'न्यूनतम तलब रोजगारदाता र श्रमिकका लागि स्वत: मान्य हुन्छ'

‘यो त्रिपक्षीय सहमतिको आधारमा तोकिएको हो । रोजगारदाता र श्रमिकहरुबीच प्रसस्त छलफल भएकोले दुवैले स्वामित्व लिएपछि घोषणा गरिएको हो । यो रोजगारदाता र श्रमिककबाट स्वतः स्वीकार हुन्छ,’ मन्त्री भण्डारीले पत्रकारहरुसँग भने ।

श्रम मन्त्रालयले साउनदेखि लागु हुने गरी उद्योग प्रतिष्ठान, चिया बगान, दैनिक ज्यालादारी र आंशिक रुपमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छ । जसमा कार्यरत चिया बगान बाहेकका नेपाली श्रमिकको भत्तासहित १७ हजार ३ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । चिया बगानका श्रमिकको हकमा भने मासिक १३ हजार ८९३ पुर्‍याइएको छ ।

यद्यपि उक्त तलब श्रमिकको जीवन निर्वाहका लागि पर्याप्त नहुने श्रममन्त्री भण्डारीको भनाइ थियो । ‘यो तलबले अझै श्रमिकको जीवन निर्वाह गर्न पुग्दैन । न्यूनतम तलब मुलुकको अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास र महंगीलाई हेरी रोजगारदाताको भुक्तानी गर्ने क्षमता हेरेर निर्धारण गरिएको हो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको सुधार भएपछि न्यूनतम तलब पनि बढ्दै जानेछ ।’

उनले तोकिएको तलबलाई कार्यान्वयन गराउनको लागि रोजगारदाता र श्रमिकको प्रतिनिधित्व रहेको न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले निरन्तर काम गर्ने बताए । ‘यो समिति मन्त्रालयमा स्थायी रुपमा रहन्छ । जहाँ जहाँ तलब कार्यान्वयनमा विवाद आउँछ । त्यसलाई समाधान गर्छ । आर्थिक अवस्था सुधार हुनासाथ तलब बढाउनको लागि गृहकार्य गर्छ,’ उनले भने ।

तोकिएको तलबलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन श्रम तथा व्यवस्थापन विभागको सेवा प्रवाहलाई शुक्रबार (भदौ १)देखि नै एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सुरु गरिएको मन्त्री भण्डारीले बताए । ‘यो प्रणाली सुरु भएपछि संस्थागत हिसावले आन्तरिक श्रम बजारको अनुगमन गर्न मद्दत पुग्छ । तलब नपाउने श्रमिकहरुले सिधै अनलाइन मार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । जुन उजुरी गोप्य रहनेछ,’ उनले सूचना प्रणालीको उद्घाटन गर्दै भने, ‘सबै प्रतिष्ठानहरुको श्रम अडिट पनि अनलाइनबाट नै हुन्छ ।’

नेपालमा कार्यरत विदेशी श्रमिकले अनुमति लिनेदेखि प्रतिष्ठानहरुले श्रम अडिट गर्नेसम्म सबै काम एकीकृत श्रम व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अनुसार नै हुने विभागका महानिर्देशक केशवप्रसाद बिमलीले बताए । गत आर्थिक वर्षमा ३५ सयवटा प्रतिष्ठानको श्रम अडिट भएको थियो । विभाग र ११ वटा श्रम कार्यालयहरुले अनलाइन मार्फत नै सेवा दिने उनको भनाइ छ ।

‘अबको तीन महिनासम्म अनलाइन र भौतिक रुपमा सेवा प्रवाह गर्नेछौं । त्यसपछि सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन मार्फत लैजानेछौं’, विभागका निर्देशक मणीनाथ गोपले भने, ‘अब प्रतिष्ठान र श्रमिकको सबै विवरण विभागसँग हुनेछ । थोरै जनशक्तिले पनि श्रम बजारलाई अनुगमन गर्न सहज हुनेछ ।'