरिएको छ । सुरुमा ९२ अर्ब लागत अनुमान थियो, पछि १ खर्ब १६ अर्ब पुर्‍याइयो । तेस्रो पटक संशोधित अनुमान लागत १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ थियो । अनुमान गरिएकै लागतअनुसार आयोजना सकिने दाबी सेनाले गर्दै आए पनि डीपीआरसँगै लागत पनि संशोधन गरेर २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

निर्माण सुरु भएको ६ वर्षमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ खर्च (०८० भदौ सम्म) भएको छ । आधा खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्दा भौतिक प्रगति भने २७.१९ प्रतिशत छ । ०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिए पनि उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि ०८३ चैतसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गत ८० वटा राजमार्ग पर्ने सडक विभागका महानिर्देशक सुशीलबाबु ढकालले बताए । यसको कुल दूरी १४ हजार ८९२ किमि छ । यसमध्ये करिब ७ हजार किमि सडक कालोपत्र भइसकेको उनको भनाइ छ । १ हजार १ सय १६ किमि ग्राभेल सडक छ । माटे सडक ३ हजार २२६ किमि र ५ सय किमि सडक निर्माणाधीन छ । थप ३ हजार ५० किमि सडक निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले जनाए  । उनले भने, ‘अप्ठ्यारा सडक बनाउन समस्या छ । '