गत वर्ष दर्जन मन्त्रालयको विकास खर्च ६० प्रतिशत पनि कटेन

अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार विकासे मन्त्रालयहरूले सोचेअनुरुप खर्च गर्न सकेको देखिँदैन । निर्माणको काम भएर बिल बने पनि अर्थबाट भुक्तानी दिन ढिलाइ हुँदा पुँजीगत खर्च कम भएको विकासे मन्त्रालयहरूको दाबी छ । निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ ।

सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको अर्थले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । यस मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १३.३७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । अर्थात् विनियोजित बजेटमा ४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको हो । त्यस्तै कम खर्च गर्नेमा अर्थ छ । बजेट बनाउने मन्त्रालयकै पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत कट्न सकेको छैन ।

अर्थ मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ १० अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ अर्ब ८६ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिशतमा हेर्दा विनियोजित बजेटमा १७.५३ मात्र खर्च भएको हो । परराष्ट्र पनि पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत नकटाउनेमा पर्छ । यस मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५९ करोड विनियोजन भएकामा १८.५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ३० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । युवा तथा खेलकुदले पुँजीगत बजेटमा २७.२० र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिले २७.७१ प्रतिशत मात्र खर्चिएका छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशत पनि खर्च कटाउन सकेका छैनन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणले ४१.४०, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाले ४४.७१ र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ४८.४७ प्रतिशत मात्र खर्चिएका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिले ९ अर्ब ७२ करोडमा ५ अर्ब ९ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनले ३ अर्ब ८१ करोडमा २ अर्ब ५ करोड, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ८६ करोड ९५ लाखमा ४९ करोड १३ लाख रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा बजेटमा प्रणालीगत समस्या रहेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । बजेट विनियोजन र आयोजना छनोट मनपरी ढंगले हुनु पनि खर्च कम हुनुको मुख्य समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘स्रोत सुनिश्चितता नभएका आयोजनालाई बजेटमा राख्ने, रकमान्तर गरेर वर्षको अन्त्यमा मनपरी खर्च गर्ने, कसैले बदमासी गरे पनि कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति छ,’ उनले भने, ‘यो समस्या जबसम्म रहन्छ, तबसम्म बजेटमा प्रणालीगत रूपमा सुधार हुँदैन ।’ बर्खान्तमा आएर सबैभन्दा बढी खर्च हुने प्रवृत्ति पनि राम्रो नभएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिका लागि विनियोजित ३ अर्ब १९ करोड ६३ लाखमा १ अर्ब ८१ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । विकास निर्माणको जिम्मेवारी पाएको सहरी विकास मन्त्रालयको खर्च पनि ६० प्रतिशत कट्न सकेको छैन । यस मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाखमा ५७.९५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । मन्त्रालयले कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमा ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको हो । स्रोत सहमति आउन ढिला हुँदा केही आयोजनामा खर्च कम देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जनाए ।

फागुनसम्म सहरी विकासको पुँजीगत बजेट ३५ अर्ब ४५ करोड थियो । स्थानीय पूर्वाधार विभाग (डोली) नै गाभिएपछि पुँजीगत बजेट धेरै देखिएको वाग्लेले बताए । ‘डोली पहिला संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत थियो, माघबाट सहरीमै राखिएको हो,’ उनले भने, ‘जुन विभागको बजेट पनि जोडिएर धेरै भएको हो ।’ धेरै आयोजनामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च नभएको उनको भनाइ छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहमति लिएर काम गर्दा ढिलाइ भएकाले आयोजनाहरूको प्रगति र खर्च कम देखिएको हो ,’ वाग्लेले भने । प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका केही योजना पुनः संघमा फर्काउँदा पछि ती कार्यक्रमलाई पूर्वतयारी गरेर ठेक्का गर्दा ढिलाइ भएको उनले सुनाए । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् । सबैभन्दा बढी बजेट पाउने भौतिकले गत आवमा पुँजीगततर्फ ६५.०२ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । अर्थात् यस मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड बजेटमा १ खर्ब ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

निर्माण व्यवसायीलाई काम गरेको रकम समयमै भुक्तानी दिन नसक्दा पुँजीगत खर्च कम देखिएको भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारीले बताए । ‘केही समय क्रसर उद्योग बन्द भएर निर्माणको काम पनि प्रभावित बन्यो, रकमान्तरका लागि अर्थ पठाए पनि स्वीकृत भएर आउन समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’ कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विनियोजित बजेटमा ६९.२८ प्रतिशत खर्चिएको हो ।

गृह, वन तथा वातावरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत कटेको छैन । ९० प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च गर्नेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र रक्षा मन्त्रालय छन् । संघीयले ७३ करोड ३८ लाखमा ६९ करोड ५२ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । यस मन्त्रालयले कुल बजेटमा ९४.७३ प्रतिशत खर्चिएको हो । रक्षाले गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ८ अर्ब २१ करोड बजेट पाएकामा ९५.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

बजेट बढी छरिने र छरिएको ठाउँमा खर्च नहुने समस्या रहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता धनीराम शर्माले बताए । ‘मन्त्रालयहरूले ढिलो रकमान्तर माग्ने गरेकाले पनि खर्च कम हुने गरेको छ, गत आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षाका बेला पुस–माघमा स्रोतको अवस्था हेरेर केही बजेट थप निकासा दिन रोकेका थियौं,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमै निर्माणजन्य सामग्री अभावका कारण पनि निर्माणका काममा केही ढिलाइ भयो, जसले गर्दा पनि कम खर्च भएको हुन सक्छ ।’

तोकिएको बजेटका सीमाभित्र रहेर आवश्यकताअनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगत खर्च थपघट हुने भएकाले सुरुको विनियोजन बजेटको तुलनामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केही मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट कमबेंसी देखिने गरेको शर्माको भनाइ छ ।