सरकारले अनुदान नदिएपछि कम्पनीले रोके कृषि बिमा भुक्तानी

‘सरकारबाट पैसा नपाइएपछि कम्पनीले कसरी भुक्तानी दिने ?’ ती अधिकारीले प्रश्न गरे, ‘सरकारले कृषि बिमा अनुदानको रकमलाई पनि कोरोना बिमाको भुक्तानीजस्तै नदिने हो कि भन्ने आशंकामा नयाँ बिमा र दाबी भुक्तानी रोकिएको हो ।’ नियामक निकाय र सरकारबाट सकारात्मक प्रतिक्रियासमेत नआएपछि नयाँ कृषि बिमा गर्न र परेका दाबी भुक्तानी गर्न नसकिएको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘सूचना नै निकालेर दाबी भुक्तानी रोक्यौं भन्न पनि भएको छैन । भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था पनि छैन,’ उनले थपे, ‘यसकारण प्रायः सबै कम्पनीले आन्तरिक रूपमै नयाँ कृषि बिमा गर्न र पुरानाको दाबी भुक्तानी रोकेका छन् ।’

नियामक निकाय नेपाल बिमा प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म सरकारले पशुपन्छी बिमा र कृषि बिमाअन्तर्गत १ अर्ब ७७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्कबापतको अनुदान रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । यसअनुसार पशुपन्छीतर्फ सरकारले माछा बिमालगायतको बिमा शुल्क अनुदान आर्थिक वर्ष २०७७/७८ वैशाखदेखि असारसम्मको, आव ०७८/७९ को कात्तिकदेखि असारसम्मको भुक्तानी दिन बाँकी छ । कृषि बिमाअन्तर्गत ०७९/८० को साउनदेखि असारसम्मको बिमा शुल्क अनुदानबापतको रकम भुक्तानी बाँकी रहेको समितिको तथ्यांक छ ।

सरकारले अनुदानबापतको रकम नदिएको भन्दै गत जेठ ७ देखि बिमा कम्पनीहरूले कृषि बिमालेखको बिक्री रोकेका थिए । त्यसपछि सरकारले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि गत असार ५ देखि कम्पनीहरूले पुनः कृषि बिमालेखको बिक्री थालेका थिए । गत जेठ ७ सम्म सरकारले तिर्न बाँकी बिमा अनुदान रकम करिब ३ अर्ब रुपैयाँ थियो । त्यति बेला सरकारले १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिएपछि गत असारसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको हो ।

पटकपटक ताकेता गर्दा पनि सरकारबाट पैसा नआएपछि कृषि बिमा र तिनको दाबी भुक्तानी प्रभावित भएको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए । ‘कम्पनीहरूलाई पनि कसरी भुक्तानी गर भन्ने ? जबकि सरकारले दिनुपर्ने ठूलो रकम उनीहरूले पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सरकारबाट पैसा नआई कम्पनीले भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था नरहेकाले रकम छिटो निकासा गरिदिन प्राधिकरणले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा ताकेता गरिरहेको छ ।’

नयाँ बिमा गर्न अन्योल भए पनि दाबी भुक्तानी रोकेको बारे बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खुलेर बोल्न तयार छैनन् । कृषि बिमा शुल्कअन्तर्गत सरकारले दिनुपर्ने करिब २ अर्ब रुपैयाँ नदिँदा नयाँ बिमा प्रभावित भए पनि कम्पनीहरूले प्रक्रिया पूरा भएको दाबी भुक्तानी नरोकेको निर्जीवन बिमक संघका महासचिव अशोक खड्काको भनाइ छ । ‘हालसम्म सरकारले तिर्न बाँकी करिब २ अर्ब नआउँदा नगद प्रवाहमा कमी भएपछि किसानको दाबी भुक्तानी पनि प्रभावित भएको छ । यद्यपि १५ दिनमा पाउनुपर्ने ३० दिनमा, ३० दिनमा पाउनुपर्ने दाबी ४५ दिन गरेरै भए पनि कम्पनीले भुक्तानी रोकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘नयाँ बिमा गर्न भने साँच्चै समस्या भएको छ । अहिले २० लाखको प्रिमियम आयो भनेर कम्पनी खुसी हुँदैनन् । किनकि त्यसमध्ये १६ लाख सरकारबाट आउने हो, जसको टुंगो छैन ।’

गत भदौ १ मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले लम्पी स्किनजस्ता संक्रमणबाट सिर्जना हुने संकटको अवस्थामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न अधिकार प्राप्त समन्वयकारी निकाय गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न सरकार, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘लम्पी स्किनलगायत रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन र अनुसन्धानसँग सम्बन्धित प्रयोगशाला तथा सम्बन्धित निकायका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ,’ समितिले नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘लम्पी स्किन रोगबाट मृत्यु भएका बिमा गरिएको पशुहरूको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्य हालसम्म हुन नसक्दा किसान थप मर्कामा परेकाले उक्त बिमित पशुको क्षतिपूर्ति रकम छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउने कार्यका लागि आवश्यक पहल गर्न कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।’

हाल कृषि बिमामा शुल्कको ८० प्रतिशत अनुदान पाउने व्यवस्था छ । कुनै किसानले आफूले पालेका पशु वा खेती गरिरहेको बालीको बिमा गर्न चाहे १ लाख रुपैयाँ बिमा शुल्क तोकिएको छ । तर किसानले २० हजार रुपैयाँ मात्रै तिरे पुग्छ । बाँकी ८० हजार रुपैयाँ बिमा शुल्क सरकारबाट अनुदान पाइन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमा त्यसअघि कृषि तथा पशुपन्छी बिमामा प्रदान गर्दै आएको अनुदान रकमलाई ८० प्रतिशतबाट ५० प्रतिशत कायम गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अर्थसम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकमार्फत कृषि पशुपन्छी बिमाको अनुदान रकम ८० प्रतिशत कायम गरिएको हो ।