सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब नाघ्यो

गत असारसम्म यस्तो ऋण २२ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ थियो । सरकारी तथ्यांक हेर्दा गएको एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैले बढेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असार मसान्तसम्ममा यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबर थियो ।

सरकारले तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋण करिब पौने २९ अर्ब रुपैयाँले बढी छ । गत भदौसम्म ११ खर्ब ४० अर्ब ५३ करोड आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ६९ अर्ब ३३ करोड बाह्य ऋण तिर्न बाँकी छ । गत भदौसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण हेर्दा अहिले हरेक नेपालीको भागमा ७७ हजार रुपैयाँ बराबर ऋण छ ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले परिमार्जन गरेर सार्वजनिक गरेको कुल जनसंख्या ३ करोड ९ लाख १८ हजार ७ सय २० मा गत भदौसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणलाई भाग गर्दा उक्त तथ्यांक निकालिएको हो । भदौसम्मको सार्वजनिक ऋण नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा करिब ४२.९१ प्रतिशत हो । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा जीडीपी ५३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

सरकारले हरेक वर्ष घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले मुलुकलाई सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋणमार्फत पूर्ति गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसअनुसार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जुटाइने सरकारी लक्ष्य छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा करिब साढे ४ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने निश्चित छ । यद्यपि उक्त अवधिमा पुरानो ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी कति हुन्छ, त्यसले कुल सार्वजनिक ऋणको अवस्था देखाउँछ ।

सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गत वर्ष सरकारले गरेको खर्च पनि पुँजीगत खर्चकै हाराहारी छ । गत वर्षमा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सरकारले २ खर्ब २२ अर्ब ७४ करोड २१ लाख खर्च गरेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी १ खर्ब ७९ अर्ब ७२ करोड ५३ लाख र बाह्य ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा ४३ अर्ब १ करोड ६८ लाख बराबर खर्च भएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा (साउन र भदौ) सरकारले आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज गरी ४१ अर्ब ६१ करोड र बाह्य ऋणको ८ अर्ब १६ करोड भुक्तानी गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड (२० प्रतिशत) चालु खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड (१७.२५ प्रतिशत) पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड (१७.५५ प्रतिशत) छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विनियोजन गरेको बजेट पुँजीगत खर्चभन्दा बढी हो । यसले पछिल्ला वर्षमा राज्यलाई ऋणको भार बढ्दै गएकाले सरकारले विकास निर्माणमा भन्दा ऋणको साँवा भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएको पुष्टि हुन्छ । गत वैशाखदेखि आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणलाई उछिनेको हो ।

पछिल्ला वर्षमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ भने बाह्य ऋणको अंश क्रमशः घट्दै गएको गत आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा पनि उल्लेख छ । आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार गत फागुनसम्म सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक ऋणको अनुपात ४८.६ र बाह्य ऋणको अनुपात ५१.४ प्रतिशत छ । सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई निःशुल्क (शून्य ब्याजदरमा) दिएको निक्षेप राष्ट्र बैंकले अहिले महँगो ब्याजदरमा बजारबाट उठाउन थालेको छ ।

स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि यस्तो अवस्था आएको हो । गत भदौ २५ देखि वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० प्रतिशत रकम गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । यही व्यवस्थाका कारण भदौ २५ मा नै वाणिज्य बैंकहरूमा ६३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो ।

त्यसयता स्थानीय तहको खातामा रकम थपिएसँगै बैंकहरूमा पनि निक्षेप बढेको छ । यसरी वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएपछि बैंकहरूबीचको सापटी (अन्तरबैंक दर) ६ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको थियो ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । ०७३/७४ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण ६ खर्ब ९७ अर्ब ६८ करोड बराबर थियो । ०७४/७५ मा यस्तो ऋण ९ खर्ब १७ अर्ब पुग्यो । सार्वजनिक ऋण ०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब, ०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब, ०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब, ०७८/७९ मा २० खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । हरेक वर्ष ऋण बढेसँगै तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांक छ ।