नीति, निर्देशनमा दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई उद्योग परिसंघको सुझाव
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/mastercreativegif900x100-0952024115624.gif)
काठमाडौँ — नेपाल उद्योग परिसंघले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा नीति तथा निर्देशनका लागि दबाब नदिन सुझाव दिएको छ । आईएमएफले विशेषतः मौद्रिक नीति तथा निर्देशनका लागि राष्ट्र बैंकलाई दिने गरेका सुझावलाई लक्षित गर्दै परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900x100-1172024092759.gif)
![नीति, निर्देशनमा दबाब नदिन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलाई उद्योग परिसंघको सुझाव](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/parisanghimf-03102023021944-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
आईएमएफका ईसीएफ मिसन प्रमुख टिडियन किन्डा, नेपाल प्रतिनिधि टेरेसा डबान साँचेसहितको टोलीले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गरेपछि उद्योगी व्यवसायीलाई परेको असर, सुधारका लागि परिसंघको धारणाबारे छलफल गरेको हो ।
परिसंघ सचिवालयमा भएको छलफलमा अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपाली अर्थतन्त्रको आफ्नै विशेषता रहेको भन्दै अन्य मुलुक वा सिद्धान्त यहाँको अर्थतन्त्रमा हुबहु लागू नहुने भएकाले अनावश्यक दबाब समेत दिन नहुनेमा आईएमएफको ध्यानाकर्षण गराए । पेट्रोलियम पदार्थ र वस्तु आयात हुँदाको असर मूल्यवृद्धिमा पर्ने हुँदा नेपालमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि ब्याज मात्रै बढाउनु उपयुक्त कदम नहुन सक्ने अग्रवालले बताए ।
अर्थतन्त्रमा वस्तुको माग सामान्य अवस्थामा हुादा ब्याजले खासै असर नगर्ने तर उद्योग क्षमताको ३० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन हुँदा धेरै असर गर्ने उनको भनाइ छ । मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न समग्र माग घटाउन ब्याज बढाउने नीति अबलम्बन गर्दाको असर अर्थतन्त्रमा परेको अग्रवालले बताए । आईएमएफको प्रनिनिधिमण्डलले व्यवसायीको कर्जा दुरुपयोगका सम्बन्धमा जिज्ञासा राखेको थियो ।
सो क्रममा अग्रवालले कोभिड १९ पछि उचित सुपरीवेक्षणको अभावमा केही मात्रामा कर्जाको दुरुपयोग देखिएको उल्लेख गरे । कोभिडपछि नियामकीय निकायले विस्तारै लिनुपर्ने नीतिहरु छिटो समयमै परिवर्तन गर्दा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए । अध्यक्ष अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशन बैंकहरूलाई संरक्षण गर्ने खालको मात्रै भएको बताए । राष्ट्र बैंक र कोषबीचको सम्झौतामा तरलता समस्या समाधानको लागि कर्जाको पुनर्संरचना गर्न दिने भनिएको तर राष्ट्र बैंकको पछिल्लो नीति यसको विपरित रहेको उनको भनाइ छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-0172024023126.gif)