![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-100-0252024112350.gif)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur900x100-3082024084948.gif)
काठमाडौँ — शून्य लागतमा श्रमिक जान पाउने गरी नेपाल र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) बीच भएको श्रम सम्झौता बुधबार नवीकरण भएको छ ।
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/ekantipur-1-1282024082932.gif)
![नेपाल-यूएई श्रम सम्झौता नवीकरण](https://assets-cdn-api.ekantipur.com/thumb.php?src=https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/news/kantipur/2023/third-party/3512609742191705376270085658139787098230124n-1462023011037-1000x0.jpg&w=1001&h=0)
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/comp-900x100-1672024010950.gif)
नेपाल र यूएईका उच्च श्रम अधिकारीहरुबीच काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय संयुक्त समितिको बैठकले श्रम सम्झौता नवीकरण गरेको हो । नेपाल र यूएईबीच चार वर्षअघि भएको श्रम सम्झौताको म्याद बुधबार (जेठ ३१) मा सकिँदै थियो ।
संयुक्त बैठकको नेपालको तर्फबाट नेतृत्व गरेका श्रम मन्त्रालयको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेलका अनुसार नैतिक भर्ना प्रक्रियालाई नै प्रोत्साहन गर्ने गरी श्रम सम्झौता नवीकरण गरिएको हो । यूएईको तर्फबाट भने समकक्षी अब्दुल्लह अली अलनुयमीले गरेका थिए ।
यूएईसँगको श्रम सम्झौताले रोजगारदाता पे मोडललाई स्वीकार गरेको छ । रोजगारदाताको कमी कमजोरीका कारण कामदार बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएमा कामदारले वैकल्पिक रोजगारीको खोजी गर्ने सक्ने व्यवस्था छ । बुधबारको बैठकमा यूएई पक्षले श्रमिक रोजगारविहीन भएमा तीन महिनासम्मको बेरोजगार भत्ता पाउने गरी श्रमिकको अनिवार्य २४ घण्टाको बिमा नीति लागू गरिएको जानकारी दिइएको छ ।
श्रम सम्झौताले सबै विदेशी श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्ने, महिला श्रमिकको लागि श्रमिक कल्याण र सुरक्षाका विशेष उपायहरु सुनिश्चित गर्ने राहदानीलगायत व्यक्तिगत परिचयसम्बन्धी कागजात श्रमिककै साथमा रहन पाउने, श्रमिक र रोजगारदाताबीच विवाद उत्पन्न भई अदालतमा मुद्दा परी विचाराधीन रहेको अवस्थामा कामदारलाई कुनै लागत वा शुल्क नलाग्ने गरी कानुनी उपचारको प्रत्याभूति मिलाइएको लगायत विषयलाई सम्बोधन गरिएको छ ।
बैठकमा नेपालले श्रम सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिइएको थियो । ‘हामीले सेवा शुल्क र दोहोरो करारपत्रको अन्त्यको विषयलाई उठायौं,’ उनले भने, ‘दोहोरो करारपत्र अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्न यूएई सकारात्मक छ ।’
यूएईले आफूहरुले घरेलु श्रमिकको सुरक्षाका लागि नीतिगत सुधार गरेकोले नेपाललाई घरेलु श्रमिक पठाउन आग्रह गरेको थियो । यूएईले तीन वर्ष अगाडि नै घरेलु श्रमिक पठाउन प्रोटोकलमा गरिएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।
‘यूएईले घरेलु श्रमिक पठाउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । त्यसको लागि घरेलु श्रमिकलाई तालिम दिन सहयोग गर्ने तयार रहेको बताएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा हामी सकारात्मक रहेको जानकारी दियौं । सरकारको उच्च तहमा छलफल गरी हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी दिनेछौं ।’
![](https://assets-cdn.ekantipur.com/uploads/source/ads/900-x-100-1-0282024055738.gif)