सहकारी विधेयकमा स्वार्थ समूह हाबी, व्यक्तिगत बचतको सीमा हट्यो

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ०७९ मार्फत सहकारी ऐन ०७४ मा संशोधन गरेर व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने गरी राखिएको व्यवस्था संघीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले उक्त व्यवस्था हटाउने निर्णय गरेपछि यस्तो अवस्था आएको हो ।

बुधबार बसेको बैठकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको व्यक्तिगत बचतको सीमा हटाउने निर्णय गरेको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले बताइन् । केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गरी सुझाव दिन बनेको उपसमितिको प्रतिवेदनउपर छलफल गर्दै बुधबार समितिले उक्त निर्णय गरेको हो । अब समितिको सुझावअनुसार केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस हुनेछ । ‘उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा थप छलफल गरेका छौं । त्यसमा अरू सबै विषय पारित गरेका छौं, तर सहकारी ऐनको दफा ५२ मा व्यक्तिगत बचतको अधिकतम सीमा २५ लाख हुने विषयलाई हटाइएको छ,’ सभापतिले सुवेदीले भनिन् ।

यस्तै, २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वा ५० करोड वार्षिक कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने विधेयकको व्यवस्था पनि समितिले परिमार्जन गरेको छ । समितिको निर्णयअनुसार अब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका संस्था मात्र राष्ट्र बैंकको नियमनमा राख्ने निर्णय गरेको हो । विधेयकको मस्यौदामा ‘२५ करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएका वा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सहकारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनको समेत अधिकार प्रयोग गरी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको काम नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नेछ’ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर ‘५० करोडभन्दा बढी सेयर पुँजी भएको वा सो बराबरको वार्षिक कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वित्तीय सुशासन तथा जोखिमका आधारमा विभागको अनुरोधमा नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्न सक्ने’ राख्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ ।

यसअघि सहकारी ऐनको विधेयकमा प्रस्तावित व्यक्तिगत बचतको सीमा २५ लाख र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने सहकारीको चुक्ता पुँजी २५ करोडको सीमा हटाउन सहकारी संघसंस्था र अभियानकर्मीहरूले चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरूकै दबाबमा समितिले उक्त सीमा हटाएको स्रोतले बताएको छ । ‘खासगरी सहरी क्षेत्रमा सञ्चालन भएका ठूला सहकारी संस्थालाई नियन्त्रणका लागि विधेयकमा ती व्यवस्था गरिएका थिए,’ सहकारी क्षेत्रका एक जानकारले भने, ‘सहकारी संघसंस्थाको दबाबमा समितिले ती व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव गरेको छ । ती व्यवस्था हटाउँदा सहकारीको समस्या हटाउनुको साटो झन् ढाकछोप हुन्छ ।’ हाल ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संस्था निकै कम (१० वटाभन्दा कम) रहेकाले समितिले प्रस्ताव गरेको व्यवस्थाले सहकारीको वास्तविक समस्या समाधान गर्न नसक्ने स्रोतको दाबी छ ।

त्यस्तै, सीमा नाकाभन्दा तीन किलोमिटर दूरीभित्र बनेका क्यासिनो तीन वर्षभित्रमा पाँच किलोमिटर दूरी बाहिर सारिसक्नुपर्ने तथा नयाँ बन्ने क्यासिनोका लागि सीमावर्ती क्षेत्रभन्दा पाँच किलोमिटर बाहिर मात्र बन्न सक्ने गरी अनमुति दिने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । ‘नयाँ क्यासिनोको हकमा विदेशी सीमाभन्दा ५ किलोमिटर नजिक सञ्चालन हुन नपाउने, ३ किलोमिटर बाहिर सञ्चालन हुनुपर्ने हालको व्यवस्थाअनुसार अहिले सञ्चालनमा रहेकालाई यथावत् राख्ने, तर हालको व्यवस्थाअनुसार सञ्चालन नभएका क्यासिनोले आगामी तीन वर्षभित्र पाँच किलोमिटरको दूरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गर्ने निर्णय भएको छ,’ सभापति सुवेदीले भनिन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७९’ गत माघमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । गत निर्वाचनपछिको संसद् अधिवेशनमा दर्ता भएको यो पहिलो विधेयक हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत विभिन्न २० कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त विधेयकमार्फत निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७० मा संशोधन गर्न लागिएको छ ।

