सहरी विकासका ठूला आयोजनाको पनि विकास खर्च कमजोर

सबैभन्दा बढी बजेट पाएको नयाँ सहर आयोजनाले पुँजीगतर्फ विनियोजित रकममा ६६.६ प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । यो आयोजनाका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १४ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २ अर्ब ९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । अघिल्ला वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको खर्च कमै भएको नयाँ सहर आयोजनाका निर्देशक एकराज अधिकारीले बताए । ‘विगतका वर्षमा औसतमा खर्च ७० प्रतिशतभन्दा बढी हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले कम हुनुको मुख्य कारण आयोजना कार्यालयहरूमा जनशक्ति कम हुनु हो ।’

नयाँ सहर आयोजना सञ्चालन भएका जिल्लामा कार्यालय खुले पनि नेतृत्व गर्ने जनशक्ति समयमै पठाउन नसक्दा त्यसको असर विकास खर्चमा पनि परेको अधिकारीको भनाइ छ । नयाँ सहर आयोजनाअन्तर्गतका कार्यालयमा एउटा जिल्ला प्रमुखले अर्को जिल्ला पनि हेर्नुपर्ने र केही जिल्लाका कार्यालय निमित्तका भरमा चलाउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले जनाए । ‘आयोजनाहरूको नेतृत्व गर्ने कर्मचारी नभएपछि समयमै ठेक्का व्यवस्थापनका काम हुन समस्या भयो,’ उनले भने, ‘माघमा अर्थ मन्त्रालयबाट उक्त अवधिसम्म ठेक्का भएकाबाहेक नयाँ ठेक्का अघि नबढाउन परिपत्र आयो, जसले गर्दा नयाँ ठेक्का व्यवस्थापनका काम अघि बढाउन पाइएन । काम भइरहेका आयोजनामा बजेट हुँदैन, काम हुन नसकेका आयोजनामा बढी बजेट हुने समस्या पनि छ ।’

नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको १३ वर्ष भयो । यस अवधिमा राजनीतिक दबाबमा सहरको संख्या ५४ पुर्‍याइएको छ । तर प्रगति आशालाग्दो छैन । १० वटा सहरबाट यो आयोजना सुरु भएको हो । सुरुको लक्ष्य ०६७/६८ मा यो अवधारणा आउँदा २० वर्षमा १० वटा सहर पूरा गर्ने भनिएको थियो । कम्तीमा ती सहरमा १/१ लाख जनसंख्यालाई पुग्ने गरी पूर्वाधार बनाउने लक्ष्य थियो । लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन । महालेखापरीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि नयाँ सहरमा प्रगति न्यून रहेको कुरा औंल्याएको छ । महालेखाकै ५९ औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि आयोजनाहरूको काम नसकिँदै सहर थप्दै जाने प्रवृत्तिले वर्षौंसम्म काम अधुरो रहने र अपेक्षित प्रतिफल हासिल नहुने अवस्था रहेको बताएको थियो ।

प्रतिवेदनमा पनि नयाँ सहर आयोजनालाई थप परिमार्जित र परिस्कृत गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पन्ध्रौं आवधिक योजनाले नयाँ सहर आयोजनालाई रूपान्तरणकारी आयोजनाका रूपमा घोषणा गरेको थियो । यसअनुसार मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासमा पर्ने प्रमुख १० स्थानमा ०८६/८७ सम्म अत्याधुनिक, सेवा सुविधा र पूर्वाधारयुक्त सहर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । त्यही लक्ष्यअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा फिदिम–पाँचथर, वसन्तपुर–तेह्रथुम, खुर्कोट–सिन्धुली, बैरेनी गल्छी–धादिङ, डुम्रेभन्सार–तनहुँ, बुर्तिबाङ–बागलुङ, चौरजहारी–रुकुम, राकम कर्णाली–दैलेख, साँफेबगर–अछाम र पाटन–बैतडीलाई नयाँ सहर घोषणा गरेको हो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयमार्फत निर्माण भइरहेका संघीय संसद् भवन, संघीय मन्त्री आवास, प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आवास तथा सम्पर्क कार्यालय र नेपाली सेनाको चण्डीदलको भवनमा गत आर्थिक वर्षमा कम खर्च भएको छ । आयोजनाका अनुसार संसद् भवन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ५२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

संसद् भवनकै इन्टेरियरका लागि भन्दै ७५ करोड विनियोजन भएकामा २० करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणका लागि २२ करोड विनियोजन भएकामा १६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । मन्त्री आवासको प्रथम चरणको निर्माणका लागि २१ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ११ करोड ७१ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । मन्त्री आवासको दोस्रो चरणको कामका लागि ११ करोड विनियोजन भएकामा ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

सेनाको चण्डीदल गणको भवन निर्माणका लागि गत आर्थिक वर्षमा ३२ करोड १० लाख विनियोजन भएकामा २५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । संसद् भवनमा ठेक्का गरेर तुरुन्त रकम दिन नसक्दा खर्च कम देखिएको विशेष भवन निर्माण आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जन बताउँछन् ।

‘संसद् भवनको इन्टेरियरको ठेक्कामा ढिलाइ भएको हो,’ उनले भने, ‘अहिले भने काम भइरहेको छ ।’ स्रोत सहमति आउन ढिला हुँदा केही आयोजनामा खर्च कम देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जनाए । ‘धेरै आयोजनामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहमति लिएर काम गर्दा ढिलाइ भएकाले आयोजनाहरूको प्रगति र खर्च कम देखिएको हो ।’

प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका केही योजना पुनः संघमा फर्काउँदा पछि ती कार्यक्रमलाई पूर्वतयारी गरेर ठेक्का गर्दा ढिलाइ भएको उनको भनाइ छ । केही आयोजना ठेकेदारले गर्दा पनि ढिलाइ भएको वाग्लेले बताए । ‘सहरी करिडोर निर्माणका लागि भन्दै बजेटमा राखियो । तर काम सुरु भएको छैन, त्यो बजेट शीर्षकका लागि मात्र राखिएको हो,’ उनले भने, ‘यसअन्तर्गत पूर्वी करिडोर र लुम्बिनीको करिडोरको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर डीपीआरको काम थालिएको छ ।’ उक्त करिडोरमा सहरी संरचना र राजमार्गबाहेकका भित्री सडक निर्माण गरिने जनाइएको छ ।