कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५२

सुक्खायामले बढायो बिजुली आयात

गत वर्ष १९ अर्ब ४४ करोडको बिजुली आयात, १० अर्ब ४५ करोडको निर्यात
कमल धिताल

काठमाडौँ — हिउँदमा पानी नपर्दा त्यसको असर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नाफामा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा प्राधिकरणले भारतबाट १९ अर्ब ४४ करोड बराबरको बिजुली किनेको छ भने १० अर्ब ४५ करोड बिक्री गरेको छ । बिजुली बेचेर २० अर्ब रुपैयाँ कमाइ गर्ने लक्ष्य राखेको प्राधिकरणले समयमै वर्षात नभएका कारण बिजुली निर्यात गर्न नपाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर नाफामा देखिएको हो ।

सुक्खायामले बढायो बिजुली आयात

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १३ अर्ब ३७ करोड खुद नाफा गरेको प्राधिकरणले यस वर्ष १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ गरेको छ । गत वर्षभन्दा १ अर्ब ४ करोड नाफामा कमी आएको छ । प्राधिकरणमा बिहीबार आफ्नो दुईवर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सुक्खायाम बढ्दा गत आर्थिक वर्ष निकै कठिन भएको बताए ।

‘आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको नाफा ०७८/७९ मा बढेर १३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार प्राधिकरणको नाफा १२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा सुक्खायामको समय बढेर खोला तथा नदीनालामा पानीको बहाव घट्दा प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् उत्पादनमा ह्रास आयो । यसले आन्तरिक माग धान्न विद्युत् आयात केही बढ्दा नाफा प्रभावित बनेको हो ।’

प्राधिकरणले विद्युत् बिक्री र अन्यबाट गर्ने आम्दानी दुई वर्षअघि करिब ८१ अर्ब रुपैयाँ रहेकामा अहिले बढेर करिब १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको र सञ्चित नाफा ११ अर्बबाट बढेर ३६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको घिसिङले जनाए । दुई वर्षअघि करिब ८९ प्रतिशत विद्युतीकरण भएकामा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको जनाइएको छ ।

बत्ती जानुमा प्रणालीको समस्या !

पछिल्लो समय देशभर झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय लोडमा आउने घटबढले यस्तो समस्या बढेको घिसिङको भनाइ छ । ‘प्रसारण लाइनमा कहिले ओभर भोल्टेज त कहिले लो भोल्टेजले समस्या भएको छ,’ उनले भने, ‘समय समयमा विद्युत् गएको भन्ने उपभोक्ताको गुनासो सम्बोधन गर्ने प्रणालीका पूर्वाधार संरचना सुधार र सुदृढीकरण अगाडि बढाएका छौं ।’

संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित देशका प्रमुख ११ सहरको सन् ०५० सम्ममा हुने विद्युत्को माग प्रक्षेपण गरी ४००, २२० र १३२ केभीका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माण सुरु गरिएको घिसिङले जनाए । यसले देशका प्रमुख सहरको प्रणालीमा सुधार हुने उनले बताए । सेवा प्रवाहलाई आधुनिक तथा स्वचालित बनाउन डिजिटल एनईए कार्यक्रमअन्तर्गत प्रसारण तथा वितरणतर्फका सबस्टेसनलाई स्वचालित बनाउन सुरु गरिएको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्रसारण लाइन तथा विद्युत् आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिन लामो समयदेखि अलपत्र विद्युत् प्रसारण र वितरणतर्फका केही आयोजनाको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी नयाँ ठेक्का दिइएको र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न आयोजनास्थलको नियमित निरीक्षण एवं अनुगमन गरिएको घिसिङले जनाए ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १७.३८ प्रतिशत रहेको विद्युत् चुहावट ३.९२ प्रतिशतले घटेर हाल १३.४६ प्रतिशत पुगेको छ । वितरणतर्फको विद्युत् चुहावट ९ दशमलव ७६ प्रतिशतमा सीमित गरिएको प्राधिकरणको दाबी छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनले ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत बढेर ३८० युनिट पुगेको घिसिङको दाबी छ ।

बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सुरु गरिएको छ । कुशाह–कटैया दोस्रो सर्किट १३२ केभी परवानीपुर–रक्सौल दोस्रो सर्किट १३२ केभी र मैनहिया–सम्पतिया १३२ केभी डबल सर्किट १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेली ४०० केभी लाइन, नेपालगन्ज–नानपार १३२ केभी र अत्तरिया (दैची)–टनकपुर २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया सुरु भएको छ । रातमाटे–रसुवागडी–केरुङ ४०० केभी प्रसारण लाइनको अध्ययन पनि सकिएको छ ।

१०६१ मेगावाट जडित क्षमताको माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानीका लागि वित्तीय स्रोत जुटाउने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले ६३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया सुरु गरिएको र लगानीका लागि दातृ निकाय एसियाली विकास बैंकलगायतसँग आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । कटैया–कुशाहा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनमा दोस्रो सर्किट थप गरी विद्युत्को भरपर्दोपन र प्रसारण क्षमता वृद्धि गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २६, २०८० ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

संघमा गठबन्धन बदलिने बित्तिकै प्रदेश सरकारहरू फेरबदल भइहाल्ने अभ्यासबारे तपाईंको के टिप्पणी छ ?

×