‘महँगोमा प्याज बेचे कारबाही’

‘वस्तुको स्वाभाविक मूल्यभन्दा उच्च मूल्य कायम गरेर बिक्री गर्ने कार्य उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०७५ अनुसार दण्डनीय अपराध हो । कर लागेको बहानामा नियमित आपूर्ति भइरहेको वस्तुमा स्वाभाविक मूल्यभन्दा उच्च मूल्यमा बेच्न पाइँदैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘दैनिक आधारभूत आवश्यकताका वस्तुको आपूर्ति प्रणालीमा आबद्ध हुने पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता तथा विक्रेताले तोकिदिएको दायित्व बहन गर्नुपर्छ । कानुनबमोजिम बिलबीजक जारी गरी कारोबार गर्न ध्यानाकर्षण गराइन्छ, दायित्व पूरा नगरे कडा कारबाही हुन्छ ।’

प्याजको मूल्यकै सन्दर्भमा विभागले शुक्रबार आयातकर्तासँग छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा बिचौलियाका कारण महँगो परेको व्यवसायीहरूले प्रतिक्रिया दिएका थिए । खुला सीमाका कारण भारतबाट चोरीको प्याज प्रशस्त भित्रिएको जानकार बताउँछन् । केही ठूला व्यापारीले आफ्नो गोदामको प्याज खुद्रामा पठाइसकेका छन् । तर त्यो प्याज महँगोमा बिक्री भइरहेको छ । छलफलमा विभागले भने मूल्य घटाउन आग्रह गरेको जनाएको छ । केही दिनयता अनुगमन टोली तरकारीमा केन्द्रित गरेको विभागका महानिर्देशक गजेन्द्रकुमार ठाकुरले बताए ।

शुक्रबार नै लगनखेल, चन्द्रागिरि, शान्तिनगरलगायत क्षेत्रमा अनुगमन गरिएको विभागले जनाएको छ । ‘थोकमा बजार अनुगमन गर्दा केही घटेको पनि देखियो । ५ किलो किन्दा किलोको ५७ देखि ६५ रुपैयाँसम्म लिएको देखियो,’ ठाकुरले भने, ‘अनुगमनका क्रममा शंकास्पद देखिएका केही व्यापारीसँग बयान लिइरहेका छौं । मूल्य केही दिनमा नियन्त्रण हुन्छ ।’

प्याजको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आलु–प्याजमाथिको भ्याट तत्काल फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । ‘आलु–प्याज जस्ता उपभोक्तालाई अत्यावश्यक अनि दैनिक उपभोग हुने तथा पोषण र बाँच्न पाउने मौलिक हकसँग सम्बन्धित कृषि उत्पादनमा विगत वर्षदेखि नै आयात बिन्दुमै ९ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क र ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर गरी १४ प्रतिशत कर असुल्दै आएको छ, मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयातमा निर्भर भएको अवस्थामा थप भ्याट लाग्दा उपभोक्ताको हक, बाँच्न पाउने हक, पोषणयुक्त खाद्य पहुँचको हक समाप्त भएको छ ।’

नेपालमा आलु–प्याजको माग धान्न करिब ९५ प्रतिशत आयात गर्नुपर्छ । नेपालमा औसत २० हजार २ सय ५१ हेक्टरमा प्याज खेती हुने गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । औसतमा वार्षिक करिब ३ लाख टन उत्पादन हुन्छ । बाँकी आयातमै निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता छ ।