राजस्व, पुँजीगत खर्च र वैदेशिक सहायता संशोधित अनुमानभन्दा निकै थोरै

‘यो त लज्जास्पद नै भयो, एक वर्षअघिको प्रक्षेपण नमिल्दा चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो, तर पाँच साताअघि गरेको प्रक्षेपणअनुसार प्राप्ति पनि हुनुपर्‍यो नि ? नत्र यस्तो हावादारी प्रक्षेपण गर्न भएन,’ उनले भने, ‘यस्तो प्रवृत्तिले अर्थ प्रशासनको नेतृत्व अविश्वसनीय भयो ।’ अर्थ मन्त्रालयको क्षमतामा संस्थागत क्षयीकरण भएकाले यस्तो लक्ष्य तय भएको उनको आरोप छ । ‘जे बोलिदिए पनि हुन्छ, कसले हेर्छ भन्ने भयो कि ? उत्तरदायित्व, जवाफदेहितामा हेलचक्य्राइँ भएको हो कि,’ उनले थपे ।

सरकारले आइतबारसम्म १ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो पुँजीगत खर्चका लागि कुल विनियोजित रकमको साढे ४९.९६ प्रतिशत मात्र हो । आइतबारसम्म भएको पुँजीगत खर्च सरकारको संशोधित पुँजीगत खर्चको अनुमानभन्दा ६८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । गत जेठमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरेको थियो । संशोधित लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि सरकारले दिनकै साढे ७ अर्बका दरले खर्च गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन, सरकार परिवर्तन, राजनीतिक अनिश्चिततालगायत कारण यो वर्ष पनि सरकारको ध्यान वित्तीय सुधारतर्फ जान नसकेको अर्थविद् डिल्लीराज खनालले बताए । ‘सरकार कसरी बनाउने र टिकाउने भन्ने अरू मुद्दामा ध्यान गयो, कर्मचारीतन्त्रले पनि राम्रोसँग काम गरेन,’ उनले भने, ‘काम गरे पनि प्रोत्साहन छैन, नगरे पनि दण्डित छैन, कानुन उल्लंघन गरेर असारमा मनपरी खर्च गर्न पाइएकै छ । यही प्रवृत्तिले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सार्वजनिक वित्तको स्थिति झनै कमजोर बनेको हो ।’

लामो समयदेखि नेपालमा यो रोग रहेको र पछिल्ला वर्षमा यसले झनै प्रोत्साहन पाइरहेको खनालको भनाइ छ । यो समस्या समाधानका लागि मन्त्री र उच्च पदस्थहरूलाई लक्ष्य गरी उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐन ल्याएर त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने खनालको सुझाव छ । ‘मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्म उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुन बनाउनुपर्छ,’ उनले थपे, ‘कानुनअनुसार भएन भने जोकोही पनि दण्डित गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।’

राजस्व, वैदेशिक सहयोग तथा अनुदान र पुँजीगत खर्च बढाउन नेपालको कार्य प्रणालीमै व्यापक रूपमा संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेकै कार्यप्रणाली र सुशासनको अवस्थामा अपेक्षाअनुरूप लक्ष्य प्राप्त नहुने उनले बताए । ‘यो वर्ष अर्थतन्त्रमा मन्दी, निजी क्षेत्रको लगानी संकुचन, समग्र बजार मागमा कमीलगायत कारण अर्थतन्त्र संकटोन्मुख अवस्थामा छ,’ उनले थपे, ‘यस्तो अवस्थाबाट सुधार ल्याउन संरचनात्मक रूपमा सुशासन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले सुधार एवं राजस्व परिपाटीमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।’

राजस्व संकलनको अवस्था झनै नाजुक छ । आइतबारसम्म सरकारले ८ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ६२.७६ प्रतिशत अर्थात् करिब ५ खर्ब रुपैयाँ कम हो । राजस्व संकलन पनि सरकारले एक महिनाअघि गरेको संशोधित अनुमानभन्दा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ कम हो । चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड हुने राजस्व संकलन हुने संशोधित अनुमान सरकारले गत जेठमा गरेको थियो । संशोधित लक्ष्य प्राप्तिकै लागि पनि सरकारले दैनिक करिब साढे ३७ अर्ब रुपैयाँका दरले राजस्व संकलन गर्नुपर्छ, जुन असम्भव नै रहेको जानकार बताउँछन् । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० वस्तुको आयात रोक्का गरेकाले र राष्ट्र बैंकले पनि प्रतीतपत्र (एलसी) मा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेकाले राजस्व संकलनमा कमी आएको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतको दाबी छ । हालसम्मको राजस्व संकलनको अवस्था हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पनि करिब साढे ३ खर्ब रुपैयाँले स्रोत अभाव हुन देखिएको अर्थविद् खनालको अनुमान छ ।

वैदेशिक सहयोग र अनुदान प्राप्तिमा पनि सरकार लगभग असफल बनेको छ । आइतबारसम्म सरकारले ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ८.६६ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य तय गरिएको थियो । सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा परिचालन गर्ने लक्ष्य थियो ।

गत साउनदेखि यही असार २२ सम्म सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसअनुसार ४० अर्ब ६७ करोड अनुदान र १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड ऋण छ । यसमध्ये कतिपय सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गर्न सम्झौता पनि भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र उच्च तहका कर्मचारीमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिता हराउँदै गएकालले सरकारी वित्तको अवस्था बिग्रिँदै गएको अर्थविद् केशव आचार्यको भनाइ छ । ‘सरकारी वित्तमा देखिएको यो समस्याको समाधान आर्थिकभन्दा पनि राजनीतिक रुपमा खोजिनुपर्छ । राजनीतिमा स्थायित्व भएन, दल अनुशासित भएनन्, बजेट निर्माणमा पनि छाडातन्त्र मौलायो, यी कारणले सरकारी वित्तको अवस्था नाजुक बनेको हो,’ आचार्यले भने, ‘कसैले पनि उत्तरदायित्व नलिने, महालेखा, अख्तियार, आईएमएफलगायत निकायले हरेक वर्ष समस्या औंल्याइरहेका छन्, तर जिम्मेवार निकायहरूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए ।’ सार्वजनिक वित्तको हकमा अहिले जे जति काम भएको छ त्यो सरकारको प्रयासका कारणभन्दा पनि नियमितता र स्वस्फूर्त रूपमा भएको उनको दाबी छ ।

‘पुँजीगत खर्च र त्यसको गुणस्तर बढाउन, धेरैभन्दा धेरै राजस्व संकलन र विदेशी सहयोग परिचालन गर्न नेतृत्वबाटै पहल हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेन,’ आचार्यले भने, ‘अर्थतन्त्र ओरालो लाग्यो, धेरै वर्ष पनि पहिलो पटक अर्थतन्त्रमा मन्दी आयो । यसबारे राष्ट्रिय योजना आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत निकायको चासो नै छैन । अर्थतन्त्र सुधारका लागि अहिले जे जति काम भएको छ, त्यो पनि राष्ट्र बैंकको कारणले मात्र भएको छ ।’

पछिल्ला वर्षमा बजेटको स्रोतका रूपमा वैदेशिक सहायताको हिस्सा पनि बढ्दै गएको छ । यही असार २२ सम्मको कुल प्रतिबद्धतामध्ये १ खर्ब ७५ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ऋण र बाँकी अनुदान छ । चालु चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन २ खर्ब ५६ अर्ब हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । यसअनुसार गत जेठसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड र वैदेशिक ऋण १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड गरी कुल ऋण दायित्व २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड पुगेको छ ।