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४, पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बिमा ऐन २०७९ मा संशोधन गर्न लागिएको छ । मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा पनि विधेयकमार्फत संशोधन हुँदै छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले तोकेका मापदण्डमध्ये नेपालले आधाभन्दा कम (करिब ४५) प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ । गत भदौमा सार्वजनिक भएको एफएटीएफअन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को पारस्परिक मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । अत्यावश्यक कानुन निर्माण नहुनु र अनुसन्धान तथा कारबाहीमा शून्यप्रायः उपलब्धि हुँदा नेपाल नकारात्मक सूची (ग्रे लिस्ट) मा पर्ने जोखिम उच्च रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपाललगायत राष्ट्रले पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) र कानुन निर्माण तथा संस्थागत पक्ष (टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ) गरी दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । यसअनुसार ‘टेक्निकल कम्प्लायन्स रेटिङ’ का ४० वटा मापदण्ड छन् । यस समूहमा रहेका मापदण्ड पालनाको अवस्थालाई कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), हाइली कम्प्लायन्स (पालना), पार्सियल्ली कम्प्लायन्स (आंशिक पालना) र नन कम्प्लायन्स (पालना नभएको) गरी चार प्रकारले मूल्यांकन गरिन्छ । ती मापदण्डमध्ये नेपालको अवस्था ५ वटामा कम्प्लायन्स, १६ वटामा हाइली कम्प्लायन्स, १६ वटामा पार्सियल्ली कम्प्लायन्स र ३ वटामा नन कम्प्लायन्स छ ।

कुनै पनि राष्ट्र ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन यो समूहमा रहेको ४० मध्ये कम्तीमा २१ वटा मापदण्डमा कम्प्लायन्स वा हाइली कम्प्लायन्स पूरा गर्नुपर्छ, जुन नेपालले पूरा गरेको छ । हाल संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको केही संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित भएको अवस्थामा यो समूहअन्तर्गतकै कम्तीमा ३६ मापदण्ड पूरा हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । यसको अर्थ यो सूचकमा रहेका मापदण्ड पूरा नभएकै कारण नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नेछैन ।

तर अहिलेको जोखिम कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्ष (इफेक्टिभ रेटिङ) अन्तर्गतका मापदण्ड पूरा गर्न नसकेकाले जोखिम उच्च छ । यो समूहअन्तर्गत ११ वटा मापदण्ड तोकिएको छ । यी मापदण्डलाई पनि हाइली कम्प्लायन्स (पूर्ण पालना), सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स (पर्याप्त पालना), मोडरेट (मध्यम) र लो (न्यून) गरी चार प्रकारले मूल्यांकन गरिन्छ । ‘ग्रे लिस्ट’ बाट जोगिन नेपाल जस्ता राष्ट्रले यो समूहमा रहेका ११ मापदण्डमध्ये कम्तीमा ३ वटामा हाइली कम्प्लायन्स वा सब्स्टेन्सियल कम्प्लायन्स प्राप्त गर्नुपर्छ । तर हाल नेपालले ११ मध्ये ४ वटामा मध्यम र ७ वटामा न्यून मूल्यांकन पाएको छ । कानुन कार्यान्वयन तथा अनुसन्धान पक्षअन्तर्गत जोखिम नीति र समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय, फाइनान्सियल इन्टेलिजेन्स र अनुसन्धान तथा अभियोजनमा मध्यम मूल्यांकन पाएको छ । बाँकी सुपरभिजन, नियन्त्रणका उपाय, कानुनी व्यक्ति र व्यवस्थापन, जफतलगायत मापदण्डमा न्यून मूल्यांकन पाएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यो समूहका मापदण्ड पूर्ण रूपले अनुसन्धान र कार्यान्वयन पक्षसँग जोडिएकाले राज्यले प्रभावकारी पालना नभए एफएटीएफको नकारात्मक जोखिममा पर्ने निश्चित जस्तै भएको स्रोतले बताएको छ ।