'अन्तरसरकारी उल्झनले जलविद्युत् विकासमा समस्या'

संघीय संसद्अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) को समस्या र समाधानको उपाय विषयक छलफलमा जलविद्युत्को विकासमा वन/वातावरणका ऐन र सरकारी नीतिनियम विद्युत् विकासमैत्री नभएको निजी क्षेत्रले दाबी छ ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नदिँदा बिजुली खेर गएको पनि छलफलमा बताइयो । विद्युत् विधेयक ल्याएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको अनुमति दिने भनिए पनि यसअघिको संसद्मा गएको विधेयक फिर्ता भएको र अहिले सरकारले संसद्मा पेस पनि नगरेको आरोप लगाइयो । सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि पनि कार्यान्वयन नहुने, अन्तरमन्त्रालय (ऊर्जा, वन, भूमिसुधार, अर्थ, गृह, उद्योग र रक्षा) बीच समन्वय नहुने र निजी जग्गा प्राप्तिका लागि हदबन्दी अनि कित्ताकाटजस्ता समस्याले आयोजना निर्माणमा समस्या भएको निजी क्षेत्रले जनाएको छ । अहिले निजी क्षेत्र र सरकारी एवं भारतीय कम्पनी समेत गरेर ४४५२ मेगावाट निर्माणाधीन रहेको र यी आयोजना निर्माण तथा प्रसारण लाइनमा सरकारी ऐन नियमले विलम्ब भइरहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

सरकारले समयसापेक्ष ऐन–नियम नबनाएका कारण व्यवसायी समस्यामा परेको इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । ‘सरकारले ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेर जलविद्युत्मा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘वनका कारण आयोजना निर्माणमा साह्रै समस्या परेको छ । निश्चित अवधिका लागि केही कानुन निलम्बन गरेर आयोजना निर्माणमा जानुपर्छ ।’

जलविद्युत् क्षेत्रको हालको अवस्था र समस्याबारे सांसदहरूलाई जानकारी दिँदै उपमहासचिव प्रकाश दुलालले संसद्बाटै विरोधाभाषपूर्ण ऐन जारी हुनु, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुनु, राजनीतिक दलबीच ऊर्जा विकास साझा र उदार धारणा निर्माण हुन नसक्नु, वन/वतावरणका ऐन, नीति नियम विद्युत् विकासमैत्री नहुनु जस्ता समस्या रहेकाले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा नहुने बताए ।

प्रसारण लाइन आयोजनामा पनि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दल तथा तिनका कार्यकर्तासमेत देखिएको भन्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएर प्रतिबद्धता जारी गर्नुपर्ने दुलालको भनाइ छ । सरकारले ल्याएका नीति, योजना र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या रहेको र आयोजना निर्माण गर्न ७ मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौं टेबल धाउनुपर्ने बाध्यताले समयमा नबन्ने गरेको उनले जनाए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न नदिएका कारण पनि बिजुली खेर गएको निजी क्षेत्रको आरोप छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार रहेका कारण विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तार पनि प्रभावकारी नभएको र बाह्य व्यापार पनि गर्न नसकेको दुलालले बताए । ‘निजी जग्गा प्राप्तिका लागि हदबन्दी, कित्ताकाट समस्या, बाह्य व्यापारका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वीकृति नदिने, विद्युत्को आन्तरिक बजार विस्तारमा ध्यान नदिने जस्ता समस्याले जलविद्युत्को विकासमा बाधा पुगेको छ,’ उनले भने ।

सम्भाव्यताको १०/१२ प्रतिशत पनि विद्युत् उपयोग गर्न नसक्नु दुःखद रहेको सांसद प्रदीप पौडेलले बताए । ‘बनाएको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्नुमा सरकार तथा संसद्ले बनाएका नीति तथा योजनामै समस्या छ,’ उनले भने, ‘वनको समस्या छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिदेखि आइरहेको छ । वन र ऊर्जा मन्त्रालय दुवै नेपाल सरकारका हुन् । यसमा दुवै मन्त्रालय समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’

आयोजना निर्माणमा सरकारको नीति तथा ऐनको समस्या पारे पनि व्यवसायीबीच अवस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको सांसद माधव सापकोटाको दाबी छ । ‘एउटै बेसिनमा एकभन्दा बढी आयोजना बन्दा एउटालाई सहज र अर्कालाई असहज हुनुमा व्यवसायीबीच नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको मैले पाएको छु,’ उनले भने । व्यवसायीले वनका कारण निकै समस्या भोगेको भए वन मन्त्रालयका अधिकारीको समेत उपस्थितिमा बैठक राख्नुपर्ने सांसद सीके राउतले बताए । ‘निजी क्षेत्रले वनले गर्दा आयोजना बनेन भनेको छ । वनको कानुन पनि हचुवाका भरमा बनाइएको त होइन होला ? आयोजना निर्माण गर्दा यसले दीर्घकालीन असरबारे पनि विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । अन्य देशको भन्दा नेपालको बिजुली महँगो भएको पनि राउतको टिप्पणी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच दीर्घकालीन सम्झौता भएको भनिएको र बैठकमा त्यसको जानकारी पटक पटक माग्दा पनि नपाएको भन्दै सम्झौताको ड्राफ्ट समितिलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेमा सांसद ठाकुर गैरेले जोड दिए । सरकारले जलविद्युत्मैत्री नीति नबनाएका कारण आयोजना सुरक्षामा समेत असर परेको सांसद चन्द्र भण्डारीको भनाइ छ । ‘ठूला आयोजना बन्ने सुनियो भने उक्त क्षेत्रको जग्गा किनेर मुआब्जा धेरै माग्दै समस्या निम्त्याउने पनि सुनिएको छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

सरकारले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएको सांसद निशा डाँगीको दाबी छ । ‘सरकार लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेको धेरै भइसक्यो । तराईतिर बिजुली झ्याप्प झ्याप्प जाने समस्या छ,’ उनले भनिन्, ‘गर्मीमा बिजुली नआउँदा तराईको विद्यालयमा दिउँसो पढ्न सक्ने वातावरण छैन ।’ त्यसैले गुणस्तरीय बिजुली उपलब्ध गराउन उनले समितिमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सरकारले १० वर्षमा २५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादनको लक्ष्य लिएको र यसका लागि केही ऐनले समस्या पारेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताए । ‘कतिपय विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) भएका आयोजनाले पनि वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भने । सरकारले विद्युत् विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको र छिट्टै संसद्मा लैजाने ऊर्जामन्त्रीको भनाइ छ ।